सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अध्ययन गर्न र संलग्नलाई कारबाही सिफारिस गर्न गठन गरेको आयोगले फैजदारी कसूर अन्तर्गत जोकोहीलाई अनुसन्धान गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने प्रष्ट पारेको छ ।
भाद्र २३ र २४ को घटना सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने प्रष्ट पारेको हो ।
यसअघि गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात सिफारिसका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने व्यहोराको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । तर, जेनजी समूहले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली, निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक सहितका शीर्ष नेताहरुलाई तत्कालै पक्राउ गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । जेनजी समूहले उक्त माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी समेत दिन थालेपछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कुर्न भनिँदै आइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा आयोगले नै फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने बताएको हो ।
