आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सडकमा कंक्रिट ढलानको अवधारणामा जाने विषय समावेश भएर आएको छ । हुन त, यसअघिका बजेटमा पनि यो विषय समावेश नभएको होइन, तर व्यवहारिक कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । यसपटक पनि बजेटमार्फत विषय समावेश भएकाले सिमेन्ट तथा डण्डी उद्योगीहरु केही हर्षित चाहिँ भएका छन् ।
विभिन्न समयमा भए गरेका अध्ययनले कंक्रिट सडकको अवधारणामा जानु उपर्युक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । कालोपत्रे गर्दा बिटुमिन र डिजेल आयात गर्नुपर्ने भएकाले ‘सेतोपत्रे’ (कंक्रिट ढलान) गर्दा स्वदेशी सिमेन्ट तथा डण्डीको प्रयोग हुने र टिकाउ पनि वर्षौसम्म हुने भएकाले सेतोपत्रे सडकको बहस सुरु भएको हो । तर, नेपालमा हालसम्म पनि केही स–साना सडक र पुलबाहेक अन्यत्र कंक्रिट प्रयोग भएको छैन ।
यस सन्दर्भमा बिजनेश पानाले कंक्रिट सडक बनाउँदा हुने फाइदा लगायतका विषयमा सिवम् सिमेन्ट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघु नन्दन मारुसँग कुराकानी गरेको छ ।
नेपालमा कंक्रिट सडकको बहस सुरु भएको यत्तिका वर्ष भइसक्यो तर, अझै पनि सडक पूर्वाधारमा कंक्रिटको प्रयोग बढ्न नसक्नुको कारण के होला ?
हामीले लामो समयदेखि सडकमा कालोपत्रे पीच गर्नुको सट्टा कंक्रिट बिच्छ्याएर ढलान गर्ने अवधारणामा जानुपर्छ भन्दै आएका छौँ । विगतदेखि नै बजेटमा यो विषय समावेश पनि हुँदै आएको छ । तर, सोचे जति काम हुन सकेको छैन ।
पहिलो कुरा, सडक पूर्वाधारमा कंक्रिटको एसेप्टेशन हुन बाँकी नै छ । यद्यपी, क्रमश: बढ्दो क्रममा छ । जहाँ जहाँ टर्निङ छ, त्यहाँ ढलान गर्न थालिएको छ ।
अर्को चाहिँ, बिटुमिन राखेर गरिने कालोपत्रेको तुलनामा लागत बढी हुन्छ भनेर पनि अहिले कंक्रिट रोडमा गइहाल्नका लागि हिचकिचाइएको हो कि भन्ने लाग्छ ।
कालोपत्रे गर्दा भन्दा कंक्रिट राखेर ढलान गर्दा लागत कत्तिको महँगो पर्न जाने देखिन्छ ?
सुरुवाती लागत तुलनात्मक रुपमा ३० देखि ४० प्रतिशत महँगो पर्न जान्छ । तर, यो मात्रै हेर्नु भएन, टिकाउपन पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । कालोपत्रे गरेका सडक हेर्ने हो भने २ वर्ष ३ वर्षमा भत्किएको हामीले देख्दै आएका छौँ, तर कंक्रिट ढलान गर्दा ३०औँ वर्ष टिकाउ हुन्छ ।
यसकारण सुरुमा पर्ने लागत मात्रै हेरिनु हुँदैन । पिच सडक दुइ/दुइ वर्षमा भत्किँदा त्यसलाई मर्मत सम्भारमा लाग्ने खर्च पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । कंक्रिट ढलान गर्दा कम्तीमा ४०/५० वर्ष ढुक्क हुन्छ । बीचमा मर्मत सम्भारमा खर्च गरिरहनु परेन, स्वदेशी उद्योगको माग बढ्ने भयो । त्यसले रोजगारी र राजस्वमा दिने योगदान पनि बढ्ने भयो । यी कुरा महत्वपूर्ण हुन् नि ।
देशको भू–वनोटका आधारमा पनि कंक्रिट सडक उपर्युक्त हुन्छ भन्ने तपाइहरुको तर्क रहँदै आएको छ । यसबारे प्रष्ट पार्दिनुहोस् न ?
हाम्रो देश नेपाल पहाडी भू–भाग बढी भएको देश हो । पहाडमा पक्की सडक बनाउन समय पनि धेरै लाग्छ, तराईको तुलनामा निकै असजिलो पनि छ । यस्तो भौगोलिक अवस्था बढी भएको हुनाले पनि नेपालमा कंक्रिट सडकको अवधारणामा जाँदा त्यसले हित गर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका हौँ, विभिन्न अध्ययनले पनि यो कुरा नै देखाएका छन् ।
तपाई हामीले गत असोज महिनामा ठूलो बाढी पहिरोले क्षति गरेको देख्यौँ । त्यसबेला भत्किएका रोडहरु हेर्ने हो भने कंक्रिट ढलान गरिएका रोडहरुमा कम मात्रामा क्षति भएको छ । जहाँ जहाँ कंक्रिट ढलान गरिएको छ, त्यो सडक बाँकी छ, अरु सबै बगाएको छ । यसबाट पनि हाम्रो जस्तो भू–वनोट भएको देशमा सडकमा कंक्रिट ढलान आवश्यक छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।
अर्को कुरा, नेपालमा ४० टन, ५० टनका मालबाहक गाडीहरु आउँछन् । तर, हाम्रो सडक पूर्वाधारका कारण दुर्घटनाको जोखिम भइरहेको हुन्छ । कालोपत्रे सडक केही दिनमै लच्किएर भासिने हुन्छ । ठूला ठूला लोड बोकेका गाडीलाई भन्सार पास दिएर प्रवेश अनुमति दिने तर, सडक पूर्वाधार चाहिँ कमजोर बनाउने भन्ने कुरा पनि राम्रो हुँदैन । यदि कंक्रिट रोड बनाउने हो भने सडक टिकाउ पनि हुन्छ, त्यस्ता मालबाहक गाडी पनि सहजै आवतजावत गर्न सक्छन् । यसकारण सरकारले यस अवधारणालाई चाँडै लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
कंक्रिट ढलान गरेर सडक बनाएका अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरु पनि हेर्नु भएको छ ?
धेरै टाढा जानै पर्दैन, छिमेकी देश भारत नै काफी छ । भारतमा ८ लेनका राजमार्गहरु पनि कंक्रिट ढलान गरिएका छन् । उनीहरुले ५०/५५ वर्ष पहिला नगर स्तरका रोडहरुबाट कंक्रिट ढलान सुरु गरे, अहिले ठूला राजमार्गहरुमा यहीँ अवधारणा अनुसार काम गरिरहेका छन् । विगतमा दिल्लीका रोडहरु कंक्रिट ढलान गरिएका थिए, त्यसबाट उनीहरुले मर्मत सम्भार खर्च बच्दोरहेछ भन्ने थाहा पाएर अहिले राष्ट्रिय राजमार्गमै कंक्रिट ढलान गर्न थालेका छन् ।
अन्य देशहरुमा पनि कंक्रिट ढलान गरेर सडक बनाउने अभ्यास बढिरहेको छ । चीनमै पनि त्यस्ता सडकहरु प्रशस्त छन् ।
कंक्रिट सडक बनाउन समय पनि धेरै लाग्छ भन्ने सुनिन्छ । यो कत्तिको सत्य हो ?
समय धेरै लाग्छ भन्ने भ्रम हो । अहिले एडभान्स प्रविधि आएको छ, त्यसको प्रयोग गरेर छोटो समयमै धेरै काम गर्न सकिन्छ । फलानो देशले २४ घण्टामै दशौँ किलोमिटर पक्की सडक बनायो भनेर हामी सुनिरहेका हुन्छौँ, हामीले पनि चाहेको खण्डमा त्यो काम गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । केवल इच्छाशक्ति चाहिँ हुनुपर्यो ।
बजेटमा घोषणा हुने तर, कार्यान्वयन नहुने विगतको भोगाइ छ । यसपटक चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
हामी उद्योगी व्यवसायी आशावादी नै हुन्छौँ । अहिले नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा ३० हजार करोड लगानी छ । तर, माग नहुँदा क्षमता अनुसारको उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । यदि कंक्रिट सडकको अवधारणामा गएर काम सुरु हुने हो भने सिमेन्ट, डण्डी, गिट्टी, बालुवा सबै आफ्नै देशको प्रयोग हुन्थ्यो । बिटुमिन आयात गर्नु पर्ने थिएन । गत वर्ष मात्रै ९ अर्बको बिटुमिन आयात भएको छ, त्यो पैसा स्वदेशमै रहन्थ्यो ।
यसकारण पटक पटकको हाम्रो अनुरोध स्वीकार गरेर सरकारले बजेटमा यी विषय ल्याउन थालेको छ । ‘अर्बन एरिया’का सडकबाट कंक्रिट ढलान गर्दै क्रमश: हाइवेमा समेत विस्तार गर्दै जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ । मलाई विश्वास छ, आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुरु हुँदा कंक्रिट रोडको कुरा पनि कार्यान्वयनमा जान्छ ।
अन्तिममा, निर्माण सामग्रीको खपत बढ्न विकास बजेट खर्च गर्ने सरकारको क्षमता पनि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसमा हाम्रो विगत त्यति सन्तोषजनक छैन । यस सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ?
उदारवादी अर्थतन्त्र भन्ने तर, संकुचित नीति लिइनु हुँदैन । हाम्रो जस्तो विकासशील देशले जतिसक्दो धेरै भौतिक विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दूबैले लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । म त भन्छु, यस विषयमा खनाल आयोग (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग)को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै कुरा मिल्दै जान्छ ।
मूल कुरा इच्छाशक्ति हो र राजनीतिक स्थिरता पनि हो । नेपाल अपार सम्भावना भएको देश हुँदाहुँदै पनि हामी पछि परिरहेका छौँ । आजभन्दा १२/१३ वर्ष अगाडीसम्म भारतकै अर्थतन्त्र पनि त्यति सबल थिएन, अहिले विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसक्यो, चाँडै तेस्रो हुँदैछ ।
हामी भने हाम्रा सम्भावनाका क्षेत्र पहिल्याएर काम गर्न खोज्दा अझै पनि रोकेर बसिरहेका छौँ । सरकारले गिट्टी-बालुवा बेच्ने भन्दा मुद्दा हाल्ने काम हुन्छ । जबकी, आज पनि गिट्टी बालुवा बगेर गइरहेको छ, त्यसलाई प्रशोधन गरेर बेच्ने भन्दा मुद्दा मामिला सुरु हुन्छ । यो हाम्रा लागि दुर्भाग्य हो ।
जोसँग जे छ त्यहीँ बेच्ने हो । अरबका देशले पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् गरेर बेचेर धनी भएका छन् । उनीहरुले पनि हामीले गिट्टी बालुवा लगायतका वस्तु उत्खनन् गर्न दिनु हुँदैन भनेको जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् गर्नु हुँदैन भनेर बसेको भए आज खाडीका देशले त्यति ठूलो उन्नति गर्न सक्थे ? सक्दैनथे नि । त्यसकारण जे छ त्यो बिक्री गर्ने हो, यसका लागि नागरिक पनि जागरुक हुन जरुरी छ ।
