सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन नगरे अब आफै बढाउने चेतावनी यातायात व्यवसायीले दिएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले सिफारिस गरेअनुसार भाडा दर समायोजन गर्न आग्रह गरेको हो ।
यदि सरकारले भाडा समायोजन नगरे आफै बढाएर बढेको भाडा असुल गर्ने वा सेवा नै ठप्प पार्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ । मध्यपूर्वमा तनाव बढ्दै गएपछि आयल निगमले हालसम्म ३ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिसकेको छ ।
नेपाल आयल निगमले पहिलो पटक मिति २०८२।१२।२ गते डिजेलमा रु.१०/- र पेट्रोलमा रु.१५/- दोश्रो पटक मिति २०८२।१२।११ गते डिजेलमा रु.१५।- र पेट्रोलमा रु. १५/- र तेश्रो पटक मिति २०८२।१२।१९ गते डिजेलमा रु.१५।- र पेट्रोलमा रु.१५/- मूल्यबृद्धी गरेको थियो । उक्त विषयमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउदै तत्काल भाडा समायोजनको लागी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले मिति २०८२।१२।२ गते र मिति २०८२।१२।११ गते प्रेश विज्ञप्ती मार्फत सार्वजनिक रुपमा सम्बन्धित निकायहरुमा अनुरोध गरेको थियो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिपछि यातायात व्यवस्था विभागले मिति २०८२।१२।५ गतेको च.नं. १३१३ पत्रबाट मूल्यबृद्धीका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको भाडा समायोजनको लागी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरि २०६५ सालदेखी बनेको वैज्ञानिक भाडा समायोजन विधी अनुसार १३ वटा सूचकको विगत २०७२ सालदेखी भाडा समायोजन नभएको हुदा मूल्य बृद्धीका आधारमा सार्वजनिक यात्रुवाहक तर्फ ११.३३% मालवाहक तराई ८.८१% र पहाड तर्फ १४.२९% भाडा समायोजन गर्नलाई पत्राचार गरि सकेको छ ।
महासंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागमा पटक पटक भाडा समायोजनका लागी अनुरोध गर्दा पनि हालसम्म सुनुवाई नभएको महासंघले जनाएको छ। तिन पटक पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्य बृद्धी हुदा सम्म व्यवसायीहरुले दैनिक रुपमा लाखौ रुपैयाँ घाटामा सेवा संचालन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था श्रृजना भएको हुदा अब उप्रान्त घाटामा व्यवसायीले सेवा संचालन गर्न नसकिने महासंघले जनाएको छ।
अब सेवा बन्द गर्नु पर्ने वा विभागबाट भाडा समायोजन गर्न सिफारिश भए बमोजिमको भाडा दरमा हालको मूल्य बृद्धी समेतलाई समेटी भाडा समायोजन गर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ। अन्यथा मूल्य बृद्धीका आधारमा बैज्ञानिक विधीलाई आधार बनाई भाडा स्वघोषणा गरि लिने बिकल्प नभएको महासंघले जनाएको छ।
नेपाल सरकारको संघीय सरकार र सातै प्रदेश सरकारहरुका सम्बन्धित निकायले वार्षिक रुपमा गरिने भाडा समायोजनको वैज्ञानिक विधी अनुसार यथाशिघ्र भाडा समायोजन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
