संयुक्त राज्य अमेरिकाको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला अमेरिकी सरकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको छ। यो अनुमतिले समीक्षाबाट निस्किने कुनै निश्चित परिणामप्रति कुनै सङ्केत भने नगर्ने बताईएको छ।
एमसीए नेपालका अनुसार अगाडि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यहरूमा महत्त्वपूर्ण खरिद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू पर्छन्। कामहरूको पुनःथालनीका लागि व्यवस्थापन गरिरहेको र पारदर्शिताप्रति प्रतिवद्ध रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।
अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षाबारे अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गर्दै आफूबाट हुनुपर्ने कामहरू भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग निकटतापूर्वक समन्वय गरिरहेको एमसीए नेपालले उल्लेख गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सपथ लिएसँगै पहिलो दिन नै दर्जनौ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि एमसीसी लगायतका परियोजना अन्योलमा परेको थियो । उनले पहिलो दिन नै ९० दिनको लागि सम्पूर्ण वैदेशिक सहायता रोक्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसको असर अहिले नेपाललाई पनि परेको छ। ट्रंम्पले २० जनवरी २०२५ मा यस सम्बन्धि कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
जसको कारण नेपालमा अमेरिकी सहयोग नियोग युएस एडको विभिन्न कार्यक्रमहरु रोकिएको छ। जस अनुसार USAID र नेपाल सरकारबीच ०५ मे २०२२ मा हस्ताक्षरित Development Objective Agreement (DOAG) मार्फत नेपाललाई प्राप्त भएको अनुदान सहायता मध्ये बजेट प्रणाली मार्फत सर्वसंचित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका (On-Budget On-Treasury) चार वटा आयोजनाहरु क्रमशः USAID Health Direct Financing Project, USAID Agricultural Direct Financing Project, USAID Education Direct Financing Project र USAID Inclusive Policy Direct Financing Project मा प्राप्त अनुदान सहयोग ९० दिनको लागि रोकिएको छ।
यस ९० दिनको अवधिमा स्थगित भएका आयोजना अन्तर्गत USAID श्रोततर्फ कुनै दायित्व श्रृजना गर्ने कार्य नगर्न अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै सम्बद्ध निकायहरुलाई दिर्देशन दिईसकेको छ।
त्यस्तै नेपालमा अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु पनि रोकिएका थिए । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने गरि २०७४ भदौ २९ मा कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो । एमसीसी अन्तर्गतको फण्ड पनि ९० दिनको लागि स्थगन भएको थियो । अहिले भने अमेरिकाले यस अन्तर्गतका केही काम अघि बढाउन सहमति दिएको हो ।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत चार सय केभीको डबल सर्किट तीन सय १५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य भईरहेको छ। काठमाडौँको लप्सीफेदी र नुवाकोटको रातमाटेमा सबस्टेसन, मकवानपुर, धादिङ, तनहुँ, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतको महेशपुरसम्म प्रसारण लाइन बनाउने तय भएको छ। प्रसारण लाइन निर्माणपछि नेपाल–भारतबीच तीन हजार मेगावाट बिजुली आदानप्रदान सम्भव हुने छ। एमसीसी कम्प्याक्ट विसं २०८० भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागू हुने (इन्ट्री इन टू फोर्स–इआइएफ) चरणमा गएको थियो ।
एमसीसी अन्तर्गत पाँच करोड ४९ लाख अमेरिकी डलरको लगानीमा सडक मर्मत आयोजना पनि समावेश छ। आयोजनाको उद्देश्य सडक विभाग तथा सडक बोर्ड नेपालको निर्माण क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग, बढीमा १३० किमि रणनैतिक सडक सञ्जालको मर्मत सम्भार तथा नेपालको सडक मर्मत बजेट विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न मिलान कोष (म्याचिङ फण्ड) को व्यवस्थामार्फत नेपालको रणनैतिक सडक सञ्जालको गुणस्तरमा सुधार गर्नु रहेको छ ।
अन्य कार्यक्रमबारे अमेरिकाले हालसम्म केहि जानकारी गराएको छैन । नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्यांकसँग सम्बन्धित चारवटा कार्यक्रमहरु पनि ९० दिनका लागि रोकिएको छ । त्यसैगरी, जैविक विविधता, प्रदेश एवं स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम गरी तीनवटा कार्यक्रमहरु डिजाइनको क्रममा रहेकोमा उक्त आदेशवाट यी कार्यक्रमहरु समेत रोकिएको अवस्था छ । डिजाइनको क्रममा रहेका उल्लेखित कार्यक्रमहरुको लागि सम्झौता नभइसकेको हुँदा कुनै सहयोग भने प्राप्त नभईसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
९० दिनपछि यी सहायता निरन्तर हुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रष्ट छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफु लाई चुनाव जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका अर्बपति एलन मस्कको नेतृत्वमा “डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसेन्सी-डोज” स्थापना गरेका छन् । यसले सरकारी खर्च घटाउनको लागि काम गरिरहेको छ । सोहि क्रम मै डोजले युएसएड मार्फत गरिएका खर्चहरुबारे अध्ययन गरिरहेको छ र यस अघि कहाँ कहाँ कति खर्च गरिएको थियोबारे सबै विवरण सार्वजनिक गरिदिएको छ । मस्कले युएसएडलाई आपराधिक सङ्गठन भनेका छन् र यो सदाको लागि बन्द गर्नु पर्ने बताएका छन् । युएसएड मार्फत भ्रष्टाचार भएको, अनावश्यक खर्च भएको, र अमेरिकी करदाताको पैसाको दुरुपयोग भयेको उनको दाबी छ ।
राष्ट्रपति ट्रंम्पले पनि युएसएडले गरेका कतिपय खर्चलाई ठगीको संज्ञा दिएका छन् । यस कारण पनि अब ९० दिनपछि अहिले रोकिएका सहयोगहरु निरन्तरता हुनेमा सन्देह देखिन्छ । यदि सहयोग रोकिएको खण्डमा नेपाल सरकारलाई बजेट निर्माणको क्रममा स्रोतको अभाव हुन सक्ने जोखिम बढ्नेछ ।
नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा अमेरिकाले विगत लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको थियो । अमेरिकी सहयोग नियोग बाट नेपालमा सन् १९५१ देखी निरन्तर रुपमा अनुदान सहायता मार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउछ ।
