नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल सम्बन्धि विवाद समाधान गर्ने बताएका छन् । बिजनेश पानासँगको कुराकानीमा उनले सरकारले आफूले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनिसकेकाले यो विवाद अब समाधान उन्मुख रहेको दाबी गरेका हुन् ।
उद्योगीहरुले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्यांक देखाएको खण्डमा आफूहरु पैसा तिर्न तयार रहेको बताइरहेको भन्दै उनले टीओडी मिटरको तथ्याङ्क नभएको खण्डमा अरु प्रमाण पेश गरेर भएपनि बक्यौता अशुल गरिने बताए ।
‘उद्योगीहरुले टीओडी मिटरको तथ्याङ्क देखाउनु भन्नुभएको छ, यो रहेनछ भनेपनि अन्य प्रमाण हुन्छन् । ति प्रमाण देखाएर बिल गर्ने हो’ कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘त्यो काम सुरुवात गर्न पनि उद्योगीहरु पुनरावेदनमा आउनुपर्छ । पुनरावेदनमा आउन लागि उद्योगीहरुलाई सहज हुने गरी धरौटी पनि ५ प्रतिशतमा सिमित गरिएको छ ।’
उनले उद्योगीहरुलाई चित्तबुझ्दो प्रमाण देखाएर बक्यौता अशुल गरिने बताउँदै पुनरावेदनका लागि धरौटी पनि घटाइएकाले उद्योगीहरु पुनरावेदनमा आउने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । ‘उहाँहरु पुनरावेदनमा आउन पनि उहाँहरु इच्छुक नै देखिनु भएको छ । आइसक्नु भएको चाहिँ छैन, तर उहाँहरु आउनु हुन्छ भन्ने विश्वास छ । किनकी, यसलाई पन्छाइराख्ने, गिजोलिराख्ने गर्दा कसैलाई पनि राम्रो हुँदैन’ शाक्यले भने ।
उद्योगीहरुबाट करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको हिसाब छ । प्राधिकरणले यस विवादमा उद्योगीहरुले माग गरे अनुसारको प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि विषय वर्षौदेखि गिजोलिएको छ । यसकारण विवाद समाधान गर्न सरकारले सवोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनाएको थियो । आयोगले आवश्यक प्रमाण देखाएर २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउन सकिने अवस्था रहेको जनाएको थियो ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले नै लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले आवश्यक प्रमाण देखाउन नसक्दा विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । तर, शाक्यले भने मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्राधिकरण नै भएको बताउँदै बक्यौता उठाइने बताएका छन् ।
‘सरकारले उच्चस्तरीय आयोग बनाएर त्यस आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु भनिसकेको अवस्था छ, मन्त्रिपरिषदले नै लाल आयोगको सिफारिस बमोजिम र उसले भने अनुसारका आधार र प्रमाण पुर्याएर त्यस बमोजिम बक्यौता उठाउनु भनिसकेको हुनाले अब प्राधिकरणले आवश्यक प्रमाणका आधारमा पैसा उठाउँछ’ कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भनेका छन् ।
यो पनि : सर्वसाधारण जनताको घरमा लोडसेडिङ गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन (अन्तरर्वार्ता)
