वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् उदार अर्थ व्यवस्थाको चरणमा प्रवेश गरी खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेसँगै नेपालको परम्परागत आर्थिक संरचनामा आधारभूत परिवर्तन भएको पाइन्छ । उदार अर्थ व्यवस्थाको जग तयार नहुँदै वि.सं. २०५२ बाट सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वले अर्थतन्त्रको विकासमा बाधा पुर्यायो । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य, शान्ति प्रक्रिया हुँदै नयाँ संविधान निर्माण पश्चात् बल्ल अर्थतन्त्रको विकासका सन्दर्भमा बहस र छलफल हुनेक्रम बढ्न थालेको छ ।
७० को दशकमा खासगरी नेपालको संविधान वि.सं. २०७२ जारी भएपछि अर्थतन्त्र, उद्यमशीलता, विकास, समृद्धि आदिमा मुलुक केन्द्रित हुन थाल्यो । अहिले मुलुकको प्रमुख उदेश्य नै अर्थतन्त्रको विकासमा लाग्नु भएको छ । तर, संविधान निर्माणपछिको करिब एक दशकको अवधिमा भएका छलफल र बहसबाट अपेक्षाकृत नतिजा हासिल हुन नसकेकोमा भने दुईमत छैन ।
नेपालले योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गरेको ७५ वर्ष पूरा भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’को सोचलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्ने उदेश्य किटान गरिएको छ । सो उदेश्य हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक छ नै । साथमा निजी क्षेत्र, सहकारी, गैर सरकारी क्षेत्र र विकास साझेदारहरुको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यी सबैलाई एक आपसमा जोड्नु र समन्वयको वातावरण निर्माण गर्नु सञ्चारमाध्यमहरुको जिम्मेवारी हो ।
आजको दिनसम्म आइपुग्दा मुलुकमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरु भएका छन्, ती हरेक परिवर्तनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका प्रधान रहँदै आएको छ । अब हामी विश्वस्तरीय अर्थतन्त्र भएको मुलुकका रुपमा विकसित हुने बाटोमा अघि बढिरहेका छौँ । सन् २०२६ देखि नेपाल अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ । यसर्थ, हिजोका दिनमा राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान दिएजस्तै अब मिडिया जगतले आर्थिक उन्नति र अर्थतन्त्रको विकासका लागि मुलुकलाई योगदान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अझ, अहिलेको परिवेश अनुसार अर्थतन्त्रका चौतर्फी आयामहरुमा केन्द्रित रहेर कलम चलाउने आर्थिक मिडियाहरुको भूमिका तुलनात्मक रुपमा सशक्त हुनु जरुरी छ ।
हामीले जलविद्युत, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रलाई मुलुकको विकासका लागि हाम्रो भविष्य भन्दै आएका छौँ । तर, जलविद्युतबाहेक अन्य क्षेत्रमा खासै लगानी हुनसकेको छैन । जलविद्युतमा लगानी गरेका निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु पनि निरन्तर भइरहने नीतिगत परिवर्तनले चिन्तित छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ५ वर्षभित्र सूचनाप्रविधि क्षेत्रबाट ३० खर्बको निकासी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि नीतिगत सहजीकरण हुनु आवश्यक छ । वि.सं. २०८१ सालमा १६ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सरकारको छ । यी दूवै लक्ष्य पूरा गर्न हामीले पूर्वाधारमा कत्तिको तयारी गरेका छौँ भनेर सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।
स्वदेशमा उद्योगधन्दाको विकास हुन नसक्दा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने युवाको संख्या गणना गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । पढेलेखेका शिक्षित युवा जनशक्ति पनि मुलुकमा अवसर नदेखेर पलायन भइरहेको डरलाग्दो तथ्याङ्क हाम्रा आँखै अगाडि दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।
आजको नेपालमा राजनीतिक दल (सरकार–प्रतिपक्ष), निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सहकारी क्षेत्र सबैको एउटै उदेश्य भनेकै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु हो । हामीले मुलुकमै बसेर आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कलम चलाउने सञ्चारमाध्यमहरुको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्दछ । मुलुकमै सम्भावना देखाउने अभियानमा हामी सबैले हातेमालो गरौँ ।
