चिरायु भण्डारी
जुन हिसाबले बीमा क्षेत्र अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो हिसाबले अघि बढ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता, आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । सबै क्षेत्र प्रभावित हुँदा ती क्षेत्रको बीमा गर्ने बीमा क्षेत्र पनि स्वाभाविक रुपमा नै प्रभावित भएको छ । बीमाको दायरा पनि घट्दै गएको नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ ।
अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा आम मानिसको आय स्रोत घटेको छ, मानिसहरु वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको सिलसिलामा विदेश गईरहेका छन् । देशमा रहने मानिसहरु नै घट्ने भएपछि बीमा गर्नेको संख्या स्वतः घटेर बीमा व्यवसाय घट्छ । नेपालमै बसेर आफ्नो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरु धेरै हुँदा, नयाँ उद्योग स्थापना हुँदा बीमा क्षेत्रको पनि व्यवसाय बढ्ने हो । अहिले यी दुवै अवस्था नरहेकोले बीमा बजारको गति बढ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्र चलायमान भएपछि मात्र बीमा बजारले पनि गति लिने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान हुन थाल्दैमा बीमाको दायरा भने बढ्दैन । हामीसँग जोखिम व्यवस्थापनको लागि पर्याप्त नीति र कानुन नै छैन । जोखिम व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । बीमा गरेपछि जोखिम जति सबै बीमा कम्पनीले वहन गर्छ भनेर हुदैन । स्थानीय तहहरुले पनि संरचना बनाएर जोखिम न्यूनीकरणको लागि भूमिका खेल्यो भनेमात्र बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ ।
अहिले सरकार नै बीमा नबुझेको अवस्था छ । सरकारलाई बीमा बुझाउन सकिएको छैन । खर्बौँ रकमको सम्पति छ तर ती सम्पतिको बीमा गरिएको छैन । वि.सं. २०७२ सालमा भूकम्प जाँदा देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार लगायत धेरै भवनहरुमा क्षति भयो । यदि बीमा गरेको भए बीमाबाट आउने रकमले केही न केही राहत हुन्थ्यो । यो कुरा अझैपनि बुझाउन सकिएको छैन ।
बजेट र बीमा
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि लागि ल्याएको बजेटमा बीमालाई खासै प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबीमामा आबद्ध गराउँदै लगिने उल्लेख छ । तर, यस्ता विषय कार्यान्वयन नै हुँदैन र यसमा सरकारी तवरबाट कुनै काम नै हँुदैन । यो कार्यान्वयनको लागि कहा–कहाँ सहुलियत दिने, कुन सरकारको भूमिका के हुने भन्ने प्रष्ट रुपमा आउनुपथ्र्यो । स्थानीय सरकारसँगको सहभागितामा मात्र लघुबीमा कार्यक्रम सफल हुन सक्छ । उदाहरणको लागि केही कारणले कसैको मृत्यु भयो भने सम्बन्धित पालिकाले मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति, किरिया खर्चलगायत शीर्षकमा केही रकम दिन्छ । तर, त्यसो नगरी यदि पालिकाले समन्वय गरेर ती व्यक्तिको बीमा गरेको भए त्योभन्दा कम रकममा बीमा हुन्थ्यो र मृतकले पालिकाले दिनेभन्दा बढी रकम पाउनुपथ्र्याे । लघुबीमालाई यो मोडलमा लैजान आवश्यक छ । यसको लागि बजेटमा पालिकाले गर्ने सहजीकरणबारे आउनुपर्ने थियो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधार गरिने भनेर बजेटमा लेखिएको छ । यी विषय हरेकजसो बजेटमा हुन्छन्, तर कार्यान्वयन हँुदैनन् ।
बीमा दायरा बढाउन लघुबीमाको भूमिका
न्यून आय भएका व्यक्तिहरु, सीमान्तकृत, पिछडिएका र गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्गलाई बीमा पहुँच पु¥याउन लघुबीमा अवधारणाको विकास गरिएको हो । हाल ३ वटा जीवन र ४ वटा निर्जीवन गरी जम्मा ७ वटा लघुबीमा कम्पनी संचालनमा छन् । यी ७ वटा लघुबीमा छुट्टाछुट्टै प्रदेशमा सञ्चालनमा छन् ।
लघुबीमाले न्यून बीमाशुल्कमा बढीभन्दा बढी सुविधा प्रदान गर्दछ । मजदूर, किसान जो आर्थिक रुपमा पिछडिएका छन् र बीमाको दायरामा पुग्न सकेका छैनन्, तिनिहरुका लागि लघुबीमा योजना ल्याईएको हो । सानो बीमाशुल्क तिरेर पनि उनीहरु बीमाको पहुँचमा पुग्न सक्छन् ।
अहिले हामीले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा लघुबीमाको प्रकृति, हाम्रो काम र प्रभावकारिताबारे जनचेतना फैलाउने काम गर्दैछौँ । हामीले इमेलमार्फत, सामाजिक संजालमार्फत, र कतिपय स्थानमा आफै पुगेर बुझाउने काम गर्दैछौँ । त्यस्तै हामीले लघुवित्तको नेटवर्क, एनजीओ नेटवर्कमार्फत पनि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि प्रादेशिक तहमा पुगेर विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरिरहेको बेला हामीपनि सहभागी भएर काम गरिरहेका छाँै ।
अहिले दूर्गमभन्दा दूर्गम क्षेत्रमा पनि इन्टरनेटको पहुँच पुगेको अवस्था छ । त्यही कारण गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले पूर्णरुपमा डिजिटल सिस्टम ल्याएको छ । जसमा बीमा गर्न चाहने व्यक्तिहरुले आफ्नो मोबाइलबाट केही मिनेटमै बीमा गर्न सकिने सुविधा छ । मोबाइल एपबाट जुनसुकै दिनमा, जुनसुकै समयमा अनलाइनबाट बीमा गर्न सकिन्छ । ल्याप्चे लगाउनु पर्दैन, हस्ताक्षर पनि पनि गर्नुपर्दैन । सबै कुरा डिजिटल माध्यमबाट नै हुन्छ । बीमकले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म बीमांक रकमको मात्र बीमालेख जारी गर्नसक्छ । गार्डियनमा २९ लाख वर्षसम्मको व्यक्तिले वार्षिक १३१ रुपैयाँ प्रिमियममा १ लाखको बीमा गर्न सकिन्छ । अन्य लघुबीमा कम्पनीले पनि सस्तो प्रिमियममा बीमा योजना ल्याईरहेका छन् ।
बीमा बुझाउन कठिन विषय हो । त्यसमाथि पनि निम्न आयस्रोत भएकाहरुलाई बीमा बुझाउनु चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले सरकारले नै बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बीमा गर्दा यी सेवा सुविधा पाइन्छ, यस्तो खालको फाइदा हुन्छ, यस्तो छुट हुन्छ भनेर सरकारले नै क्रमशः बीमालाई अनिवार्य गर्दै लैजानु पर्छ । नेपालमा बीमा सुरु भएको ६० वर्ष भइसक्दासम्म आधा जनसंख्यामा पनि बीमाको पहुँच छैन । बीमा अनिवार्य नगरिए बीमाको पहुँच बढ्न कठिन छ । बीमा पहुँच बढाउन नेपाल सरकार, नेपाल बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी, स्थानीय तह सबैको सामुहिक सहकार्य आवश्यक छ ।
बीमा अपराध
बीमा अपराध बढ्ने जनचेतनाकै अभावले हो । जुनसुकै देशमा यस्ता ‘इन्स्योरेन्स क्राइम’हरु भएको भेटिन्छ । तर, कति अनुपातमा यस्ता घटना भएका छन् भन्ने हेर्नुपर्छ । साथै त्यस्ता घटना कम गर्नको लागि विभिन्न कदमहरु चाल्नुपर्छ । बीमा अपराधको कारबाही गर्ने अधिकार बीमाकै नियामक अर्थात् नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई दिएपनि केही हदसम्म यस्ता अपराध कम गर्न सकिन्छ । अहिले यस्तो अपराध गर्नेलाई फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत नेपाल प्रहरीले हेर्ने हुँदा प्राधिकरणलाई कठिन भईरहेको छ ।
कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय बढ्दै गएपछि त्यसैअनुरुप आवश्यकताको आधारमा पूँजी बढाउनुपर्छ । सबैलाई समान चुक्ता पूँजी अनिवार्य गरिनु हुँदैन ।
बीमाप्रतिको अविश्वास
अहिले बीमाप्रति अविश्वास बढ्दै गएको साँचो हो । तर, यसमा नेपाल सरकारकै कमजोरी छ । अहिले बीमा कम्पनीहरुले कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा र कोरोना बीमा बापतको दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । बीमा कम्पनीले नै नपाएपछि बीमितलाई दिन सकिएको छैन । यही कारणले नै बीमाप्रति अविश्वास बढेको हो । यदि सरकारले कृषि बीमामा उसले कबुल गरेको प्रिमियम बापतको रकम दिन सक्दैन भने अबदेखि सरकारले दिँदैन, शतप्रतिशत नै कृषकले बेहोर्नुपर्छ भनेर प्रष्टरुपमा भनिदिनु प¥यो । यसो हुँदा बीमा कम्पनीले शतप्रतिशत प्रिमियम लिएर बीमा गर्छन् र समस्या नै हुँदैन । यदि नेपाल सरकारले दिने हो भने समयमा दिनुप¥यो ।
त्यस्तै कोरोना बीमामा नेपाल सरकारकै कारण समस्या भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीले हाल्नुपर्ने रकम हालिसके । अब सरकारले दिन्छु भनेर सम्झौता गरेको रकम नदिएर समस्या भएको हो । मुख्यतः यही दुई प्रकरणले आम जनमानसले बीमाप्रति अविश्वास देखाएको अवस्था छ । यो समस्या नै नेपाल सरकारले निकालेकोले समाधान पनि सरकारले नै निकाल्नुपर्छ ।
नेपालमा जीवन बीमा महँगो भयो पनि भनिन्छ । अहिले नेपालमा जीवन बीमा गर्नको लागि तय गरिएको दर सन् २००९ को औसत आयुको आधारमा निकालिएको दर हो, जुनबेला औसत आयु ६० वर्ष हाराहारी थियो । तर, अहिले औसत आयु बढेर ७२÷७३ वर्ष हाराहारी पुगेको छ । यसलाई पछिल्लो औसत आयुको आधारमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । परिमार्जन गर्दा प्रिमियम दरहरु केही घट्ने सम्भावना रहन्छ ।
बीमाको चुक्ता पूँजी
पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरु धेरै चुक्ता पूँजीले थलिए भन्ने गरिएको छ । अहिले बीमा प्राधिकरणले पनि जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीलाई पनि चुक्ता पूँजी बढाउ भनिरहेको अवस्था छ । पूँजी बढाउनु भनेको कम्पनीको ‘स्ट्रेन्थ’ बढाउनु हो । पूँजी बढाउनु बेठीक होइन तर प्रिमियमको हिसाबमा बढाउनुपर्ने थियो । बीमा कम्पनीको हकमा चुक्ता पूँजीको ५ गुणा प्रिमियम संकलन हुनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास छ । तर, नेपालमा चुक्ता पुँजीको तुलनामा प्रिमियम संकलन २ गुणा पनि छैन । प्रिमियम संकलन नभईकन चुक्ता पूँजी बढाउँदै जानु उचित हँुदैन । अर्थात्, कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय बढ्दै गएपछि त्यसैअनुरुप आवश्यकताको आधारमा पूँजी बढाउनुपर्छ । सबैलाई समान चुक्ता पूँजी अनिवार्य गरिनु हुँदैन । बीमा प्राधिकरणले ‘रिस्क बेस्ड क्यापिटल’ कार्यान्वयन गर्दैछ, त्यसले राम्रो गर्छ । अहिलेकै अवस्थामा नेपालको बजारलाई जीवन, निर्जीवन, पुनर्बीमा कुनैपनि थप कम्पनी आवश्यक छैन ।
चिरायु भण्डारी नेपाल लघुबीमक संघका अध्यक्ष तथा गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।यो लेख बिजनेश पाना त्रैमासिक म्यागेजिनको पहिलो अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।
