देशमा अहिले निराशा मात्रै छैन, अराजकता पनि ब्याप्त छ । ऐन, कानुनमा पनि समस्या छन् । सरकारले पनि ऐन, कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझेको छ । तर, त्यसमा सुधार गर्न खोज्दा फलानो ब्यापारीका लागि गर्न थाल्यो, फलानो हाउसका लागि सजिलो बनाउन लाग्यो भनेर अभियन्ता र युट्युबरहरुले नकारात्मकता फैलाउँछन् ।
महेन्द्र सरकारले २०२१ सालमा हदबन्दीका लागि ऐन संशोधन गरेर जमिनदारहरुसँग भएको जग्गा भूमी नभएकाहरुलाई दिनका लागि हदबन्दीको प्रावधान राखियो । त्यो हदबन्दी एक पटकको लागि मात्रै हुनुपथ्र्यो, तर तन्काएर आजसम्म यथावत राखिएको छ । उल्टो, केही वर्ष अगाडी काठमाडौँमा ५८ रोपनी जग्गा राख्न पाउने नियम थियो, अहिले घटाएर २५ रोपनी बनाइएको छ ।
रियलस्टेट व्यवसायी भनेको जग्गा बटुलेर, त्यसलाई विकास गरेर घर बनाउने, अपार्टमेन्ट बनाउने, बिक्री गर्ने व्यवसाय हो । आज हाम्रो देशमा रियलस्टेट व्यवसायीलाई पनि हदबन्दी लगाइएको छ । केही वर्ष राज्यले ७५ रोपनीसम्म जग्गा रियलस्टेट व्यवसायीका लागि हदबन्दी छुट दिने भन्यो, धेरै व्यवसायीहरुले कम्पनीका नाममा विभिन्न ठाउँमा ७५ रोपनीसम्म जग्गा किनेर, विकास गरेर बिक्री गर्न खोज्दा अहिले बिक्री गर्न पाएका छैनन् । आज व्यवसायीहरु फसेर बसेका छन् । व्यवसायीहरुले आफूले विकास गरेको ठाउँको घर, जग्गा किन्छु भन्नेहरुलाई लालपूर्जा दिन पाएका छैनन् । विकासकर्ताहरुको पैसा फसेर बसेको छ, बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न सकिरहेका छैनन् । अहिले यसैकारण आर्थिक चलायमान हुन सकिरहेको छैन, यसर्थ हदबन्दीको ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ ।
रियलस्टेटको हकमा मात्रै होइन, कुनै पनि उद्योग चलाउन ११ बिघा जग्गाले पुग्दैन । तराईमा ११ बिघा जमिनमा उद्योग राख्न सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा बुझाउन आवश्यक छ । काठमाडौँमै पनि ठूला ठूला हस्पिटल र कलेजहरु खोल्न यहाँ अहिले तोकिएको हदबन्दीले पुग्दैन ।
उदाहरणका लागि मैले कमाएको पैसाले जमिन किनेर उद्योग खोल्दा यदि मैले त्यो उद्योग चलाउन सकिनँ भने हदबन्दीका कारणले जमिन बेच्न सक्दिनँ । यस्तो अव्यवहारिक प्रावधानले पनि हामीलाई निरुत्साहित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कसले लगानी गर्छ ? कसले लगानी थप्छ ? कसले लगानी भित्र्याउँछ ?
अर्को उदाहरणका लागि ‘गिरिबन्धु टी स्टेट’लाई हेर्दा हुन्छ । मलाई यसबारे बोल्न मन छैन, तर वास्तविकता एकातिर हुँदाहुँदै पनि नकारात्मकता फैलिँदा त्यसको मूल्य निजी क्षेत्र, उद्यमी व्यवसायीसहित सरकारले पनि चुकाउनु परिरहेको छ । सरकारले केही गर्न खोज्दा अभियन्ताले होस् कि, अपोजिसनले होस् कि, गिरिबन्धुको कुरा झिकेर अफ्ट्यारो पार्न खोज्छन् । गिरिबन्धुको विषय नजिकबाट बुझेकामध्ये म पनि एउटा हुँ । त्यो चिया बगान निजी कम्पनीको हो, जग्गा पनि निजी हो ।
६० वर्षदेखि त्यो ठाउँमा चिया बगान रहँदै आएको छ । ६० वर्ष अगाडी चिया बगान सुरु हुँदा त्यहाँ बाटो पनि थिएन, एकदमै अनकन्टार ठाउँ थियो । व्यक्तिको जग्गा किनेर गिरिबन्धुहरुले चिया बगान सुरु गरेका थिए । विस्तारै बाटो बन्यो, शहर विकास भयो । अगाडी/पछाडी शहर बसिसकेको छ । त्यो ठाउँमा आजको दिनमा कुनैपनि हालतमा चिया बगान रहनै सक्दैन । ६० वर्षमा माटोको उर्वराशक्ति पनि क्षयीकरण भइसकेको छ । गिरिबन्धु मात्रै होइन, यस्ता धेरै ठाउँ छन् जहाँ आज विगतको जस्तो चिया बगान रहन सक्ने अवस्था नै छैन ।
यस सम्बन्धमा सबैले घचघच्याएपछि ऐन संशोधन भयो । ऐनले अहिले सो ठाउँमा भएको जग्गा नघट्ने गरि अन्यत्र जग्गा हुनुपर्यो र त्यस्तो जमिनमा चिया बगान पनि हुनुपर्यो र उत्पादन पनि घट्नु भएन भन्ने प्रावधान लियो । यी शर्तमा एकपटकलाई जग्गा बेच्न दिने भनियो । यसो भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला गिरिबन्धुको फाइल पुग्यो, त्यसपछि मान्छेहरुले कित्ताकाट गरेर बेच्न लाग्यो भनेर हल्ला चलाए । जबकी, त्यहाँ ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने योजना अघि सारिएको थियो ।
झापाको अन्यत्र क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आज २ वटा पाँचतारे होटल आइसके, अरु २ वटा होटल आउँदैछन् । हस्पिटल छ । छिमेकी देश भारको सिलगुडी धनाढ्यहरुको बसोबास भएको क्षेत्र हो, उनीहरु समेत यहाँ आउने वातावरण बन्दैछ । यदि त्यो ३४४ बिघा जग्गामा स्मार्ट सिटी बनेको खण्डमा झनै राम्रो हुन्थ्यो, देशभरीकै नमूना स्मार्ट सिटी हुन्थ्यो । तर, बाधा अड्चनले गर्दा यसमा अघि बढ्न गाह्रो भइरहेको छ । आज पनि ऐन अनुसार सट्टापट्टा गर्न पाइन्छ, तर अदालतबाट आएको आदेशको पूर्णपाठ अनुसार केही व्यवहारिक कठिनाई देखिएको छ ।
मैले भन्न खोजेको के हो भने, चाहँदाचाहँदै पनि गर्न नदिने परिपाटीले हामीलाई अघि बढ्न रोकिरहेको छ । सरकारले केही गर्न खोज्यो भने गिरिबन्धु भनेर तातिहाल्ने, कुनै कानुन संशोधन परिमार्जन खोज्यो भने पनि गिरिबन्धु भनिहाल्ने, वन क्षेत्रको उपयोग गर्न दिने भन्यो भने पनि गिरिबन्धु भनिहाल्ने जस्ता कुराले हतोत्साही बनाएको छ । गिरिबन्धु भनेर बोल्ने मात्रै होइन, त्यहाँ केही छ, केही बदमासी भएको छ भने कानुन अनुसार कारबाही गरे भइहाल्यो त । त्यो पनि गर्न सक्दैनन् फेरि । तर, केही कुरा हुनासाथ गिरिबन्धुको नाम लिएर विकासका काममा बाधा पुर्याउने पद्दतिले राम्रो नतिजा दिँदैन ।
(नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रासँगको कुराकानीमा आधारित)
