शेयर ब्रोकरहरुको पुरानो सङ्गठन स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपाल र नयाँ ब्रोकरहरुको सङ्गठन धितोपत्र ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालबीच २०८१ कार्तिक २८ गते मर्जरको ऐतिहासिक सम्झौता भयो । मर्जर सम्झौतापछि हाल स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (SBAN) सबै शेयर ब्रोकरहरुको साझा सङ्गठनको रुपमा रहेको छ । मर्जरपछि बनेको एसोसिएसनले ३० औं वार्षिक साधारणसभा मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्यो । जसबाट हिमालयन ब्रोकरेज लिमिटेड (ब्रोकर नम्बर ६३) का अध्यक्ष सागर ढकाल एसोसिएसनको अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।
उनै ढकालसँग उनले निर्वाचनअघि गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका विषय, एसोसिएसनले पछिल्लो समय गरिरहेका कार्य, ब्रोकरका साझा समस्या र एसोसिएसनका भावी योजना तथा पुँजीबजारका विविध विषयमा आधारित भएर बिजनेशपानाले कुराकानी गरेको छ ।
प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
मर्जरपछि एसोसिएसनले के के नयाँ काम गर्यो, अहिले के गर्दै छ ?
दुई वटा एसोसिएसन मर्ज भएपछि सम्पन्न भएको निर्वाचन प्रक्रियाबाट मेरो नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । मैले २२ वटा प्रतिवद्धता सहित निर्वाचनमा अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी दिएको थिएँ । अध्यक्षमा निर्वाचित भएपश्चात निर्वाचन अघि गरेको प्रतिवद्धता अनुरुप नै सम्बन्धित निकायको अधिकारक्षेत्रको आधारमा कुन कुन निकायले के गर्नु पर्छ भनेर प्रतिवेदन तयार पार्यौं। संसदले गर्नु पर्ने, अर्थ मन्त्रालयले गर्नु पर्ने, नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्नु पर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जले गर्नु पर्ने र धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले गर्नुपर्ने विषयहरुलाई छुट्यायौं । सोहि अनुसार नै अहिले हामीले ऐन संशोधन, धितोपत्र बजार र कारोबारसँग सम्बन्धित विभिन्न नियमावली संशोधन र विनियमावली संशोधनमा समावेश गरिनुपर्ने विषयहरु तयार पारी सम्बन्धित निकायसँग नजिक रहेर ऐन, नियम, विनियम तथा निर्देशिकाहरुको संशोधनमा आवश्यक काम गरिरहेका छौँ। यी प्रक्रिया विभिन्न चरणमा रहेका छन् । यसका साथै हामीले सबै धितोपत्र दलाल व्यावसायीहरुलाई व्यवसायिक रुपमा एकै स्थानमा ल्याउनका विभिन्न ढंगबाट कामहरु गरिरहेका छौं । यसबाहेक धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप मर्यादित र सुरक्षित एवं पेशागतरुपमा बलियो बनाउनका लागि तालिम लगायतका कार्यहरुलाई अगाडि बढाएका छौं ।
कुन निकायसँग के के विषयको लागि काम भईरहेको छ?
अहिले तीन प्रकारका ब्रोकरहरु छन् । एउटा सिमित कार्य गर्ने ब्रोकरको रुपमा २० करोड पुँजी भएका ब्रोकर छन्, दोस्रो पूर्ण कार्य गर्ने ६० करोड पुँजी भएका ब्रोकर छन् भने तेस्रो डेढ अर्ब पुँजी भएका स्टक डिलर रहेका छन् । अधिकांश ब्रोकर सिमित कार्य गर्ने ब्रोकर छन् । नयाँ आएका ब्रोकरहरुले ११ अर्ब बढी लगानी गरेर त्यहि अनुसारको प्रविधि, पूर्वाधार र जनशक्ति लिएर आएका छन् । यो पुँजी अनुसार अहिले भएका ब्रोकरहरुलाई व्यवसाय पुगेको छैन । हामीले नियमावली संशोधन गरेर थप व्यवसायको लागि अनुमति दिन भनेका छौँ ।
हामीले धितोपत्र बोर्डलाई धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी), नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्नको लागि सुझाव पेश गरिसकेका छौँ । सोहि अनुरुप धितोपत्र बोर्डले बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले बोर्ड समक्ष आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । हामी आफै पनि सो समितिसँग नजिकमा रहेर काम गरिरहेका छौं भने बोर्डसँग निरन्तर संवादमा छौँ ।
सूचिकृत बैंकका सहायक कम्पनीको रुपमा रहेका ब्रोकरले आफ्नो बैंकको शेयर कारोबार गर्नेबारे द्विविधा उत्पन्न भएकोले यो संशोधन गर्न भनेका छौँ । बैंकका सहायक कम्पनीको रुपमा रहेका ब्रोकर कम्पनीले बैंकका कर्मचारीलाई सञ्चालक समितिमा राख्न नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न भनेका छौँ । ब्रोकरहरुलाई थप सेवा प्रदान गर्न अनुमति माग गरेका छौँ।
धितोपत्र ऐन २०६३ करिब २० पछि पहिलोपटक संशोधनको चरणमा रहेको छ । यसले आउँदो दिनहरुमा प्रविधि, प्रोडक्ट तथा पूर्वाधारहरुमा हुने परिवर्तनहरुलाई समेत समावेश गरी सुरक्षित र आधुनिक प्रविधिसहितको धितोपत्र कारोबारलाई अगाडि बढाउन सजिलो होस भनेर हामीले धितोपत्र ऐन संशोधन हुँदा अहिले भएका विषयहरुमा थप्नु पर्ने विषय तथा नयाँ थप गर्नुपर्ने विषयबारे कानूनी परामर्श लिएर त्यसमा छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्दै छौँ । त्यसपछि संसदको अर्थ समितिसँग बसेर सुधार गर्नु पर्ने विषयबारे प्रत्यक्ष छलफल गर्ने छौँ।

थप के के सेवाको अनुमति खोज्नु भएको हो ?
पहिले ५ करोडको पुँजी हुँदा ब्रोकरहरुले मार्जिन लेण्डिङको काम गरेका थियौं, अहिले ६० करोडको पुँजी हुँदा पनि गर्न पाईएको छैन । यसको सुनिश्चितता खोजिएको छ । ५ करोडको पुँजी भएका मर्चेन्ट बैंकर्सहरुले पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवा प्रदान गरिरहेकोमा त्यो भन्दा ४ गुणा बढी पुँजी भएका ब्रोकरलाई किन नदिने भनेर पहल गरिरहेका छौँ । ग्राहकहरु सबै ब्रोकरसँग नजिक हुन्छन्, तर पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न भने अर्को संस्था खोज्दै हिड्नु पर्ने बाध्यता अन्त्य गरौँ भन्ने हो । लगानी परामर्श सेवाको अनुमति दिन पनि माग गरेका छौँ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि लगानी परामर्श सम्बन्धी सेवा ब्रोकरले नै प्रदान गर्दै आएका छन् ।
पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकरलाई माथिका सेवा सहित, बोर्डले तोके बमोजिम योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा कार्य गर्ने अनुमति, धितोपत्र दलाल सेवा सञ्चालन गरेको १ आर्थिक वर्ष पुरा भएपश्चात धितोपत्र दलाल कम्पनीको आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिने हिसाबले व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा सुझावहरु पेश गरेका छौं ।
त्यस्तै स्टक डिलरले सामूहिक लगानी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, धितोपत्र निष्काशनमा प्रत्याभूतिकर्ताको कार्य गर्ने, र धितोपत्र बजारको अनुमति लिई तोकिएको कम्पनीमा दुई तर्फि खरिद बिक्री गर्न आदेश दिन पाउने गरी बजार निर्माताको कार्य गर्ने अनुमति दिन संघले आग्रह गरेको छ । थप सेवा प्रदान गर्ने भएपछि ब्रोकरले प्रदान गर्ने सेवाको प्रचार प्रसार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गर्नका लागि समेत हामीले आग्रह गरेका छौँ ।
चुक्ता पुँजी पुर्याउन धितोपत्र बोर्डले पर्याप्त समय दिएको थियो, अन्तिममा आएर किन थप समय माग गर्नु भएको हो ?
धितोपत्र बोर्डले पुँजी बढाउने बेलामा नै ब्रोकरको लागि मर्जर नीति ल्याउने भन्यो। तर मर्जर नीति भने पुँजी पुर्याईसक्नु पर्ने अवधि भन्दा दुई महिना अगाडी मात्र आयो । दुई महिनाको समय सूचना निकाल्नको लागि पनि पर्याप्त छैन । अहिले पुँजी पुर्याउने विषयमा प्राविधिक समस्या देखिएको हो । यस अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले र बीमा प्राधिकरणले पनि पुँजी पुर्याउन कम्पनीहरुलाई समय थप गरेको थियो । सोहि नजिर हेर्दै हामीले प्राविधिक विषय सहजीकरण गर्ने गरि पुँजी पुर्याउने अवधि दुई वर्ष थप गर्न माग गरेका हौँ ।
स्टक एक्सचेन्जसँग कस्ता विषयको लागि पहल भएका छन् ?
अहिले मुख्य समस्या सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्डमा छ । धितोपत्र कारोबार संचालन विनियमावलीले सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्डको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा हामी सबै ब्रोकरहरुले रकम योगदान गरिरहेका छौँ । सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्डमा करिब १० करोड रकम जम्मा भएको छ । तर बिडम्बना यता ब्रोकर कम्पनीहरुले सेटलमेण्टको समयमा २७ लाख नपुग भएर ३ दिन सम्म कारोबारबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यता छ । अहिलेसम्म हामीले त्यो रकम प्रयोग नै गर्न पाएका छैनौ । हामीले अहिलेको विनियमावली संशोधन गरेर हुन्छ वा विनियमावलीले व्यवस्था गरेको कार्यविधिलाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने बनाएर हुन्छ, यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजानको लागि नेप्से, सिडिएस र धितोपत्र बोर्डसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । कोष संचालनमा समस्या देखिएको छ । त्यस्तै अक्सन मार्केट पनि विनियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । तर अझै आउन सकेको छैन । यी दुवैलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि हामी संघको तर्फबाट पहल गरिरहेका छौँ ।
यसबाहेक पनि सूचिकृत कम्पनीहरुको सम्पूर्ण तथ्यांक नेप्सेको बेवसाइटमा राख्ने व्यवस्था छ तर अहिलेसम्म यसरी सूचिकृत सबै कम्पनीहरुले कम्पनीको सबै तथ्यांक राखेकाछैनन् यस तर्फपनि हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौं । यसबाहेक कारोबार सञ्चालनका लागि अहिले भइरहेको टिएमएसमा थप सुविधाहरु व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अहिलेको धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै कारोबार तथा कारोबार पछिको राफसाफलाई थप सुरक्षित र सुनिश्चित बनाउने तर्फ आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरिरहेका छौं ।
यत्तिका वर्षपछि अहिले किन ब्रोकरहरु आईपीओ जान चाहेको हो ?
भारत, अमेरिका सहित धेरै देशमा भईरहेको अभ्यास अनुसार पब्लिकमा जान दिन आग्रह गरिएको हो । ब्रोकरको पुँजी बढाउने, ब्रोकर कम्पनीमा आम सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउने, पब्लिक समेतलाई मुनाफा वितरण गर्ने, ब्रोकर कम्पनीलाई थप जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकरको लागि आईपीओ अनुमति माग गरिएको हो । पुँजीबजारको महत्व झल्काउन र ब्रोकर कम्पनीमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याउन पनि पब्लिकमा गएपछि मद्दत हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।
ब्रोकरले आफ्नै टिएमएस चलाउने विषय अहिले कहाँ पुग्यो ?
अहिले कै अवस्थामा जुन व्यवस्था छ त्यसले ब्रोकरहरुलाई आफ्नो हिसाबले टिएमएस लिएर आउन तथा सञ्चालन गर्न कठिन छ । यो व्यवस्थामा ब्रोकर कम्पनी आफैले टिएमएस विकास गर्न तथा सञ्चालनमा लिएर आउन सक्दैन । यो व्यवस्थाले नेपालभित्रै रहेका प्रविधिका क्षेत्रमा रहेका हाम्रा सीप, ज्ञान र अनुभवलाई प्रयोग लिएर आउन बन्देज लगाएको अवस्था छ । त्यही भएर हामीले सबै ब्रोकरले आफ्नो छुट्टाछुट्टै टिएमएस ल्याउने भन्दा पनि हामी एनसीएचएल मोडलमा अघि बढ्न खोजेका छौँ । जसमा एउटा कम्पनीमा सबै ब्रोकरहरुको सहभागिता रहन्छ, र त्यो कम्पनी मार्फत हामीसँग विद्यमान रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसारले हुने गरी सबै ब्रोकरले नयाँ टिएमएस लिएर चलाउन सक्नेछन् । यहि मोडालिटी अनुसार हामीले अमेरिकामा निर्माण भई श्रींलका लगायत विश्वभरका धेरैवटा स्टक एक्सचेन्जहरुमा प्रयोगमा रहेको कारोबार प्रणालीलाई डिजीहबले विद्यमान कारोबार विनियमावलीले तोकिदिएको सबै मापदण्डहरु पूरा गरी सञ्चालनमा लिएर आएको एट्राड नामक कारोबार प्रणालीलाई अहिले सबै ब्रोकरहरुले क्रमिक रुपमा प्रयोग गर्दै अघि बढिरहेका छौँ ।
यो कारोबार प्रणालीको मुख्य विशेषता भनेको मल्टि एक्सचेन्ज तथा मल्टि एशेट्स कारोबार गर्न सक्ने रहेको छ भने नेप्सेले अहिले प्रदान गरेको टिएमएसमा भन्दा धेरै फिचर्स रहेकाछन् । मोबाइल एप, बेव ब्राउजर तथा डेस्कटप एपबाट कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था रहनुका साथै एकै परिवारको सबै एकाउण्टहरु एउटै युजरमा लिंक गरेर सोही युजरबाट कारोबार गर्न मिल्ने मल्टि एकाण्ट म्यानेजर सुविधा रहेको छ । यो नयाँ टिएमएसमा शेयर यति मूल्यमा खरिद वा बिक्री गर्ने भनेर अहिले नै अर्डर राख्न सकिन्छ । त्यो मूल्यमा शेयर जहिले आउँछ त्यति नै बेला अर्डर कार्यान्वयनमा जान्छ । अर्थात् फ्युचर मूल्यमा पनि अर्डर राख्न सकिन्छ । यस्ता धेरै फिचर्स नयाँ टिएमएसमा छन् । यसबाहेक लगानीकर्ताहरुले आफूसँग रहेको शेयर लगानीको पोर्टफोलियो हेर्ने तथा सोबाट नाफाघाटा हेर्ने, बेच्नासाथ बेचे बराबरको रकम कोलाटर लिमिटमा पाउने, मार्जिन कारोबार तथा अन्तरदिन कारोबार तथा सर्ट सेल गर्न मिल्ने सहित लगानीकर्ताले अन्तराष्ट्रिय स्तरको ब्रोकर सेवा पाउँछन् । अहिले आधा दर्जन ब्रोकरले यो कारोबार प्रणाली लाइभ गरी सञ्चालनम ल्याईसकेका छन् भने करिब एक दर्जन ब्रोकर नेप्सेबाट यो प्रणालीमा जानका लागि पूर्वस्वीकृतिको प्रतिक्षामा रहेकाछन् यसबाहेक डिजिहब सँग यो प्रणाली सञ्चालन गर्न करिब ७० वटा ब्रोकरहरुले सम्झाता गरिसकेको अवस्था रहेको छ ।
पुँजीबजारको विकासको लागि अहिले के कस्ता अवरोध देख्नु भएको छ ?
पछिल्लो समय प्राथमिक बजारमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । तर दोस्रो बजारमा भने अफलाइन हुने काम अनलाइनमा आयो । त्यो बाहेक अरु केही फिचर्स छैनन् । हामीले बजारमा थप प्रोडक्ट ल्याउनको लागि पहल गरिरहेका छौँ । यसका लागि नियम, विनियम चाहिन्छ यो बनाउने काम सेबोन र एक्सचेन्जको हो । नियम विनियम भएपछि यसको सञ्चालन गर्ने काम स्टक एक्सचेन्जको हो । नगद र मार्जिन कारोबार जस्ता सुविधा र इन्ट्रा डे र सर्ट सेल जस्ता प्रोडक्ट आउनु पर्यो नियम र विनियमको व्यवस्था गरी यी सुविधाहरु चाहने हो भने केहि महिना मै ल्याउन सकिन्छ, त्यसको लागि नियामक र सञ्चालकले तत्काल निर्णय गर्दै तदारुकताका साथ काम गर्नु पर्यो । यी थप प्रोडक्टले लगानीकर्तालाई फाइदा हुन्छ, बजारलाई पनि फाइदा हुन्छ भने यसबाट सरकारलाई पनि राजस्व बढ्छ ।
क्लोज आउटको विषय समाधान गर्नको लागि अक्सन मार्केट पनि तुरुन्तै ल्याउन सकिन्छ । मार्जिन लेण्डिङ तुरुन्तै ल्याउन सकिन्छ ।
यसबाहेक धितोपत्रको दोश्रो बजारमा अहिले कारोबारका क्रममा धेरै विषयहरु आइरहेकाछन् । कारोबारको विश्वसनियता र लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले कडाइका साथ सर्भेलियन्स गर्नुपर्छ । बजारलाई यथाशक्य चाँडो नगद कारोबार र मार्जिन कारोबारमा हुने गरी कारोबार सञ्चालनमा ल्याउन व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसबाहेक बजारमा लगानीकर्ताहरुलाई बजार यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ । यस्तो गर्नुस, त्यस्तो गर्नुस भन्दै सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भ्रमपूर्ण सूचनाहरु, हल्लाहरु सम्प्रेषित गर्ने, जसले पनि विज्ञ भन्दै शेयर तालिम भन्दै विभिन्न ढंगबाट गलत तथ्य र तथ्यांकहरु सम्प्रेषण हुने क्रम बढ्दो छ । यसलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । मार्केटको डाइरेक्सन र कम्पनी खरिद वा बिक्रीको सुझाव कसले कसरी दिन पाउने हो भन्ने कुराको बारेमा स्पष्ट रुपमा निर्देशन आउन जरुरी छ ।
मुख्य कुरा भनेको पूँजी बजारको विकास र आधुनिकीकरणमा नियामक निकाय र बजार सञ्चालक नै मुख्य जिम्मेवार निकाय हो । उहाँहरुले बजारमा लगानीकर्ताको आवश्यकता र प्रविधिको प्रयोगलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरी बजारको विकासका लागि नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
ब्रोकरको कमिशन शुल्कमा माथिल्लो सीमा तोकेर तल्लो सीमा खुला राख्ने बहस पनि चल्ने गर्छ ? यसमा संघको धारणा के छ ?
तल्लो सीमा खुला छोड्दा यो सेक्टर मै पछि ठूलो दाग लाग्न सक्छ । यस व्यवस्थाको कमजोरीको फाइदा उठाएर शुल्क छल्ने तथा कर छल्ने काम हुन सक्छ । ब्रोकर र ग्राहकबीच भएको सम्झौता एउटा हुन सक्छ, तर कार्यान्वयन गरिने सम्झौता अर्को भईदिन सक्छ । ग्राहकले पुरै कमिशन तिरेको भए पनि अर्को सम्झौतामा कमिशन शुन्य हो भनेर कर छली हुन सक्छ । भोलीका दिनमा महालेखाले यस विषयमा प्रश्न उठाउन सक्छ । तल्लो सीमा खुला गरेर पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने अर्को ठाउँ दिनु हुदैन । दर तलमाथि हुन सक्छन्, तर मोडल अहिलेकै ठिक छ ।
नेप्सेको पुनर्संचरना कसरी गरिनुपर्छ ?
नेप्सेको पुनर्संचरनाको विषय पैसासँग जोडिएको हुदै हुदैन । नेप्सेले पैसा चाहिएर पुनर्संचरना गर्न माग गरेको होइन । अहिलेपनि नेप्सेसँग अर्बौ रकम मुद्दती निक्षेपमा छ । त्यो रकम प्रयोग नै भएको छैन ।
नेप्सेले विकसित पूँजीबजारको सञ्चालकलाई रणनीतिक साझेदारको रुपमा भित्र्याएर यसको पुनर्संचरना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । यस्तो साझेदारबाट पूर्वाधार तथा प्रडक्टको विकास र सञ्चालनको अनुभव हासिल गरी हाम्रो बजारलाई पनि आधुनिक र विश्वस्तरको पूँजी बजार बनाउन सकिने आशा गर्न सकिन्छ । एनसेलमा एक्जियटा नआएको उसले अहिलेको जस्तो पूर्वाधार बनाउन सक्ने नै थिएन । त्यसरी नै नेप्सेमा पनि पैसा मात्र ल्याएर हुदैन, पैसासँगै प्रविधि र प्रडक्ट र अनुभव पनि सँगै आउनु पर्छ । रणनीतिक साझेदारको रुपमा भारतीय स्टक एक्सचेन्जहरुले चासो देखाईरहेका छन् । उनीहरुलाई पनि ल्याउन सकिन्छ । अरु देशको पनि ल्याउन सकिन्छ । अहिले नेप्सेका कर्मचारीहरुलाई केही निर्णय गर्दा अख्तियार लाग्ने डर छ, यस्तो अवस्थामा विकास नै हुदैन । नेप्सेको सरकारले रणनीतिक साझेदारका साथै सूचिकृत संगठित संस्था तथा बजारका स्टेकहोल्डरमा विनिवेश गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।
यदि नेप्से पुनर्संरचना हुदैन भने निजी क्षेत्रको अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनु पर्छ भन्ने संघको माग हो । नेप्सेलाई पनि पुनर्संरचना नगर्ने र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज पनि आउन नदिएर विकासको बाधक कोहि पनि बन्नु हुदैन । सर्वोच्च अदालतले दुई दुई पटक नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिँदा हुन्छ भन्ने फैसला गरिसक्यो, अब कसैले नयाँ स्टक आउनु हुदैन भन्छ भने त्यो सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरे सरह हुन्छ । कसले लाईसेन्स पाउँछ भन्ने हाम्रो सरोकारको विषय होइन, तर आधुनिक प्रविधि र नयाँ प्रोडक्टसहितको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउनु पर्छ । निजी लगानीलाई कसैले रोक्नु हुदैन ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि उत्साह बढ्छ, प्रोडक्ट नयाँ आउछन्, कमिशन र शुल्कमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ, नेप्सेलाई पनि नयाँ प्रोडक्ट ल्याउन दबाब हुन्छ । यसले लगानीकर्तालाई नयाँ अनुभव प्रदान गर्छ ।
बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई कसरी भित्र्याउन सकिएला ?
नेपालले एनआरएनहरुलाई नेपालमा सम्पति खरिद बिक्री गर्न सक्ने अधिकार दिइसकेको छ । शेयर पनि सम्पति नै हो । एनआरएनलाई नेपालको पुँजीबजारमा प्रवेश गराउने सजिलो उपाय भनेको उनीहरुलाई नेपालको बैंकमा डलर खाता खोल्न पाउने र यसरी आएको रकम न्यूनतम के कति हुनु पर्ने तथा न्यूनतम कति अवधि नेपाल हुनै पर्ने लगायतका व्यवस्था गरेर त्यस्तो रकम नेपालमा प्राथमिक तथा दोश्रो बजारमा लगानी गर्दा कुन कुन क्षेत्रका कम्पनीहरुमा लगानी गर्न पाउने र यसरी रकम बेचेपछि सो रकम पुनः सोही खातामा जम्मा हुँदा जम्मा हुने दिनको विनिमयदरका आधारमा जम्मा हुने र तोकिएको न्यूनतम अवधि त्यो रकम लगानीमा रहेको भनेर प्रमाणित भएको अवस्थामा उनीहरुले सो रकमलाई तोकिएको अवधि पूरा भएपछि डलरमा कन्भर्ट गरी फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबाहेक उनीहरुले नेपालमा आर्जन गरेको नाफालाई फिर्ता लैजाने व्यवस्था र नाफामा करको व्यवस्था पनि प्रष्ट पारिनु पर्छ । सुरुवाती चरणमा केहि वर्ष मुख्य लगानी फिर्ता लैजान नपाउने र नाफा मात्र फिर्ता लैजान पाउने मोडालिटी अपनाउन सकिन्छ । यसलाई क्रमश विस्तार गर्दै लैजान सकिन्छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानी फिर्ता लैजाने विधि र प्रक्रिया तथा करको दरहरुबारे प्रष्ट पारेर सहजीकरण गर्नुपर्छ । यो काम तुरुन्तै गर्न सकिन्छ ।
ब्रोकरमाथि लाग्ने पम्प एण्ड डम्पको आरोप लाग्ने गर्छ, त्यो सम्भव हुन्छ ?
यो गलत र निराधार आरोप हो । यदि ब्रोकरले चाहेर बजार उचाल्न सक्ने भए ब्रोकरले सधै बजार बढाउने थिए । सम्पति घटेको कसलाई मन पर्छ र ! हजारौ लगानीकर्ताले दैनिक शेयर कारोबार गर्छन्, त्यस माथि अहिले सबै लगानीकर्ताहरुले ब्रोकर अफिस नै नआई अनलाइनबाटै कारोबार गर्ने गर्छन्, ति सबै लगानीकर्तालाई ब्रोकरले किन भनेर वा बेच भनेर बजारलाई प्रभाव पार्न सम्भव नै छैन । धेरै लगानीकर्ताले ब्रोकर होल्डिङ हेरेर गलत न्यारेटिभ बनाएका हुन्छन् । ब्रोकर होल्डिङ त्यो ब्रोकर मार्फत ब्रोकरमा रहेका विभिन्न ग्राहकहरुले किनेका शेयरको विवरण हो, ति शेयर ब्रोकरसँग हुने होइन । कुन ग्राहकले कुन शेयर किन्न खोजिरहेको छ वा कसरी किनिरहेको छ भन्ने कुरा कारोबार सम्पन्न भएपछि मात्रै ब्रोकरलाई थाहा हुन्छ । स्वभाविक रुपमा जुन ब्रोकरमा धेरै ग्राहकहरु हुन्छन र त्यहाँबाट खरिद भएको छ त्यहि ब्रोकरको ब्रोकर होल्डिङ धेरै हुने हो । यदि कुनै ग्राहक वा ग्राहकहरुको समुहले एक ब्रोकर वा एक भन्दा धेरै ब्रोकरबाट खरिद गरी पम्प एण्ड डम्प गरेको रहेछ वा सर्कुलर कारोबार गरेको रहेछ भने त्यो कानून विपरित हुन्छ, त्यसमा नियामकले अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नु पर्छ । नियामकको सुपरिवेक्षणको क्षमता र दायरा बढाउनु पर्छ ।
अन्त्यमा, के संदेश दिन चाहनु हुन्छ ?
पुँजीबजारको विकास र विस्तारको लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड लगायत सबै निकाय र सरोकारवालाहरु सकारात्मक रुपमा अगाडी बढ्नु पर्छ । सबैले आ–आफ्नो भूमिका अनुसार आफ्नो ठाउँबाट निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाई निर्णय अनुसार इम्प्लिमेन्टमा समेत द्रुत गतिमा काम गरिदिने हो भने धेरै समस्या समाधान भएर जान्छन् । अर्को विषय भनेको अहिलेको पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हो कि होइन भन्ने विवाद वर्षौदेखि छ । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले पटक पटक लाभकर अन्तिम कर हो वा होइन भनेर पत्र तयार पार्नु भन्दा आर्थिक ऐन मै पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हो भने प्रष्ट लेखिनु पर्छ । गत बजेटमा पनि लगानीबाट प्राप्त पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर हो भनेर घोषणा गरियोस् भन्ने हाम्रो माग थियो, यसो हुन सकेको खण्डमा यसले सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुलाई सकारात्मक संदेश दिने थियो, तर त्यो घोषणा हुन सकेन। आगामी दिनमा हुनु पर्छ ।
पूँजी बजारमा अहिले क्रमिक रुपमा धेरै विषयहरुमा सुधार हुँदै अगाडि बढ्ने अवस्था बन्दै गएको देख्न सकिन्छ । यसले आगामी दिनमा पक्कै पनि यो बजारलाई अझै सुरक्षित र मर्यादित बनाउने छ । हामी सबै ब्रोकरहरुले एनसिएचएल मोडेलजस्तै मोडेलबाट नयाँ टिएमएस सञ्चालनमा ल्याउँदै छौं । यो अत्याधुनिक छ । यसले अहिले नेप्सेले प्रदान गरेको कारोबार प्रणालीले भन्दा धेरै सुविधाहरु लगानीकर्ताहरुलाई प्रदान गर्दछ । जसले कारोबार सहजता बढाउने विश्वास लिएको छु । तसर्थ लगानीकर्ताहरुले आफ्नो ब्रोकरहरुलाई आजै नयाँ प्रविधिको माग गर्दै सुरक्षित र मर्यादित भई कारोबारमा लाग्न सबै लगानीकर्ताहरुलाई अनुरोध गर्दछु । हामी हाम्रो पूँजी बजारको विकासको सुनौलो चरणमा छौं । हामीले खोजे अनुसारको नीतिगत व्यवस्था भएमा निकट भविष्यमै लगानीकर्ताहरुले आफ्नो मोबाइबाटै निकट भविष्यमै नगद तथा मार्जिन कारोबार सुविधा पाउनुका साथै इन्ट्रा डे, सर्टसेल तथा डेरिभेटिभ कारोबार गर्न पाउने वातावरण तयार हुँदैछ ।
पूँजी बजारमा दीर्घकालिन लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुले नै अन्तिममा पैशा कमाएको प्रशस्त प्रमाणहरु विश्वभरका आधुनिक बजारमा भेटिन्छ । तसर्थ लगानीकर्ताहरुले हल्ला वा अरुको लहैलहैमा भन्दा पनि जानेर बुझेर लगानी लगानी गरेको खण्डमा लगानी सुरक्षित भई सोचे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । अन्त्यमा एशोसिएसनको नेतृत्व अन्तरगत रहने गरी सामान्य लगानीकर्ताहरुको लागि मासिक रुपमा शेयर बजार सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिहेको र तयारी सकिएपछि एशोसिएसनको तालिम हलबाटै हामीले मासिक शेयर तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बारेमा समेत यहाँको मिडियाबाट सबै लगानीकर्ताहरु जानकारी गराउन चाहन्छु ।












