तुलसीराम ढकाल
नेपालको शेयर बजार परिसूचक नेप्से ३२ सय अङ्कको उच्च बिन्दुमा पुगेको अवस्थामा विभिन्न नियामकीय प्रहार बजारमा भयो । त्यसपछि ओरालो लाग्न लागेको बजार अहिले २ हजारदेखि २ हजार २ सयको आसपासमा चलिरहेको छ । तर, ३५ महिनाको यो अवधिमा बजारमा धेरै पूँजी थपिएको छ र बजारमा नयाँनयाँ कम्पनीको आईपीओ, कम्पनीको हकप्रद र बोनस शेयर थपिएका छन् । यसकारण अहिलेको वास्तविक सूचक अहिले देखिएको भन्दा धेरै नै कम छ । नयाँ आएका आईपीओ, हकप्रद , बोनस लगायत घटाएर हेर्ने हो भने अहिलेको बजारको सूचक १ हजारको बिन्दुभन्दा पनि तल छ । बजार अहिले एकदमै तल्लो बिन्दुमा छ । यद्यपि केहि नीतिगत परिवर्तन भएमा, नियामकले विगतमा लिएका नीतिमा सुधार गरे, बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाएमा र बजारलाई आफ्नो गतिमा छोडिदिएमा बजार पहिलेको उच्च बिन्दु रहेको ३२ सयबाट धेरैमाथि जानसक्ने छ । साथै दिनकै ५० अर्ब हाराहारीको कारोबार सम्भव छ ।
बजेटमा पूँजीबजार
पूँजीबजारका सरोकारवाला र खासगरी लगानीकर्ताले बजेट मार्फत पूँजीगत लाभकर घटोस् भन्ने चाहेका थिए । अहिले रहेको दीर्घकालीन कारोबारीको लागि पूँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत र अल्पकालीन कारोबारको लागि पूँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशत बढी छ, यो घट्नुपर्छ भन्ने लगानीकर्ताको माग थियो । अहिलेको दरलाई घटाएर दीर्घकालीन पूँजीगत लाभकर ३ प्रतिशत र अल्पकालीन पूँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसो हुँदा पूँजीबजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता अझै बढ्ने थियो, दैनिक कारोबार रकम बढेर सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व बढ्ने थियो भने आम लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण बन्ने थियो ।
अर्को विषय पूँजीगत लाभकर अन्तिम होकि होइन भन्ने प्रष्ट पारिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो, र छ पनि । हरेक वर्ष पूँजीगत लाभकरबारे हाउगुजी बनाईन्छ । यो विषय जुनसुकै बेला बजेटमा केही न केहीसँग जोडेर आउनसक्ने अवस्था छ । बजेटमा लाभकर अन्तिम कर होइन भन्ने आशयको विषय आएपछि लगानीकर्ताले पटकपटक आन्दोलन गरेको र कारोबार नै ठप्प पारेको विगत पनि छ । अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीको रोहबरमा मन्त्रालयले पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर हो भन्ने पत्र दिएको अवस्था छ तर तो विषय प्रष्टरुपमा ऐनमा नै उल्लेख गरिनुपर्छ । कुनै मन्त्री वा सचिवको तजबिजमा यसलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो ।
बजेटमा पूँजीबजारका नियामकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नेप्से र सिडीएसको पुनर्संरचना गर्ने विषय समावेश गरिएका छन् । यसबाट सरकारले पूँजीबजारलाई प्राथमिकता दिएको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
साथै हामीले अहिलेको स्टक एक्सचेन्जलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने र क्षमता अभिवृद्धि गरी दैनिक ५० अर्बसम्मको कारोबार सहज हुने गरी सफ्टवेयर र हार्डवेयर जडान गर्नुपर्ने भन्दै आएका छौँ । यी विषय अहिलेको बजेटमा समावेश नभएपनि कुनै न कुनैरुपमा सम्बोधन हुनैपर्छ ।
अहिले बजेटमा निश्चित पूँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य आईपीओ निष्काशन गर्ने उल्लेख गरेको छ । ठूला कम्पनी पूँजीबजारमा आउनुपर्छ । तर, यसरी जबर्जस्ती गर्ने होइन । ठूला कम्पनीलाई पूँजीबजारमा ल्याउनको लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । केही छुट, केही थप सेवा सुविधा दिएमा उनीहरु आफै बजारमा आउने छन् ।
मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीतिमा शेयर लगानीकर्ताका केही अपेक्षा छन् । राष्ट्र बैंकले २०७८ साउन २९ गते ल्याएको मौद्रिक नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न २०७८ भदौ ८ गते ल्याएको एकीकृत निर्देशनले पूँजीबजारमाथि प्रहार गरेको थियो । आगामी मौद्रिक नीतिबाट त्यो सच्चिनुपर्छ । प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा १५ करोड र संस्थाको हकमा २० करोडको सीमा पूर्णरुपमा खारेज हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर धितोमा अधिकतम आफ्नो कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिनसक्ने राष्ट्र बैंककै नियम छ । अहिले बैंकहरुको क्षमताभन्दा एक तिहाईमात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ । १५–२० करोडको सीमाको कुनै औचित्य छैन । यो पूर्णरुपमा हट्नुपर्छ । पूँजीबजार भनेको पूँजी निर्माण गर्ने थलो हो, लगानीकर्ताको पूँजीले मात्र बजार दिगो हुन सक्दैन । बजारको विकास हुन सक्दैन, पूँजीबजार उद्योगको रुपमा विकास हुन सक्दैन । तसर्थ, बैंकमार्फत् लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने कर्जा रोक्नु हुदैन ।
त्यस्तै शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएर १०० प्रतिशतमै कायम गरिनुपर्छ । बैंक आफैमा पनि ब्यापारी हो । उसलाई कहाँ कति ऋण दिने, जोखिम भार कति कायम गर्ने भनिरहनै पर्दैन । उसले आफ्नो लगानीको प्रतिफल आउने गरी अवस्था हेरेर कर्जा प्रवाह गर्छ । शेयर धितो कर्जामा दिइएको ऋण फस्ने नै हुँदैन । आजसम्म बैंकले शेयर धितोमा दिएको कुनैपनि कर्जा डुबेको छैन, यो बैंकको सुरक्षित ब्यापार हो, यसमा १२५ प्रतिशत जोखिमभार आवश्यक नै छैन ।
अहिलेको स्टक एक्सचेन्जले राम्रोसँग काम गरेको भए, लगानीकर्ताले विभिन्न सेवा सुविधा पाएको भए, प्रविधिमैत्री हुँदै गएको भए नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ भन्ने बहस नै सुरु हुँदैन थियो ।
शेयर कर्जा बैंकले होइन, ब्रोकरले दिनुपर्छ भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म यो लागु नै हुनसकेन, अर्को कुरा यो व्यावहारिक पनि छैन । ब्रोकरको पूँजी एकदमै कम छ । उसका हजारौँ ग्राहक छन्, उसले ग्राहकको मागअनुसार कर्जा नै दिनसक्दैन, लगानीकर्ताले ऋण पाउने सुनिश्चितता हुँदैन । त्यस्तै ब्रोकरबाट कर्जा लिँदा लगानीकर्ताको लागत बढ्छ । ब्रोकरसँग यसको लागि आवश्यक पर्ने सबै जनशक्ति नहुन सक्छ । यदि कर्जा उठ्न नसकेमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति छैन । यी कारणले ब्रोकरमार्फत् कर्जाको व्यवस्था गर्न अहिलेकै अवस्थामा कठिनाई छ । तर, ब्रोकर मार्फत शेयर कर्जाको व्यवस्था गरिनु राम्रो हो, गर्नुपर्छ । ब्रोकरले सुरु गरेपछि बैंकले दिने कर्जा रोक्नुहँुदैन । दुवैमार्फत् कर्जा दिनुपर्छ, लगानीकर्ताले आफ्नो इच्छा, अवस्था, पहुँच, लागतअनुसार निर्णय गर्ने अवसर पाउनुपर्छ । त्यस्तै अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था अप्ठेरो अवस्थामा छन्, उनीहरुलाई सहजीकरण गर्ने नीति पनि राष्ट्र बैंकले ल्याउनुपर्छ ।
नयाँ स्टकको प्रसङ्ग
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउनुपर्छ भन्ने हामी शेयर लगानीकर्ताको माग हो । अहिलेको स्टक एक्सचेन्जले राम्रोसँग काम गरेको भए, लगानीकर्ताले विभिन्न सेवा सुविधा पाएको भए, प्रविधिमैत्री हुँदै गएको भए नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ भन्ने बहस नै सुरु हुँदैन थियो । अहिले हरेक वर्ष सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने भन्छ । तर, काम केहीपनि नभएको अवस्था छ । नेप्सेमा जबसम्म सरकारको बहुमत लगानी रहन्छ, तबसम्म नेप्सेबाट सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । एउटा सफ्टवेयर खरिद गर्नु परेपनि टिप्पणी उठाएर माथि लानुपर्ने, अनुमति लिनुपर्ने, स्वीकृति लिनुपर्ने लगायतका काम गर्न नै वर्षौँ लाग्छ । यस्तो झन्झटिलो अवस्थामा लगानीकर्ताले कसरी सहज र सुलभ सेवा पाउने ? यहि कारण निजी क्षेत्रको लगानीको नयाँ स्टकको आवश्यकता महसुस भएको हो ।
हामीले नेप्सेलाई मासेर नयाँ स्टक ल्याउने भनेको होइन । नेप्सेमा सरकारको लगानी हटाएर वा घटाएर, रणनीतिक साझेदार ल्याएर, पुनर्संरचना गरेर विज्ञ सञ्चालक ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज हुँदा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रविधिमैत्री सेवा उपलब्ध हुन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउँदा अहिले भएको नेप्सेले अहिलेको भन्दा राम्रो लाभांश दिन्छ ।
धितोपत्र बोर्डसँग अपेक्षा
६ महिना भईसक्दासम्म सरकारले शेयर लगानीकर्ताको अभिभावकको रुपमा रहेको संस्था नेपाल धित्रोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्नु नै सरकारको लाचारीपन हो । यसले नै पूँजीबजारप्रति सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट भएको छ ।
अहिले शेयर लगानीकर्तालाई आफ्नो अभिभावक चाहिएको छ । तत्काल सरकारले धितोपत्र बोर्डमा योग्य र सक्षम अध्यक्ष नियुक्त गरेर पठाउनुपर्छ । नयाँ नियुक्त हुने अध्यक्षले पूँजीबजारमैत्री प्रविधिको विकास गर्नु पर्छ । जस्तै सर्ट सेलिङ, इन्ट्रा–डे ट्रेडिङजस्ता लगानीको औजार बजारमा ल्याउनको लागि सर्वप्रथम धितोपत्र बोर्डले नै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
अहिले भएको स्टक एक्सचेन्जलाई प्रविधिमैत्री बनाउनको लागि पनि धितोपत्र बोर्डले पहल गर्नुपर्छ, सिडीएसलाई पुनर्संरचना गर्ने तथा प्रविधिमैत्री बनाउन पनि बोर्डले आवश्यक नीति, नियम निर्माण गरिदिनु पर्छ । लगानीकर्ताको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै ७७ वटै जिल्लामा पूँजीबजारको तालिमको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
अहिले बजारमा भएका सामुहिक लगानी कोष योजनाहरुले उदेश्यअनुरुपको काम गर्न सकेका छैनन् । यी योजनाहरुले बजार घटेको बेलामा शेयर खरिद गरेर र बजार बढेको बेलामा बिक्री गरेर बजारलाई एउटा लेभलमा राख्नु सक्नुपर्दछ । म्युचुअल फण्डहरुलाई मार्केट मेकर भनिन्छ, उनीहरुले त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । त्यसमा धितोपत्र बोर्डबाट निगरानी गर्नको लागि प्रष्ट कानुन बनाई सोहीमार्फत नियमन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले धेरै म्युचुअल फण्डले बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने गरेका छन्, त्यस्तो हुनुभएन । म्युचुअल फण्ड पनि लगानीको लागि दीर्घकालीन रुपमा एउटा आकर्षक प्रोडक्टको रुपमा विकास गरिनुपर्छ ।
अहिले भएका स्टक डिलरले पनि जुन परिकल्पना गरिएको थियो, त्यो अनुसार काम गर्नसकेको छैनन् । साथै कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, विभिन्न बीमा कम्पनीमा ठूलो लगानीयोग्य रकम छ । यस्ता ठूला फण्डहरुलाई पूँजीबजारमा आकर्षित गर्नको लागि धितोपत्र बोर्डले भूमिका खेल्नु पर्छ । बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता छ । धितोपत्र बोर्डले रियल सेक्टरका कम्पनीहरुलाई बजारमा ल्याउनको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तर, वित्तीय विवरण तोडमोड गरेर प्रिमियममा आईपीओ ल्याउने, बुक बिल्डिङबाट आईपीओ ल्याउन अनुमति दिने काम भने बन्द गर्नुपर्छ । धितोपत्र बोर्ड यसमा सजग हुनु पर्छ ।
यसका अलावा धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताहरुलाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ । जलविद्युतको आईपीओको कारण हाल ७७ वटै जिल्लामा शेयर लगानीकर्ता छन् । अहिले शेयर शिक्षा र शेयर बजारबारेको सचेतना न्यून छ । धितोपत्र बोर्डले शेयर शिक्षा र सचेतना बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
तुलसीराम ढकाल नेपाल ईन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष हुन् । यो लेख बिजनेश पाना त्रैमासिक म्यागेजिनको पहिलो अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।
