भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले शेयर तथा अन्य योग्य धितोपत्र खरिद गर्नका लागि बैंकिङ प्रणालीभरिबाट कुल १ करोड रुपैयाँसम्म मात्र ऋण लिन सकिने गरी नयाँ नियम ल्याएको छ । यसैगरी, आईपीओ, एफपीओ वा कर्मचारी स्टक अप्सन योजना (ईएसओपी) मार्फत शेयर किन्नका लागि २५ लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ ।
यो ‘सिस्टम-वाइड क्याप’ अर्थात् सबै बैंकबाट लिन पाइने ऋणको कुल सीमा हो । एउटै व्यक्तिले सबै बैंकबाट शेयरधितो विरुद्ध जम्मा १ करोड मात्र ऋण लिन सक्नेछन् । अर्थात्, एउटा बैंकबाट मात्र होइन, सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको कुल ऋण १ करोडभन्दा बढी हुन पाउने छैन । यसले लगानीकर्तालाई एकै व्यक्तिमा धेरै बैंकबाट ऋण लिएर अत्यधिक लिभरेज (उधारोमा लगानी) गर्न रोक्नेछ ।
यो नियम अप्रिल १, २०२६ बाट लागू हुनुपर्ने थियो । तर बैंक, पूँजी बजार मध्यस्थकर्ता तथा उद्योग संघहरूबाट सञ्चालन तथा व्याख्या सम्बन्धी समस्या आएपछि आरबीआईले तीन महिना स्थगित गरी जुलाई १, २०२६ मा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२०२५ को अक्टोबरमा आरबीआईले शेयरधितोको ऋण सीमालाई प्रति व्यक्ती २० लाखबाट बढाएर १ करोड बनाएको थियो । तर अब यो सीमालाई प्रणाली-व्यापी (सबै बैंक जोडेर) बनाइएको छ । अर्थात् यस अघि हरेक बैंकबाट १ करोड ऋण लिन सकिने थियो , तर अब भने जति वटा बैंकबाट लिए पनि कुल १ करोड भन्दा धेरै तिन पाइने छैन ।
आरबीआईको मुख्य उद्देश्य बजारमा speculation रोक्नु, लिभरेज्ड पोजिसनबाट हुने जोखिम कम गर्नु र बैंकहरूको क्रेडिट कन्सन्ट्रेसन घटाउनु रहेको बताईएको छ।
