बैंकले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीमा फल लागेन (पवन गोल्यानको अन्तरवार्ता)

चाडवाडको सिजनमा तुलनात्मक रुपमा खाद्यान्नसहित दैनिक उपभोग्य सामानको बजार माग बढ्छ । खासगरि, कृषिजन्य उत्पादनहरुको खपत बढी हुने सिजन पनि चाडपर्वकै समय हो । तर, कृषि प्रधान भनिएपनि नेपालले वर्षेनी अर्बौको खाद्यान्न आयात गरिरहेको छ । चाडपर्वको बेला अझ आयात बढ्ने गर्दछ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३ खर्ब भन्दा बढीको खाद्यान्न आयात भएको छ । नेपालका कृषिमा आवद्ध उद्यमीहरु यो तथ्याङकलाई भयावह र चिन्ताजनक अवस्थाको चित्रणका रुपमा लिन्छन् । कृषि उद्यमीसमेत रहेका उद्योगपति पवन कुमार गोल्यानका अनुसार कृषिलाई केवल उपेक्षित पेशाको रुपमा व्यवहार गरिँदा नेपालको कृषिले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन । उनको अनुभवले पनि यहीँ कुरा भन्छ ।

हामीले यीनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रही चाडवाडमा खाद्यान्नको आयात स्थिति, स्वदेशी उत्पादनको अवस्था, उत्पादन वृद्धि हुन नसक्नुका कारणहरुबारे उनै गोल्यानसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र एका खालको मन्दीमा छ भन्ने गरिन्छ । विस्तारै मन्दीबाट बाहिर आउन थालेका संकेत देखिन थालेका छन् पनि भनिन्छ । अब खाद्यान्नको बढी माग हुने सिजन दशैँ तिहार जस्ता चाडपर्व नजिकएका छन्, समग्र अर्थतन्त्रमा मन्दीमा आउँदा कृषि उद्यम, कृषि व्यवसायमा चाहिँ कस्तो प्रभाव परेको छ ?

अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्दैमा मान्छेले खाना त छोड्दैन, तर खाने मुख कम भएको अवस्था छ । किनभने, मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा विदेशीने मान्छेको संख्या बढेको छ । कोभिड लगत्तै बजारमा निकै ठूलो डिमाण्ड थियो, हाम्रो अर्थतन्त्रले ‘भी सेप’मा रिकभर पनि गर्‍यो । तर, त्यसपछि मेरो विचारमा ५० लाख मानिसहरु विदेशिए । यो ठ्याक्कै सरकारी तथ्याङ्क त होइन, तर मेरो अनुभव र देशभरीको घुमफिरले यो देखाउँछ ।

विदेश जानेहरुको संख्या वैदेशिक रोजगार विभागमा हेर्दा यति धेरै छैन भन्ने लाग्ला । मैले भनेको मध्ये ठूलो हिस्सा भारतमा गएको छ । जसको रेकर्ड हुँदैन । अन्य देशमा जाने नेपालीको संख्या पनि बढेर गएको छ ।

अर्को कुरा, बल्ल आएर टुरिजम विस्तारै फर्किदैछ । यसअघि पर्यटकको संख्या पनि कम हुँदा खाद्यान्न, फलफूलको खपत कम हुँदा आयात घटेको अवस्था थियो । यसकारण नेपालमा पर्याप्त उत्पादन भएर आयात घटेको अवस्था थिएन, माग कम हुँदा घटेको थियो ।

मन्दीले कृषिमा यहाँ यहाँ हिर्कायो भन्ने हाम्रो ‘फाइण्डिङ’ के हो ?

मान्छेले दुइ छाक जसरी पनि खान्छ । अरु कुराहरुको खर्च घटाएर, कटाएर पनि खानु त पर्छ नै । लुगा कम किन्लान्, फलफूल खान अलि कम गरे होलान्, माछा मासु खान अलि कम गरे होलान्, यो बेग्लै कुरा हो । तर, मुख्य खाद्यान्नकै बिक्री कम हुन थालेपछि हामी पनि अचम्ममा पर्‍यौँ ।

यसको कारण खोज्दै जाँदा विदेशीने नेपालीको संख्या अत्याधिक बढ्दा खाने मुख नै घटेको पायौँ । कृषिजन्य उत्पादनको खपत घट्नुको मुख्य कारण नै यहीँ हो ।

चाडपर्वको बेला बढी कृषिजन्य वस्तु आयात हुँदा ठूलो अनुदान दिँदा पनि किन कृषि उत्पादन बढेन भनेर प्रश्न उठ्छ । कृषिमा गएको अनुदानले उत्पादनमा योगदान गरेन वा कृषि गर्छु भनेर अनुदान लगेकाहरुले कृषि गरेनन् भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ । यसमा तपाईको धारणा के छ ?

कृषिजन्य उत्पादनको आयात बढिरहनु भनेको चिन्ताको विषय हो । चाडवाडको बेलामा होस् वा अरु बेलामा होस्, आन्तरिक उत्पादनले पुग्ने अवस्था बन्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहँदै आएको छ ।

जहाँसम्म कृषि अनुदानको कुरा छ, यसमा पात्र, प्रवृत्ति वा नीतिगत समस्या भन्दा पनि पृष्ठभूमीमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो भनेको के हो भने, कसैले सुन्यो कि तपाईले खेती गर्दै हुनुुहुन्छ, उसले पनि म पनि गर्छु भनेर थालिहाल्यो । यतिसम्म पनि ठिकै छ, तर बजारमा वस्तु बेच्न जाँदा समस्या भयो ।

उदाहरणका लागि कागतीको कुरा गरौँ । मान्छेहरुले ३ सय, ३५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कागती बिक्री हुन्छ भनेर खेती गरे । केही नभएपनि २ सयमा त बिक्री हुन्छ होला भन्ने ठानेर कागाती लगाए, ३ वर्ष कुरे, फलाए । तर, बिक्री गर्न बजार लैजाँदा ३० रुपैयाँ, ४० रुपैयाँ भन्दा आएन ।

तरकारीको पनि उस्तै छ । काठमाडौँको भाउ हेर्‍यो, ५० रुपैयाँ किलो काउली देख्यो, किसानले लगायो । एउटाले लगाउन थालेपछि अरु सबैले काउली लगाउन थाले । बिक्री गर्दा ५ रुपैयाँ, ८ रुपैयाँ, ९ रुपैयाँ भन्दा आएन । जबकी, किसानको आफ्नो खर्च नै प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ छ भने लागतभन्दा आधा मूल्यमा बेचेर उ कसरी कृषि गरेर बाँच्न सक्छ ?

युवाहरुले पनि खेती भन्दा सानो प्रोशेसिङ उद्योग लगाउँ भनेर लगाए । उनीहरुले सिँधै रिटेलको भाउ हेरे, तर त्यस अनुसार बिक्री गर्न सकेनन् ।

मैले भन्न खोजेको के हो भने, किसानले मेहनत गरेको छ, कर्जा लिएको छ, कर्जा थपेको छ, ब्याज तिरेको छ, आफू खटेको छ, उत्पादन पनि गरेको छ, तर बिक्री गर्न सकेको छैन । युवाहरुले प्रोशेसिङ उद्योग लगाउँदा पनि यहीँ भएको छ । यो किन भएको छ त भन्दा ज्ञानको कमी छ, बजार अध्ययन भएको छैन । र, मुख्य कुरा जसले आयात गरेर बेचिराखेका छन्, उनीहरुले नेपाली किसान र साना कृषिजन्य प्रोशेसिङ उद्योगका उत्पादन खरिद नै गरिदिएनन् । जसका कारण अनुदानको नजिता देखिएको छैन ।

अर्को कुरा, कुन उत्पादनबाट बढी नाफा आर्जन हुन्छ, वा कुन उत्पादनको बजार माग बढी हुन्छ भन्ने ‘मार्केट स्टडी’ पनि अधिकांशले गरेको पाइँदैन । यसको उदाहरण म पनि हुँ । मैले पनि अध्ययन नै नगरी बजारमा स्टाबेरीको चर्चा थियो, त्यसैको भरमा ६ वर्ष अगाडी ३५ बिगाहा जग्गामा स्टाबेरी लगाएँ । १५ करोडको स्टाबेरी फल्ने त भयो, तर बेच्ने क्षमता नहुँदा खेर जाने स्थिति बन्यो ।

स्याउको पनि हालत उस्तै छ । सिजनमा मूल्य आउँदैन, स्टोरेज गरेर राख्न कोल्डस्टोरेजहरुको अभाव छ । कहीँकतै पाइहाले पनि तापक्रम मिलाउनुपर्ने हुन्छ, यसको समस्या छ । टिप्दा पनि जथाभावी टिप्नु भएन, हामी हातले जथाभावी चुड्छौँ । ‘ट्रेनिङ’ पनि भएन, ‘नलेज’ पनि भएन । यस्ता विविध कारणहरुले नतिजा नदेखिएको हो, यसमा कृषि मन्त्रालयले नै तालिम, क्षमता विकास, बजार अध्ययनमा सहयोग गर्नुपर्छ ।

अनुदान सबैभन्दा बढी मलमा गएको छ । सीमा क्षेत्रमा हेर्नुस्, किसानले मल पाएको छैन । अहिले अलिअलि राम्रो भएपनि किसानले अझै पनि पर्याप्त मल पाएको छैन । यो किन भएको छ भन्दा, भारतमा मलमा अनुदान कम हुँदा महँगो छ, नेपालमा अनुदान बढी हुँदा सस्तो छ । नेपालको तराई र सीमा क्षेत्रमा अनुदानमा मल लिएकाहरुले भारततिरै बेच्नछन्, बढी पैसा आउँछ भनेर । यो समस्या छ । ४० देखि ६० अर्ब यसमा गइरहेको छ, गत वर्ष त ७५ अर्ब हाराहारी थियो । यो लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तै भएको छ ।

यसको सट्टा गर्नुपर्ने के हो भने, आयातमा अनुदान दिन बन्द गर्नुपर्छ र आयात गर्न सबैलाई खुला छोड्नुपर्छ । अब आयात भइसकेपछि हामीसँग भएका ७५३ वटा पालिकाहरुले आयातकर्तासँग त्यो मल किन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरुले आफूलाई चाहिने परिमाण किन्छन् र किसानलाई वितरण गर्छन् । यसो हुँदा आवश्यकताभन्दा बढी मल कसैले लैजाने अवस्था पनि रहँदैन । कसको कति जग्गा छ भन्ने कुरा केन्द्र सरकारलाई कसरी थाहा हुन्छ ? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले त देखेकै हुन्छ, यसकारण वितरण प्रणाली यस्तो बनाउँदा सहज हुन्छ ।

स्थानीय तहले पनि पूरै पैसा हालेर मल किन्छन्, किसानले पनि पूरै पैसा तिरेर किन्छन् । केन्द्र सरकारले किसानलाई दिने अनुदान सिँधै बैंक खातामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो खालको ‘मेकानिजम’ हुने हो भने सरकारको २० अर्ब पनि लाग्दैन । अहिले ७०/७५ अर्ब वर्षेनी मलकै अनुदानमा खर्च भइरहेकोमा बाँकी पैसा अन्यत्र लगाउन सकिन्छ ।

अनुदान वितरणमा पनि समानता छैन, एकरुपता छैन, पहुँचवालाले मात्रै पाउँछन् भन्ने गुनासो साना किसानहरुको छ । यो साँचो हो ?

कृषिमा ठूलो लगानी छ । तर, सरकारी अनुदानमा काखा, पाखा भइरहेको साँचो हो । एउटा गाउँ छ, किसानहरुलाई ट्याक्ट्रर आवश्यक परेको हुन्छ, अनुदान एउटाले पाउँछ । एउटा किसानलाई ट्याक्टर दिएर के हुन्छ ? आफ्नो खेत जोत्छ, अरु बेला ढुवानीमा लगाइदिन्छ । ढुवानीमा लगाउँदा पैसा बढी आउँछ, उ ढुवानीतिरै लाग्छ र आफ्नो खेत पनि जोत्न छोड्छ । यस्तो खालको अनुदानले बानी बिगार्ने काम मात्रै हुन्छ, केही फाइदा दिँदैन ।

अर्को कुरा, कोल्डस्टोरेजको अनुदान लियो वा सरकारले बनाएकै कोल्डस्टोर आफू नजिकको मान्छेलाई चलाउन दियो, त्यहाँ उसले ‘फूड स्टल’देखि अनेक कुरा खोलिदिन्छ । अनि कोल्ड स्टोर सकियो ।

यसरी अनुदान दिएर हुँदैन । अनुदानलाई पालिका तहमा लैजानुपर्‍यो । पालिकामा एउटा कम्पनी खोल्ने, त्यो कम्पनीमा सम्बन्धित ठाउँकै युवाहरु रहने, ट्याक्टर, थ्रेसर, ड्रायर जे जे चाहिने हो त्यहीँ कम्पनीले किन्ने र वितरण गर्ने गर्नुपर्छ । अनि त्यहीँ कम्पनीमार्फत किसानलाई अनुदान दिए भइहाल्छ । यसो भयो भने सस्तोमा कृषि औजारहरु पाउँछन् । अहिले एक घण्टा जोतेको ट्याक्टरको भाडा १ हजार, १२ सय छ, यसलाई ४ सय ५ सयमा झार्न सकिन्छ । किसानलाई पनि सहुलियत भयो, अनुदान पनि सबैलाई गयो ।

त्यस्तो कम्पनीबाट अनुदान वितरणको मोडालिटीमा उपमेयर वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा किसान र कम्पनीका लगानीकर्ता युवाहरु सहितको टिम बनाए भइहाल्छ । कम्पनीलाई अधिकतम् १० प्रतिशत नाफा हुने गरी समय समयमा वस्तु वा कृषि औजारको मूल्य तोक्दा झन राम्रो हुन्छ ।

बीउ, बेर्नाहरुको अनुदान पनि जथाभावी छरिएको छ, यो यसरी हुँदैन । यसमा पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

आधुनिक खेती प्रणालीको विकास हुन नसक्दा पनि हाम्रो उत्पादन बढेन भन्ने विज्ञका कुरा सुनिन्छन् । यसमा चाहिँ तपाई के भन्नुहुन्छ ?

कृषि मन्त्रालय फेल भएको नै यहीँनेर छ । कृषि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम के थियो र हो भने, भूगोल अनुसार माटो परीक्षण गरेर यो भूगोलमा, यो ठाउँमा यो यो वस्तु उत्पादन हुन्छ, ति ति वस्तु मात्रै खेती गर्नु भनेर भन्नुपर्ने हो ।

अर्को कुरा, यति उचाईमा यो खेती हुन्छ, त्यस वस्तुको बजार माग यस्तो छ, त्यसको खेती गर्ने तरिका यस्तो हुन्छ भनेर सरकारले आधिकारिक रुपमा भन्नुपर्ने हो ।

अर्को कुरा चाहिँ केही उत्पादनहरु यस्ता हुन्छन् कि, जसको सिजनमा माग धेरै हुन्छ, सिजन सकिएपछि कम हुन्छ । उदाहरणका लागि सिमल तरुललाई लिन सकिन्छ । अहिले सिमल तरुल खेती हुन्छ, तर माघे संक्रान्तिमा मात्रै यसको माग बढी हुन्छ । जबकी, यसको पीठो आयात भइरहेको छ । स्वदेशमै खेती भइरहेको सिमल तरुलको पीठो बनाएर बिक्री गर्ने हो भने त्यसको आयात रोक्न सकिन्छ । तर, सिमल तरुलको पीठो बनाउने मिल खेती भएको ठाउँ नजिकै हुनुपर्‍यो । अहिले सिमल तरुलको पीठो उत्पादन भइरहेको पनि छ ।

रुख कटहरको कुुरा पनि यस्तै छ । यस्ता धेरै उत्पादनहरु छन्, जसलाई ‘प्रोशेसिङ’मा रुपान्तरण गरेर बजारमा पठाउन सकिन्छ । प्रोशेसिङ उद्योग र किसानबीच ‘टाइ अप’ गराउने र अनुदान किसानको खातामा जाने अवस्था बन्नुपर्छ ।

यसलाई अझै स्पष्ट रुपमा भन्दा, अहिले उखु किसानले आफूले उत्पादन गरेको उखु चीनि मिललाई बेच्छन्, त्यो रेकर्ड सरकारमा आइपुग्छ र त्यसका आधारमा सरकारले उखु किसानको खातामा अनुदान रकम जम्मा गरिदिन्छ ।

यसको अर्थ, खेती प्रणाली आधुनिक हुनुपर्छ भन्ने त हो नै । सँगै, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्छ । अनि उत्पादन बिक्री नहुने अवस्था पनि रहँदैन । यो मोडलमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

बैंकले कृषिमा कर्जा प्रवाह गर्न हिचकिचाउँछन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ । तपाई लामो समय बैंकको नेतृत्व गरेको र बैंकका सञ्चालकहरुको संस्थाको समेत नेतृत्व गरेको व्यक्त हुनुहुन्छ । यो गुनासो केवल गुनासो मात्रै हो कि, साँचो हो ?

सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जालाई बैंकहरुले अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्छ । एउटा शाखाले १० वटा कृषि कर्जा दिनुपर्छ भन्ने हो भने बैंकले यसो हेरेर नजिकको मान्छेलाई दिनु भएन । अहिले जति कर्जा गएको छ, त्यो ‘फोर्सफूल’ तरिकाले मात्रै गयो । कर्जा त गयो तर, त्यसले फल दिएन । मैले भन्न खोजेको के हो भने, ऋण लगानी भएपछि त्यो फल्नुपर्‍यो ।

बैंकले आज १ खर्ब कृषिमा लगानी गरेको छ भने चौथो वर्षमा त्यसले ३ खर्बको उत्पादन दिनुपर्छ । चौथो वर्षमा १ खर्बले ३ खर्बको उत्पादन दिनुपर्छ । यदि यो भएको छैन भने हामी कहीँ न कहीँ गलत छौँ ।

अहिले फेरि हामीले किसानलाई ‘सूपर म्यान’ र ‘सुपर वुमेन’ वा रोबर्ट बनाइदिएका छौँ । मल पनि आफैँ किन्न जानुपरेको छ, सिँचाईको व्यवस्था आफैँ गर्नुपरेको छ । सिँचाई मन्त्रालयले सिँचाई सुविधाको योजना बनाएको त हुन्छ तर, सम्बन्धित क्षेत्रमा सिँचाई सुविधा त्यतिबेला मात्रै पुग्छ, जतिबेला त्यहाँको जमिन घडेरी बनिसकेको हुन्छ ।

किसानले बीउ, बेर्नाहरु पनि आफैँले किन्नुपर्छ, वन्यजन्तुबाट पनि आफैँले जोगाउनु परेको छ । यति दुःख गरेर उत्पादन गरेको सामान बजार लिएर जाँदा भाउ पाउँदैन । यस्तो भएपछि किन खेती गर्छ मान्छे ? अनि विदेश नगएर के गर्छ ? यो नै अहिलेको देशको बिडम्बना हो । यसलाई हामीले रोक्दैनौँ भने जति नै ठूलो कुरा गरेपनि केही हुनेवाला छैन ।

आज बैंकहरुले गाडी किन्न ७ प्रतिशत (औसतमा)मा फाइनान्सिङ गर्छन् । तर, मैले कृषिका लागि ७ प्रतिशतमा कर्जा नै पाउँदिन । म २१ वर्ष बैंकमा बसेको, बैंक वित्तीय संस्था परिसंघको अध्यक्ष भएको मान्छे हुँ । हिजो मलाई भन्न गाह्रो पनि थियो, आज म खुलेर भन्न सक्छु कि बैंकहरुले कृषि कर्जाभन्दा गाडी कर्जा सस्तो ब्याजदरमा दिइरहेका छन् । अरु ट्रेडिङ व्यवसाय गर्दा मैले ल्याप्चे लगाउँदा १ अर्ब ऋण सजिलै पाउँछु भने कृषिका लागि पाउँदिन । यो भन्दा अरु मैले के भन्ने ?

नेपाली उत्पादनले सम्बन्धित निकायबाट गुणस्तर प्रमाणपत्र पाउन पनि मुस्किल छ भन्ने सुनिन्छ । यस्तो समस्या तपाईले भोग्नु भएको छ कि छैन ?

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग भन्ने एउटा विभाग छ । यसबाट प्रमाणिकरण नगरी प्रशोधित उत्पादन बेच्न पाइँदैन । तर, यो विभागले बेच्नै दिँदैन । कानुन यस्तै छ, प्रणाली यस्तै छ ।

यो विभागले गुणस्तर प्रमाणिकरण नदिएको गुनासो बोकेर मकहाँ आएर मान्छेहरु रुन्छन् । साना घरेलु उत्पादन बोकेर महिला दिदीबहिनीहरु जाँदा समय अत्याधिक लगाइदिने, पैसा बढी भएर आएका त हौ नि भन्ने गुनासो अत्याधिक आउँछ ।

यो त साना उद्यमीहरुको कुरा हो, म त कर्पोरेट हाउसबाट कृषिमा उत्पादन र प्रशोधन गर्न भनेर लागेको हुँ । तर, मैले पनि सकिनँ । उदाहरण दिएरै भन्छु, ब्लु टी, रोजेला टी आज बजारमा खुलमखुल्ला बिक्री भइरहेको छ । हामीले चाहिँ चियाको पात नभएकाले त्यसमा चिया (टी) लेख्न मिल्दैन । अलि बुझ्ने गरि भन्दा, तुलसी चिया हुन्छ तर, चिया भन्न मिल्दैन । ब्लू टी, तर चिया भन्न मिल्दैन । यसका लागि हामी १ वर्षदेखि भौतारिरहेका छौँ, तर अनुमति पाएका छैनौँ । नेपालको उत्पादन, आफ्नो उत्पादन १ वर्षदेखि तयार छ, तर बेच्न सकेका छैनौँ ।

अर्को उदाहरण भनौँ, डेरीले दूध संकलन गरेर नौनी निकालेर घ्यू बनाउँछ । अब विभागले भनिदिन्छ कि सानालाई दिने नीति छैन । मैले त सानाका लागि काम गरेको हुँ । किन नदिने भनेर सोध्दा विभागका कर्मचारीहरु दूधको ट्रेसिङ चाहिन्छ भन्छन् । कहाँबाट दूध ल्याएको हो, कुन गाई वा भैँसीबाट दूध आयो, त्यो भैँसी कस्तो हो भन्ने ट्रेसिङ चाहिन्छ रे । यसो हुँदा घरेलु उद्योगले प्रमाणिकरण नै नपाउने भए । यसको मतलब के कर्पोरेटले मात्रै काम गर्न पाउने हो यो देशमा ? कि विदेशी उत्पादन मात्रै ल्याएर बेच्ने हो ? विदेशी सामान ल्याएर बेच्न २४ घण्टा भित्रमा अनुमति दिइन्छ तर, नेपाली उत्पादनलाई वर्षौसम्म दिइँदैन । यो कुरा मैले कृषि मन्त्री र कृषि सचिवलाई पनि भने । तर, उहाँहरुले पनि खासै चासो दिनुभएको छैन ।
पीठो बनाउने सानो उद्योगले ब्राण्डिङ गरेर आफ्नो पीठो बिक्री गर्छु भन्दा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुमति नै नपाउने अवस्था छ । सानो मिलले चामलको पीठो बनायो वा गहुँको पीठो बनायो भने एउटा मात्रै मेशिन लगाएको छ भनेर गुणस्तर कायम भएन भनेर प्रमाणिकरण गरिदिँदैन ।

जबकी, यसको अर्थ हामीले घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन नै गर्दैनौँ । यो मैले उक्त विभागका कर्मचारीको आलोचना गरेको होइन, हाम्रो नीति र प्रणालीको कुरा गरेको हुँ । यस्तो कानुन र नीतिले हाम्रो उन्नति हुन दिँदैन ।

मैले आयातलाई रोकौँ भनेको होइन, आयातलाई सुविधा दियो भनेर आलोचना गरेको होइन । तर, नेपाली उत्पादनलाई बेच्न त दिनुप¥यो नि । आयात मात्रै बढाउँदै जाने हो भने ब्यापार घाटा थेग्न सक्ने अवस्था रहँदैन मात्रै भनेको हुँ ।

तपाई कृषिसम्वद्ध विभिन्न कम्पनीहरु चलाउनुहुन्छ । यहाँले सञ्चालन गरेका कृषि व्यवसाय, कृषि उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात कसरी भइरहेको छ ?

हामीले अहिले आशापूरी र माटो ब्राण्डमा काम गरिरहेका छौँ । आशापूरी ब्राण्डमा विदेशका सबै सर्टिफिकेशन छन् । यसका प्रोडक्टलाई अमेरिका, युरोपका देशमा पठाउन समस्या छैन । तर, हामीले हाम्रै देशको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट भने प्रमाणिकरण पाएका छैनौँ । हामीले माग गरेका छौँ, निवेदन दिएका छौँ, तर दिइएको छैन ।

माटो ब्राण्डमा हामीले देशका विभिन्न पहाडी जिल्लाका उत्पादन ल्याउँछौँ र बिक्री गर्छौँ । अहिले जे जे बेचिरहेका छौँ, त्यसमा विभागबाट प्रमाणिकरण पाएका छौँ । अझै हामीलाई ४० देखि ५० वटा उत्पादनका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट प्रमाणिकरण चाहिएको छ । एक वर्षदेखि धाइरहेका छौँ ।

जडिबुटी, कालो बेसार, हर्बल चियाहरु २०/२५ किसिमका छन् । सिमल तरुलको पीठो छ, काँचो केराको पीठो, रुख कटहरको पीठो लगायतका यस्ता धेरै उत्पादनहरु छन् । मुख्य कुरा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुमति पाउनुप¥यो, अनि देशमा पनि बेच्ने हो, विदेशमा पनि पठाउने त गरिहाल्छौँ ।

अहिले पनि विभिन्न उत्पादन सानो सानो परिमाणमा विदेश गइरहेको छ । अर्डरहरु पनि आउने क्रम बढिरहेको छ । हामी चाँडै नै परिमाण बढाउने गरि काम गरिरहेका छौँ ।