सरकार र वित्तीय संस्थासँग भएको पैसा जोडेर ठूलो फण्ड बनाउने योजनामा छौँ (अन्तरवार्ता)

सरकारले पछिल्लो समय लगानीसँग सम्बन्धित कानूनहरु धमाधम संशोधन गरिरहेको छ । बैशाखमा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा ८ वटा ऐन संशोधन गरेको सरकारले पौष २६ गते पुनः अध्यादेशमार्फत दुई दर्जन बढी ऐन संशोधन गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पौष २९ गते ४ वटा र माघ २ गते एउटा गरी सरकारले सिफारिस गरेका ५ वटै अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् ।

बैंकमा ७ खर्ब हाराहारी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको र त्यो पैसालाई लगानीका रुपमा बजारमा ल्याउन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीसँग सम्बन्धित ऐन÷कानुनमै सुधार आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको भनाई थियो । सोहीअनुरुप पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न ऐनमा संशोधन गरिरहेको छ ।

लगानी सम्मेलन पश्चात् विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको स्थिति र आगामी दिनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न के के विधिहरु अपनाउँदैछ भन्ने विषयमा हामीले लगानी बोर्डका सहसचिव प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

लगानी सम्मेलनको मुखैमा सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न भन्दै केही ऐन संशोधन गरेको थियो । त्यसको सुःखद नतिजा देखिन थालेको छ कि छैन ?

लगानी सम्मेलन हामीले तेस्रोपटक ग¥यौँ । यसपटक विश्व नै एकखालको मन्दीमा रहेका बेला नेपालमा लगानीका लागि अनुकुल वातावरण छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको थियो, त्यही सन्देश प्रवाह गर्ने मञ्चका रुपमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । जुन नेपाल सरकारकै नेतृत्वमा भयो ।

पहिलाका दुईवटा लगानी सम्मेलनलाई हेर्दा यति लगानी प्रतिबद्धता आयो, यो यो परियोजनामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरु इच्छुक भए भन्ने कुरा देखिन्थ्यो । यसपालिचाहिँ माहोल बनाउने कुरा मुख्य थियो, त्यसमा लगानी सम्मेलन सफल भयो भन्ने देखिन्छ । हाम्रा नीति नियमहरु लगानीमैत्री छन्, यदि त्यस्तो छैनन् भने हामी लगानीमैत्री बनाउँछौँ, लगानी ल्याउने निकायहरु सुदृढ हुँदै गएका छन् र हामीले ‘शो केस’ गरेका परियोजनाहरु पनि ‘भायबल’ नै छन् भन्ने सन्देश हामीले लगानी सम्मेलनबाट दियौँ ।

नेपालको निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्तालाई एकैठाउँमा बसेर वार्तालाप, छलफल गर्ने वातावरण पनि बन्यो । समग्रमा भन्दा लगानीलाई नेपालमा आकर्षित गर्ने र त्यसका लागि अनुकुल वातावरण छ भन्ने सन्देश विश्वमाझ दिनुपर्ने थियो, संसारभरिका लगानीकर्ताको उपस्थितिमा यो सन्देश प्रवाह भएको छ ।

अर्को कुरा, यसको नतिजा क्रमिक रुपमा देखिँदै जान्छ । लगानी सम्मेलन सकिएको ८÷९ महिना भएको छ, यस अवधिमा माहोल निकै सकारात्मक देखिएको छ ।

यस अवधिमा लगानीका लागि कुनै प्रतिबद्धता आएका छन् कि छैनन् ?
प्रतिबद्धता आइरहन्छन् । लगानी बोर्डको कार्यालयले ६ अर्बमाथिको लगानी मात्रै हेर्छ । यसभन्दा तलको लगानीको सहजीकरणको काम उद्योग विभागमार्फत हुन्छ । विभिन्न चरणबाट पार गरेपछि मात्रै लगानी बोर्डमा आइपुग्ने हो । अध्ययनको चरण पनि लामो हुन्छ ।

६ अर्बभन्दा कमको लगानीको हकमा उद्योग विभागमार्फत सहजीकरण हुन्छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्क हेर्दा लगानी सम्मेलन यता आएका प्रतिबद्धतामा धेरै सुधार भएको देखिन्छ ।

साथसाथै, अहिले ठ्याक्कै यो परियोजनाको लागि लगानी प्रतिबद्धता आयो भन्नुभन्दा पनि विश्वमाझ नेपालप्रति आकर्षण बढेको छ । विदेशस्थित हाम्रा कुटनीतिक नियोगहरुले पनि आर्थिक कुटनीतिलाई बढाएका छन्, लगानी सम्मेलनले ती निकायहरुलाई आर्थिक कुटनीतिलाई बढावा दिन पनि मद्दत गरेको अवस्था छ । समग्रमा राम्रो संकेत देखिएको छ ।

सरकारले थप ऐन पनि संशोधन गरेको छ । लगानी बोर्ड विदेशी लगानीकर्ता पनि जोडिने निकाय भएकाले लगानी बोर्डले अब ठ्याक्कै ‘फिल्ड’मै जान कुनै ऐन नियमले गाह्रो हुने देखेको छ ?

लगानी सम्मेलनको बेलामा सरकारले ८ वटा ऐन तथा नियमहरु संशोधन गरेको थियो । त्यसमा लगानी बोर्ड पनि एउटा महत्वपूर्ण ‘स्टेकहोल्डर’ भएको हुनाले जोडिने नै भइहाल्यो । पछिल्लो समय भएका ऐन संशोधनमा बोर्डमार्फत पनि राय सुझाव गएका छन् ।

अझ निजी क्षेत्रले त ५० भन्दा बढी कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्छ भनेर ‘तीन महले’ नै बनाएर सुझावका रुपमा दिएको छ । लगानी सम्मेलनको बेलामा ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसको सिफारिस गर्न तत्कालिन सचिव (हालका मुख्यसचिव) एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो । त्यसैको सिफारिसमा तत्कालका लागि ८ वटा ऐन, नियम संशोधन भए ।

अहिले पनि अध्यादेशमार्फत् विभिन्न लगानीसँग सम्बन्धित सहित २४ वटा ऐनहरु संशोधन भएका छन् । यसमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन संशोधनका लागि लगानी बोर्डले पनि प्रस्ताव गरेको थियो । अझैपनि आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुँदैजाने कुरा त छँदैछ ।

अर्को कुरा, ठूला लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न बनेको लगानी बोर्डलाई पनि थप सुदृढ बनाउनुपर्ने छ । संस्थागत संरचनालाई हेर्ने हो भने बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले गरेका निर्णयहरु पास गर्न फेरि मन्त्रिपरिषदमा लैजानुपर्ने अवस्था छ । यसलाई पनि सरलीकृत गर्ने कि भन्ने कोणबाट पनि कुराहरु अघि बढेका छन् ।

जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि चुनौती नै छ । २ जन सहसचिव, ४ जना उपसचिव र केही अधिकृतहरुको भरमा लगानी बोर्ड चलिरहेको छ । यसमा पनि सुधार गर्नुपर्ने छ ।

यसअघि लगानी बोर्डमा पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति हुन्छन् भनिन्थ्यो, अहिले किन जनशक्ति भएन ?

हामीले खासगरी हेरेका ठूला परियोजनामध्ये दुईवटा सिमेन्ट उद्योग (होङ्सी र हुवासिन) हे¥यौँ । यसबाहेक जलविद्युत्मै बढी केन्द्रित भयौँ । यसकारण बोर्डमा जनशक्तिमध्ये जलविद्युत्तिरकै बढी हुने भइहाले । अबचाहिँ सबै क्षेत्रलाई उत्तिकै महत्वसाथ लगानी भित्र्याउन लाग्नुपर्छ भन्ने भएकाले सबै क्षेत्रका विज्ञ जनशक्ति हामीलाई आवश्यक छ ।

सडक, रेल–वे, एयरपोर्ट, ठूला अस्पताल, रंगाशाला, कृषिका ठूला पूर्वाधार पनि बनाउनुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुलाई बोर्डमा राख्नुपर्छ भनेर सीईओ साबले प्रस्ताव गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो रणनीतिक खाकामै यस विषय उल्लेख गर्नुभएको थियो, त्यसकै आधारमा उहाँले ४ वर्षे बिजनेश प्लान र स्टाट्रेजिक प्लान बनाउनु भएको छ । उहाँको बिजनेश प्लान र स्टाट्रेजिक प्लान अनुसार लगानी बोर्ड अघि बढ्छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सीईओ साबले पनि आवश्यक पहल सुरु गरिसक्नु भएको छ । लगानी बोर्ड भनेको पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति हुने निकाय हो । ३०÷३२ जना विज्ञ भएपनि कर्मचारीहरु १५÷१६ जना भएपनि उहाँहरुको ‘ब्याक अप’मा काम गर्न सहज थियो । अहिले विज्ञहरु पनि कम हुनुहुन्छ ।

पीपीपी मोडलका आयोजना हेर्ने निकाय भएकाले निजी क्षेत्र आकर्षित नभएका परियोजना बनाउन कुनै गृहकार्य भएको छ कि छैन ।

कतिपय कुराहरु गर्न कार्यविधि, नियम चाहिन्छ । आवश्यकता भएपछि नियम, कानून बन्दै जान्छन् । जस्तोः भायबलिटी ग्याप फण्डिङ (भीजीएफ) कार्यविधि बनाउनुपर्ने छ । उदाहरणका लागि, कुनै ठूलो परियोजना छ तर त्यसमा निजी क्षेत्र आकर्षित भएन भने त्यसलाई कसरी बनाउने त ? हामी त पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडलका आयोजना मात्रै हेर्ने निकाय हो । यसकारण निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्ने खालका परियोजनामा पनि साझेदारीमा लगानी भित्र्याएर त्यस्ता परियोजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीसँग यसको कार्यविधि छैन, बनाउनुपर्छ भनेर आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ ।
साथै, नेपाल सरकार र नेपालका वित्तीय संस्थाहरुसँग भएको पैसालाई जोडेर ठूलो फण्ड बनाउने र त्यस्तो फण्डबाट ठूला परियोजनामा ऋण र इक्वीटी सबै खालको लगानी गर्ने भन्ने पनि छलफल भइरहेको छ । ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्न यस्तो खालको फण्ड बनाउने भनेर यसको कार्यविधि बनाउने क्रम चलिरहेको छ । ओएन्डएम सर्भेका लागि पनि एउटा विज्ञ समूहले काम गरिरहेको छ ।

भूमि सम्बन्धी धेरै समस्याहरु आउने हुनाले हाम्रो ऐनमै जग्गा कोषको व्यवस्था छ, त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कार्यविधि पनि बन्दैछ । सीईओ साबले प्रधानमन्त्री ज्यूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नै गरिसक्नु भएको छ । त्यसमा कतिवटा परियोजनाको अध्ययन गर्ने, कति वटा स–साना समिटहरु गर्ने, कतिवटा लगानी स्वीकृत गर्नेजस्ता विषयहरु छन् । यसका आधारमा पनि काम अघि बढिरहेका छन् । समग्रमा नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन र विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने काममा नै लगानी बोर्ड लागिरहेको छ ।

लगानी बोर्डले अहिले के कस्ता परियोजना हेर्दैछ ?

हामीसँग अहिले ४५÷४६ वटा परियोजना पाइपलाइनमा छन् । आयोजनाहरु विभिन्न ‘स्टेज’मा पुगेका छन् । उदाहरणका लागि अरुण तेस्रो निर्माणको क्रममा छ, प्रशारण लाइनका इस्यूहरु छन् । जग्गाका समस्या पनि छन् । ठूलाठूला मेशिनहरु लैजानुपर्ने छ, ८०÷९० टनको मालवाहक गाडी लिएर जानुपर्ने हुन्छ । तमोर र सदा खोलाका पुलले यस्ता औजार लिएर जाँदा भार थेग्न नसक्ने रहेछ, वैकल्पिक उपाय लगाएर काम गरिँदैछ । मुआब्जाको विवाद पनि छ, सर्वोच्च अदालतबाट एउटा निर्णय पनि भइसकेको छ । ५३ करोड दिनुपर्छ भन्ने आएको छ । समग्रमा यो परियोजनाको २० प्रतिशत काम बाँकी छ, त्यसमा यस्तै यस्तै कामहरु पर्छन् ।

यस्तै, पीडीए÷पीआइए गर्ने चरणमा दमकको औद्योगिक पार्क छ । प्रधानमन्त्रीज्यू चीन जाँदा यसको पीडीए चाँडै गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । डाबरको पूँजी थपको कुरा पनि छ । यहीँ कमाएको पैसालाई यहीँ थप लगानी गर्ने भन्ने डाबरको प्रोजेक्ट छ ।

कोहलपूर र वाणगङ्गामा सोलार पावर परियोजना छन् । सम्राट सिमेन्टसँग परियोजना विकास सम्झौता भएको छ ।
मुक्तिनाथ केबलकार परियोजना छ । कास्कीको बिरेठाँटीबाट मुक्तिनाथसम्म केबलकारको डीपीआर बुझाइसकेका छन्, ईआईए वन मन्त्रालयले हेर्दैछ । लगानी बोर्डले पनि मूल्याङ्कनको काम हेरिरहेको छ ।

केही जलविद्युत परियोजना छन् । वेस्ट सेतीका २ वटा परियोजना छन् । यिनको डीपीआर बुझाईसकेका छन्, अहिले अध्ययनको काम भइरहेको छ । अपर त्रिशुली–१, मस्र्याङ्दीमा पनि केही प्रोजेक्ट छन् ।

अर्को कुरा, लगानी सम्मेलनमा ‘शो–केस’ गरिएका १५३ वटा परियोजना निजी क्षेत्र, सम्बन्धित मन्त्रालय लगायतले विकास गरेका, पत्ता लगाएका परियोजना हुन् । केही परियोजना एकदमै राम्रा छन्, तर कसरी अघि बढाउने अन्यौल अझैपनि बाँकी देखिन्छ । उदाहरणका लागि निजगढ विमानस्थललाई हेर्दा हुन्छ । पहिला प्रक्रिया अघि बढिसकेको र बीचमा विविध कारणले अघि बढ्न सकेन । अदालतले पनि वन क्षेत्रको कुरा गरेको थियो । अब कसरी जाने भन्ने छलफलमै छ ।
धौवादी फलाम खानी पनि निकै राम्रो परियोजना छ । यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल नै छ । रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्मको रेल–वे परियोजनाको डीपीआर बनेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा डीपीआर पुगेको छ । प्रस्तावित मोडलमा पीपीपीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा छ, तर निष्कर्ष आइसकेको छैन ।

तमोर जलाशययुक्त परियोजना पनि छ । यो प्रोजेक्ट बनाउँदा अरु दुईवटा साना प्रोजेक्ट डुबानमा पर्ने देखियो । यसलाई पनि के गर्ने भन्ने निर्णय हुनसकेको छैन । मुस्ताङमा सोलार पावर जडान गर्न खोज्दा भू–राजनीतिक कुराले सम्भव भएन । दाङको महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गामा बनाउन खोजिएको छ ।

यी केही उदाहरणमात्रै हुन्, यस्ता ठूला र दीर्घकालिन महत्वका परियोजनाहरु अघि बढाउने हो भने मुलुकलाई निकै राम्रो हुन्छ । लगानी बोर्डले यसतर्फ पनि सोचिरहेको छ । राजनीतिक तहमा हुनुपर्ने निर्णयका लागि पनि पहल भइरहेको छ ।

(बिजनेशपाना म्यागेजिनको फागुन अंकबाट साभार)