नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिले ३ वर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रयास गरेको देखिएपनि उत्पादनशील क्षेत्रले प्राथमिकता नपाएको जनाएको छ ।
परिसंघले राष्ट्र बैंकले समग्र मागलाई संकुचित पार्नेगरी लिएको यसअघिका नीतिमा सुधार गरी शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न खोज्नु सकारात्मक भएको भन्दै बैंकको नीतिगत दर घटाइनुलाई पनि सकारात्मक भनेको छ ।
‘ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५ प्रतिशत कायम गरिनु स्वागतयोग्य भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ‘टाएर वान क्यापिटल’ को दबाबमा हुँदा लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने नीति केन्द्रिय बैंकले लिनुपर्ने आवश्यकता छ’ परिसंघले भनेको छ ।
‘टायर वान क्यापिटल’ सहज बनाउन अहिलेको अवस्थामा काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सीसीबी) स्थगन गर्न अत्यावश्यक रहेकोमा मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै परिसंघले राष्ट्र बैंकले यसमा पुनर्विचार नगरे निजी क्षेत्रमा १२.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल हुन सम्भव नहुने जनाएको छ । हाल लागू ०.५ प्रतिशत सीसीबी अहिलेको अवस्थामा अनुपयुक्त रहेकाले स्थगन गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको थियो ।
मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन एवम् कर्जाको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न विद्यमान आधारदरसम्बन्धि व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने प्रतिवद्धताको स्वागत गर्दै परिसंघले आधारदर सम्बन्धि व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको स्मरण गरेको छ ।
निर्माण क्षेत्रमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी पुनःस्थापनाका लागि दिइएको व्यवस्था सकारात्मक भएको परिसंघले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासको तुलनामा २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासमा उत्पादन क्षेत्र २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएपनि यसरी समस्यामा रहेको उत्पादशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगर्ने हो भने थप शिथिलता आउन सक्नेतर्फ ध्यान दिन पनि परिसंघले अनुरोध गरेको छ ।
असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशतमा घटाउनु सकारात्मक भएपनि यो पर्याप्त नरहेको भन्दै परिसंघले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १ प्रतिशत भन्दा बढी नगर्न माग दोहोर्याएको छ ।
विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी) को सीमा २ करोडबाट बढाएर २ करोड ५० लाख कायम गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जा र यसको प्रोभिजनिङ घटाउन सहयोग गर्ने भएकाले यसलाई परिसंघले सकारात्मक भनेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न सो सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी सरकारलाई पेश गर्ने विषय पनि सकारात्मक भएको परिसंघको धारणा छ ।
चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरियन्स एनालेसीस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी समयावधि थप गरिनु सकारात्मक भएपनि बजार मागमा कायम चरम संकुचन तथा उद्योग व्यवसायले भोगिरहेको प्रतिकूल अवस्थालाई उच्च गम्भिरताका साथ लिँदै चालुपूँजी कर्जाको प्रावधान तत्कालका लागि स्थगन गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघको छ ।
चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने विषयलाई सावधानीपूर्वक हेर्न पनि परिसंघले सुझाएको छ ।
