कर्जा सूचना केन्द्रले प्रवाह गर्ने सेवाहरुमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लाग्न सुरु भएको छ। २०८१ साउन गतेदेखि केन्द्रले प्रवाह गर्ने सेवामा भ्याट लाग्न थालेको हो ।
नेपाल सरकारको आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक हुँदा जारी नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको बिधेयक (आर्थिक ऐन, २०८१) को दफा २८ मुताविक कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड मूल्य अभिवृद्धि करमा अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोहि अनुसार केन्द्रले २०८१ साउन १ गते देखि लागू हुने गरी आफना सदस्य संस्थाहरुलाई प्रदान गर्दै आईरहेका सम्पूर्ण सेवाहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने जनाएको छ ।
२०८१ साउन १ गतेदेखि नै नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले सञ्चालन गर्ने सेवाहरुको कारोबार शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागेको छ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेटले गरेको व्यवस्था बमोजिम नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले सञ्चालन गर्ने सेवाहरुको कारोबार शुल्कमा भ्याट लागेको हो।
नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (आर्थिक ऐन, २०८१) अनुसार नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले प्रदान गर्दै आएको समासोधन गृह (क्लियरिङ्ग) सेवालाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सूचीबाट हटाइएको छ । सोहि कारण आज २०८१ श्रावण १ गते देखी लागु हुनेगरी क्लियरिङ्ग हाउसबाट सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण सेवाहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको हो ।
