मनोज ज्ञवाली
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणको काम हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेपछि विभिन्न खालका विचारहरु आइरहेका छन् । यसमा मेरो ‘सिम्पल’ धारणा छ, यो भनेको ‘वाच लिस्ट’मा राखिएको हो, यसको अर्थ विशेष निगरानी हुने भन्ने मात्रै हो । तर, ‘अब सर्वश्व सकियो’, ‘बार्बादै भयो’ भन्ने आशयका हल्ला गर्नु जरुरी छैन ।
सन् २००८/०९ देखि ६ वर्षसम्म पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो । हामीले त्यो बेलाको अवस्थालाई फर्केर हेरौँ न त ! के सबै सकिएकै थियो त ? थिएन । यसकारण ग्रे लिस्टमा पर्दैमा त्यति साह्रो प्रभाव पर्छ भन्ने होइन ।
दोस्रो कुरा, कसरी ग्रे लिस्टमा पर्यो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसका पछाडी जे जे अड्कलबाजी भएपनि सहकारीमा भएको ‘स्क्याम’कै कारण प्रश्न उठ्यो भन्ने मेरो बुझाई हो । फाइनान्सिङ भनेको त बैंकमा मात्रै सिमित छैन, फाइनान्सिङको काम त सहकारीहरुले पनि गरिरहेका छन् । लगभग कुल फाइनान्सिङको १०/१५ प्रतिशत त सहकारीबाट भइरहेको छ । यति ठूलो कारोबार भइरहेको क्षेत्रमा ‘ट्रान्परेन्सी’ देखिएन, यहाँबाट गएको पैसा अपलचन भएको देखियो भन्ने आएपछि यसको पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट कहीँ न कहीँ मूल्याङ्कन भयो नै ।
अहिले नेपाल र लाओस् ग्रे लिस्टमा थपिए । यसअघिसम्म ग्रे लिस्टमा रहेको फिलिपिन्स निस्कियो । फिलिपिन्स पनि अस्तिसम्म त ग्रे लिस्टमै थियो, के त्यहाँ विदेशी लगानी रोकिएको थियो त ? थिएन । यसो भन्दै गर्दा, ग्रे लिस्टमा पर्नु राम्रो चाहिँ पक्कै पनि होइन । आजको दिनमा भियतनाम पनि ग्रे लिस्टमै छ । सरसर्ती हेर्दा नाइजेरिया, सिरिया, नामिबिया जस्ता देशकै र्याङ्कमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अलिकति मुलुकप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा केही असर गर्ला । तर, नेपाल जस्तो देशलाई ठूलो असर हुन्छ भनेर होहल्ला गर्नुपर्ने कारण छैन ।
अब विदेशी लगानी घट्छ भनेको पन सुनिन्छ । ग्रे लिस्ट होस्, ह्वाईट लिस्ट होस्, जे जे लिस्ट भनेपनि हिजो र आजसम्मको विदेशी लगानीको तथ्याङ्क हेरौँ त कति छ ? जति हामीले फूर्तिफार्ति गरेपनि प्रतिवद्धता अनुसारको विदेशी लगानी आउँदा पनि आउँदैन । नेपालमा विदेशी लगानी नआउनुको प्रमुख कारण ग्रे लिस्ट, ह्वाइट लिस्ट भन्नु भन्दा पनि यहाँका कानुनी झमेला र न्यायिक प्रणाली नै हो । हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान पनि विदेशी लगानी ल्याउनले यहाँबाट लुटेर खाएर हिड्छन् भन्ने खालको छ ।
आजको दिनमा एनसेल (एक्जियटा)ले कस्तो अनुभव बोकेर बसेको छ ? स्ट्याण्डर्ड चार्टड जस्तो बैंकबाट चाहिने नचाहिने कर उठाउनु भनेर महालेखाले भनेपछि अर्थ मन्त्रालयले कसरी उठायो ? अदालतले पनि कस्तो खालको फैसला गर्यो ? यस्ता अनुभवहरुले एफडीआई आउन रोकिरहेको छ । यसकारणले नेपालमा एफडीआई प्रोत्साहन हुन सकिरहेको छैन । हामीले यतातर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ ।
अर्को कुरा, ग्रे लिस्टमा परेपछि एलसी खोल्न समस्या हुन्छ, आयात नै ठप्प हुन्छ भन्ने खालका कुराहरु आइरहेका छन् । जुन सत्य होइन । तर, करेशपोन्डेन्ट बैंकिङमा हाम्रा बैंकहरुले सहजै एलसी खोल्न पाउँथे भने अब कतिपय अवस्थामा थप कम्फर्मेशन माग्न सक्छन् । कतिपय अवस्थामा बैंक ब्यालेन्स राख् भन्लान् । हाम्रो लिमिटमा रिभ्यू गर्न सक्लान् । करेशपोन्डेन्ट बैंकिङमा हामीले काम गर्ने बेला उनीहरुले बढी प्रश्न सोध्ने, हामीले बढी जवाफ दिनुपर्ने हुन सक्छ । तर, एलसीको कारोबार नै हुँदैन कि भन्ने होइन ।
रेमिट्यान्सको हकमा पनि आउटवार्ड रेमिट्यान्स रेस्टिक्टेड छ, यसमा मतलबै भएन । इनवार्ड रेमिट्यान्सको हकमा पनि हाम्रो देशमा वर्कर्स रेमिट्यान्स आउने हो । नेपालीहरु विदेशमा हाइ प्रोफइल जब होल्डर कमै छन् । जति छन्, ति सबै श्रमिक र शारीरिक श्रम गर्नेहरु छन् । वर्कर्स रेमिट्यान्स आउने भएकाले यसमा पनि ठूलो असर पर्छ भन्ने देखिँदैन ।
एफडीआईको हकमा चाहिँ बरु एक लेभलको बढी स्क्रिनिङ हुन सक्छ । एलसी खोल्दा पनि हाम्रा बैंकहरुको एक लेभल बढी स्क्रिनिङ हुन सक्छ । एक लेभलको बढी कन्फरमेशन थप गर्नुपर्ने हुन चाहिँ सक्छ ।
विदेशी ऋण र अनुदानका कुरामा पनि त्यति ठूलो असर हुन्छ भन्ने देखिँदैन । अनुदान त घट्दा घट्दा सकिन लागिसक्यो, झन् अहिले अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि भएका कार्यक्रम पनि कटौती भएका छन् । यसैपनि हामीकहाँ विदेशी अनुदान र विदेशी ऋणको परिमाण एकदमै कम हो ।
नेपालले बजेटमा विदेशी ऋण भनेपनि विदेशी अनुदानलाई नै बढी प्राथमिकता दिन्छ । ऋणको हकमा विदेशी भन्दा आन्तरिक ऋण नै बढी उठाउँछ । आउने ऋणमध्ये पनि विश्व बैंक र आईएमएफबाट बढी आउने भएकाले यसमा पनि खासै असर पर्छ जस्तो लाग्दैन ।
यसो भन्दैगर्दा ग्रे लिस्टमा पर्नु राम्रो समाचार चाहिँ होइन । र, पर्दैमा केही फरक पर्दैन भन्ने पनि होइन । मुलुकको साखमा कहीँकतै असर गर्छ । हामीले आफूलाई सुधार अवश्य गर्नुपर्छ ।
हिजो कन्ट्री रेटिङको नतिजाले उत्साहित थियौँ, के एफडीआई ब्यापक मात्रामा आयो त ? आएको छैन । आज ग्रे लिस्टमा पर्दा अब सबै सकियो, बर्बादै भयो भनिरहेका छौँ । सानो सानो कुरामा चाँडै खुशी हुने र स–साना विषयमा आत्तिहाल्ने हाम्रो स्वभाव छ ।
तर, आजको दिनमा ग्रे लिस्टमा परेको विषयभन्दा हामीले छलफल गर्नुपर्ने अरु विषय महत्वपूर्ण छन् । बैंकमा साढे ७ खर्ब तरलता थुप्रिएर बसेको छ, बजारमा पैसा छैन, ब्यापार व्यवसायको बिक्री घटिरहेको छ, कारोबार घटिरहेको छ, सरकारले राजस्व संकलन गर्न सकिरहेको छैन, विकास बजेट खर्चको अवस्था दयनीय छ । यी बढी चुनौतिपूर्ण कुरा हन्, यी विषयमा छलफल हुनुपर्छ । म त भन्छु, यो ग्रे लिस्टका विषयमा अहिले जसरी चर्चा भइरहेको छ, यो चर्चा गर्न जरुरी नै छैन ।
मनोज ज्ञवाली नबिल बैंकका सिनियर डेपुटी सीईओ हुन् ।
