सचिन्द्र ढुङ्गाना
निरन्तर ओरालो लागेर न्यून बिन्दुमा पुगेको शेयर बजार पछिल्लो केही महिनामा बिस्तारै माथि बढ्दै छ । बजारमा चहलपहल बढेको छ र कारोबार रकम, कारोबार कित्ता र लगानीकर्ताको सहभागिता पनि बढ्दैछ । यसअघि बैंक र वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता रहेको पूँजीबजारमा बिस्तारै अन्य क्षेत्रका कम्पनी पनि आएका छन्, उत्पादनमुलक क्षेत्रका कम्पनी क्रमशः आउँदै छन् । पूँजीबजारको फाइदा के रहेछ भन्नेबारे व्यवसायी, उद्योगी, अन्य कम्पनी र आम जनमानसहरुले पनि बुझ्दै गएका छन् । बजारमा नयाँनयाँ कम्पनीहरु आउँदै गर्दा धेरै राम्रो कम्पनीदेखि धेरै खराब कम्पनीहरु पनि आउँछन् । सबै खालको कम्पनी आएपछि बल्ल खराब र राम्रो कम्पनी छुट्टिन्छन् । यो राम्रो संकेत हो । तर, लगानीकर्ताले भने अझै छुट्याउन नसकिरहेको अवस्था छ । उनीहरु एकपटक डुबेपछि बल्ल अध्ययन गर्छन्, गल्ती सुधार गर्छन् । यसरी लगानीकर्ता परिपक्व भएपछि बजार पनि परिपक्व हुँदै जान्छ ।
बजेट र लगानीकर्ता
लगानीकर्ताले यो वर्षको बजेटमा पनि पूँजीगत लाभकर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सबैको अपेक्षा पूँजीगत लाभकर घटोस् भन्ने थियो । तर, बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरेन । पूँजीगत लाभकर घट्दैमा तात्विक फरक पर्दैनजस्तो लाग्दैन । लाभ भईसकेपछि लाभ भएको व्यक्तिलाई एकदुई प्रतिशत बढी कर तिर्न अप्ठेरो हुँदैन, तथापि यो घटाएको भए लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स बढ्ने थियो, बजारमा सकारात्मक सेन्टिमेन्ट आउने थियो ।
शेयरको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई थोरै भएपनि केही छुट, सुविधा प्रदान भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसले पूँजी सिजनामा पनि सहयोग गर्ने थियो ।
त्यस्तै सहजरुपमा वैदेशिक लगानी आउने व्यवस्था गरेको भए त्यसले बजारलाई नयाँ उचाईमा पुग्न सहज हुन्थ्यो । अहिले विदेशी लगानी ल्याउनमात्र नभई कुनै कम्पनीमा थोरैमात्र वैदेशिक लगानी रहेछ भनेपनि त्यस्ता कम्पनीको आईपीओ आउनको लागि धेरै झन्झटिलो नियम छ । यसमा सहजीकरण आवश्यक छ ।
कतिपय अवस्थामा सरकारले उद्योग र व्यवसायलाई दिन्छु भनेर सम्झौता भईसकेको रकम, सेवा, सुविधा पनि नपाएको अवस्था छ । घोषणा भईसकेका सरकारी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ । यदि नसकिने भए यो कारणले सकेनौ भनिदिए यो विषय टुङ्गो लाग्छ । कतिपय अवस्थामा यस्तो रकमले कम्पनीको वासलातलाई पनि असर गरिरहेको हन्छ । पैसा आउँछ भन्ने आशामा वित्तीय विवरणमा देखाईएको हुन्छ, जुन वास्तविक नहुन सक्छ ।
यस वर्षको बजेटमा निश्चित चुक्ता पूँजी तोकेर त्यस्ता कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न अनिवार्य पार्ने भनिएको छ । कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ, तर धेरै पूँजी भएकै कारण आईपीओ अनिवार्य गरिनु उचित हुँदैन । जुन कम्पनीको नगद प्रवाह उच्च छ, उसलाई आईपीओमा जान आवश्यक नै छैन । अनिवार्य नै गर्ने भए पब्लिकको फण्ड लिएर चल्ने सरकारी कम्पनी र संस्थानलाई आईपीओ अनिवार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आईपीओ निष्काशन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सम्बन्धित कम्पनीको लगानीकर्तालाई छोड्नु उचित हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिसँग अपेक्षा
खासमा मौद्रिक नीति आउने मुद्रा बजारको लागि हो । यसले पूँजीबजारलाई छुनु नै हुँदैन । तर, नेपालको हकमा मौद्रिक नीतिमा केही सामान्य परिमार्जन गर्दा पूँजीबजारलाई असर गरिरहेको छ । मौद्रिक नीति सबै समस्याको समाधान होइन, सर्वेसर्वा होइन भन्ने विषय पूँजीबजारका लगानीकर्तादेखि राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड लगायतका नियामकले पनि प्रष्टरुपमा बुझ्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नियमन गरिरहेको छ, त्यसक्रममा कुनै नीतिले पूँजीबजारलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । यसले हाम्रो बजार कति कमजोर छ भन्नेपनि देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा धितोपत्र बोर्डलेसजग भएर पूँजीबजारलाई प्रभाव पार्ने दीर्घकालीन नीति आफुमार्फत् ल्याउनुपर्छ । उदाहरणको लागि धितोपत्र बोर्डले मार्जिन ल्याण्डिङको व्यवस्था ब्रोकर मार्फत नै हुने गरी नीति ल्याएको भए राष्ट्र बैंकको नीतिले पूँजीबजारलाई असर नै गर्ने थिएन । हाम्रो बजारमा बैंकको हिस्सा ठूलो रहेकोले मौद्रिक नीतिले बजारलाई प्रभाव पार्छ नै तर, धेरै असर नगर्ने गरी काम गरिनुपर्छ ।
म्युचुअल फण्ड र शेयर बजार
म्युचुअल फण्ड एउटा संस्थागत लगानीकर्तामात्र हो । कतिपयले मार्केट मेकर भनेपनि म्युचुअल फण्डको भूमिका लगानीकर्ताको मात्र हो । इकाई धनीहरुलाई उच्चतम प्रतिफल दिने दायित्वमात्र म्युचुअल फण्डसँग हुन्छ । अरु लगानीकर्ताको हितलाई हेरेर म्युचुअल फण्डले काम गर्दैन । नाफा हुँदा बेच्ने नै हो र घाटा हुँदा कसरी नाफामा जान सकिन्छ भनेर रणनीति बनाउने हो । मार्केट मेकर भनेको स्टक डिलर हुन् ।
बजारमा म्युचुअल फण्डमा लगानीकर्ताको आकर्षण नदेखिएको भने सत्य हो । म्युचुअल फण्डमा शेयरको जस्तो पूँजीगत लाभ नहुने भएरै लगानीकर्ताले शेयरजस्तो नरुचाएका हुन् । म्युचुअल फण्ड कम जोखिम लिन चाहने, बजारको गतिविधिलाई दैनिकरुपमा हेर्न नभ्याउने, बजारबारे ज्ञान नहुने लगानीकर्ताको लागि लक्षित हो । कुनै एकवर्षको मात्र प्रतिफल नहेरी दीर्घकालमा म्युचुअल फण्डले बैंक निक्षेपभन्दा धेरै राम्रो प्रतिफल दिइरहेको हुन्छ ।
सामुहिक लगानी कोष व्यवस्थापकको कोणबाट हेर्दा भने बजारमा अहिले धेरै चुनौतीहरु देखिएका छन् । सामुहिक लगानी कोषहरुले आफ्नो अधिकांश हिस्सा बैंक र बीमा कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय भएको र आक्रामक रुपमा शेयर खरिद बिक्री पनि गर्न नमिल्ने भएकोले सामुहिक लगानी कोषले यी क्षेत्र चयन गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय बजारमा यीबाहेकका क्षेत्र चलायामन भएका छन् । यीबाहेक क्षेत्रमा बढी प्रतिफल आएको देखिएको छ । यसले सामुहिक लगानी कोषले प्रदान गर्ने प्रतिफलमा पनि असर गरेको छ ।
त्यस्तै अहिले बजारमा ट्रेडरहरु हाबी भएका छन् । लगानीको क्षेत्र छिटोछिटो परिवर्तन भईरहेको छ । शेयर खरिद गरेर बिक्री गर्ने बेलासम्म सो क्षेत्रबाट ट्रेडरहरु ‘सिफ्ट’ गरेर अर्को क्षेत्रमा पुगेका छन् । यसो हुँदा म्युचुअल फण्डहरुले गरेको लगानी नै ट्रयाप हुने जोखिम छ । यसले ‘भ्यालु इन्भेष्टमेन्ट’ को अवधारणा नै गुम्ने अवस्था छ । जुन बजारको लागि र अर्थतन्त्रको लागि पनि राम्रो संकेत होइन ।
बजारलाई के चाहिन्छ ?
अब बजारलाई वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्दछ । गैरआवासीय नेपालीहरु लगानी गर्न तत्पर छन् तर अनेकौँ नीतिगत समस्या छन् । अहिले प्रहरी, सेना, सशस्त्र, विभिन्न कोष तथा संस्थानसँग भएका रकमलाई पूँजीबजारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने माग बढ्दो छ । पूँजीबजार भनेको जोखिम भएको क्षेत्र हो । लगानी गरिसकेपछि निश्चित प्रतिफलको अपेक्षा हुन्छ । उनीहरुले जोखिम नै लिन नचाहेकोले पूँजीबजारमा लगानी नआएको हुनसक्छ । त्यसमाथि पनि प्रहरी, सेना, सशस्त्रसँग भएको रकम रगतको कमाई हो भन्ने गरिएको छ । नीतिगत व्यवस्था गरेर निश्चित प्रतिफल दिने ऋणपत्रजस्ता औजारहरुमा यस्तो रकम परिचालन गर्न सकिन्छ । साथै पूँजीबजारको फाइदा बुझाएमा उनीहरु आफै पूँजीबजारमा लगानीको लागि आउन सक्छन् ।
त्यस्तै राम्राराम्रा कम्पनीहरुको आईपीओ बुक विल्डिङ विधिमार्फत् ल्याउनुपर्छ । यी विधिमा कुनै एउटा व्यक्ति वा संस्थाले नभई दर्जनौ संस्थाले मूल्य निर्धारण गर्ने हुँदा कम्पनीको शेयरको उपयुक्त मूल्य निर्धारण हुन्छ । प्रिमियममा भन्दा बढी जोड बुक विल्डिङको आईपीओलाई दिनुपर्छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्ज आउँदा पनि बजारलाई राम्रो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । सर्ट सेलिङ र इन्ट्रा डे ट्रेडिङ जस्ता लगानीका औजार पनि ल्याउन सकिन्छ । तर, यसको लागि प्रविधि र पूर्वाधार तयार पार्नुपर्छ ।
समग्रमा दीर्घकालमा पूँजीबजार बढ्ने नै हो । अबको ५ वर्षभित्रमा अहिलेको शेयर बजार परिसूचक बढेर ५ हजारदेखि १० हजारको हाराहारीसम्म पुग्नसक्छ । नीतिगत सुधार, र प्रविधिमैत्री प्रणाली भएको खण्डमा त्यो लक्ष्य झन् छिटो भेटिनसक्छ ।
सचिन्द्र ढुङ्गाना एनआईएमबी एस क्यापिटलका महाप्रबन्धक हुन् । यो लेख बिजनेश पाना त्रैमासिक म्यागेजिनको पहिलो अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।
