संजिव न्यौपाने
आज विश्वको ऊर्जा मागको करिब ८६ प्रतिशत तेल, कोइला र प्राकृतिक ग्यास जस्ता जीवाश्म इन्धनबाट पूरा भइरहेको छ। सवारीसाधन, उद्योग, कृषि, अस्पताल तथा घरेलु प्रयोगमा यिनै इन्धनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निर्भरता छ। तर वैज्ञानिक अनुमानअनुसार हालको खपत दरमा तेलको भण्डार करिब ५०–५६ वर्षमा, प्राकृतिक ग्यास ४९–६० वर्षमा र कोइला १३०–१४० वर्षमा सकिने देखिन्छ। यो तथ्यले विश्वलाई वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत खोज्न बाध्य पारिरहेको छ।
नेपालका लागि यो चुनौती अझ गम्भीर छ। नेपालले डिजेल, पेट्रोल, एलपीजी र अन्य पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो परिमाण आयात गर्छ, जसले वार्षिक सयौं अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र २ खर्ब ८७ अर्ब बढीको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको थियो। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाब, मूल्य अस्थिरता र आपूर्ति जोखिम निम्त्याउँछ। साथै जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा स्पष्ट देखिइसकेको छ। हिमताल विस्फोट, अनिश्चित मनसुन, बाढी–पहिरो र कृषि उत्पादनमा ह्रास यसका ज्वलन्त प्रमाण हुन्।
तर जलविद्युतको रुपमा नेपालसँग एउटा ठूलो सम्पत्ति छ। सन् २०२५ को मध्यसम्म नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ४ हजार मेगावाट पुगिसकेको छ , जसमध्ये ९३ प्रतिशतभन्दा बढी जलविद्युत्मा आधारित छ। तर वर्षायाममा उत्पादन हुने बिजुलीको ठूलो हिस्सा खपत हुँदैन। हाल केही सय मेगावाट खेर गईरहेको छ। प्रत्येक वर्ष अनुमानित ०.५ देखि १ टेरावाट–घण्टा बिजुली यसरी खेर जान्छ, यो करिब एक लाख घरधुरीको वार्षिक विद्युत् आवश्यकता बराबर हो। यो खेर गएको बिजुली रोक्न र यस ऊर्जालाई उपयोगी रूपमा भण्डारण गर्न हरित हाइड्रोजन एउटा व्यावहारिक विकल्पका रूपमा उभिएको छ। यो अतिरिक्त ऊर्जालाई उपयोगी बनाउन हरित हाइड्रोजन एउटा व्यावहारिक, दिगो र रणनीतिक विकल्प बन्न सक्छ।
हरित हाइड्रोजन उत्पादनको प्रक्रिया सरल छ। पानीमा विद्युत् प्रवाह (इलेक्ट्रोलिसिस) गर्दा हाइड्रोजन र अक्सिजन अलग हुन्छन्। जलविद्युत् जस्तो शून्य कार्बन उत्सर्जनयुक्त नवीकरणीय स्रोत प्रयोग गर्दा यसलाई ‘हरित हाइड्रोजन’ भनिन्छ। उत्पादित हाइड्रोजन ग्यास वा तरल रूपमा भण्डारण गर्न सकिन्छ र उप–उत्पादन अक्सिजन पनि बहुमूल्य हुन्छ।
हरित हाइड्रोजनका व्यावहारिक उपयोग
अक्सिजन उत्पादन: अस्पताल तथा उद्योगलाई वार्षिक १,४००–१,५०० टन भन्दा बढी अक्सिजन आवश्यक पर्छ। इलेक्ट्रोलिसिसमा १ टन हाइड्रोजनसँगै करिब ८ टन अक्सिजन निस्किन्छ। यसले मेडिकल अक्सिजनको आयात घटाएर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्छ।
मल उत्पादन: नेपालले वार्षिक ६–८ लाख टन रासायनिक मल आयात गर्छ, जसमध्ये युरिया मात्रै २ लाख टनभन्दा धेरै आयात गर्छ। हरित हाइड्रोजनलाई वायुमण्डलीय नाइट्रोजनसँग मिलाएर अमोनिया र त्यसबाट युरिया बनाउन सकिन्छ। GGGI को अध्ययनअनुसार १०० मेगावाट फर्म जलविद्युत्बाट वार्षिक करिब ९७ हजार टन हरित युरिया उत्पादन गर्न सकिन्छ, जसले आयात निर्भरता उल्लेखनीय रूपमा घटाउँछ। हाइड्रोजनलाई वायुमण्डलीय नाइट्रोजनसँग मिलाएर अमोनिया र अमोनियाबाट मल उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयात निर्भरता उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सम्भव छ।
यातायात र उद्योग: हाइड्रोजन इन्धन सेल सवारी, उद्योग र उर्जा भण्डारणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले डिजेल–पेट्रोलको ३०–४० प्रतिशत खपत प्रतिस्थापन गर्न सक्छ।
ऊर्जा भण्डारण: वर्षायामको अतिरिक्त बिजुलीलाई हाइड्रोजनमा रूपान्तरण गरी हिउँदमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले मौसमी ऊर्जा असन्तुलन समाधान गर्छ।
नेपालको नीतिगत र व्यावहारिक प्रगति
सरकारले केही समय अघि ग्रीन हाइड्रोजन नीति जारी गरेको थियो । जसमा मेसिनरीमा पूर्ण कर छुट, पाँच वर्षसम्म आयकर छुट जस्ता प्रोत्साहन छन्। काठमाडौं विश्वविद्यालयले हरित हाइड्रोजन ल्याब सञ्चालन गर्दै पहिलो हाइड्रोजन रिफ्युलिङ स्टेसन र हाइड्रोजन–चालित गाडी सार्वजनिक गरिसकेको छ। अपि पावर कम्पनी र भारतको ग्रिनजोको सहकार्यमा ५ मेगावाट हरित हाइड्रोजन प्लान्ट निर्माण गर्न सम्झौता भईसकेको अवस्था छ। GGGI को रिपोर्टले १०० मेगावाटबाट हरित युरिया उत्पादनको लागत प्रतिटन ७३४ अमेरिकी डलरसम्म सम्भव रहेको देखाएको छ। तर अझै पनि केही नीतिगत अस्पष्टताका कारण ग्रीन हाइड्रोजनतर्फ अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।
चुनौतीहरू
हाइड्रोजान उर्जा उत्पादनको लागि चुनौतीहरु पनि छन् । हाल विशेष पूर्वाधार (उच्च दबाव पाइपलाइन, इलेक्ट्रोलाइजर, भण्डारण तथा ढुवानी) को अभाव देखिन्छ। त्यस्तै हाइड्रोजन उर्जालाई ठूलो प्रारम्भिक लगानी आवश्यक पर्छ। २ मेगावट प्लान्टको लागि करिव १.६ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । हाइड्रोजन ज्वलनशील भएकाले कडा सुरक्षा मापदण्ड र प्रशिक्षित जनशक्ति आवश्यक छ। नीति कार्यान्वयन र नियामक संरचना अझै बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
यी चुनौतीहरूका बाबजुद नेपालको स्थिति अनुकुल छ। सस्तो जलविद्युत् (रु. ३–११ प्रति युनिट) ले हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत विश्वमा नै कम बनाउन सक्छ । सही नीति, प्रविधि हस्तान्तरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले नेपाललाई हरित हाइड्रोजनको क्षेत्रीय हब बनाउन सकिन्छ। यसले जीवाश्म इन्धन आयात घटाएर विदेशी मुद्रा बचत, कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकासको तीनवटै लक्ष्य पूरा गर्छ।
अपि पावर कम्पनी र अन्य लगानीकर्ता तथा नयाँ सरकारको सक्रियताले यो रूपान्तरणकारी अवसरलाई साकार पार्ने सकिन्छ। अतिरिक्त जलविद्युत्लाई हरित हाइड्रोजनमा रूपान्तरण गर्दै नेपालले जीवाश्म इन्धन निर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर, हरित र समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सक्छ। नीति कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र बहुमूल्य जल सम्पदाको दिगो उपयोग गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त समय अहिले नै हो। यो यात्राले ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने मात्र नभई जलवायु न्याय र आर्थिक स्वावलम्बनको बलियो आधार पनि तयार पार्नेछ।
संजिव न्यौपाने अपि पावर कम्पनीका संचालक हुन् ।
