सर्वोच्च अदालतले धनुषा १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बनेका किशोरी साह कमलको नाम कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। आज न्यायधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलाशले उनको नाम कालोसूचीमा नराख्न नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो।
निर्वाचन आयोगले चुनावको मतदान हुनु भन्दा २ दिन अघि उनको नाम कालोसूचीमा देखिएको भन्दै उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर आफुलाई गैर कानूनी तबरले कालोसूचीमा राखिएको र उम्मेदवारी खारेज गरिएको भन्दै उनी त्यस विरुद्द सर्वोच्च गएका हुन् । अब सर्वोच्चले उनको नाम कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मतपत्र छपाई भएपछि उनको उम्मेदवारी खारेज भएकोले मतपत्रमा उनको निर्वाचन चिन्ह समावेश थियो। चुनावमा उनले नै सर्वाधिक मत ल्याएका थिए।
तर निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी नै खारेज भएको अवस्थामा उनले पाएको मतलाई बदर मानेर उनी पछि सर्वाधिक मत पाएकाका नेकपाका मातृकाप्रसाद यादवलाई विजयको प्रमाणपत्र प्रदान गरिसकेको छ। उनको नाम कालोसूचीमा रहेकोले आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। तर अदालतले उनलाई कालोसूचीमा नराख्न आदेश दिएकोले अब शाहको उम्मेदवारी कायम नै रहने उनी निकट कानूनविदहरु बताउछन् । यस्तो अवस्थामा अब शाहको नाममा आएको मत सदर हुनु पर्ने र शाहले नै विजय भएको प्रमाणपत्र पाउनु पर्ने उनी निकट कानूनविदहरुको भनाई छ।
यदि शाहको उम्मेदवारी कायम भई उनले विजयी भएको प्रमाणपत्र पाएमा भने उनी सांसद हुने छन् । र प्रत्यक्षतर्फ रास्वपाको थप एक सिट बढ्ने छ। प्रत्यक्षमा रास्वपाले १२५ सिट जितेकोमा उनले पनि विजयको प्रमाणपत्र पाएमा रास्वपाको १३६ सिट हुनेछ भने नेकपाको एक सिट घट्ने छ ।
उनको उम्मेदवारी खारेजीको सम्बन्धमा परेको अर्को रिटको सुनुवाई भोली शुक्रबारको लागि तोकिएको छ । सो सुनुवाईपछि मात्र यस क्षेत्रका सांसद शाह कि यादव भन्ने टुंगो लाग्ने छ ।
