Tuesday, May 5, 2026
spot_img
spot_img

सबैभन्दा धेरै विकास सहायता पाउनेमा यातायात क्षेत्र अगाडि, दिनेमा विश्व बैंक पहिलो

spot_img
spot_img

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले विकास सहायता प्राप्तिमा उल्लेख्य सुधार हासिल गरेको छ। यस अवधिमा कुल १.६० अर्ब अमेरिकी डलर विकास सहायता प्राप्त भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १.३९ अर्ब डलरको तुलनामा १५.५ प्रतिशत ले बढी हो।

अर्थ मन्त्रालयको विकास सहयोग प्रतिवेदनअनुसार सरकारले सो आर्थिक वर्षमा १२ विकास साझेदार सँग ३३ विकास सहायता सम्झौता गरेको थियो, जसको कुल मूल्य १.९८ अर्ब डलर रहेको छ। यसमध्ये ७९.१ प्रतिशत (१.५७ अर्ब डलर) ऋणमा आधारित थियो भने २०.९ प्रतिशत (४१३.१ मिलियन डलर) अनुदान थियो।

वितरणतर्फ ऋणले ६६.९ प्रतिशत (१.०७ अर्ब डलर) हिस्सा ओगटेको छ। अनुदान २१.४ प्रतिशत (३४४.४ मिलियन डलर) र प्राविधिक सहायता ११.६ प्रतिशत (१८७.२ मिलियन डलर) रहेको छ।

बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सहायता
बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट १.०९ अर्ब डलर (कुलको ६८.१ प्रतिशत) वितरण भएको छ। विश्व बैंकले सबैभन्दा बढी ५४१ मिलियन डलर प्रदान गरेको छ। त्यसपछि एशियाली विकास बैंक (४४३.२ मिलियन डलर), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (४१.८ मिलियन), युरोपेली संघ (३७.७ मिलियन) र हरित जलवायु कोष (१५.८ मिलियन) रहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणालीबाट ६४.५ मिलियन डलर परिचालन भएको छ।

द्विपक्षीय साझेदारबाट ४४८.४ मिलियन डलर (२७.९ प्रतिशत) आएको छ। भारत ले १०७.८ मिलियन डलर दिएर शीर्ष स्थान कायम गरेको छ। त्यसपछि बेलायत (८४.२ मिलियन), युएसएआईडी (६७.१ मिलियन), जापान (५८.३ मिलियन), स्विट्जरल्याण्ड (३०.१ मिलियन) र नर्वे (२६.६ मिलियन) छन्। शीर्ष १० विकास साझेदारले कुल वितरणको ९२.३ प्रतिशत ओगटेका छन्।

बजेटसँगको तालमेल र क्षेत्रगत वितरण
यो वर्ष अन-बजेट वितरण १.३६ अर्ब डलर पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३.५ प्रतिशतले बढी हो। अन-ट्रेजरी वितरण ८४७.५ मिलियन डलर (६३.३ प्रतिशत वृद्धि) रहेको छ भने अफ-बजेट घटेर २४२ मिलियन डलर (१५.१ प्रतिशत कमी) मा झरेको छ। राष्ट्रिय बजेटमा विकास सहायताको हिस्सा १४.५ प्रतिशत मात्र छ, जुन दशकयताकै न्यून हो। कुल विकास सहायता लक्ष्य २ अर्ब डलर थियो भने राष्ट्रिय बजेट १३.७ अर्ब डलर थियो।

क्षेत्रगत रूपमा यातायात क्षेत्रले सबैभन्दा बढी २५२.८ मिलियन डलर (१५.७ प्रतिशत) प्राप्त गरेको छ। त्यसपछि आर्थिक मामिला (२०४.५ मिलियन, १२.७ प्रतिशत), कृषि, वन, मत्स्य तथा शिकार (१८८.५ मिलियन, ११.७ प्रतिशत), शिक्षा (१८४ मिलियन, ११.५ प्रतिशत) र सार्वजनिक सुरक्षा (१७०.३ मिलियन, १०.६ प्रतिशत) रहेका छन्।

परियोजना व्यवस्थापन र आईएनजीओ सहायता
२२ कार्यान्वयन निकायले २२ विकास साझेदार को सहयोगमा ३०१ विकास सहायता परियोजना कार्यान्वयन गरेका छन्। औसतमा प्रत्येक साझेदारले करिब १३ परियोजना र प्रत्येक निकायले ८ साझेदारसँग समन्वय गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) बाट प्राप्त सहायता ९० मिलियन डलर पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ६३.१ मिलियन डलरभन्दा बढी हो। यद्यपि रिपोर्टिङ गर्ने आईएनजीओको संख्या घटेर ४९ मा झरेको छ।

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

सिवाईसी नेपाल लघुवित्तका सीईओ डोलिन्द्र शर्माले दिए राजीनामा

सिवाईसी नेपाल लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डोलिन्द्र प्रसाद शर्माले...

यी हुन् अध्यादेशका कारण अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका पदमुक्त भएका २९ जना

अर्थ मन्त्रालयले अध्यादेशपछि पदमुक्त भएका अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायका...

आन्तरिक राजश्व विभागको निमित्त महानिर्देशकमा रमेश अर्याल

आन्तरिक राजश्व विभागको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी सह-सचिव रमेश अर्यालले...

शेयर गोल्छालाई थुनामा राख्न अदालतले दिएन अनुमति, आजै रिहा हुने

जिल्ला अदालत काठमाडौँले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा...

दुई नियामकमा नियुक्ति: क्यानमा पारदर्शीता देखिँदा अर्थले लुकायो सेबोन अध्यक्षका आवेदक

सरकारले यतिबेला दुई वटा नियामक निकायको प्रमुख पदमा खुला...

वैशाख २८ गते संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस

सरकारले यहि वैशाख २८ गते संघीय संसदको दुवै सदनको...
spot_img