डा. मनिष थापा
नेपालमा प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल (पीइभीसी) को इतिहास १० वर्ष मात्र पुरानो हो । पीइभीसीको मोडल भनेको विभिन्न क्षेत्रबाट÷कम संकलन गरेर एउटा ठूलो फण्ड बनाई सम्भावना रहेका र स्रोतको अभाव रहेका व्यवसाय वा कम्पनीमा शेयर (इक्विटी) लगानी गर्नु नै हो । डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले ‘अफशोर फण्ड’ को रुपमा र बिजनेश अक्सिजन, ट्रु नर्थ एसोसिएट, कृति भेन्चर फण्ड, तथा टिम भेन्चरले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको रुपमा यसको सुरुवात गरेका हुन् । यद्यपि नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७५ सालमा विशिष्टीकृत लगानी नियमावली २०७५ ल्याएपछि मात्रै सरकारी तबरबाट अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने काम सुरु भएको हो ।
२०७५ सम्म इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको रुपमा हेरिने गरेकोमा धितोपत्र बोर्डले नियमावली ल्याएपछि बल्ल पीइभीसीले वित्तीय क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन थाल्यो । विस्तारै वित्तीय क्षेत्रमा यसबारेको जानकारी बढ्दै गयो । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट पीइभीसीको रुपमा लाइसेन्स पाउने ग्लोबल इक्विटी फण्ड पहिलो हो । त्यसपछि अन्य फण्ड÷धितोपत्र बोर्डबाट पहिले नै मर्चेन्ट बैङ्कर्सहरुको रुपमा लाईसेन्स पाएहरुले पनि क्रमश पीइभीसीको रुपमा लाईसेन्स पाए। त्यसपछि वित्तीय क्षेत्रमा पीइभीसी पनि एउटा छुट्टै वित्तीय औजार रहेछ÷यसमा अथाह सम्भावना रहेछ भन्ने जानकारी बढ्दै गयो । हालसम्म धितोपत्र बोर्डले लाईसेन्स दिएका पीइभीसीको संख्या एक दर्जन पुगेका छन् भने करिव २० वटा जति इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको रुपमा रहेर पीइभीसीको रुपमा कार्य गरिरहेका छन् । यी बाहेक डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड ‘अफ शोर’ अर्थात् विदेश मै गठन भएर विदेश कै फण्ड नेपाल ल्याएर नेपालमा सञ्चालन भईरहेको छ । त्यस्तै बिजनेश अक्सिजन भने ‘अनशोर’ अर्थात नेपाल मै गठन भएर विदेशी फण्ड ल्याएर सञ्चालन भईरहेको छ । अहिले यी फण्डहरुले उठाउने फण्डमा हरेक वर्ष ३०० प्रतिशतको वृद्धि छ भने लगानी रकममा हरेक वर्ष १०० प्रतिशतसम्मको रहेको छ । हाल यी सबै फण्डहरुको छाता सङ्गठनको रुपमा नेपाल प्राइभेट इक्विटी एशोसियसन रहेको छ ।
सरकारले स्टार्टअप जोड दिदै गर्दा पीइभीसीहरुले स्टार्टअपहरुलाई लगानी जुटाउन धेरै सहयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै ठूलो लगानी योग्य रकम हुने बीमा कम्पनी, विभिन्न खालका सरकारी कोषहरु (कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष), नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना लगायतलाई पनि आफ्नो लगानी विविधिकरण गर्नको लागि पीइभीसी एउटा राम्रो उपकरण हो भन्ने स्थापित हुँदै गएको छ ।
बजेट, मौद्रिक नीति र पीईभीसी
पीइभीसीलाई अहिले नीतिगत तह मै मुख्य समस्या छ । विशिष्टीकृत लगानी नियमावली मै संशोधन आवश्यक छ भने हामीले लबिङ गरिरहेका छौं । बजेटबाट कम्तीमा यसबारे छोईदिओस् भन्ने अपेक्षा थियो । तर, सम्बोधन भएन । अहिले पीईभीसीहरु दोहोरो करको मारमा परिरहेका छौँ, यो संशोधन हुनुपर्छ । अहिले फण्डले पनि कर तिर्नु परेको छ÷फण्डले गर्ने लगानीले पनि कर तिर्नु परिरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको भएको कारण ३० प्रतिशतसम्म कर तिरिरहेको अवस्था छ । दोहोरो करको मारमा पर्दा फण्डले आफ्ना इकाईधनीलाई दिने प्रतिफल प्रभावित हुन्छ । यसको समाधानको लागि पीईभीसीलाई पनि सामुहिक लगानी कोषहरुलाई जसरी नै कर छुट दिनु पर्दछ, जुन अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि हो ।
दोस्रो विषय, पीईभीसीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले परिवर्तन गर्नु पर्छ । आगामी मौद्रिक नीतिबाट नै यो परिवर्तन होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । अहिले यदि कुनै फण्डले कुनै कम्पनीमा लगानी गरेको छ, र भोली त्यो कम्पनी ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा प¥यो भने अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार फण्ड नै कालोसूचीमा पर्छ । त्यस्तै त्यो कम्पनीमा फण्डको तर्फबाट सञ्चालक रहेछन् भने सञ्चालक पनि कालोसूचीमा पर्छन् । फण्डहरुले धेरै वटा कम्पनीमा लगानी गरेका हुन्छन् तर एउटा पोर्टफोलियो बिग्रियो भन्दैमा पुरै फण्डलाई कालोसूचीमा राख्नु उचित हुँदैन । विदेशबाट आउने ‘अफशोर’ फण्डहरुको हकमा कालोसूचीमा राख्ने यो प्रावधान राष्ट्र बैङ्कले परिवर्तन गरिसकेको छ, यहीँ भएका आन्तरिक फण्डहरुको लागि पनि कालोसूचीमा राख्ने यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नै पर्छ ।
तेस्रो विषय, विदेश लगानी नल्याएसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । तर, अहिले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन सहज छैन , त्यसको मुख्य कारण वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) हो । फिटाले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो त्यो तोकेरमात्र विदेशी लगानी नेपालमा ल्याउन दिन्छ । तर, पीईभीसीको हकमा के हुन्छ भने पहिले फण्ड ल्याउने हो र फण्ड ल्याएपछि मात्र रणनीतिक रुपमा कहाँ र कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने निर्णय गरिन्छ । फण्डमा मात्र लगानी ल्याउनसक्ने गरी फिटा संशोधन हुनुपर्छ । फण्डमा लगानी ल्याएपछि बल्ल लगानीको क्षेत्र तोकेर लगानी गर्न सकिने व्यवस्था फिटामा हुनु पर्छ ।
भारत, बङ्गलादेश, श्रीलंका जस्ता विकासशील देशहरुलाई हेर्ने हो भने उनीहरुको देशमा आउने ६० देखि ७० प्रतिशत लगानी पीईभीसीको माध्यमबाट आउने गरेको छ । फिटामा संशोधन भएपछि नेपालमा त्यसरी नै ठूलो विदेशी लगानी नेपालमा आउने छ । नेपालमा जोखिम पनि धेरै छ, तर प्रतिफल पनि धेरै छ । सोहि कारण नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन सकिने धेरै सम्भावना छन्, तर त्यसको लागि पहिला फिटा ऐन संशोधन हुनै पर्छ ।
पूँजीबजार र पीईभीसी
हाल निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्दा उनीहरुको ऋण लगानीको अनुपात उच्च छ । होटल क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्र वा जलविद्युत् क्षेत्र नै किन नहोस्, यी सबै क्षेत्रले गरेको लगानीमा ऋणको अनुपात ठूलो छ । नेपालको जस्तो ब्याजदर छिटोछिटो परिवर्तन भईरहने देशमा ठूलो अनुपातको ऋण लगानी हुनु उपयुक्त हुँदैन । केही महिनाको अन्तरालमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ६–७ प्रतिशतबाट १२–१४ प्रतिशतसम्म पुग्ने वा १२–१४ प्रतिशतबाट ६–७ प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको छ । व्यवसायको स्थायित्वको लागि लागत पनि स्थिर हुनु पर्छ । तर, हाम्रोमा ८० प्रतिशत व्यापार ऋण लिएर चलिरहेको छ । यसो हुँदा व्यवसायले तिर्ने ब्याज अस्थिर हुने गर्दछ । अहिले मन्दीको अवस्था आउनुको एउटा कारण नै व्यवसायीले आफ्नो लागतको प्रक्षेपण गर्न नसकेकै कारणले हो ।
यस्ता व्यवसायलाई ऋणको अनुपात घटाउन हामी जस्ता पीइभीसीले सहयोग गर्ने हो । किनभने पीईभीसीले इक्विटी अर्थात शेयर मात्र लगानी गर्ने हो । जब कुनै व्यवसायमा इक्विटी लगानी बढी हुन्छ, तब कम्पनी पनि बलियो हुन्छ । इक्विटी लगानी गर्दा ऋणको अनुपात घट्ने नै हो, यसले कम्पनीमा स्थायित्व आउछ । जुनसुकै क्षेत्रको व्यवसाय वा कम्पनीमा इक्विटीको अनुपात बढी हुँदा कम्पनीमा वित्तीय स्थायित्व देखिन्छ । जब यस्ता कम्पनी पूँजी बजारमा सूचीकृत भएर आउँछन्, उनीहरुको वित्तीय स्वास्थ्यको कारण यस्ता कम्पनीले बजारलाई पनि स्थायित्व दिन मद्दत गर्छ ।
यसको अलावा राम्रो सम्भावना बोकेका तर विभिन्न कारणले राम्रो चल्न नसकेका कम्पनीहरुमा पीइभीसीहरुले इक्वीटी लगानी गरेर, व्यवस्थापन समेत हेरेर राम्रो बनाई पूँजीबजारमा सूचीकृत हुन योग्य हुने तहमा पु¥याउने काम गर्छन् । भारतमा समेत विभिन्न स्टार्टअपहरुलाई वा भत्केका बिग्रेका कम्पनीहरुलाई पीईभीसीहरुले लगानी गरेर ‘टर्न अराउण्ड’ गरेको धेरै उदाहरण छन् । नेपालमा भने निकट भविष्यमा यस्तो हुनेछ ।
साथै हाम्रो एसोसिएसन र पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच संस्थागत रुपमै औपचारिक सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार एसोसिएसन र धितोपत्र बोर्डबीच नीतिगत समस्या समाधानको लागि सहकार्य गर्ने, विभिन्न निकायसँग सहजीकरण गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि सहजीकरण गर्ने, लगायतका कार्य भईरहेको छ ।
कुनैपनि व्यवसायलाई पूँजी जुटाउनको लागि ऋण मात्र नभई स्रोतको लागि वैकल्पिक उपकरणको रुपमा पीईभीसीहरु आउने छन् । पीईभीसी मार्फत् नै अधिकांश विदेशी लगानी नेपालमा आउने छ ।
पीईभीसीको लगानी क्षेत्र
पीईभीसीहरुले जलविद्युत क्षेत्रमा मात्र लगानी गरे भन्ने गुनासो यदाकदा आईरहेको हुन्छ । तर, हरेक फण्डहरुको आ–आफ्नो रणनीति, विज्ञता र लगानीको क्षेत्र छन् । कुनै फण्डले जलविद्युत कम्पनीमा बढी लगानी गरिररहेको हुनसक्छ भने कुनैले अन्य उत्पादनमुलक कम्पनीमा जोड गरेका छन् । उदाहारणको लागि ग्लोबल इक्विटी फण्डले हाइड्रोमा नभई सोलार र स्टार्टअपहरुमा जोड दिएको छ, हाम्रो विज्ञता यसमा नै । जसलाई जुन क्षेत्रमा कन्फिडेन्स छ, त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । कतिपय पीईभीसीहरु बैङ्कको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापना भएका छन् । उनीहरु एक प्रकारको परिधिभित्र रहेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । सोही कारण उनीहरुको लगानी रणनीति फरक भएको हुन सक्छ ।
पीईभीसीको भविष्य
अबको ५ देखि १० वर्षको अवधिमा पीईभीसी वित्तीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण र ठूलो क्षेत्र भएर स्थापित हुनेछ । तर, त्यसको लागि माथि उल्लेखित विभिन्न नीतिगत सुधार हुनु पर्छ । सरकारले सही नीति ल्याउनु पर्छ, वैदेशिक लगानी सहजरुपमा ल्याउन फिटा ऐन संशोधन हुनु पर्छ, गैर आवासीय नेपालीहरुलाई नेपालमा लगानीको लागि सहज वातावरण हुनु पर्छ । जसरी एउटा समयमा नेपालको अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो योगदान थियो । अहिले बैङ्कहरुलाई संस्थागत निक्षेप प्रदान गर्न बीमा लगायतका कम्पनीको ठूलो योगदान छ, त्यसरी नै अबको पाँचदेखि दश वर्षमा अर्थतन्त्रमा पीईभीसीको ठूलो योगदान देखिने छ । कुनैपनि व्यवसायलाई पूँजी जुटाउनको लागि ऋण मात्र नभई स्रोतको लागि वैकल्पिक उपकरणको रुपमा पीईभीसीहरु आउने छन् । पीईभीसी मार्फत् नै अधिकांश विदेशी लगानी नेपालमा आउने छ । नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ देखि अतिकम विकसित देश (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति भएर विकासशील देशको सूचीमा प्रवेश गर्दैछ । यो स्तरोन्नतिमा सहयोग गर्ने र त्यस पछि उच्च आर्थिक वृद्धिमा जानको लागि पीइभीसीको ठूलो योगदान हुने छ । पीईभीसीहरुले नै राम्राराम्रा नेपाली कम्पनीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन सहयोग गर्ने छ ।
डा. मनिष थापा ग्लोबल इक्विटी फण्डका म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुन् । यो लेख बिजनेश पाना त्रैमासिक म्यागेजिनको पहिलो अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।
