सरकारले पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको वैशाख २ गते बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषकोको कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेल (शासकीय मामिला) को संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका २ जनै सचिव सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिलाई खनाल आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
समितिले उक्त प्रतिवेदनउपर विश्लेषण र छलफल गरी कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरूलाई क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्दै क्षेत्रगत तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र समयसीमा सहितको कार्ययोजना तयार गरेको थियो । जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो कार्ययोजना पारित गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा आयोगले सिफारिस गरेका विषयहरु कहिलेसम्म कार्यन्वयन गरि सक्ने र कुन निकायले गर्ने भन्ने स्पष्ट पारिएको छ । यससँगै अब खनाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाने भएको ।
मौद्रिक नीति र ब्याजदरमा राष्ट्र बैंक जिम्मेवार
कार्ययोजना अनुसार मौद्रिक नीति र ब्याजदर सम्बन्धि खनाल आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकलाई मुख्य जिम्मेवार निकायका रुपमा तोकिएको छ । अन्तर बैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको नजिक राख्ने, ब्याजदर करिडोरको ब्याण्डलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने र विदेशी विनियम सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवधि ५ देखि ७ महिना कायम गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै, उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई स्थिर ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने, स्थिर आय भएका व्यक्तिहरुले लिने पहिलो घर कर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यी काम गर्न केन्द्रीय बैंकलाई अवधि तोकिएको छैन, निरन्तर हुने काम भनिएको छ ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै एक वर्षभित्र भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दरको विकल्प अध्ययन गर्न भनिएको छ ।
२ वर्षभित्र १४ वटा ऐन खारेज हुने
कार्ययोजना अनुसार खनाल आयोगले सिफारिस गरे अनुसार १४ वटा ऐन खारेज हुने भएका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकायका रुपमा तोक्दै कानुन मन्त्रालयलाई अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने निकाय रुपमा तोक्दै दुइ वर्षभित्र विभिन्न १४ ऐन खारेज गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
खारेज गर्ने भनिएका ऐनहरुमा आय टिकट दस्तुर ऐन (२०१९), कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन (२०३२), निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन (२०१३), प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन (२०१३), क्षतिपूर्ति ऐन (२०१९), बिर्ता उन्मुलन ऐन (२०१६), बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी, चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन (२०१५), राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन (२०५२), विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन (२०२१), नेपाल एजेन्सी ऐन (२०१४), प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन (२०१३), सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, (२०३३), नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन (२०१४) र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ रहेका छन् ।
१ वर्षभित्र ९ वटा ऐन जारी गरिने
निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ खारेज गरेर १ वर्षभित्र ‘निकासी पैठारी नियमन ऐन’ जारी हुने पनि भनिएको छ । औषधि ऐन २०३५ खारेज गरेर एक वर्षभित्र ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन’ जारी गर्ने भनिएको छ । अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ र जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ लाई गाभेर एक वर्षभित्रमा ‘निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन’ ल्याउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यस्तै, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ लाई गाभेर ‘बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण ऐन’ पनि एक वर्षभित्र जारी गर्ने कार्ययोजनामा जनाइएको छ । एक वर्षभित्रै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गर्न ‘निर्माणजन्य सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन’ जारी गर्ने, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि ‘पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन’ जारी गर्ने, ‘कर्जा सूचना प्रतिवेदन ऐन’ जारी गर्ने, वित्तीय समस्यामा परेका साना उपभोक्ता तथा उद्यमीलाई समेट्ने गरी नयाँ ‘दामासाही सम्बन्धि ऐन’ जारी गर्ने र वैकल्पिक लगानी संस्थालाई संगठित संस्थाका रुपमा दर्ता हुने विकल्पमा रुपमा ‘सीमित दायित्व साझेदारी ऐन’ जारी गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
१० वटा कानूनमा सुधार
कार्ययोजना अनुसार विभिन्न १० वटा कानूनमा एक वर्षभित्र सुधार गर्ने भनिएको छ । यस अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा कर छली विरुद्धको सामान्य नियमहरू (जेनेरल एन्टी–अभोइडेन्स रुल्स) सम्बन्धी प्रावधान थप गर्ने, अन्तः शुल्क लाग्ने वस्तुहरूको संख्या क्रमशः घटाउँदै जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पर्ने वस्तुहरूमा मात्र सीमित गर्ने, राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउने र अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने, दुई देश बीचको मूल्यमा धेरै फरक नपर्ने गरी मित्रराष्ट्र भारत तथा अन्य मुलुकबाट हुने आयातमा लगाइने भन्सार दर निर्धारण गर्ने र मित्रराष्ट्र भारतको भन्सार शुल्कमा हुने परिवर्तनलाई मध्यनजर राखेर नेपालको भन्सार शुल्क समयानुकूल परिवर्तन गर्ने र गैर कर राजस्वका दरमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने एवम् रोयल्टी, शुल्क, विनिवेश र लाभांशबाट बढी भन्दा बढी सरकारको आय बढाउने भनिएको छ ।
यस्तै, कर कानूनको प्रयोग भूतप्रभावी रूपमा नगर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तिर्ने कर तथा गैरकर राजस्वलाई प्यान नम्बरसँग आवद्ध गर्ने, निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशतमात्र आयकर लगाउने, कर मुद्धा तथा विवादहरू समयमा नै फछ्यौट गर्ने, सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्ने भनिएको छ ।
शेयरबजार सम्बन्धि १६ विषय
कार्ययोजनामा पूँजीबजार सम्बन्धि विभिन्न विषय पनि समेटिएका छन् । जसमा सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने, धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न दिने लगायतका कुराहरु समावेश छन् ।
१. पुँजीबजारसम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजीबजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रर्वद्धन गर्ने काम नेपाल धितोपत्र बोर्डले निरन्तर गर्ने । यसको अनुगमन र सहजीकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गर्ने ।
२. सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने । यो मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले १ वर्ष भित्र गर्ने । यसको अनुगमन र सहजीकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने ।
३. धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउने । विज्ञ सदस्य थप्ने, निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय निकायको प्रतिनिधित्व हटाउने । यो कार्य अर्थ मन्त्रालयले १ वर्ष भित्र गर्ने र यसको अनुगमन र सहजीकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गर्ने ।
४. धितोपत्र कारोबारको लागि धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने । यो काम राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले १ वर्ष भित्र गर्ने । यस कार्यको अनुगमन र सहजीकरण अर्थ मन्त्रालयले गर्ने ।
५. जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने । यो काम अर्थ मन्त्रालयले २ वर्ष भित्र गर्ने । यसको अनुगमन र सहजीकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गर्ने ।
६. सरकारी संस्थानहरूमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने । यो काम समबन्धित मन्त्रालयले एक वर्ष भित्र गर्ने र यसको अनुगमन र सहजीकरण अर्थ मन्त्रालयले गर्ने ।
७. निजी क्षेत्रको सहभागिता र पुँजी वृद्धिका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनःसंरचना गर्ने । यो काम एक वर्षभित्र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने, यस कार्यको अनुगमन र सहजीकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गर्ने ।
८. नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थाको पनि सेयर सहभागितामा धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने गरी सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्ने । यो काम एक वर्ष भित्र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने, यस कार्यको अनुगमन र सहजीकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गर्ने ।
९. निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहजता पुरÞ्याउने गरी सेयर तथा वण्ड जारी गर्ने लागत घटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने । यो काम धितोपत्र बोर्डले ६ महिना भित्र गर्ने । यस कार्यको अनुगमन र सहजीकरण अर्थ मन्त्रालयले गर्ने ।
१०. प्रिमियम र बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर निष्कासनको लागि पारदर्शी विधि अवलम्बन गर्ने । यो काम धितोपत्र बोर्डले ६ महिना भित्र गर्ने । यस कार्यको अनुगमन र सहजीकरण अर्थ मन्त्रालयले गर्ने ।
११. धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गरी प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूलाई लगानीको समयावधि सकिएपछि लगानीमा रहेको सेयर सहज ढङ्गले बिक्री गरी लगानी फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्ने। यो काम अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले १ वर्ष भित्र गर्ने । यस कार्यको अनुगमन र सहजीकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गर्ने ।
१२. प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको लकइन अवधि सार्वजनिक निष्कासन गरी बाँडफाँट भएको मितिले हालको एक वर्षबाट दुई वर्ष बनाउने । यो काम १ वर्ष भित्र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने । यस कार्यको अनुगमन र सहजीकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गर्ने ।
१३. प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलको लागि विद्यमान कोष व्यवस्थापन शुल्क, दर्ता तथा निष्कासन शुल्क ५० प्रतिशतले घटाउने । यो काम ६ महिना भित्र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने । यस कार्यको अनुगमन र सहजीकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गर्ने ।
१४. डेरिभेटिभ बजारको विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने । यो काम ६ महिना भित्र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने । यस कार्यको अनुगमन र सहजीकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गर्ने ।
१५.नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचिकृत भएका कम्पनीहरूले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी धितोपत्र –बजारमा सूचिकृत हुने गरी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न कम्पनी ऐनमा संशोधन गर्ने । नेपाल राष्ट्र बैंङ्क र धितोपत्र बोर्डले ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्ने कार्यविधी तर्जुमा गरी लागू गर्ने । यी काम उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले १ वर्ष भित्र गर्ने । यस कार्यको अनुगमन र सहजीकरण अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गर्ने ।
१६. सार्वजनिक संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने र बण्ड जारी गरेर लगानीको लागि पुँजी परिचालन गर्ने । यो काम अर्थ मन्त्रालयले १ वर्ष भित्र गर्ने । यस कार्यको अनुगमन र सहजीकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गर्ने ।
सार्वजनिक खर्चतर्फ, जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिालो बनाउँदै लैजाने विषय पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । बन्द गरेका सार्वजिनक संस्थानको खारेजी र निजीकरणको सुझाव पनि कार्यान्वयन गर्दै लगिने जनाइएको छ ।
