नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीति लचिलो आएपनि सुधार गर्न सकिने अन्य धेरै ठाउँहरु हुँदापनि राष्ट्र बैंकले केही सिमित सुधार मात्रै गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गर्नु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । निवर्तमान अध्यक्ष मल्लका अनुसार यो प्रावधानले ब्याजदर घटाउन मद्दत पुग्नेछ ।
यस्तै, निर्माण व्यवसायीलाई कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्ने म्याद २०८१ मंसिर मसान्तसम्म दिनु राम्रो भएको उनको भनाइ छ । सँगै, यस्तो सुविधा निर्माण व्यवसायीसहित सबै क्षेत्रलाई प्रदान गरिनुपर्ने उनको माग छ ।
सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र महँगीलाई ५.५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्यलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति आएको जस्तो देखिएपनि घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाउनुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको जस्तो नदेखिएको मल्लको भनाइ छ ।
‘घरजग्गालाई व्यवस्थित र सरल बनाउनुपर्छ, यसो हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ’ उनले भने, ‘यसका लागि जोखिमभार घटाएको भए मात्रै पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्दथ्यो, तर यसमा राष्ट्र बैंकले कुनै परिवर्तन गरेन ।’
यसैगरि, शेयर धितो कर्जामा संस्थागत लगानीकर्ताका लागि २० करोडको सीमा खारेज हुनु सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
‘अहिले हुन सक्ने जति राम्रो गर्न सक्ने ठाउँ अरु पनि थियो, तर जति सकिन्थ्यो त्यति गर्न सकेको पाइएन’ मल्लले थपे, ‘यद्यपी, अहिले जे जति राम्रो हुन सकेको छ, यसलाई निरन्तरता दिँदै थप राम्रो गराउँदै जानुपर्छ ।’
मल्लका अनुसार अब सरकारले १६औँ पञ्चवर्षीय योजना मुताबिकका नीति तथा त्यस अनुसारका आर्थिक सुधारका काम गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि अन्तराष्ट्रिय जगतलाई नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्नका लागि श्वेत पत्र नै जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
