सरकारी भूक्तानी नपाउँदासम्म निर्माण क्षेत्रको चक्र सहज हुँदैन (उज्वल श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता)

अहिले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुने सिजन हो । दशैँ, तिहार, छठ जस्ता महत्वपूर्ण चाडपर्वहरु सकिएपछि निर्माण क्षेत्र चलायमान हुने आशा गरिन्छ । तर, यसपाली सरकारले गत वर्षकै भूक्तानी गर्न बाँकी रहेका कारण अपेक्षाकृत रुपमा निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन सकेको छैन ।

यस सिजनमा तुलनात्मक रुपमा निर्माण सामग्रीहरुको ब्यापार पनि बढ्ने गर्दछ । सँगै, सिजनमै उद्योगीहरुले सिमेन्ट, डण्डी जस्ता निर्माण सामग्रीहरुको मूल्य बढाउँछन् भन्ने आरोप पनि वर्षौदेखि लाग्दै आएको छ । हामीले यीनै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर डण्डीको मागको अवस्था, उत्पादनको खपत र बजारीकरणको स्थिति लगायतका विषयमा पञ्चकन्या ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक उज्वल श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:

अहिले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुनुपर्ने सिजन हो, यस समयमा स्टिल, डण्डी उद्योगहरुको अवस्था कस्तो छ ?

जबसम्म सरकारबाट निर्माण व्यवसायीहरुको बाँकी बक्यौता भूक्तानी हुँदैन, तबसम्म निर्माण क्षेत्र सहज रुपमा चलयमान हुन सक्दैन । अर्थमन्त्री ज्यूले केही दिन अगाडी मात्रै पनि बाँकी भूक्तानी तत्कालै दिन्छौँ भन्नुभएको थियो, तर पनि निर्माण व्यवसायीहरुले अझै पनि भूक्तानी पाउन बाँकी नै छ । यसकारण निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारी आयोजना बनाएको भूक्तानी नपाउँदासम्म निर्माण क्षेत्रको चक्र सहज रुपमा चल्दैन ।

अर्को कुरा, दशैँ लगत्तै निर्माण क्षेत्र चलमायन हुन्छ र निर्माण सामग्रीहरुको माग बढ्छ भन्ने अपेक्षा थियो । जस अनुसार मंसिर महिना चालु आर्थिक वर्षका ५ महिनामध्ये सबैभन्दा राम्रो महिना देखिएको छ । पहिला वर्षहरुको जस्तो नभएपनि गत वर्षको तुलनामा केही सुधार भएको छ । यद्यपी, यति मात्रै पर्याप्त छैन ।

मंसिरमा केही राम्रो देखिएपनि पौष महिना हिसाबकिताब बुझाउने, साधारणसभा गर्ने, त्रैमासिक भूक्तानी गर्ने महिना परेका केही कसिलो देखिन्छ । यसकारण माघदेखि अलिक राम्रो हुँदै जान्छ कि भन्ने आशा छ । सरकारले पनि निर्माण व्यवसायीहरुको भूक्तानी चाँडै दिन्छु भनेको हुनाले आशा गर्ने ठाउँ पनि छ । चाँडै भन्ने शब्दको सट्टा एउटा ‘टाइम बाउण्ड’ बनाएर भूक्तानी दिने अवस्था बनाए राम्रो हुन्थ्यो ।

अर्कोतर्फ, सिमेन्ट, डण्डी उद्योगहरुले सरकारले बनाउने ठूला ठूला परियोजनाकै लागि सामग्री उत्पादन गर्ने हुन् । निर्माण व्यवसायीहरुले उद्योगबाट सामान लैजाने हुन्, उनीहरु आफैँले भूक्तानी नपाएपछि उद्योगबाट सामान लगेको पैसा तिर्न उनीहरुलाई पनि गाह्रो छ । यसर्थ, सरकारबाट निर्माण व्यवसायीलाई दिन बाँकी पैसा भूक्तानी भएमा बजारमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो ।

निर्माणको सिजनमै उद्योगीहरुले सिमेन्ट र डण्डीको मूल्य बढाउँछन् भन्ने आरोप हरेक वर्ष लाग्ने गर्छ । यो कति सत्य हो ?

उद्योगी व्यवसायीको मुख्य उदेश्य भनेको नाफा आर्जन गर्नु हो । त्यसरी आर्जन भएको नाफालाई पुन: लगानी गर्ने चरित्र नै उद्योगी व्यवसायीको मुख्य उदेश्य हो । उत्पादन राम्रोसँग गर्न सक्छ, बिक्री राम्रोसँग गर्न सक्छ, भूक्तानी पनि राम्रोसँग भइरहेको छ भने नाफा आर्जन गर्न सहज नै हुन्छ ।

तर, नेपालको हकमा कुरा गर्दा सिमेन्ट उद्योग ६० भन्दा बढी छन् । क्लिङ्करमार्फत सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगले विगतमा नाफा कमाएका पनि थिए । त्यहीँ देखेर सिमेन्ट उद्योगमा भूकम्पपछि लगानी बढ्यो । उद्योगको संख्या बढेपछि प्रतिस्पर्धा पनि बढ्यो । प्रतिस्पर्धा बढेपछि सबैको नाफा घट्दै गयो । उदाहरणका लागि आज एउटा निर्माण व्यवसायीले आफूले ठेक्का लिएको आयोजना बनाउँदा सिमेन्ट किन्नुपर्दा ६० वटा सिमेन्ट उद्योगमध्ये सस्तो जसले दिन्छ, त्यसैबाट किन्ने भयो ।
स्टिल उद्योगमा पनि यस्तै भयो । आजको दिनमा डण्डी उद्योगमा खपतभन्दा पनि उत्पादन क्षमता ५ गुणा बढी छ । गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ९.५ लाख टन टीएमटी छड खपत भएको छ, जबकी उत्पादन क्षमता ५० लाख टन छ । भूकम्प अगाडीसम्म १७ वटा स्टिल उद्योग थिए, त्यसपछि ३१ वटा पुगे । कोभिड पश्चात सरकारले केही नीति तलमाथि गरिदिँदा २४ वटामा सिमित भएको छ । यी उद्योगहरु मुस्किलले क्षमताको २५ देखि ३० प्रतिशतमा चलेका छन् ।

यसकारण एकातिर उत्पादन कम, अर्कातिर घाटा, ब्याज लगायतका समस्या विगत वर्षदेखि झेल्दै आएको अवस्थामा हाल अलिकति माग बढ्दा मूल्य पनि सोही अनुपातमा बढ्नु स्वभाविक हो । यो ‘इकोनोमी साइकल’ नै हो । यसको अर्थ कार्टेलिङ, एकाधिकार भन्ने हुँदै होइन । सबै उद्योगका आ–आफ्नै समस्या र बजारीकरणका आ–आफ्नै नीति छन् । आफूले ब्यहोरेको घाटा कहीँ न कहीँ ‘मेकअप’ गर्नुपर्ने बाध्यता सबैलाई परेको छ ।

साथै, सरकारको विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने पूरानै समस्या छ । राष्ट्रिय योजनाहरुमा त्यहीँ अनुरुपको लगानी पनि भएको छैन । भूकम्पपछि सरकार पुन:निर्माणमा केन्द्रित थियो, दातृ निकायले पनि त्यसैका लागि सहयोग गर्थे, त्यहीँ भएर उद्योग थपिएका थिए । थपिएका उद्योगले अहिले ‘बिजेनश’ पाएनन् । यसका लागि सरकारले नै पूँजीगत खर्च बढाउने गरि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामी भर्खर भर्खर भौतिक निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ, सुरुवाती चरणमै निर्माण सामग्रीको मागमा संकुचन आएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको भौतिक निर्माण क्षेत्रको भविष्य कस्तो होला ?

पूर्वाधार विकासमा एशियाकै अन्य देशहरुको तुलनामा हामी पछाडी नै छौँ । समग्र एशिया नहेरी भारतलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि हामी निकै पछाडी छौँ । हामीले भौतिक पूर्वाधार विकासको कुरा जति नै गरेपनि निर्माण सामग्रीको खपतको अवस्था हेर्दा हामी कहाँ छौँ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । यसको अर्थ सिमेन्ट, डण्डी जस्ता निर्माण सामग्रीहरुको जति खपत हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । यसर्थ, अहिले ढिलो भएपनि विकास त गर्नैछ । तसर्थ, मलाई नेपालको निर्माण क्षेत्रको भविष्य अत्यन्त सुन्दर भन्ने लाग्छ ।

आजभन्दा १० वर्ष अगाडीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने १३ लाख टन डण्डी खपत हुन्थ्यो । अहिले साढे ९ लाखदेखि १० लाख टनको हाराहारीमा मात्रै छौँ । कोभिडपछि १० लाख टन कटेकै छैन । यसका लागि मुख्य जिम्मेवार भनेको सरकारकै हुन्छ, सरकारले नै विकास बजेट खर्च गर्ने, ठूला ठूला पूर्वाधारमा लगानी बढाउने हो भने नेपालको निर्माण क्षेत्रले गति लिन्छ र यसको प्रभाव स्वरुप मुलुकै अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्छ ।

बजेटपछि बिलेट आयात गरेर डण्डी बनाउने उद्योगले विगतको तुलनामा केही सहजताको अनुभूति गरेका छन् भन्ने थियो । यसबाट कत्तिको सहयोग पुग्यो ? र, अहिले कुनै त्यस्ता नीति छन्, जसले असजिलो बनाइरहेको छ ?

आजको दिनमा पनि आयातको आँकडा हेर्दा ‘टप ५’मा स्पञ्ज आइरन छ । यसमा बहस नगरौँ । जहाँसम्म स्पञ्ज र बिलेट आयातमा विगतमा नीतिगत रुपमा भएको विभेदलाई बजेटले आंशिक ‘करेक्शन’ गरेको छ । यसबाट बिलेटबाट डण्डी बनाउने उद्योगलाई कति राहत भएको छ भनेर हेर्ने हो भने खासै फरक परेको छैन, तर थोरै सहायता भने भएको छ ।
स्पञ्जबाट डण्डी बनाउनु आफैँमा सस्तो पर्छ, स्पञ्ज कच्चापदार्थ आफैँ सस्तो छ । अर्को कुरा, जसले अहिले स्पञ्ज ल्याएर डण्डी बनाइरहनु भएको छ, उहाँहरुले उच्च गुणस्तरको डण्डी बनाउन प्राइम बिलेट ल्याउनैपर्छ, ल्याइरहेका छन् । किनकी, स्पञ्ज ल्याएर डण्डी बनाउनेहरुलाई गुणस्तरमा धेरै प्रश्न आइरहेका छन् । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने बिलेट नेपालमा जहिल्यै पनि आयात हुन्छ, यो रोकिने सम्भावना छैन । किनकी, गुणस्तरीय डण्डी बनाउन प्राइम बिलेट चाहिन्छ नै ।

अर्को कुरा, अहिले अस्वभाविक प्रतिस्पर्धा पनि बढिरहेको छ । एउटाले प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ तोक्छ, अर्कोले ७५ मा दिन्छु भनिदिन्छ, अर्कोले ७२ मा दिन्छु भनिदिन्छ । कहिलेकहीँ त भारतमा भन्दा सस्तो पनि देखिन्छ । यो बाध्यता पनि छ, घाटा खाएरै भएपनि आफ्नो आर्थिक कारोबारको चक्र त कायम राख्नुपर्‍यो । अब अरु नीतिगत तहका कुराहरुमा नगई सरकार केवल पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन केन्द्रित हुनुपर्छ ।

डण्डी उद्योगलाई आत्मनिर्भर उन्मुख उद्योग भनिन्छ । डण्डीसँगै जोडिएर आउने सिमेन्टले निकासी सुरु गरेको अवस्थामा डण्डीको चाहिँ निर्यात सम्भव छ कि छैन ?

डण्डीमा नेपाल उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको छ । यसको अर्थ, भोलिका दिनमा आजको तुलनामा ३ गुणा, ४ गुणा माग बढेपनि नेपालका डण्डी उद्योगहरुले प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गरेर दिन सक्छन्, बाहिरबाट ल्याउनु पर्दैन ।

तर, सिमेन्टको तुलनामा डण्डी उद्योगलाई आत्मनिर्भर भन्न मिल्दैन । किनकी, सिमेन्टका लागि क्लिङ्कर नेपालमै छ भने डण्डीका लागि बिलेट, स्पञ्ज, स्क््रयाप आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । धेरैजसो स्टिल उद्योगमा श्रमिक पनि भारतीय छन् । अझ स्पञ्ज आइरनबाट डण्डी बनाउने उद्योगहरुमा कुल श्रमिकमध्ये ९० देखि ९५ प्रतिशत श्रमिक भारतीय नागरिक छन् । यसर्थ, डण्डीमा आत्मनिर्भर भन्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन ।

अर्कोतर्फ, डण्डी उद्योगहरु १७ बाट ३१ वटा पुग्नुमा भूकम्पपछिको पुन:निर्माण र त्यसबेलाको माग नै मुख्य कारण हो । जहाँसम्म, नयाँ बजार खोज्ने सवाल छ, स्पञ्ज आइरनलाई शून्य प्रतिशत कर लगाउन सुरु गरिएको र सरकारले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भन्ने भएपछि एउटा उद्योगले ६६ टन सीमापारी पुर्‍यायो । त्यसयता निर्यात शून्य छ । सबै चीज भारतबाट आउने, कच्चापदार्थदेखि श्रमिक पनि उतैबाट ल्याउने अनि, उसैलाई निर्यात गर्न थाल्यौँ भनेर हुन्छ ?

सँगै, बैंकको ब्याजदर पनि अस्थिर भइदिँदा उद्योगीहरुले वार्षिक योजनासमेत बनाउन नसक्ने अवस्था थियो । केन्द्रीय बैंकले निकै कसिलो नीति लियो, त्यसलाई खुकुलो बनाउन सुरु गर्दासम्म निकै ढिलो भइसकेको थियो । आज पनि उद्यमी व्यवसायीहरुमा ‘कन्फिडेन्स’ बढिरहेको छैन ।

तर, केही समय पछि यो वातावरण सकारात्मक हुँदै जाने र निर्माण क्षेत्र चलयमान हुने तथा सिमेन्ट डण्डी जस्ता निर्माण सामग्रीहरुको स्वदेशमै खपत बढ्ने आशा भने बाँकी नै छ ।

अन्तिममा, उत्पादनमूलक उद्योगहरु पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बन्ने र सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्काशन गर्ने क्रम बढिरहेको छ । पञ्चकन्या आफैँमा लामो इतिहास भएको उत्पादनमूलक उद्योगमै केन्द्रित रहेको ग्रुप हो । पञ्चकन्याको चाहिँ आफ्ना कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने र आईपीओ निष्काशन गर्ने योजना छ कि छैन ?

नीजि क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरु पनि आईपीओमा जाने क्रम अहिले बढिरहेकै छ । धेरै कम्पनीहरु पाइपलाइनमा छन् । सेबोनमा नयाँ अध्यक्ष आउनु भएको छ, अब झनै यो क्रम बढ्छ भन्ने नै देखिन्छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनी बनाएर आईपीओ निष्काशन गर्नुमा २ वटा कारण हुन्छन् । पहिलो: लगानी बढाएर उत्पादन बढाउने । दोस्रो: कम्पनीलाई आर्थिक रुपमा असजिलो परेको भए त्यो असहज अवस्थालाई सहज बनाउने । संसारभरी नै यस्तै हो ।

जहाँसम्म पञ्चकन्याको सवाल छ, पूरानो उत्पादनमूलक उद्योग भएकाले पञ्चकन्याका उद्योग, कम्पनीहरु पनि पब्लिक कम्पनी बन्नुपर्‍यो भन्ने धेरै तिरबाट चासो र सुझाव आइरहेकै छ । अहिले हाम्रो ग्रुपको बोर्डले हालको वातावरण हेरेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने अध्ययन गरिरहेको छ । भविष्यमा पञ्चकन्याका केही कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनी बन्ने र आईपीओमा आउने सम्भावना छ ।