अध्यादेशले आईटीमा क्रियाशील जनशक्तिहरु ‘एनआरएन’ बन्नुपर्ने बाध्यता सकियो (अन्तरवार्ता)

सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर सूचना प्रविधिको क्षेत्रले माग गर्दै आएका विभिन्न विषय समेटेको छ । खासगरी अध्यादेशमार्फत भएको कानुन संशोधनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढ्ने मात्रै नभई विदेशी मुद्राको आर्जन समेत बढाउनेमा यो क्षेत्र आशावादी देखिएको छ ।

विदेशमा शाखा तथा कम्पनी खोल्न पाउने लगायतका प्रावधानले सूचना प्रविधिको व्यवसायमा लागिरहेका युवा जनशक्ति हौसिएका मात्रै छैनन्, सरकारले आफूहरुलाई ‘एनआरएन’ (गैरआवासीय नेपाली नागरिक) बन्नबाट रोकेको समेत बताउन थालेका छन् । हामीले अध्यादेशबाट सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएका कानुनी परिवर्तन र यसबाट मिलेको हौसलाका विषयमा केन्द्रित रहेर ‘नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज्’ (नास आईटी)का अध्यक्ष शन्तोष कोइरालासँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः

अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन भएकोमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा खुशीको सञ्चार भएको छ, के प्रावधानले यहाँहरुलाई हर्षित गरायो ?
अहिले सबैतिर नेपालका आईटी कम्पनीहरुले विदेशमा शाखा वा विदेशमै कम्पनी पनि खोल्न पाउने भए भन्ने विषय चर्चामा छ । अहिले आएको अध्यादेशमा आईटीका लागि छोएको यो एउटा विषयमात्रै होईन, अरुपनि धेरै कुरा छन् । सबैको चासो विदेशमा कम्पनी खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने भएकाले यो विषयको चर्चा बढी भएको हो ।

अर्को कुरा, नेपालमा काम गर्दै आएका विदेशी कम्पनी वा शाखाले कम्पनी बिक्री गर्दा कर्मचारीलाई पनि निश्चित हिस्सा दिन पाउने कुरा आएको छ । यसअघि यो प्रावधान थिएन, नेपाली कर्मचारीहरु यो सुविधा माग गर्नसक्ने अवस्थामा थिएनन्, अहिले यो विषय समावेश भएको छ ।

यस्तै, कुनै कम्पनीले आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत व्यक्तिलाई २० देखि ४० प्रतिशत ‘स्वेट इक्वीटी’ दिन पाउने प्रावधान पनि आएको छ । यो भनेको ‘स्टार्टअप’को क्षेत्रमा क्रान्ति नै हो । आईटी कम्पनीमा विज्ञ चाहिन्छ, अब त्यस्तो विज्ञले मलाई तिम्रो कम्पनीमा यति प्रतिशत ‘स्वेट सेयर’ देउ भन्न पाउने भयो । कम्पनीहरुले पनि त्यो जनशक्ति जसरी पनि राख्नुपर्ने अवस्था छ भने केही प्रतिशत हिस्सा दिने भए ।

यसअघि त्यस्तो सेयर दिने प्रावधान थिएन, कम्पनीहरुले दिने गरेपनि बैंकमा त्यति सेयर बराबरको रकम जम्मा गरेको भौचर बोकेर सेयर किनबेच भएको देखाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अब कम्पनीले निर्णय गरेर नै त्यस्तो सेयर दिन सक्ने छ । यसका लागि सरल कार्यविधि बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

सँगै, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा सेवामूलक उद्योगलाई पनि प्रवेश दिने भनिएको छ । सेजमा जग्गाको भाडा सस्तो छ, अब टेक कम्पनीहरु पनि त्यहाँ गएर बस्न सक्छन् । अध्यादेशमार्फत आईटी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष छोएका यी ४ मुख्य कुराहरु हुन्, जसका कारण नेपालको आईटी क्षेत्रले अध्यादेशलाई स्वागत गरेको हो ।

विभिन्न ऐन संशोधन भएर यहाँहरुले सहजताको अनुभूति गरिरहे पनि विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन संशोधन भएको छैन, यसले बाधा पुग्दैन ?

हालको अध्यादेशमा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ संशोधन भएको छैन, यो यथावत छ । तर, विनिमय ऐन नै संशोधन भएको हुनाले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनका कारण बाधा पुग्छ भन्ने लाग्दैन । बाधा पर्दैन भन्नेमा हामी विश्वस्त पनि छौँ ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील जनशक्ति पलायन बढ्दो क्रममा थियो, अब यो पलायन रोकिनेमा कत्तिको आशावादी हुन सकिएला ?

संसारको कुनैपनि देशले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील जनशक्तिलाई रोक्छु भनेर रोक्न सक्दैन । आईटीको जनशक्ति भनेको यस्तो काबिल र क्षमतावान जनशक्ति हुन्छ कि, उसको डिमाण्ड धेरै हुन्छ, सम्भावना जहाँ देख्छ त्यहाँ जान्छ, काम गर्छ, बस्छ । नेपालबाट पनि आईटीको ठूलो जनशक्ति बाहिरिएको छ ।

विदेशबाट काम लिएर गर्नुपर्छ, विदेशका पनि आफ्नै नीतिहरु हुन्छन् । यहाँबाट काम गर्न असजिलो हुनासाथ त्यो जनशक्ति नागरिकता त्याग्न बाध्य हुनु परिरहेको तीतो यथार्य हामीसामू छ । तर, हालैको अध्यादेशबाट भएको कानुनी सुधारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील जनशक्तिलाई गैरअवासीय नेपाली नागरिक (एनआरएन) बन्नबाट रोकेको छ । यहाँबाट काम गर्न गाह्रो भएपछि नागरिकता नै त्यागेर विदेशिनुपर्ने र एनआरएनए बन्नुपर्ने बाध्यताबाट अबचाहिँ कम्तीमा यो क्षेत्रका युवाहरुले मुक्ति पाएका छन् भन्ने लागेको छ ।

हामीले दुईतीन वर्ष अगाडि नै यो चाहेका थियौँ । अहिले सरकारले सुनेर सहज खालका कानुनी प्रावधान ल्यायो । काम गरिरहेका साथीहरुले पनि यसलाई ‘माइलस्टोन’ भनिरहनु भएको छ, कम्तीमा सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको छ, अब नेपालको आईटी उद्योगले ठूलो फड्को मार्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

नेपाली आईटी कम्पनीहरुले विदेशमा सफ्टवेयर बेचेर कति विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याइरहेका छन् ?
हामीले नास आईटी स्थापना भएपछि यसको तथ्याङ्क संकलनमा काम ग¥यौँ । ‘आईआईडीएस’सँग मिलेर अध्ययन गर्दा सन् २०२२ मा ५१५ मिलियनको निर्यात रहेको तथ्याङ्क आयो । अहिले ८०० मिलियन भन्दा बढीको निर्यात भइरहेको छ भन्ने अनुमान छ ।

त्यतिबेला हामीले ‘आईआईडीएस’सँग मिलेर गरेको अध्ययनबाट प्राप्त तथ्याङ्क हामीले सरकारलाई बुझायौँ, सरकारले सकारात्मक रुपमा लियो । हामीले अहिले निर्यात गरिरहेको आईटी सेवाको आँकडालाई हेरेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमार्फत नै आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यातको लक्ष्य लिएको छ ।
पहिला पहिला आईटी सेवा निर्यातको तथ्याङ्क नै थिएन, अहिले राष्ट्र बैङ्कमा यसको तथ्याङ्क राख्ने काम सुरु भएको छ । निर्यातको हकमा राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क नै वास्तविक तथ्याङ्क हुनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्कसँग मिलेर वास्तविक तथ्याङ्कमा काम गर्नुपर्ने छ, अबको एकडेढ वर्षमा राष्ट्र बैङ्कमार्फत नै यसको वास्तविक तथ्याङ्क आउनेमा आशावादी छौँ ।

अहिले कुनकुन देशमा नेपालबाट आईटी सेवा निर्यात हुन्छ ?
अहिले आईटीको वार्षिक कारोबार २ खर्ब हाराहारीको छ । ५ सय बढी कम्पनीहरुले काम गरिरहेका छन् । यी कम्पनीहरुले अमेरिका, अष्ट्रेलियादेखि युरोपमा समेत नेपालबाट आईटी सेवा निर्यात गरिरहेका छन् । कुल निर्यातको ७५ प्रतिशत अमेरिकामा जान्छ, बाँकी अरु देशमा जान्छ । यसलाई बिस्तार गर्नुपर्नेछ ।

विपक्षी दलहरुले अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन्, यसबारे नास आईटीको टिप्पणी के छ ?
अध्यादेशका अरु विषयसँग हामी सरोकार राख्दैनौँ, हाम्रो क्षेत्रसँग जोडिएर अध्यादेशमार्फत भएका नीतिगत संशोधनलाई लिएर विरोध नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । किनकि, हामीले यस सम्बन्धमा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुसँग पनि पटकपटक छलफल गरेका छौँ, पहिला उहाँहरु सरकारमा हुँदा पनि कानुनी सहजताका लागि अनुरोध गरेका हौँ ।

त्यतिबेला अहिले सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरुसँग पनि छलफल भइरहन्थ्यो, भइरहेकै छ । अरु दलहरुसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । जसको फलस्वरुप नेपालको आईटी उद्योगको लागि सबैभन्दा ठूलो ढोका खुल्न सम्भव भयो । यसर्थ, आईटीसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनमा सबै दलहरुको उत्तिकै योगदान छ भनेर हामीले बुझेका छौँ । संसदबाट नभई अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन भयो भनेर राजनीतिक रुपमा अर्कै बाटो समातियो भन्न उहाँहरुले पाउनुहुन्छ, तर ‘कन्टेन’मा बहस होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।

अब सरकारसँग केके अपेक्षा छन् ?
विश्वमा सम्बन्धित देशको सरकारले खुलारुपमा कुनै क्षेत्रसँग काम गरिरहेको छ भने त्यो आईटीसँग नै हो । सरकारले ‘फेसिलेटेड’ गर्दै जाने हो, ‘रेगुलेट’ मात्रै गर्छु भन्ने चाह्यो भने त्यो सम्भव नै हुँदैन ।

हामीले सरकारलाई उच्चस्तरको आयोग बनाइदेउ भनेका छौँ, सूचना प्रविधिलाई मात्रै हेर्नेगरी छुट्टै मन्त्रालयको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेका छौँ । अहिले हामीलाई डलर भित्र्याउन गाह्रो छैन, तर काम गर्दै जाँदा टूल्स किन्नुपर्दा असजिलो छ । यसतर्फ पनि सहजिकरण हुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ । मुख्य कुरा अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर ठूलो ढोका खुलेको छ, अरु स–साना झ्यालहरु त अब क्रमशः खुल्दै जानेछन् भन्नेमा नेपालको आईटी उद्योग आशावादी छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, सरकारले विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोतका रुपमा आईटीलाई लिनुपर्छ भन्ने थियो, अहिले साँच्चै यो कुरा मनन गरेको देखियो । ८० हजार जनशक्ति क्रियाशील रहेको यो क्षेत्रले अहिले नै वार्षिक ८०० मिलियन डलर भित्र्याइरहेको छ, विदेश जान तयार भएका जनशक्ति पनि अब रोकिने छन्, नयाँनयाँ कम्पनी पनि थपिने छन् । यसबाट नेपालले निकै ठूलो फड्को मार्नेछ र विश्व बजारमा नेपालको आईटी सेवाको माग बढ्नेछ भन्नेमा ढुक्क छौँ ।

(बिजनेशपाना म्यागेजिनको फागुन अंकबाट साभार)