लघुवित्तका चुनौती र आगामी बाटो

धिरेन्द्र लाल कर्ण

नेपालमा २०२७ सालदेखि लघुवित्त कार्यक्रमको सुरुवात भएको देखिन्छ । सुरुवातमा साना किसान विकास कार्यक्रममार्फत नेपालमा लघु बचत तथा कार्यक्रम विस्तार भएपनि २०४७ सालदेखि बंगलादेशको ग्रामिण बैंकको अध्ययन अनुगमन पश्चात लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लघुवित्त विकास बैंकको रुपमा स्थापना गर्ने सुरुवात भएको पाईन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशन भएको प्रतिवेदन अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म ५२ वटा लघुवित्त संस्थाहरु छन् । जसमध्ये ३९ वटा राष्ट्रियस्तरको, ४ वटा क्षेत्रीय÷जिल्लास्तरको र ९ वटा प्रादेशिक स्तरका छन् । यी संस्थाहरुका कुल ४ हजार ९५८ शाखा कार्यालयमार्फत प्रत्यक्ष रुपमा ६१ लाख भन्दा बढी परिवारले वित्तीय सेवाहरु प्राप्त गरिरहेका छन् । जसमध्ये करिब २७ लाखभन्दा बढीले कर्जा सेवा उपभोग गरिरहेको देखिन्छ । लघुवित्तमार्फत वित्तीय सेवा प्रदान गर्न २१ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरु खटिएका छन् ।

हालका चुनौती
लघुवित्त कार्यक्रम न्यून आयश्रोत तथा अवसरविहिन परिवारहरुमा वित्तीय पहुँच पु¥याउने कार्यक्रम हो । वित्तीय कारोबार गर्ने क्षेत्र भएकोले यसमा विभिन्न किसिमका समस्याहरु देखिन्छन् नै । यो पनि समय परिस्थिती अनुसार फरक फरक हुन्छ ।

वित्तीय सचेतनाको कमी, कर्जा सदुपयोगीतामा लापरवाही, ऋणीहरुबाट कर्जाको भुक्तानी समयमा नहुनु, कर्जा पाउनको लागी झुठा विवरण पेश गर्ने, राजनीतिक अस्थिरता, केही समूहद्वारा अमर्यादित कार्यक्रम हुनु, लघुवित्त संस्थाहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संस्था र ग्राहकबीच अविश्वास, कर्मचारी पलायन जस्ता समस्याहरु छन् ।

वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने सम्पुर्ण बैंक वित्तीय संस्थालाई एउटै कार्यक्षेत्र तथा सिमा निर्धारण हुनु, नियामक निकायमै लघुवित्त कार्यक्रमप्रति अस्पष्टता, लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चिततामा प्रश्न उठ्नु, सञ्चालक समिति प्रत्यक्ष रुपमा व्यवस्थापनमाथि हाबी हुनु, कर्मचारीले लघुवित्त क्षेत्रमा भविष्य नदेख्नु जस्ता थुप्रै आन्तरिक तथा बाहिरी समस्याहरु पनि छन् ।

सुरुवाती समयमा कर्जा भन्दा बचतलाई प्राथमिकतामा राखी सेवा विस्तार गरिएपनि समयक्रममा त्यस्ता संस्थाहरुले सेवाग्राहीहरुमा कर्जाबाट गर्न सकिने आम्दानीका माध्यमहरु प्रस्तुत गर्न थाले । जसको नतिजा स्वरुप समाजमा आर्थिक विकास हुँदै गएको भन्न सकिन्छ ।

संस्थाहरुको चाप बढ्दै जाँदा सेवाग्राहीहरुले लघुवित्तको कर्जालाई अवसरका रुपमा नलिई अधिकारको रुपमा प्रयोग गर्न थाले । संस्थाहरु पनि कर्जा विस्तारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने होडबाजीमा लागे । जसका कारण कर्जाको अधिकतम चापले असल ग्राहकहरु पनि कर्जा भुक्तानीमा असक्षम हुन पुगे ।

त्यतिबेला इजाजत प्रदान गर्न आक्रामक भएको नियामक निकायले बढ्दो संस्थाले कर्जाको प्रवाहमा ल्याउन सक्ने नकारात्मक पक्षको अध्ययनमा खासै ध्यान दिन नसकेको जस्तो देखियो । कर्जा सुचनालाई डिजिटलाईजेशन गर्न सकेन र संस्थाहरुले कागजी माध्यमबाट कर्जा सूचना आदानप्रदान गरि कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन जारी गरे ।

तर वित्तीय संस्थाहरु सेवा विस्तार गर्न र लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न यतिसम्म तल्लिन हुन पुगे की, कर्मचारीहरुमा कर्जा प्रवाहको लागी दबाब सिर्जना गर्न थाले । कर्जा लगानीको आधारमा कर्मचारीहरु नियुक्ति, बढुवा गर्ने होडबाजी बढ्न थाल्यो । कर्मचारीबाट नै झुठा कर्जा सुचना दिने कार्यहरु भए जसको फायदा समाजमा भएका केही नकारात्मक उदेश्य बोकेका ग्राहकहरुले लिए र क्षमताभन्दा कैयौँ गुणा कर्जा उपभोग गरे ।

जब कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना भयो र उक्त केन्द्रको सदस्यतामा अनिवार्यता लागु भयो, सूचना केन्द्रको डिजिटल सूचन अनिवार्य लागु गरियो । त्यसपश्चात लघुवित्त संस्थाहरुले लगानीमा केही हदसम्म कडाई गर्न थाले । त्यसबेलासम्म लघुवित्त संस्थाहरुले लगानी नगरेको कारण नकारात्मक उदेश्य बोकि आर्थिक कारोबार गर्ने ऋणीहरुलाई आर्थिक समस्या पर्न थाल्यो र त्यस्ता व्यक्ति तथा समूहले करिब २०६८÷६९ तिर झापा जिल्लाको विभिन्न स्थानहरुमा लघुवित्त विरुद्ध प्रदर्शन गर्न थालेको ईतिहास छ ।

कोभिड र नियामकको निर्देशन
२०७५÷७६ तिर विश्वभरी कोभिड १९ को माहामारी फैलियो । त्यसपछि नियामक निकायबाट एक संस्था एक ग्राहकको नीति लागु भयो । यो नीति १२० को स्पिडमा भएका सवारीसाधनमा अचानक लगाईएको पुर्ण ब्रेक सरह थियो । यस नीतिले असल ऋणीलाई पनि नकारात्मक असर नै प¥यो ।

उक्त अवस्थामा संस्थाहरुले लगानीमा कठोर भएको कारण असुलीको लागी ऋणीहरुमाथि दबाव दिईरहेको बेला ऋणीहरुसँग संस्थाको विकल्पको रुपमा लघुवित्त विरुद्धको समूह तथा नेतृत्व आयो र उक्त अभियानमा सबै होमिए । जबकी, त्यसरी होमिएकामध्ये अधिकांशले उक्त समूहको वास्तविकता बुझेका थिएनन् ।

लघुवित्तको प्रतिस्पर्धी वाणिज्य बैंक
लघुवित्तको स्थापना स–साना पुजीँ संकलन गर्ने र साना व्यवसायीहरुलाई आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने उदेश्यले भएको हो । वाणिज्य बैंक, विकास वैंक र वित्त संस्थाहरुको उद्येश्य यो भन्दा फरक छ । तर, लघुवित्तलाई अधिकतम् सिमा ७ लाख निर्धारण गर्ने निकायले अन्य बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई न्युनतमको सिमा निर्धारण नगरेको कारण अहिले लघुवित्त संस्था र अन्य बैंक वित्त संस्थाहरुबीच प्रतिस्पर्धा भईरहेको छ ।

लघुवित्तको कर्जा भुक्तानी नगरेका ऋणीहरु बैंकबाट कर्जा उपभोग गरिरहेका छन् । तर, बैंकबाट कर्जा उपभोग गरेका र व्यवसाय विस्तार गर्दै आम्दानी राम्रो भएका व्यक्तिलाई लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्न नपाउने स्थिति छ ।त्यसैले सिमा निर्धारण गरि व्यसायिक अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।

नियामक निकायले लघुवित्त संस्थालाई गरेको निर्देशन अनुसार अन्य बैंक वित्तबाट कर्जा उपभोग गरेका ग्राहकलाई लघुवित्त संस्थाहरुले लगानी गर्न नपाउने भनिएको छ । तर बैंक वित्त संस्थाहरुले लघुवित्तको कर्जा उपभोग गरेको ऋणीलाई लगानी गर्न पाइरहेका छन् । जसको कारण १०÷१२ वटा लघुवित्तको कर्जा भुक्तानी नगरेका ऋणीले उता अन्य बैंक वित्त संस्थाबाट निर्वाध रुपमा कर्जा उपभोग गरिरहेका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रमा राजनीतिक कुदृष्टि
लघुवित्त कार्यक्रममार्फत ग्रामिण भेगका महिलाहरु समाजमा विचार व्यक्त गर्न सक्ने, आर्थिक कारोबारमा परिवारलाई सघाउन सक्ने, व्यवसायिक सिप र क्षमताको विकास गर्ने, विभिन्न सामाजिक हिंसाको विरुद्ध आवाज उठाउन सक्ने भएका छन् । ग्रामिण भेगबाट शहरिया क्षेत्रमा आफ्नो दक्षता र सिपलाई विक्रि गरि आर्थिक सबलतातर्फ अग्रसर पनि गराएको छ ।
सोही क्रममा केही राजनीति अगुवाई गर्ने तथा समाजका टाठाबाठा भनिने व्यक्तिहरुबाट लघुवित्त कार्यक्रमको कर्जालाई दुरुपयोगीतातर्फ आकर्षण गराउने गतिविधी हुन थाले । विस्तारै आर्थिक अवस्थामा सुधारोन्मुख भईरहेको परिवारलाई विभिन्न वहानामा राजनीति स्वार्थपूर्तिका लागि कर्जा मिनाहाको झुठा आश्वाशन तथा भ्रममा पारी आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने अभियानमा सामेल गराए । यस्ता अराजक अभियानमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी देखिएन ।

नियामकको लोकप्रियतावादी निर्देशन
कोभिड १९ को महामारीमा पश्चात देशमा आर्थिक समस्या देखिएको समयमा नियामक निकायबाट कर्जाको पुनरतालिकीकरण÷पुनरसंरचनाको सुविधा आयो । यो तत्कालीन समयमा ग्राहकको लागी सहजता देखिएपनि वित्तीय संस्थाको लागि दिगो समस्या भइदियो । सानो अवधिमा पुनरतालिकीकरण÷पुनरसंरचनाले ग्राहक र कर्मचारीहरुमा सकारात्मक सन्देश जाने भन्दा पनि सम्बन्धमै दरार आउन थाल्यो । पाकेको केही ब्याज भुक्तानी गरेर कर्जा नविकरण गर्दा ऋणीहरु कालोसुचीमा जानबाट त बचे तर, संस्थाको ठूलो मात्रामा ब्याजको भाखा नाघ्यो । ग्राहकहरुले पनि आंशिक ब्याज मात्र भुक्तानी गरे ।

त्यसपछि जब ग्राहकहरुले नियमित कर्जा भुक्तानीमा समस्या देखाउन थाले, नियमित केन्द्रबैठक संचालन हुन छोड्यो । यसको फाईदा फिल्ड स्तरको कर्मचारीहरुले उठाउन खोजे । ग्राहकले दिने रकममध्ये आंशिक रकम मात्र कार्यालयमा प्रविष्टि गर्ने, कर्मचारीहरु कर्जा असुलीको लागी नजाने जस्ता गतिविधि बढ्न गए । जसका कारण ग्राहकहरुमा संस्थाप्रति विश्वास बिग्रिदै गयो ।

लघुवित्तको सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी व्यवस्थापन र कर्मचारीको ईमानदारीता हो । कर्मचारीले ईमानदारीपूर्वक संस्थाको लागी योगदान गर्ने हो भने नियमित केन्द्र बैठक संचालन हुने, ऋणी सदस्यहरुले नियमित कर्जा भुक्तानी गर्ने, कर्मचारीमा अनियमितताको कारवाही दर घट्ने, संस्थाको व्यवसाय गुणस्तरीय तरिकाले विस्तार हुने तथा संस्थागत सुशासन कायम लगायत अन्य समस्याहरुको ८० प्रतिशत समस्या सामाधान हुन्छ ।

अहिले पनि जिम्मेवारी बुझेको कर्मचारीहरुलाई समस्याग्रस्त क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिएमा समस्याको क्रमशः समाधान भई गुणस्तर बृद्धि भई रहेको देखिन्छ । अधिकांश संस्थाहरुले शाखा प्रमुख, अनुगमन प्रमुख, वा सो भन्दा माथिल्लो निकायका कर्मचारीहरुको लागि खुला विज्ञापन गरिरहेका छन् । जबकी उक्त संस्थामा फिल्डस्तरमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या पर्याप्त छ, तर माथिल्लो पदका लागी विज्ञापन गरिरहेका हुन्छन् । आफ्नै कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गरेर जिम्मेवारी र अवसर दिन चाहँदैनन् । एउटा संस्थाले कारबाही गरेको र राजीनामा स्वीकृतसमेत नगरेको कर्मचारीलाई अर्को संस्थाले जागिर दिईरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गुणस्तर कायम गर्न गाह्रो हुन्छ ।

नीतिगत समस्याहरु
नियामक निकायको नीतिगत त्रुटीका कारण समेत लघुवित्त संस्था संचालनमा समस्या देखिएको छ । क) कर्जा लगानीमा सेवा शुल्कः एउटै नियामक निकायबाट नियमन हुने एक किसिमको बैंक वित्तीय संस्थामा एकपटक लिएको कर्जा ग्राहकले भुक्तानी अवधिभन्दा अगावै चुक्ता गरि सोही अवधि भित्र पुनः कर्जा लिँदा कर्जाको सेवा शुल्क लिन मिल्ने तर सोही नियामक निकायबाट नियमन हुने लघुवित्तले भने लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था उपयुक्त देखिँदैन ।

ख) अन्य प्रशासन शुल्क ः एक किसिमको बैंक वित्तीय संस्थाको ग्राहकले मोबाईल बैंकिङ्गमार्फत रकम भुक्तानी गर्दा प्रति कारोबार शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने, डेबिड कार्ड प्रयोग गरेबापत वार्षिक शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने, अरु एटिम प्रयोग गर्नुपर्दा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कारोबार लेखाङ्कनको लागी प्रदान गर्ने पासबुक बापत शुल्क लिन नपाउने जबकी, उक्त शुल्क अन्य बैंक वित्तीय संस्थाको तुलनामा कैयौँ गुणा कम हुन आँउछ ।

ग) अत्यधिक करको भार ः लघुवित्तले भुक्तानी गर्ने करको भार बढी छ । लघुवित्त संस्थाले नाफा गरेको रकमको ३० प्रतिशत कर भुक्तानी गर्नुपर्छ यो दर झन्डै एकतिहाई हुन आउँछ । जुन अस्वभाविक हो । लघुवित्त सेवामुखि हो भने यसको करको दरलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ ।

यी समस्या सामाधानका लागि संस्थाको आन्तरिक पक्ष, नियामक निकाय र राजनैतिक पक्षहरुले आफ्नो जिम्मेवारी बुझि यस कार्यक्रमको अध्ययन गरि आवश्यक अनुसार रणनीतिमार्फत यसलाई सुरक्षित राख्नु पर्ने देखिन्छ । तर हाम्रो परम्परागत समस्या अध्ययन धेरै पटक भए रणनीतिहरु बनेर कार्यान्वयन पनि भए तर पछिल्लो समयमा देखिएको यस क्षेत्रमा भित्रिएको राजनैतिक गतीविधि भने ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ ।

यस क्षेत्रलाई सुधार गर्न सर्वप्रथम यस क्षेत्रका सेवाग्राहीले लघुवित्तको सञ्चालन प्रक्रिया बुझ्नुपर्छ । जबसम्म सेवाग्राहीमा वित्तीय अनुशासन कायम हुँदैन तबसम्म यो क्षेत्र सुधार हुँदैन ।

दोश्रो पक्ष संस्थाको सञ्चालक पक्ष हो । संचालक समिति, व्यवस्थापन समिति तथा शाखा व्यवस्थापनमा रहेको सम्पुर्ण पदाधिकारीहरुले हरेक पक्षमा रहेको आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ ।

तेश्रो नियामक निकाय हो । नियामक निकायमा लघुवित्त क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति राखिनु पर्छ । कुनैपनि कार्य आफैले गर्नु र अरुले गरेको कार्यलाई देखेर त्यसमा सुझाव थप गर्नु फरक कुरा हो । नियामक निकायको मुख्य उदेश्य भनेको निर्देशिकामा भएको निर्देशन अनुसार काम भए÷नभएको निरिक्षण गर्ने मात्र देखिन्छ । लघुवित्त कार्यक्रमको स्थलगत निरिक्षण गर्दा व्यवहारिक पक्षको पनि अध्ययन हुनुपर्छ ।

विगतमा सबै संस्थाहरुले एउटै समुदायमा गएर सेवा विस्तार गरे, जसको कारण एक ग्राहकले दर्जन बढी संस्थाबाट कर्जा उपभोग गरे । यस्तो अवस्थामा नियामक निकायले यसलाई नियन्त्रण मात्र गरेर भएन, उक्त १५ वटा संस्थाको कर्जा ग्राहकले कसरी भुक्तानी गर्छ भन्ने पनि हेर्नुप¥यो ।

केही प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेमा कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना ३ वर्षको लागी गर्न पाउने तर कर्जाको सिमा ७ लाख मात्र रहने गरि नीति आयो । अब जुन ग्राहकले पहिल्यै सिमा भन्दा कैयौँ गुणा कर्जा लिईसकेको छन्, उसलाई पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरेर पनि के गर्ने ? उक्त कार्य गरेको अर्को महिनादेखि उसले फेरी कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्यो । अब उक्त ग्राहकले पुनरतालिकीकरण गरेको कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने हो कि विगतको ब्याज भुक्तानी गर्ने ? किनकी उसले थप कर्जा पाएका छैन ।

त्यस्ता समस्यामा परेको ग्राहकको लागी भएपनि लघुवित्तको कर्जा सिमा बृद्धि गर्न आवश्यक छ र भाखा अवधि आम्दानी अनुसार बनाई निर्धारण गर्न आवश्यक छ अन्यथा लघुवित्तको कर्जा भुक्तानी नगर्नेको कालोसूचीको संख्या कैयौ गुणाले बृद्धि हुदै जाने देखिन्छ ।

चौथौ पक्ष भनेको राजनैतिक पक्ष हो । लघुवित्त विरुद्ध क्रियाकलाप गर्नेको मागअनुसार कर्जा मिनाहा गर्न सकिन्छ भन्ने विषय सरकारले हेर्नुपर्छ ।? यदि सकिन्छ भने सो घोषणा गर्नुपर्यो, अन्यथा यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउनुपर्छ ।

लघुवित्तको मर्जको विषय
करिब १०० वटा लघुवित्त संस्था पुग्न लागेको अवस्थाबाट मर्ज गरेर अहिले ५२ मा ल्याउँदै गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा के कस्तो सकारात्मकता आयोबारे अध्ययन हुनुपर्छ । मर्ज गरेको संस्थाहरुको विगतको अभ्यास र वर्तमानको अवस्था हेर्ने हो भने अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरुलाई नकारात्मक असर नै परेको देखिन्छ ।

अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरुको संचालक समिति, उच्च व्यवस्थापकीय पक्ष, शाखा स्तरका कर्मचारीहरुको विवादको विषयहरु नियमित आईरहेको छ । मर्जबाट सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक बढि आए भन्ने चर्चा भईरहेको छ ।
अहिलेको नीति मर्जको लागी पर्याप्त नै छ। तर मर्ज भएर आन्तरिक समस्या कसरी सामाधान गर्न सकिन्छ भन्ने ठूलो चिन्ताको विषय छ ।

लघुवित्तको वर्गीकरण
हाल राष्ट्रिय, प्रदेश, क्षेत्रीय, जिल्लास्तरको रुपमा लघुवित्तलाई वर्गिकरण गरिएकै छ । तर आजको समयमा यो पर्याप्त छैन । लघुवित्त संस्थालाई कार्यक्षेत्रको आधारमा विभाजन गर्नुपर्छ । चाहे त्यो जिल्लाको हिसाबले होस या प्रदेशको हिसाबले ।
प्रदेशस्तर, क्षेत्रस्तर वा जिल्लास्तरका संस्थाहरु राष्ट्रियस्तरमा मर्ज भएपनि ३७ वटा राष्ट्रियस्तरको खुद्रा कारोबार गर्ने संस्था रहने देखिन्छ । अब त्यसपछि पनि राष्ट्रियस्तरका संस्था नै एकआपसमा मर्ज भएर वर्तमानको संख्याको आधा रहे भने पनि १८ वटा रहन्छन् । अब १८ वटा राष्ट्रियस्तरको संस्था देशको सबै स्थानमा भए भने ग्राहकहरुसँग अझै पनि १८ वटा छान्ने अवसर रहन्छ र दोहोरोपनाको समस्या सामाधान हुन सक्दैन । किनकी सबैलाई व्यवसाय विस्तारको दबाब हुन्छ ।
तसर्थ अहिलेको वर्गीकरणलाई संशोधन गरी २ भागमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसपछि सबैलाई स्वेच्छा अनुसारको संस्थासँग मर्ज भएर जान पाउने नीति ल्याउनुपर्छ वा लघुवित्त संस्थालाई अन्य बैंक वित्तीय संस्थासँग मर्ज भएर जान पाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त होला ।

लघुवित्तलाई कुन कुन सेवाको अनुमति दिदाँ हुन्छ ?
लघुवित्त संस्था ठूलो भईसके । यसमा आवद्ध भएका सेवाग्राहीहरु पनि विगतमा झै विपन्न मात्रै छैनन्, उनीहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार भईसकेको छ । यसर्थ, लघुवित्त कार्यक्रमलाई हेरिने नजरिया पनि बदलेर लघुवित्तलाई देहायबमोजिम सेवा विस्तार गर्न दिईनुपर्छ ः

(क) कर्जा सिमा विस्तार ः लघुवित्त संस्थाका सेवाग्राहीले विगतमा धेरै संस्थासँग गरी हालको सिमाभन्दा बढि कर्जा उपभोग गरिसकेको हुदाँ उक्त सिमालाई उपयुक्त हुने गरि कर्जा सिमा निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।

(ख) धितो कर्जाको क्याप ः वर्तमान समयमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई धितो कर्जामा क्याप रहेको हुदाँ उक्त क्याप हटाउन आवश्यक छ ।

(ग) बचत संकलन ः वर्तमान समयमा लघुवित्त संस्थालाई सामुहिक जमानीमा बसेको व्यक्तिबाट मात्र बचत संकलन गर्न पाउने र त्यसमा विभिन्न शर्तहरु भएको हुदाँ उक्त शर्तहरुलाई हटाउदै पब्लिक डिपोजिटको समेत व्यवस्था हुनुपर्छ ।

(घ) सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण ः सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न खालका सामाजिक सुरक्षाभत्ता लघुवित्तलाई वितरण गर्न दिनुपर्छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले वितरण गरिरहेका छन् । जसका कारण बृद्ध÷बृद्धाहरु घरबाट टाढा बिहानै बैंकको अगाडी घण्टौ लाईनमा बस्नु परेको बाध्यता छ । तर लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गर्ने संस्थाहरु गाँउ टोलमै गएर सेवा दिईरहेको अवस्था छ ।

(ङ) विधुतिय सेवा प्रवाह ः वर्तमान अवस्था अनुसार २० हजार भन्दा कम ग्राहक भएका संस्थाहरुले विद्युतीय सेवा प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको हुदाँ आजको समयमा यो बन्देज सुहाउँदै देखिँदैन ।

(यो सामग्री बिजनेशपाना म्यागेजिनको पछिल्लो अङ्कमा पनि प्रकाशित छ)