फागुन २१ को निर्वाचनका लागि दलहरुले आ–आफ्ना घोषणा तथा प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । कतिपय दलले विगतकै शैली र नारासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा केही दलले भने नयाँपन र बद्लिँदो अवस्थालाई ध्यान दिएको छनक देखाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी घोषणापत्र हेर्दा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयहरु सबैले समेटेका छन् । तर, एमाले र नेकपाको घोषणापत्र विगतकै शैली र केवल नाराले मात्रै भरिएको छ ।
‘पैसा बाँड्ने’ कार्यक्रम एमालेको प्राथमिकतामा
नेकपा एमालेले रेल, पानी जहाज र घर घरमा ग्यासको पाइप जस्ता उडन्ते योजना यसपाली लेखेन । बरु, मत तान्ने हेतुले उसले पैसा बाँड्ने कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । युवालाई मासिक १० जिबी इन्टरनेट डाटा दिने, विदेश गएकाहरुको खातामा ५ हजार बचत गरिदिने, ऋण मिनाहा गरिदिने जस्ता राज्य कोषमा भार थप्ने कार्यक्रम एमालेले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा समेटेको छ ।
यस्तै, २० हजार रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता र घरदेखि अस्पतालसम्मको यातायात खर्च दोब्बर गरिने विषय पनि पैसा बाँड्ने घोषणा मात्रै हो ।
एमालेले सुन्दा सकारात्मक लाग्ने तर, कार्यान्वयन जटिल रहेका दुइ कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । विद्यार्थीलाई २० लाखसम्म र महिला उद्यमीलाई २० लाखसम्म बिना ब्याज ऋण । सर्टिफिकेट धितोमा ऋण दिने भनिएजस्तै यी दुबै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन जटिल छ ।
५ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब पुर्याउने, १० वर्षमा २०० खर्ब पुर्याउने, वार्षिक ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विषय भने विगतदेखि नै उठ्नै आएका विषय हुन् । विगतमा ७ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइसकेको हुनाले उक्त लक्ष्य सकारात्मक नै रहेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।
त्यस्तै, अर्थतन्त्रको उद्योग क्षेत्रको योगदान २० प्रतिशत पुर्याउने, सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट १० रोजगारी सिर्जना गर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई मातृभूमीको विकासमा जोड्ने विषय सकारात्मक नै रहेको अर्थविद्हरुको टिप्पणी छ । ५ वर्षभित्र न्यूनतम् पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने विषय पनि स्वभाविका नै रहेको उनीहरुको तर्क छ । तर, त्यतिबेलासम्म हुने मूल्यवृद्धिको तुलनामा २५ हजार रुपैयाँ कम हुने उनीहरु बताउँछन् ।
नीतिगत सुधारमा केन्द्रित ‘कांग्रेस’
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञा पत्रमा नीतिगत सुधारका विषयलाई केन्द्रित गरेको छ । १० वर्षसम्म करका दरहरु स्थिर राख्ने, क्राउड फण्डिङ र भेन्चर क्यापिटललाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्ने, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम् सीमा २५ प्रतिशतमा सिमित राख्ने जस्ता विषयहरु महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारका विषय हुन् । जबकी, अहिले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम् सीमा ३९ प्रतिशत छ ।
यस्तै, निर्यात बढाउँदै लैजाने र ५ वर्षभित्र निर्यात र आयातको अनुपात २०ः८० बनाउने भनेको छ । अहिले वैदेशिक ब्यापारमा निर्यात–आयात अनुपात १०ः९० प्रतिशत छ । कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञा पत्रमा कुनै महत्वकांक्षी लक्ष्य नराखी अहिले तुलनामा निर्यात दोब्बर गर्ने भनेको छ । विश्व बैंककै अध्ययनले पनि नेपालले थोरै मात्रै पहल गर्दा हालको तुलनामा दोब्बर निर्यात सहजै गर्न सक्ने भनिसकेको छ ।
अर्कोतर्फ, नेपाली कांग्रेसले एमालेले भन्दा एक कदम अगाडि बढेर ५ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ११५ खर्ब पुर्याउने भनेको छ । प्रतिव्यक्ति आय पनि २५ सय डलर कुनै महत्वकांक्षी लक्ष्य होइन । किनकी, अहिले नै १५ सय डलर पुगिसकेको छ । अबको ५ वर्षमा थप हजार डलर थप्ने लक्ष्य स्वभाविक नै रहेको अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
बिना धितो वा बिना ब्याज भन्दा पनि कांग्रेसले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न परियोजना धितोमा ५ देखि ५० लाखसम्म ऋण दिने प्रावधान लागू गर्ने जनाएको छ । ऊर्जातर्फ, ५ वर्षभित्र विद्युतको जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट पुर्याउने कांग्रेसको घोषणा छ ।
अर्थतन्त्र ‘प्रो प्राइभेट’, ‘प्रो ग्रोथ’ र ‘प्रो सोसियल जस्टिस’मा आधारित रहने कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । यसको आधारमा कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य जग मान्दै सरकार कानूनी र नीतिगत सहजकर्ता मात्रै भएको प्रष्ट सन्देश दिएको छ ।
उदारवादी पथमा रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बाचापत्रमा आफूलाई पूर्णरुपमा उदारवादी अर्थतन्त्रको पक्षमा उभ्याएको छ । विगतमा ‘रास्वपाको आर्थिक नीति र दृष्टिकोण के हो ?’ भन्ने प्रश्न आउने गरेमा यसपटक भने रास्वपाले आफूलाई खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षपाती प्रमाणित गरेको छ ।
निजी क्षेत्रसँग समझदारी कायम गर्ने, निजी क्षेत्रले खारेज गर्न सुझाव दिएका २ दर्जन कानूनहरु खारेज गर्ने जस्ता विषय उसले बाचापत्रमा समावेश गरेको छ । वार्षिक ७ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिहर हासिल गर्ने रास्वपाको लक्ष्य महत्वकांक्षी नभई स्वभाविक देखिन्छ ।
प्रतिव्यक्ति आय ५ वर्षभित्रमा ३ हजार डलर पुर्याउने, १० वर्षमा सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने, सूचना प्रविधिको निर्यातमार्फत १० वर्षमा ३० अर्ब डलर भित्र्याउने र सूचना प्रविधिबाट मात्रै ५ वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उसले लक्ष्य लिएको छ ।
१० वर्षमा विद्युतको जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य भने निकै महत्वकांक्षी देखिएको छ । यस्तै, ५० करोड माथिको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकको नियामन क्षेत्राधिकारमा राख्ने विषय पनि विगतदेखि उठ्दै आएका विषय हुन् ।
अलमिलएको नेकपा
नेपाली कम्युष्टि पार्टी (नेकपा)ले भने उद्यम, रोजगारी र निजी क्षेत्रको विकासबारे प्रतिवद्धता पत्रमा खासै उल्लेख गरेको छैन । बरु, उसले सिमित घरानाले मात्रै बैंकको पैसा चलाइरहेका छन् भन्दै मझौला र सना कर्जाको लक्ष्य तोक्ने उद्घोष गरेको छ ।
लगानी, उद्योगी र व्यवसायीको कुरा नगरे पनि नेकपाले १० प्रतिशत माथिको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेको छ ।
संघीय बजेटको ६० प्रतिशत रकम/कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाट परिचालन गर्ने, ५ वर्ष भित्रमा ३० प्रतिशत नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने, गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्ने नेकपाको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
जमिन, नदी, वन, खजि र जैविक स्रोतलाई उत्पादनमूलक प्रयोगमा ल्याई युवालाई रोजगारी दिने र २ वर्ष भित्रमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने नेकपाको प्रतिवद्धता छ । तर, उद्यमशीलता, व्यवसायिकता र रोजगारीका विषयमा खासै नबोलेको नेकपाले हिमाल समृद्धि कार्यक्रम र मधेशमा विशेष आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउने घोषणा भने गरेको छ ।
