देशबन्धु बस्नेत (अजित)
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत पर्यटन क्षेत्रका विषयमा धेरै कुरा बोलेको छ । विगतको बजेटले लिएका खासगरि करसँग सम्बन्धित दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने नीतिहरु फेरबदल गर्ने विषय समावेश नभएपनि पर्यटन पूर्वाधार विकासमा भएका घोषणाहरु हेर्दा ठूलो फड्को मार्ने आशा गर्न सकिन्छ । काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ भित्र लगानीको ढाँचा र पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गर्ने जस्ता घोषणा हुनु बजेका सकारात्मक पक्ष हुन् ।
बजेटले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकास र बिस्तारका लागि ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने नेपालको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि ५ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट विनियोजनमा नै पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको देख्न सकिन्छ । यसबाट सहज तरिकाले विदेशी पर्यटक भित्र्याएर सोही अनुरुप विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिनेछ । यसका लागि विनियोजित बजेट खर्चको व्यवहारिक खर्च हुनु आवश्यक छ ।
पर्यटन पूर्वाधार विकासका साथै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ । यो पनि पर्यटन क्षेत्रका लागि सकारात्मक कुरा हो । हाल हामीसँग भएका होटल पूर्वाधारहरु यसका लागि सक्षम छन् ।
हामीले धेरै अगाडीदेखि नेपाललाई ‘वेडिङ डेस्टिनेशन’ घोषणा गर्नुपर्छ भन्दै आएका थियौँ । यसपाली बजेटले जनकपुरलाई ‘वेडिङ हब’ र लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ हब’ बनाउने विषय समावेश गरेको छ । जनकपुरलाई वैवाहिक समारोह गर्न आउने विदेशी पर्यटकलाई सहजीकरण गरि सांस्कृतिक नगरका रुपमा रहेको यो क्षेत्रको बृहत्तर विकासको कुरा बजेटमा समावेश हुनु सह्रानीय छ । सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा ख्याती प्राप्त जनकपूरलाई अब ‘विवाह गन्तव्य’को रूपमा विकास, प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन गरिने कुराले पर्यटन व्यवसायीलाई हर्षित बनाएको छ । जसका कारण नेपालमा भौगोलिक वातावरणमा रमाउन चाहने विदेशी पर्यटकहरु आउने संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुने देखिन्छ ।
सँगै, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा रहेको लुम्बिनीलाई अब ‘बर्थिङ हब’ बनाउने विषय समावेश हुन पनि सकारात्मक विषय हो । अब सोही अनुसारको प्रचार तथा पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक छ ।
यसैगरि, बजेटले भरतपुर विमानस्थल विस्तार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ भने सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति, रोल्पाको बडाचौर, दाङको टारीगाउँ, जुम्ला, विराटनगर, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने विषय बजेटले समेटेको छ । सञ्चालनमा नरहेका बलेवा, लामिडाँडा, मनाङ, बैतडी, रुम्झाटार लगायत आन्तरिक विमानस्थललाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट, स्काइ ड्राइभिङ लगायतका मनोरञ्जनात्मक साहसिक पर्यटकीय खेलहरु खेलाउन उपयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ । जसबाट विदेशी मात्र नभई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रबाट स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथसम्म बस सेवा, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्यमा होटल स्थापना गर्न सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइने विषय समावेश हुनुले पनि निजी क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाएको छ ।
यद्यपि सरकारले बजेटमार्फत हवाई टिकटमा लगाएको मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) हटाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो । तर, सरकारले हवाई टिकटमा भ्याटको प्रावधान नहटाउँदा त्यसले पर्यटन व्यवसायीको वास्तविक समस्या भने समाधान हुन नसकेको अनुभूति भएको छ । नेपालजस्तो मुलुकमा विमान खरिद गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट र हवाई टिकटमा सोही अनुरुप भ्याट लगाइएको छ । जसका कारण विमान कम्पनीहरुले नयाँ विमान खरिद गर्न सकिरहेका छैनन् । टिकटमा भ्याट लाग्दा यात्रुहरुले विदेशबाट टिकट काट्ने क्रम बढिरहेको छ । जसका कारण यहाँका व्यवसायीहरुको आम्दानी गुमिरहेको मात्रै छैन, सरकारले समेत आय गुमाइरहेको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय, हामीले विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न तारे होटलमा लगाइएको लक्बजरी कर हटाउनुपर्ने थियो । तर, नयाँ बजेटले पनि यसलाई यथावत राखेको छ । यसकारण बजेटले पर्यटन पूर्वाधार विकास र आगामी योजनाहरुलाई समावेश गरेपनि व्यवसायीका कर सम्बन्धि वास्तविक समस्या समाधान गर्न सकेन ।
मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा
नेपाल राष्ट्र बैङ्क आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ । तयारीका सन्दर्भमा विभिन्न छलफल तथा सुझावहरु पनि संकलन गरिरहेको छ । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट केही सहजीकरणको अपेक्षा पक्कै पनि गरेको छ ।
पहिलो, विदेशी व्यवस्थापकले लैजान पाउने रोयल्टीको विषय छ । हामी विश्वस्तरीय सेवा दिने भनेर विभिन्न अन्तराष्ट्रिय ब्राण्ड भित्र्याइरहेका छौँ । उनीहरुले व्यवस्थापन सम्हालेबापत लैजाने रोयल्टीको आफ्नै ‘स्ट्याण्डर्ड रेट’ हुन्छ । तर, हामीकहाँ निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी लैजान नपाउने प्रावधान छ । यसलाई नेपाली होटल निर्माता पक्ष र विदेशी ब्राण्डबीच समझदारीमा दर तय गर्ने बाटो राष्ट्र बैङ्कले खोलिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ । हामी पनि सकेसम्म थोरै पैसामै ब्राण्ड ल्याउँ भन्ने नै चाहन्छौँ, हामीलाई पनि हाम्रो देशको पैसा विदेश नजाओस् भन्ने चाहना हुन्छ । तर, सम्बन्धित ब्राण्डले आफ्नो ‘स्ट्याण्डर्ड रेट’भन्दा तल आउन चाहदैनन् । यसकारण यो समस्या हल हुने हो भने हामीले निकै विश्व चर्चित ब्राण्डहरु ल्याउन सक्छौँ ।
दोस्रो, भारतीय पर्यटक नेपाल आउँदा उसले बोक्न पाउने नगदको सीमाको विषय छ । अहिले भारतीय पर्यटकहरु नेपालमा बढिरहेका छन् । तर, उनीहरु नेपाल आउँदा सिमित मात्रै पैसा बोकेर आउन पाउने भएकाले निर्धक्क भएर खर्च गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । अहिले ‘क्रस बोर्डर पेमेन्ट’को कुरा त आएको छ । तर, भारतीय पर्यटकहरु अधिकांश नगदमै कारोबार गर्न रुचाउने प्रकृतिका हुन्छन् । हाम्रा तीर्थस्थलमा आउने भारतीयहरुले अनलाइनमार्फत भूक्तानी गर्न सक्दैनन्, यसकारण उनीहरुले नगदै लिएर नेपाल आउन सक्ने व्यवस्था हुनु राम्रो हुन्छ ।
अर्को कुरा, बजेटमार्फत जनकपूरलाई ‘वेडिङ हब’ बनाउने भनिएको छ । जनकपूरमा आएर विबाह गर्ने त भारतीय पर्यटक नै हुन्छन् । केही हजार रुपैयाँ बोकेर आएर विबाह सम्पन्न हुँदैन । यसकारण बजेटमार्फत घोषणा भएको जनकपूरलाई ‘वेडिङ हब’ बनाउने विषयलाई सहयोग गर्न पनि भारतीय पर्यटकलाई नेपालमा आउँदा नगदै लिएर आउन सक्ने बाटो खोलिदिनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले यसमा के कति सहजीकरण गर्न सक्छ, सक्ने जति सहजीकरण गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।
तेस्रो कुरा, होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरु कोभिड–१९ को अवस्थामा अझै फर्किएका छैनन् । विदेशी पर्यटकको आगमन बढिरहेको भएपनि कोभिड–१९ अगाडीको अवस्थामा फर्किन अझै केही समय लाग्छ । यसकारण पर्यटन तथा होटल व्यवसायीहरुलाई विगतमा लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज भूक्तानीमा असहज भइरहेको छ । त्यसैले, निश्चित समयका लागि कोभिड–१९ लगत्तैको मौद्रिक नीतिले प्रदान गरे जस्तै कर्जाको सहुलियत व्यवसायीहरुलाई आवश्यक छ ।
चौथो कुरा, चालु पूँजी सम्बन्धि मार्गनिर्देशनले पनि केही असजिलो बनाएको छ । यसलाई समयानुकुल सहज बनाउँदै लैजान आवश्यक छ । आगामी मौद्रिक नीतिले यतातर्फ पनि ध्यान दिन सकोस् र पर्यटन क्षेत्रसहित समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।
देशबन्धु बस्नेत (अजित) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको हवाई तथा पर्यटन समितिको सभापति हुन् । यो लेख बिजनेश पाना त्रैमासिक म्यागेजिनको पहिलो अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।
