‘नियामकले प्रष्ट नीति बनाईदिएपछि पीईभीसीहरु स्वनियमनमा बस्ने संस्था हुन्’

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०८२ असारमसान्तसम्म विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीको व्यवस्था अनुसार १३ वटा कम्पनीलाई प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलको रुपमा कार्य गर्न अनुमति प्रदान गरिसकेको छ । त्यस्तै थप ३७ वटाले पीईभीसीको रुपमा कार्य गर्नको लागि अनुमति माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।

लगानीको वैकल्पिक माध्यमको रुपमा आएको पीईभीसीमा पछिल्लो समय आकर्षण बढ्दै आएको देखिन्छ। यद्यपि पीईभीसीहरुमाथि आईपीओको लकइन अवधिको लाभ मात्र लिने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

पीईभीसीको हालको अवस्था, यस क्षेत्रमा देखिएको आकर्षण, वैदेशिक लगानी ल्याउने माध्यम, पीईभीसीको नियमन तथा पीईभीसीसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा आधारित रहेर बिजनेशपानाले नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा अवसर इक्विटी फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव तिमल्सिनासँग कुराकानी गरेको छ ।

पीईभीसीको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७५ सालमा विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली ल्याएपनि यसको कार्यान्वयन अर्थात् लाईसेन्स दिने क्रम भने करिव चार वर्षपछि मात्र भयो। यद्यपि नियमावली लागू हुनुभन्दा करिव एक दशक अगाडि देखिनै नेपालमा विदेशमा दर्ता भएका बैकल्पिक लगानी कोष तथा इनभेष्टमेन्ट कम्पनीहरुले प्राईभेट इक्विटी इनभेष्टमेन्ट शुरु गरिसकेका थिए।

बोर्डले कोष संचालन अनुमति दिन थालेको करिव साढे दुई वर्ष भयो । यस अवधिमा २०८२ साउन मसान्तसम्म आईपुग्दा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट १३ वटा कम्पनीले प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी)को कोष व्यवस्थापकको रुपमा काम गर्ने लाईसेन्स लिएका छन् भने दश वटा कोष संचालनमा आएका छन् जसको लक्षित आकार करिव ३६ अर्व रहेको छ भने करिव २० अर्व कोष संकलन गरि ९० भन्दा बढी उद्योग तथा परियोजनाहरुमा लगानी गरिसकेका छन् ।

पीईभीसीमा आकर्षण बढ्नुका कारण के के हुन् ?

मलाई जानकारी भए अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ३० वटा भन्दा बढी कम्पनीहरु कोष व्यवस्थापकको अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन् । आउदा दिनहरुमा धेरै संख्यामा कोषहरु संचालनमा आई उद्योग तथा व्यवसायमा प्राईभेट इक्वीटी लगानी गर्ने क्रम तिव्र हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यसलाई कतिपयले पीईभीसीमा आकर्षण बढेको रुपमा अथ्र्याएको देखिन्छ । तर नेपालमा मात्र नभई विश्वभरि नै केही नयाँ चिज आउना साथ धेरैले त्यसमा अवसर देखेर त्यतै नै ढल्किने गरेको देखिन्छ । अहिले पीईभीसीमा पनि यहि नै भएको हो, यसलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्छ । बोर्डबाट लाइसेन्स लिएर मात्र हुँदैन, कम्पनीहरुले फण्ड जुटाउन पनि सक्नु पर्दछ । फण्डको सोर्स भनेको हाललाई स्वदेशी ठूला लगानीकर्ता मात्र रहेका छन् । यस्तो कोषमा सर्वसाधारणबाट पव्लिक फण्ड उठाउन मिल्दैन, यसमा २०० जनासम्मबाट मात्र फण्ड उठाउन सकिन्छ, र एकजनाले न्युनतम ५० लाख लगानी गर्नुपर्छ । नियमावलीमा योग्य लगानीकर्ता भनेर तोकिएको छ । भविष्यमा विदेशी लगानीकर्ताबाट फण्ड जुटाउने कार्य हुने समेत अपेक्ष गर्न सकिन्छ ।

त्यस कारण नयाँ लाईसेन्स पाएर आउने कम्पनीहरुले पनि सहजै फण्ड जुटाएर लगानी गर्न थाली हाल्छन् भन्ने हुदैन। तर लगानीको वैकल्पिक मोडलको रुपमा पीईभीसीको प्रोडक्ट आएको र विशेषज्ञको समूह लिएर लगानी गर्न सकिने भएकोले यसलाई धेरैले नयाँ अवसरको रुपमा लिएको देखिन्छ । यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आफैले लगानी व्यवस्थापन गर्नु भन्दा तेस्रो पक्ष विशेषज्ञ लिएर लगानी व्यवस्थापन गर्नु धेरै सहज पनि हुन्छ । लगानी व्यवस्थापनका विज्ञहरुले पनि यसलाई राम्रो अवसरको रुपमा लिएका छन् ।

विश्वमा धेरै अगाडि देखिनै यस्ता वैकल्पिक लगानी कोषहरु संचालनमा आएका हुन् । यसले बैंकिङ्ग नम्र्सको कारणले पुँजीमा पहुँच नपुगेका व्यवसायहरुमा लगानी गर्दछ । नयाँ नयाँ ईन्नोभेसन र त्यसलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न चाहिने पुँजी जुटाउने माध्यम पनि यहि हो ।

पीईभीसीमार्फत वैदेशिक लगानी अपेक्षा अनुरुप किन आउन सकेको छैन ?

विभिन्न मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउने पपुलर माध्यम पीईभीसी भएको छ । भारतमा नै हेर्ने हो भने पनि पीईभीसीमार्फत आएको वैदेशिक लगानी विभिन्न काल खण्डमा कुल वैदेशिक लगानीको ६० देखि ८० प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । त्यसको कारण हो यस सम्बन्धमा भारतको सहज कानूनी प्रावधान र कर नीतिमा स्पष्टता । नेपालमा पनि पीईभीसीलाई वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सहज माध्यम बनाउनु पर्छ । तर त्यसको लागि नीति र करको विषय स्पष्ट हुनु पर्छ । तर हामीकहाँ नितिगत सुधारका प्रयास भएको देखिए तापनि विदेशी लगानी ल्याउने कोष व्यवस्थापकलाई सहजिकरण गरेको अवस्था छैन, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

डोल्मा फण्डले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याएर संचालन गरेको १० वर्ष पुरा भयो । जब एक्जिट लिने बेला भयो राज्यका जिम्मेवार निकायले कर सम्बन्धमा लिखित रुपमा आफ्नो स्पष्ट धारण नदिएको गुनासो छ । त्यस्तो पनि हुन्छ ? राज्यको जिम्मेवार निकायले कर तिर्नु पर्ने हो वा होइन, यदि तिर्नु पर्ने हो भने तिर्नुपर्छ, यति तिनुपर्छ, यसरी तिर्नुपर्छ भनेर प्रष्ट रुपमा नभन्ने हो भने कसले भन्ने त ? अनि यस्तो अवस्थामा यस्ता कोषहरुलाई विश्वमा प्रचलनमा रहे अनुसारको कर सम्बन्धी स्पष्ट नितिगत व्यवस्था हुन्छ भनेर कसरी विश्वस्त हुने ? लगानीकर्तालाई राज्यले नै विश्वस्त पार्न सकेन भने आउछ विदेशी लगानी ? अब त झन् नेपाल एलडीडीबाट ग्राजुएट हुँदैछ । ऋण भन्दा पनि ईक्वीटीको रुपमा आएको विदेशी लगानी राम्रो हुन्छ । टास्क फोर्स बनाएर यस क्षेत्रमा समेत त्यसको तयारी गर्नु पर्दैन ? कुन कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी लिने, कुन कुन उपकरण उपयोग गर्न दिने, कर सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था अवलम्वन गर्ने, व्लेन्डेड फाईनान्सीङ्ग, क्लाईमेट फाईनान्सीङ्ग आदिलाई कसरी प्रमोट गर्ने जस्ता कुराहरुमा नितिगत तयारी चाहिँदैन ? समयमै यस तर्फ ध्यान नपुर्याउने हो भने यस्तै अवस्थामा विदेशी लगानी आउन कठिन हुन्छ।

विश्वबजारमा चलेको पीईभीसीको माध्यम नेपालमा आउँन त् आयो । तर अन्तराष्ट्रिय बजारमा रहेका यसका असल अभ्यास पनि सँगै ल्याउनु पर्छ । नीतिगत र करको स्पष्टता भएमा नेपालमा पीईभीसी मार्फत नै वैदेशिक लगानी आउन थाल्छ । त्यसो हुँदा आगामी ५ वर्षमै नेपालमा पीईभीसीको समग्र ल्याण्डस्केपनै नै फरक हुन्छ ।

पीईभीसीले कुन चरणका कम्पनीमा लगानी गर्छन् ?

पीईभीसी भनेको स्टार्ट अप फाइनान्स गर्ने मात्र हो भन्ने बुझिन्थ्यो, तर अहिले स्टार्टअपमा मात्र सिमित छैन भन्ने बुझाउँदै छौँ। पीईभीसीहरुले कम्पनी सुरु हुना साथ वा पछि जुनसुकै चरणमा पुगेपछि लगानी गर्न सक्छन् । यो नितान्त फण्डको प्रकृति र लगानीकर्ताको म्याण्डेट अनुसार हुन्छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्न सक्छन्, तर इक्विटी लगानी गरेर ठूला ठूला प्रोजेक्ट विकास गर्न सम्भव हुदैन । त्यसको लागि पीईभीसीको आवश्यकता बढी हुन्छ ।

आईपीओको लकइनको लाभ लिन खोजेको आरोप पनि पीईभीसीमथि लाग्दै आएको छ नि ?

कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गरेपछि यदि त्यस कम्पनीमा पीईभीसीको लगानी रहेछ भने आईपीओ बाँडफाँड भएको एक वर्षपछि त्यस्तो शेयर बिक्री गरेर लगानीबाट बाहिरिने अवसर पीईभीसीलाई विद्यमान नियमावलीले गरेको छ । यहि लकइन अवधिको लाभ लिन खोजेको र नराम्रा कम्पनीको मात्र आईपीओ ल्याएको आरोप पनि पीईभीसीमाथि लाग्ने गरेको छ ।

तर बजारमा फण्ड जुटाउने विकल्प आईसकेपछि सबै खालका कम्पनीले आईपीओमा आउने प्रयास गर्छन् नै । यदि त्यसबाट सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने देखिएमा कस्ता कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन दिने, र आईपीओ निष्काशनमा के कस्ता मापदण्ड तोक्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई छ । यदी बोर्डलाई निश्चित खालका कम्पनीको आईपीओ आउनु हुदैन भन्ने लाग्छ भने त्यसबारे नियम बनाउन उसलाई कसैले रोकेको छैन ।

पुँजीबजारमा आउने भनेकै पुँजी जुटाउन पनि हो । कसैले करोडौं लगानी गरेर कम्पनी बनाएको छ र चालुपुँजी भएन भने उसले पुँजीबजारमा आएर पुँजी जुटाउनु पाउनुपर्छ । कुनै समयमा वित्तीय अवस्था धेरै खराब देखिएका कम्पनीहरुको अवस्था पछि सुधार हुदै गएर नियमित लाभांश वितरण गरेको उदाहरण पनि छन् ।

तर कुनै पनि पीईभीसीले आईपीओ आएपछि शेयर बेचेर लाभ लिन्छु भन्ने मनसायले कम्पनीको अवस्था नै नहेरी ४०÷५० करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्छ जस्तो लाग्दैन। पीईभीसीले सामान्यतया १० वर्षको फण्ड संचालन गरेको हुन्छ । यदि आईपीओ आएको अर्को वर्ष शेयर बेचेर बाहिरियो भने बाँकि अवधिको लागि फण्ड के गर्ने ? पीईभीसीले लगानी गरेपछि कम्पनीमा संस्थागत सुशासन होस्, र कम्पनीले ग्रोथ गरोस् भन्ने उदेश्य पनि हुन्छ । कम्पनीले गरेको ग्रोथले कम्पनीको भ्यालु तय हुन्छ, त्यो चरणसम्म नपुगी पीईभीसीले शेयर बेच्छ जस्तो लाग्दैन । यदी गरेको रहेछ भने यो गलत हो। यदि कुनै पीईभीसी लकइन अवधिको लाभ लिएर शेयर बेचेर मात्र चल्न सकिन्छ भनें ठानेर आउँछ भने उसले पुनर्विचार गर्नु पर्छ।

यदि पीईभीसीको उदेश्य आईपीओ आएपछिको अर्को वर्ष बाहिरिने हुन्थ्यो भने पीईभीसीले आईपीओ आउनु भन्दा एक वा दुई वर्ष अगाडी मात्र लगानी गथ्र्यो होला नि त् ! किन सुरु मै लगानी गरिरहेका छन् भन्ने विषय पनि हेर्नु पर्छ।

तर अन्तराष्ट्रिय बजारमा लकइनको व्यवस्था कतै पनि छैन। नेपालमा रहेको यो व्यवस्थामा कमजोरी देखिएका छन्। यसमा सुधार हुनुपर्छ। लकइन राखिने भनेको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको लागि हो। बुक विल्डिङ आईपीओको हकमा मूल्य तय गर्ने योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई पनि लकइन राखिएको छ, यो पनि व्यबहारिक छैन।

पीईभीसी सुरु भएको बल्ल ३ वर्ष हुँदै छ, फण्ड मेच्युर भएकै छैन, यो बजारको पूर्ण विकास भईसकेकै छैन। अहिले पनि एक्जिटको समस्या छ, यदि आईपीओमा कम्पनी गएन भने एक्जिट हुने विकल्प सिमित छन् । पीईभीसीको दोस्रो बजार विकसित नै भएको छैन, जहाँ पीईभीसीहरुले आफ्नो लगानी खरिद बिक्री गर्न सक्छन् । यसको विकास हुन अझै केही वर्ष लाग्न सक्छ। समयमै सम्पूर्ण नितिगत व्यवस्था गरि विदेशी लगानीलाई समेत सहज बनाएका मुलुकहरुमा पीईभीसीको यस्तो दोस्रो बजारको राम्रा्े विकास भएको पाईन्छ । यस्तो बजारबाट एक्जीट पाउने अवस्थामा कसले आईपिओमा जान्छ र ?

आईपिओ मा कम्पनी लाने भनेको त पिईभिसिको लागि त्यो डिल किल गर्ने हो भनेको मतलव अव त्यस कम्पनीमा पुनः पिईभिसिको लगानी गर्ने र वाहिरिने क्रम नर्मल्ली बन्द हुन्छ । नेपालमा विभिन्न कानूनी व्यवस्थाका कारण यहि नै होला भन्न सकिन्न, तर पीईभीसीलाई ट्रेड सेल गर्न सक्ने दोस्रो बजार चाहिन्छ नै । पीईभीसी नेपालमा बल्ल सुरु हुँदै छ, तर यसको विकास नहुँदै अथोरिटिबाट समेत अनेक लाञ्छना लगाउने क्रम सुरु भईसकेको छ । यसको त गहन अध्ययन गरेर के छ अन्र्तराट्रिय प्रचलन सोही अनुसार नितिगत व्यवस्था गर्दै जाने होईन र ? लगानीकर्ता भनेर एउटा झुण्ड अर्थमन्त्रि देखि प्रधानमन्त्रि सम्म पुग्यो की ६० लाख लगानीकर्ता छन् भोट विग्रिन्छ भनेर उपयुक्त नितिगत व्यवस्था गर्न चुक्ने र सर्टटर्मलाई मात्र सोच्ने हो भने सरकार पनि लगानीकर्ता संरक्षणमा चुकेको रुपमा लिनु पर्छ किनकी उपयुक्त नितिगत व्यवस्था नहुने हो भने दिर्घकालमा तीनै लगानीकर्ता मारमा पर्ने अवस्था बढी हुन्छ । बजारमा सँधै म्यानुपुलेट गरेर कमाउँछु भन्ने नै फस्दछन् । फण्डामेन्टल केहि छैन सानो पँुजी भएको कारणले कहिलेसम्म उचाल्ने हो ? विचार गर्नु जरुरी देख्छु म ।

पीईभीसीको लाईसेन्स नीति र नियमन कस्तो हुनु पर्छ ?
पीईभीसीहरुले आम सर्वसाधारणबाट रकम जुटाउदैन । लगानी गर्नको लागि न्यूनतम रकम नै ५० लाख तोकिएको छ । पीईभीसीमा एउटै व्यक्ति वा संस्थाले १ अर्ब बढी लगानी गरेको अवस्था पनि छन् । यति धेरै लगानी गर्नेले जोखिम लिन सक्ने अवस्थाको विश्लेषण पक्कै गरेको हुन्छ । ठूला ठूला संस्था तथा धेरै नेटवर्थ भएका व्यक्तिहरुले पीईभीसीमा लगानी गर्छन्। यसमा लगानी गर्नु अघि लिखित रुपमा सम्झौता गरिन्छ । शुल्कको व्यवस्था पनि सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्छ, जुन प्रतिफल अनुसार हुन्छ । यस कारण फण्डको लाईसेन्सलाई रोक्नु पर्ने वा सिमित गर्नु हुदैन । यदि कुनै फण्डले लाइसेन्स पाएर रकम नै जुटाउन सकेन भने उ आफै बजारबाट हराएर जान्छ ।

पीईभीसीहरु स्वनियमनमा बस्ने संस्थाहरु हुन् । नियामकले एउटा प्रष्ट नीतिगत फ्रेमवर्क दिएपछि थप नियमनको आवश्यकता नै पर्दैन । पीईभीसीमा फण्डको लगानीकर्ता, फण्ड म्यानेजर र फण्डले लगानी गरेको कम्पनी मात्र हुन्छ। यी ३ पार्टी नै एकअर्कासँग डिल गर्न सक्षम हुन्छन्, र सम्झौता गरिएको हुन्छ। फण्डहरुले लगानी गर्नेलाई नियमित रुपमा प्रतिवेदन पेश गरिरहेको हुन्छ, कहाँ कहाँ लगानी गरिएको छ जानकारी दिइएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नियामकले प्रष्ट नीति मात्र बनाउने हो, यति भएपछि पीईभीसीहरु स्वनियमनमा बस्छन् । जहाँ धेरै सर्वसाधारण जोडिएको हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा नियामकले मापदण्ड बनाएर सुक्ष्म रुपमा नियमन गर्ने हो । पीईभीसीमा यस्तो आवश्यक पर्दैन ।

यस क्षेत्रमा शार्क ट्यांकको भूमिका कस्तो रह्यो ?
हालै नेपालमा शार्क ट्यांक नेपाल फ्रेन्चाइज शो सुरु भएको छ । यसले समग्र लगानी इकोसिस्टमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने लाग्छ मलाई । हिजोका उद्यमीहरु आफै शार्कको रुपमा आउनु भएको छ । यस शोले उद्यमी लगानीकर्ता र व्यवसायबीचको सम्बन्ध तथा उनीहरुबीच त्यसमा हुने छलफल, सम्झौता, डिल, प्रतिक्रियाहरु छर्लङ्गसाथ बाहिर ल्याउन मद्दत गरेको छ ।

यस शोले मात्र उद्यमीहरुलाई लगानी जुटाइदिन सक्दैन, तर पनि केहीहदसम्म उद्यमीले लगानी पाएका छन् । लगानी गर्न सक्ने अरु व्यक्ति तथा संस्थाले सम्भावित लगानीको अवसर प्राप्त गरेका छन् । शार्क ट्यांकमा आएका उद्यमीहरुलाई शार्क ट्यांक बाहिरका लगानीकर्ताले पनि लगानीको लागि प्रस्ताव गरिरहेका छन् । यसलाई एउटा सकारात्मक सुरुवातको रुपमा लिनुपर्छ ।

पीईभीसी क्षेत्रमा अझै सम्बोधन हुनु पर्ने के के विषय छन् ?

पीईभीसीको कानून आईसकेपछि लाईसेन्स प्राप्त हुनै झन्डै चार वर्ष लागेको थियो । सुरुवाती चरणमा पीईभीसीबारे विभिन्न सरकारी निकायमा बुझाउन सकिएको थिएँन । तर अहिलेसम्म आईपुग्दा धेरै समस्याहरु हल भईसकेका छन् । तर अहिले पनि नीतिगत स्पष्टता अझै आवश्यक छ । उदाहरणको लागि विभिन्न कम्पनीको प्रिआईपीओमा कसले लगानी गर्न पाउने, पीईभीसीले वा मर्चेन्ट बैंकर्सले अग्रसरता लिएर प्रि आईपीओमा लगानी जुटाउन पाउने कि नपाउने, कति लगानी गर्न पाउने, के कस्ता शर्त तोक्ने, लगायतका विषयमा नीतिगत स्पष्टता जरुरी छ ।

अन्तराष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने गरि र त्यस्ता अभ्यास नेपालमा पनि सुरु गर्ने अहिलेको नियमावलीमा पनि संशोधन आवश्यक छ । साथै वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) मा पनि संशोधन आवश्यक छ । करका नीतिहरु अझै प्रष्ट पारिएको छैन, फण्ड सुरु हुनु अघि नै कर कति हो भन्ने विषय लिखित रुपमा कानूनी व्यवस्था नै गरेर प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ । कुनै सरकारी कर्मचारीको तजबिजी अधिकारको रुपमा यसलाई छोडिनु हुदैन । दोहोरो करको व्यवस्था छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पीईभीसी मार्फत वैदेशिक लगानी ल्याउन पाउने भईसकेपछि फेरि अन्य निकायको स्वीकृति लिनजानु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नु पर्छ ।

यी समस्या सम्बोधन गरिएमा नेपालमा सहज रुपमा ठूलो आकारको वैदेशिक लगानी ल्याउन सकिन्छ । जसमार्फत अबको पाँचदेखि दश वर्षमा नेपालमा पीईभीसीको परिदृश्य मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमै ठूलो बदलाब हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

(यो अन्तर्वार्ता बिजनेशपाना म्यागेजिनको पछिल्लो अङ्कमा पनि प्रकाशित छ)