मन्दीको चपेटामा परेको नेपालको अर्थतन्त्रले अझै पनि चैनको श्वास फेर्न सकिरहेको छैन । खासगरी, कोभिड–१९ पछि तङ्ग्रिन सुरु गरेको अर्थतन्त्र त्यसपछिका विश्वब्यापी असर र नियामक निकायका कतिपय नियामकीय प्रावधानका कारण शिथिल हुन पुग्यो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटपछि केही मात्रामा हौसिएको निजी क्षेत्र मौद्रिक नीति पश्चात थप प्रफुल्लित भएको छ । यद्यपी, अझै पनि पर्याप्त लगानी आइरहेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको ६ खर्ब हाराहारीको लगानीयोग्य रकम र हप्तैपिच्छे केन्द्रीय बैंकले खिचिरहेको तरलताले पनि निजी क्षेत्रले क्षमताअनुसार लगानी विस्तार गर्न सकिरहेको छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । यसै सन्दर्भमा बिजनेश पानाले अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था, निजी क्षेत्रबाट हुन नसकिरहेको लगानी विस्तार र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलगायतका विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष बीरेन्द्रराज पाण्डेसँग कुराकानी गरेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीबाट क्रमिक रुपमा बाहिर निस्कन सुरु गरेको हो ?
यो विषय बुझ्नका लागि हामीले कोभिड–१९ भन्दा अगाडीको अवस्था पनि बुझ्नुपर्छ । खासगरी, २०७२ सालमा भूकम्प गएपछि हाम्रो अर्थतन्त्र नकारात्मक हुन पुग्यो । तर, त्यसपछिका वर्षहरुमा पूर्वाधारमा जसरी लगानी भयो, दातृ निकायबाट पनि त्यो क्षेत्रमा सहयोग आयो र हामीले लगत्तै अर्को वर्षमा ८ प्रतिशत बढीको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्यौँ । त्यसको दुइ वर्षसम्म पनि क्रमशः ७ प्रतिशत बढी र ६ प्रतिशत बढीको बृद्धि भयो ।
कोभिड आएपछि हाम्रो जीडीपी बृद्धिलाई तल झार्यो । त्यसपछि निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई रिफाइनान्सिङ जस्ता सुविधा दिएर करिब ४ प्रतिशतको बृद्धिमा पुगेका थियौँ । बजेटमार्फत त्यस्तो ठूलो इन्सेन्टिभ नदिएपनि मौद्रिक नीतिले ऋण तिर्ने अवधि अलिकति थपेको थियो । एकातिर बजार थिएन, उत्पादन थिएन, अर्कोतिर खर्च चाहिँ भइरहने स्थिति थियो । त्यसपछि उद्यमी व्यवसायीहरुले ऋण लिएर खर्च धान्नुपर्ने स्थिति आयो । जीडीपीको ९० प्रतिशत बढी कर्जा प्रवाह भयो, त्यसैलाई देखाएर निजी क्षेत्रमा कर्जा ठूलो भयो भन्ने भाष्य बनाइयो ।
तर, कुल ऋणमध्ये करिब ४५ प्रतिशत ऋण डाइरेक्टेड ल्याण्डिङमै थियो । १५/२० प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको थियो । उपभोगमा पनि ऋण नगएको होइन, गएको थियो । तर, सबै उपभोग (कन्जम्शन)मा गयो भन्ने खालको भाष्य बनाइयो ।
त्यसपछि केही देशहरुबीच युद्ध भयो । लगत्तै श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा कम हुँदा भएका घटनाहरु आए । त्यतिबेला नेपालमा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो थियो । त्यसैलाई हेरेर २०२२ को जनवरीदेखि अक्टुबरसम्म एक्शन लिइयो । वस्तुको जोखिम भार बढाउने, कतिपय वस्तुको आयात नै रोक्ने, एलसी खोल्दा १५० प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने, सेयर धितो कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सीमा तोक्ने जस्ता प्रावधानहरु एकदमै छोटो समयमा ल्याइयो । जबकी, त्यो एक्शन लिने बेलासम्म निजी क्षेत्रले जति सास्ती ब्यहोर्नुपर्ने हो, त्यो ब्यहोरिसकेको अवस्था थियो । त्यसैबीचमा चालु पूँजी कर्जाको निर्देशिका पनि आयो, टनओभरको ६० प्रतिशत मात्रै वर्किङ क्यापिटल पाउने भन्ने जस्ता प्रावधानले खरिदकर्ताको क्षमता नै घटाइदियो । यसकारण अर्थतन्त्रले ‘हार्ड ल्याण्डिङ’ गर्नुपर्यो ।
ति प्रावधानहरु पछि सच्चाइए तर, ढिलो गरी मात्रै सच्याइए । सच्याउन सुरु गर्दासम्म कतिपय एसइमईजहरु बन्द भइसकेका थिए । सीएनआईले गरेको अध्ययनमा एउटा समयमा यस्तो देखियो की, क्षमताको २० देखि ३० प्रतिशतमा मात्रै उद्योगहरु चलेका थिए ।
अहिले क्रमिक रुपमा केही मात्रामा सुधार देखिएको छ । सबै इण्डिकेटरहरु केही सकारात्मक देखिएका छन् । अहिले वस्तुको माग पनि १२ प्रतिशत जतिले बढेको भन्ने देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशत जति बढेको छ । सीएनआईको सर्भेमा पनि उद्योगहरु आफ्नो क्षमताको ५५/५६ प्रतिशतमा चल्न थालेको देखिएको छ । तर, यो वृद्धि २०७४/०७५ को तुलनामा बढेको होइन, घटेकोबाट अलिकति बढेको मात्रै हो । यसले असजिलो स्थितिबाट पूर्ण रुपमा सहज ठाउँमा आइपुग्यौँ भन्ने चाहिँ देखाउँदैन, तर तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक चाहिँ पक्कै हो ।
अहिले पर्यटकको आगमन राम्रै बढेको छ, रेमिट्यान्स पनि बढ्दो नै छ । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारबाट पाउनुपर्ने भूक्तानी पनि क्रमिक रुपमा पाएका छन् । तर, अर्थतन्त्र जहाँ पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँ किन पुग्न नसकेको हो ?
जे कुरा पनि तल झरेपछि त्यसलाई माथि आउन समय लाग्छ । अहिले सरकारले पनि अध्यादेशहरु ल्याएर केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ, त्यसको पनि कार्यान्वयनमा समय लाग्छ नै । त्यसपछि सरकारले आर्थिक सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आयोग बनायो, निजी क्षेत्रको पनि त्यसमा प्रतिनिधित्व भयो । उक्त आयोगले सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु सुझावका रुपमा दिएको छ, बजेटमार्फत पनि ति सुझावहरु कार्यान्वयन गर्दै जाने भनिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले पनि क्यापिटल मार्केटलाई सहजीकरण नै गरेको देखिन्छ । रियलइस्टेटलाई पनि सहज हुने खालकै प्रावधान ल्याएको छ । यी क्षेत्रको समग्र इफेक्ट अन्य क्षेत्रमा पनि देखिन्छ र फलस्वरुप त्यसले डिमाण्ड क्रियट गर्छ भन्ने एटेन्शन हुनु ठिकै हो । रियल सेक्टरमा पनि सर्पोट चाहिँ चाहिन्छ ।
पर्यटन राम्रो हुँदै गएको छ, भारतीय पर्यटकहरु धेरै आउन थालेका छन् । होटलहरुमा लगानी बढिरहेको छ, काठमाडौँमै नयाँ नयाँ तारे होटलहरु आइरहेका छन् । भारतसँग नजिक पर्ने हाम्रा शहरहरुमा पनि तारे होटल खुलिरहेका छन्, त्यहाँ काठमाडौँमा भन्दा राम्रो अकुपेन्सी छ भन्ने सुनिन्छ । भारतमा ठूलो जनसंख्या छ, अहिले त्यहाँको जनसंख्याको जीवनस्तर पनि क्रमशः बढिरहेको छ । त्यसको लाभ हामीले लिन सक्नुपर्छ । थाइल्याण्डले भारतीयलाई अनअराइभल भिसा दिन्छ, नेपाल आउन त भारतीयहरुलाई भिसा नै चाहिँदैन । यसकारण हामीले उनीहरुलाई लक्षित गरेर पर्यटनका प्रोडक्टहरु दिन सक्ने हो भने धेरै ठूलो लाभ लिन सकिने ठाउँ छ ।
सँगै, अर्को क्षेत्र घरजग्गा हो । यसमा सुधारको प्रभाव त्यति देखिएको छैन । क्यापिटल मार्केट लामो समयपछि ३ हजार पुग्यो, अहिले केही अंक झरेपनि माथि नै जाने संकेत देखाएको छ ।
फेरि अर्थतन्त्र भनेको हिजो बिग्रियो, आज अब तत्काल सकारात्मक भइहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन । यसले केही समय लिन्छ नै । निजी क्षेत्र जहिल्यै पनि आशावादी नै हुन्छ, हामीले सकारात्मक हुँदै जाला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।
सरकारले दुई पटक अध्यादेश ल्याएर कानुनहरुमा संशोधन गरिसक्यो । तर, अझै पनि निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्न सकेको छनक पाइएको छैन । निजी क्षेत्र किन आश्वस्त हुन नसकेको हो ?
कानुन आउँदैमा सबै कुरा तत्कालै भइहाल्छ भन्ने होइन । कार्यान्वयनसँगै रिजल्ट आउन समय लाग्छ, कार्यान्वयन नै नभई ऐन मात्रै आएर सबै कुरा हुँदैन । ऐन आउँदा एउटा सकारात्मक सन्देश चाहिँ प्रवाह हुन्छ । सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु ठिक छन् भनेर हामीले पनि भनिरहेकै छौँ ।
तर, सरकारले ल्याएका ऐन, कानुनहरु कति समय रहन्छन्, कति समयमा फरिएला भन्ने अनुमानयोग्य हुन सकेनन् । उदाहरणका लागि, अहिले आएको कुनै एउटा कानुन अब ५ वर्षसम्म लागू भइरहन्छ है भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नै छैन । केही महिनामै पो फेरिने हो की भन्ने त्रास छ । यसले विदेशी लगानी ल्याउन असजिलो बनाइरहेको छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि उद्यम व्यवसायको योजना बनाएर काम गर्न असहज बनाइरहेको छ ।
कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार दरको बेमेल, करका दरहरु पनि वर्षैपिच्छे वा वर्षमा दुइ पटकसम्म पनि परिवर्तन भइरहने, प्रक्रियागत झन्झट त छँदै छन् । यी कुराहरुले कहीँ न कहीँ लगानीलाई निरुत्साहित गरिरहेकै हुन्छन् ।
लगानी सम्मेलनभन्दा अगाडी अध्यादेशमार्फत भएका कानुनी संशोधनहरु पनि अझै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । यसकारण पोलिसी आएर मात्रै भएन, त्यसलाई फटाफट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
फेरि पोलिसी आउनासाथ सबै एकैपटक भइहाल्छ भन्ने हुँदैन । सरकारले बजेटमार्फत १ लाख वटा घरहरु बनाउने, शहर विकास गर्ने भनेको छ । यो काम आजको भोली हुँदैन । औद्योगिक क्षेत्रहरु निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चलाउने भनेको छ, त्यसका लागि पनि समय लाग्छ ।
सरकारले राजस्वको लक्ष्य राखेर मात्रै पनि हुँदैन । अबको ५ वर्षमा यति रकम यो क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर पनि जानुपर्छ । त्यसको चेन इफेक्ट स्वरुप सबै क्षेत्र चलायमान हुन थाल्छ । एक रुपैयाँ सार्वजनिक खर्चले अर्थतन्त्रमा चार गुणा बढी योगदान दिइरहेको हुन्छ । पूर्वाधारमा मात्रै हेर्ने हो भने पनि एक रुपैयाँ खर्च गर्दा डेढदेखि दुइ रुपैयाँको मल्टिपल इफेक्ट पार्छ भन्ने गरिन्छ ।
यसकारण सरकारले गर्ने लगानी पनि अर्थतन्त्रलाई भविष्यमा ठूलो योगदान दिने खालका परियोजनाहरुमा हुनुपर्यो । यसपछि निजी क्षेत्रले स्वभाविक रुपमा आफ्नो पनि उपस्थिति बढाउँछ ।
सीएनआईले केही समय अघि झण्डै ३ दर्जन कानुनमा सुधार गर्न माग गर्दै तीन महले नै बनाएर पेश गरेको थियो । यस बीचमा २ पटक अध्यादेश आयो, संसदबाट पनि केही कानुन बनेका छन् । सीएनआईले दिएका सुझाव अनुसारको सुधार चाहिँ भयो कि भएन ?
हामीले रिसर्च गरेर देशभरीका उद्योगीहरुको कुरा सुनेर त्यस अनुसार संशोधनका लागि डकुमेन्ट तयार गरेर बुझाएका हौँ । सीएनआईले जुन डकुमेन्ट दियो, सरकारलाई, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई र जसले मस्यौदा गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरुलाई पनि ठूलो सहयोग पुग्यो भन्ने हाम्रो विश्वास छ । हामीले दिएको सुझाव अनुसारका कतिपय कुराहरु समावेश भएर आएका छन्, कतिपय बाँकी छन् ।
उदाहरणका लागि विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन थियो । अहिले सुरुमा आईटी सेक्टरलाई केही हदसम्म खुकुलो गरियो, प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई पनि निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म बाहिर लगानी गर्न दिने भन्ने कुरा बजेटमा आएको छ । यो भनेको नेपाली उद्यमीहरुलाई विदेशमा गएर पनि आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर हो ।
चीनले आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई विश्वभरी फैलाएको छ, उनीहरु जहाँ जहाँ लगानी गरेका छन्, त्यहाँबाट नाफा आफ्नो देशमा भित्र्याउँछन् । कोरियाको पनि त्यस्तै नै छ । हामी चाहिँ अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार मात्रै पठाउने देश भएर बसिरहनु पर्छ भन्ने छैन । अब हाम्रा उद्योग, कम्पनीहरु पनि विदेशमा गएर राम्रो गर्न सक्ने बन्नुपर्छ भन्ने थियो, आंशिक रुपमा केही सहज बनाउने कुरा आएको छ ।
कानुनी सुधार सम्बन्धी हाम्रा सुझावहरुमा अहिले पनि सीएनआईको टिमले त्यसमा काम गरिरहेकै छ । अहिलेसम्म कति सुधार भए, कति बाँकी छन्, अब नयाँ के कस्ता नीति नियमहरु आवश्यक परेका छन् भनेर हेर्ने काम भइरहेको छ ।
अर्को विषय, रामेश्वर खनाल आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै जाने भनेर बजेटमा भनिएको छ । उक्त आयोगको सुझाव अनुसार नै धितोपत्र बोर्डले हाइड्रोलाई बत्ती बालेपछि मात्रै आईपीओ अनुमति दिने भनेर आफ्नो नीति कार्यक्रममै राख्यो । निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका नेतृत्वसमेत सहभागी रहेको आयोगले निजी क्षेत्र प्रतिकुल सुझाव किन दिएको ?
यो विषयमा मैले ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ । किनकी, संस्थागत रुपमा हाम्रो प्रतिनिधित्व थियो, तर व्यक्तिगत रुपमा म त्यहाँ थिइँन । तर, समग्रमा हेर्दा खनाल आयोगले दिएका सुझाव निकै राम्रा र सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खालका छन् । निजी क्षेत्रले भन्दै आएका धेरै कुराहरु समेटिएका छन् ।
जलविद्युतको सन्दर्भमा दुई किसिमबाट सोचाई हुन सक्छ । एकः आईपीओमा जाने भनेको स–सानो पूँजीलाई एकिकृत गर्ने हो । अब त्यसको सुरक्षा गर्ने, आईपीओबाट प्रोजेक्टमा लगानी गरेकाहरुलाई अफ्ट्यारो नपरोस् भनेर हेरियो होला । त्यतिबेला छलफल हुँदा इन्भेष्टमेन्टको सेक्युरिटीक ‘लाइन अफ थट’ हाबी भयो होला ।
अर्को चाहिँ, हाइड्रोपावर भनेको नेपालको सबैभन्दा राम्रो सम्भावना र आशाको क्षेत्र हामी भनिरहेका छौँ । अब खनाल आयोगमा आएका सुझाव हुबहु कार्यान्वयन गर्दा जलविद्युत क्षेत्रको विकास नै रोकिन्छ भने त्यसमा पनि पुर्नविचार गर्नुपर्ने हुन्छ । ग्रोथ पनि नरोकिने र लगानीकर्तालाई पनि आफ्नो लगानी सुरक्षित छ है भन्ने प्रत्याभूति दिलाउने गरी मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा गर्ने र सम्बन्धित क्षेत्रको विकास गर्ने दायित्व राज्यकै हो । मेरो विचारमा, लगानीकर्ताहरुको अहिलेसम्मको ट्रयाक रेकर्ड, क्रेडिबिलिटी हेरेर मात्रै आवश्यक निर्णय लिनु उचित हुन्छ ।
अन्तिममा, सीएआईको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम छ । यसबाट हेर्दा गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो देखियो ? अब चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सरकारले के के गर्नुपर्छ ?
‘बजेट वाच’का लागि हामीले प्रस्तुत बजेटबाट ७० भन्दा बढी विषय निकाल्छौँ । अर्थतन्त्रसँग जोडिएका र हामीले कार्यान्वयनका लागि झक्झक्याइरहने शीर्षकहरु हामी लिन्छौँ । गत आर्थिक वर्षको बजेट वाचको डकुमेन्ट करिब करिब तयार छ, अहिले हाम्रो लिगल टिमले त्यसलाई हेरिरहेको छ । केही समयमै हामी सार्वजनिक पनि गर्छौँ र अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गर्छौँ ।
तर, हामीले जहिलेबाट सुरु गर्यौँ, अहिलेसम्म हेर्दा निकै सुधार देखिन्छ । हामीले हरेक तीन तीन महिनामा लक्ष्य अनुसार यति काम गर्नुपर्ने भनिएकोमा यति मात्रै भयो, मन्त्रालयगत रुपमै यो मन्त्रालयले यति समयमा यति काम गर्ने भनिएकोमा यति मात्रै भयो भनेर सहयोग नै गर्दै आएका छौँ ।
हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेको वर्ष बजेटमा घोषित कार्यक्रम १७/१८ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको थियो । ३०/३५ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको थियो । दोस्रो वर्ष बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन २२ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो, आंशिक कार्यान्वयन ५५/६० प्रतिशत पुग्यो । यसबाट के देखिन्छ भने बजेट कार्यान्वयनमा हरेक वर्ष सुधार चाहिँ भइरहेको छ ।
अब चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयबीच समन्वय हुनुपर्यो, निजी क्षेत्र पनि ठूलो स्टेकहोल्डर भएकाले सरकारले साथै लिएर हिड्नुपर्छ । हामी यसपाली पनि ‘बजेट वाच’मार्फत वाच गर्ने भूमीका त पूरा गरिहाल्छौँ ।
