सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको छ । यसमा १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनमार्फत जुटाउने भनिएको छ । यो निकै चूनौतिपूर्ण छ । किनकी, चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म कुल लक्ष्यको ६५ प्रतिशत कम मात्रै उठेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहेकाले लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत कम मात्रै राजस्व उठ्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, आगामी वर्ष झन बढाएर लक्ष्य राखिएकाले त्यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कम छ ।
एकातर्फ उद्यम व्यवसायको क्षेत्रले संकुचन ब्यहोरिरहेको छ भने अर्कातर्फ त्यसले रोजगारी र राजस्वमा प्रभाव परिरहेको छ । अब बजारमा माग बढाउने र त्यस अनुरुप उत्पादन बढाउँदै जाने खालको नीति आवश्यक छ । खासगरि, अब राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिबाट उद्यमी व्यवसायीहरु आशावादी देखिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नै केन्द्रीय बैङ्कले हालको तुलनामा लचिलो र बजारमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउने कुरा गरिरहेको छ । यो उद्यमी व्यवसायीका लागि सकारात्मक कुरा हो । मौद्रिक नीति भनेको बजेटलाई सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्दछ । विगतमा ल्याइएका कतिपय कसिला प्रावधानहरुले केही संकुचन निम्त्याएको थियो । तर, अहिले त्यस्ता नीतिहरुलाई राष्ट्र बैङ्कले खुकुलो बनाउँदै लगेको पनि छ । अब थप खुकुलो बनाउँदै कोभिड–१९ अगाडीको अवस्थामा जानुपर्छ ।
अहिले पनि ५० लाखभन्दा माथिको घरकर्जा र सेयर कर्जामा जोखिम भार १२५ प्रतिशत कायम छ । विगतमा यस्तो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत थियो, राष्ट्र बैङ्कले घटाएर १२५ प्रतिशत बनाएको छ । यसलाई १ सय प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्छ । घरकर्जा र सेयर कर्जाको जोखिम भार १ सय प्रतिशत कायम हुँदा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।
चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धि राष्ट्र बैङ्कको प्रावधानले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई असजिलो भएको छ । यसलाई पनि केन्द्रीय बैङ्कले समयसापेक्ष बनाउन प्रयास गरिरहेको छ । अझै पनि यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत उद्यमी व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि बैङ्क र ऋणीबीच आपसी समझदारीमा कर्जा लेनदेन हुने बाटो बनाइदिनुपर्छ ।
विगतमा जुन हिसाबले अर्थतन्त्रले बाटो समातेर हिडिरहेको थियो, यस्ता केही प्रावधानले अर्थतन्त्र हिडिरहेको बाटोमा अवरोध सिर्जना भएको छ । अब पुनः मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिडाउँनका लागि मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।
अहिलेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धि मोटामोटी साढे ३ प्रतिशतको आसपासमा मात्रै छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ । अर्को आर्थिक वर्षमा अहिलेको भन्दा दोब्बर आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन । अहिले विश्वव्यापी रुपमै महँगी बढेर गएको छ, हामी आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएकाले त्यसको सोझो असर हामीलाई पर्छ । हामीले विश्व बजारमा हरेक वस्तु डलरबाट किन्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यहीँ डलरको भाउ हरेक दिन बढिरहेको छ । यसकारण ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चुनौतिपूर्ण छ ।
अर्को कुरा, उद्योगी व्यवसायीमा कर्जा प्रवाह बढाएर मात्रै पनि आर्थिक वृद्धि हुने होइन । उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढ्दा लगानी बढ्छ र त्यसले रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा सकारात्मक योगदान दिन्छ । यसो हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा पनि योगदान पुग्छ ।
तर, केवल निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाएर मात्रै पुग्दैन । सरकारले विकास निर्माणको काम बढाउनुपर्छ, विकास बजेटको खर्च गर्नुपर्छ, निर्माण सकिएका परियोजनाहरुको भूक्तानी दिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको ठूलो हिस्सा त सरकार हो । सरकारले बाह्रै महिना विकास बजेट खर्च हुने गरि योजना बनाउनु आवश्यक छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा आएर मात्रै बजेट निकासा हुने जुन पद्धति छ, यो बेठिक छ । सरकारी बजेट खर्चका लागि ‘टाइम बाउण्ड एक्सन प्लान’ बनाएर जानुपर्छ । जसले बाह्रै महिना अर्थतन्त्र चलायमान गराउन मद्दत गर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान नभएको अवस्थामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्दैन ।
यस आधारमा सरल तरिकाले कर्जा प्रवाह पनि हुन सक्ने र सरकारले पनि आफूले गर्नुपर्ने विकास बजेट समयमै खर्च गर्ने पद्धतिको विकास गरेर जानुपर्छ । उद्यमी व्यवसायी पनि उधारोमा सामान बेच्ने, सरकार पनि उधारोमा काम लगाउने, काम लगाएबापत निर्माण व्यवसायीलाई भूक्तानी नदिने जुन परिपाटी छ, यसले पैसा आउँछ भनेर कागजमा नाफा देखिने र त्यसबापत कर पनि तिर्नुपर्ने तर हातमा पैसा नहुने र कहिले आउँछ भन्ने पनि ठेगान नहुने अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई नै गिजोलेको छ । यो कुरा सुधार गरेर जानुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।
(नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँगको कुराकानीमा आधारित)
