भारतले साउदी अरबको खानी तथा रासायनिक कम्पनी म्यादेन (Ma’aden) सँग डाइ-अमोनियम फस्फेट (DAP) मलको दीर्घकालीन आपूर्तिका लागि पाँचवर्षे सम्झौता गरेको छ। चीनले फस्फेट र विशेष मलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतले आफ्नो मल आपूर्ति सुरक्षित गर्न गरेको रणनीतिक कदमको रूपमा यो सम्झौता भएको हो।
सम्झौताअनुसार साउदी अरबले भारतलाई वार्षिक ३१ लाख मेट्रिक टन डीएपी मल आपूर्ति गर्नेछ, जुन आगामी वित्तीय वर्ष २०२५-२६ बाट सुरु हुनेछ। यो सम्झौता आपसी सहमतिमा थप पाँच वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिनेछ।
भारतमा डीएपी मल यूरियापछिको दोस्रो सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने रासायनिक मल हो। विगतमा भारतले आफ्नो डीएपी मलको ठूलो हिस्सा चीनबाट आयात गर्दै आएको थियो। तर, २०२५ को जुन २६ देखि चीनले फस्फेट र विशेष मलको निर्यातमा कडाइ गरेको छ, जसले भारतमा डीएपीको अभाव सिर्जना गरेको छ। यो अभावले बालीको उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम बढाएको थियो।
चीनको यो कदमलाई भारतले आफ्नो खाद्य सुरक्षामाथिको चुनौतीको रूपमा लिएको छ। त्यसैले, भारतले वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता खोज्ने क्रममा साउदी अरबसँग यो सम्झौता गरेको हो। यो सम्झौता भारतीय कम्पनीहरू इन्डियन पोटाश लिमिटेड (IPL), KRIBHCO र कोरमन्डल इन्टरनेशनल लिमिटेड (CIL) ले साउदी अरबको म्यादेनसँग गरेका हुन्। सम्झौता भारतका रसायन तथा मलमन्त्री जेपी नड्डाको साउदी अरब भ्रमणका क्रममा जुलाई ११-१३ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो।
यो सम्झौताले भारतको डीएपी आपूर्तिलाई ६०% भन्दा बढीले वृद्धि गर्नेछ। सन् २०२४-२५ मा भारतले साउदी अरबबाट १९.०५ लाख मेट्रिक टन डीएपी आयात गरेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७% ले बढी हो। नयाँ सम्झौताले यो परिमाणलाई ३१ लाख मेट्रिक टनसम्म पुर्याउनेछ। यद्यपि, यो सम्झौताको कुल रकमबारे आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।
चीनको निर्यात प्रतिबन्धका कारण विश्व बजारमा डीएपी मलको मूल्य बढेको छ। साउदी अरबबाट आयात हुने मलको मूल्य पनि पहिलेको तुलनामा केही महँगो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो मूल्यवृद्धिको असर भारतीय किसानहरूले बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ, किनकि सरकारले मलमा दिने अनुदानले पूर्ण रूपमा यो वृद्धिलाई समेट्न नसक्ने सम्भावना छ। तथापि, यो सम्झौताले मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने भएकाले दीर्घकालमा भारतीय कृषि क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालमा के प्रभाव ?
नेपालले आफ्नो रासायनिक मलको ठूलो हिस्सा भारतबाट आयात गर्छ। भारतले साउदी अरबसँग गरेको यो नयाँ सम्झौताले भारतमा समयमा मल उपलब्ध हुने र नेपाललाई पनि समयमै मल प्राप्त गर्न सहज हुनेछ। तर, यदि भारतमा मलको मूल्य बढ्यो भने, नेपालमा पनि मलको मूल्य बढ्न सक्छ। नेपाल सरकारले मलमा अनुदान दिए पनि बजार मूल्यमा हुने वृद्धिको प्रभाव नेपाली किसानहरूमा पर्न सक्छ।
