सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न सुझाव दिन भन्दै विभिन्न समयमा आयोग बनाए पनि ति आयोग तथा समितिहरुले दिने सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन् । हालै मात्रै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि चैत २९ गते प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसअघि विभिन्न मितिमा गठन भएका आयोग तथा समितिले दिएका प्रतिवेदन दराजमा थन्किएका बेला खनाल आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आशंका छ ।
उक्त आयोगले दिएका सुझावबारे चर्चा गर्नु अगाडी यस्तै प्रकृतिका विभिन्न आयोगहरुले दिएका सुझावबारे संक्षिप्त चर्चा गरौँः
डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’
अर्थतन्त्र सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रम तथा छलफलमा अहिले पनि ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’ले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरा चर्कोसँग उठ्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषय र सार्वजनिक खर्चको पुनःसंरचना गर्ने खाकासहित २०७५ फागुनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासिन मात्रै भएन, गैरजिम्मेवार नै देखियो ।
किनकी, खनालले २०७५ फागुनमा प्रतिवेदन बुझाएको भएपनि सरकारले ३ वर्षसम्म प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेन । निकै दबाबपछि २०७९ जेठमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा केन्द्र सरकारका मन्त्रालयलाई २१ बाट घटाएर १६ मा झार्न सुझाव दिएको थियो । विभिन्न सरकारी विभागहरु मर्ज तथा गर्न, कर्मचारी कटौती गर्न र काम नगरी बसेका सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्नुपर्ने उक्त आयोगको सुझाव थियो ।
यतिसम्म की, अनावश्यक र सरकारका लागि केवल दायित्व मात्रै सिर्जना गरिरहेका संरचना हटाउँदा ५० हजार निजामती कर्मचारी घटाउन सकिने आयोगको निष्कर्ष थियो । आयोगले कठोर हुँदै केन्द्रमा बढीमा ३५ हजार, प्रदेशमा २० हजार र स्थानीय तहमा ४० हजार गरी जम्मा ९५ हजार निजामती कर्मचारी भए पुग्ने सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिले १ लाख ४० हजार हाराहारीमा रहेको कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने आँट गर्नुपथ्र्यो, उक्त आँट कुनै पनि सरकारले गरेनन् ।
काशीराज दाहाल नेतृत्वको ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समिति’
सरकारले २०७० सालमा काशीराज दाहालको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समिति’ गठन गरेको थियो । यो समितिले त झन केन्द्र सरकारमा जम्मा १२ मन्त्रालय मात्रै राख्न सुझाव दिएको थियो । मन्त्री तथा विभिन्न निकायमा नियुक्त हुनेहरुले अनावश्यक रुपमा सल्लाहकार राखेर राज्यमाथि भार पारिरहेको निष्कर्षसहित दाहाल नेतृत्वको उक्त समितिले सल्लाहकारका नाममा भइरहेको भइरहेको खर्च रोक्न भनेको थियो ।
यस्तै, अनावश्यक अर्थात् नहुँदा पनि फरक नपर्ने खालका विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा संस्थानहरु खारेज गर्न र उस्तै प्रकृतिका संस्थानहरुलाई एक–आपसमा गाभ्न पनि उक्त समितिले सुझाएको थियो । तर, त्यस लगत्तै २०७२ मा संविधान बन्यो, २०७४ मा संसदको निर्वाचन भयो । संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडी गठन भएको समितिले दिएका सुझाव संविधान जारी भइसके पछिको वस्तुस्थितिसँग मेल नखाने भन्दै कार्यान्वयन गरिएन ।
दाहालकै नेतृत्वमा गठित ‘अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति’
सरकारले २०७४ सालमा काशीराज दाहालकै नेतृत्वमा ‘अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति’ बनायो । दाहालले २०७० सालमा आफ्नै नेतृत्वको ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समिति’ले केन्द्र सरकारमा १२ वटा मात्रै मन्त्रालय भए पुग्छ भनेकोमा २०७४ सालमा भने १५ वटामा सिमित गर्न सुझाए ।
संविधान जारी भइसकेको, तीन तहका सरकार गठन भइसकेको अवस्था देखाउँदै दाहाल नेतृत्वको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले सार्वजनिक सेवा र विकासका धेरैजसो काम तल्लो तह (प्रदेश र स्थानीय तह)मा गइसकेको र जाने क्रममा रहेको भन्दै केन्द्र सरकार मातहत रहेका आधाभन्दा बढी कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, यो सुझाव कार्यान्वयन भएन ।
अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले सरकारी उच्च अधिकारीहरुले एकपटक सवारीसाधन सुविधा लिएपछि अवधि तोकेरै निश्चित अवधिसम्म सोही सवारीसाधन प्रयोग गर्न बाध्य पार्नुपर्ने सुझाव पनि लेखेको थियो । यसले फजुल गर्न कम हुने विश्वास लिइएको थियो । तर, यी सुझाव पनि आंशिक मात्रै कार्यान्वयन भए ।
पूर्व सचिव विद्याधर मल्लिक नेतृत्वको ‘कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति’
सरकारले २०८० मा पूर्व सचिव विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा ‘कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति’ बनायो । लामो अध्ययन गरेर २०८० फागुन २० मा मल्लिक नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन त बुझायो, तर कार्यान्वयन शून्य प्रायः देखिएको छ ।
मल्लिक नेतृत्वको उक्त समितिले अहिले सरकारले बजेटमार्फत दिँदै आएको कर छुटको सुविधा निश्चित समूहले मात्रै पाइरहेको भन्दै यसलाई खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो ।
मल्लिक नेतृत्वको समितिले विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गर्ने विकल्पसहित बुझाएको प्रतिवेदनमा ति विकल्प उपयोग गरिँदा अहिलेको तुलनामा वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ राजस्व थप हुने दाबी गरिएको थियो । तर, यो सुझाव पनि कार्यान्वय भएको छैन ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग’
सरकारले २०८१ असोज २१ गते पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । कार्तिकबाट काम सुरु गरेको आयोगले २०८१ पौषमा अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । निजी क्षेत्रका छाता संगठनबाट समेत प्रतिवनधित्व रहेको यस आयोगले २०८१ चैतमा पूर्ण प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आयोगले आर्थिक क्षेत्र जोडिने १ दर्जन बढी ऐनहरु खारेज गर्न, एक दर्जन बढी ऐनहरु संशोधन गर्न र केही नयाँ ऐन बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
यस्ता छन् खनाल आयोगले खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका कानुनः
१) आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९
२) कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
३) निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३
४) प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३
५) क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
६) बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६
७) बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी, चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५
८) राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
९) विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
१०) नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
११) प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३
१२) निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ (यसको सट्टा ‘निकासी पैठारी नियमन ऐन’ जारी हुनुपर्ने)
१३) सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३
१४) नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४
१५) वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५
यस्तै, खनाल आयोगले ५ वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउन, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न र जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.लाई पनि खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन गरेर आपसमा गाभ्न र निजी क्षेत्रलाई बहुमत सेयर सेयर बिक्री गर्न पनि सुझाएको छ ।
खनाल आयोगले सहकारी पीडितलाई सहकारीको सम्पत्ति बेचर ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्न, कर्जा असुली कमजोर भएर निष्क्रिय कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना स्थापना गर्न, चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियर र पाइलट पढ्न कोटा प्रणाली हटाउन, अनलाइन कारोबारमा ५ हजारसम्मको भुक्तानीमा भ्याट छुट दिन, धितोपत्र बोर्डको सदस्यबाट तीन प्रतिनिधि ( नेपाल चार्टर एकाउन्टेण्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सह–सचिव) हटाउन, अनुदान प्रभावकारी बनाउन ‘राज्य सुविधा परिचयपत्र’ लागू गर्न र साना र मझौला आयोजना केन्द्र सरकारको बजेटमा नराख्न पनि सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, २०५७ र २०६६ सालमा पनि आयोग बनेका थिए । तर, यी आयोगले दिएका सुझावहरुको कार्यान्वयन निकै कमजोर रहेको त्यसपछि गठित आयोग तथा समितिका प्रतिवेदनहरुमै उल्लेख गरिएका छन् । उदाहरणका लागि, २०६६ सालमा गठित ‘सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोग’ले ९४ वटा सुझाव दिएकोमा १२ वटा सुझाव मात्रै कार्यान्वयन भएको देखिएको २०७५ सालमा गठित डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ ।
खनाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दबाब
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा अर्थशास्त्रीसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु सहभागी भएकाले यो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यद्यपी, कतिपय सिफारिस तथा सुझाव भने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको चाहना विपरित हुने गरी आएकाले निजी क्षेत्रले नै ति सिफारिस कार्यान्वय गर्न रोक्ने कतिपयको बुझाई छ ।
‘अधिकांश कुराहरु कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रले दबाब दिन्छ, उसको दबाबले नै सरकारले बैशाख ३ गते खनाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउनु भनेर तीन सचिवलाई जिम्मेवारी दिएको थियो’ एक जना जानकार भन्छन्, ‘तर, कतिपय सुझाव चाहिँ निजी क्षेत्रले नै कार्यान्वयन गर्न दिँदैन भन्ने लाग्छ । जस्तोः सेबोनको सञ्चालक समितिबाट एफएनसीसीआई र एक्यानका प्रतिनिधि हटाउने कुरा सजिलो छैन ।’
त्यसो त, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका शासकीय मामिला सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, उद्योग मन्त्रालयका उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत र अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरे सदस्य रहेको समितिले कार्ययोजना बनाएको थियो ।
अन्तरिम प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरु कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेकाले मुख्य प्रतिवेदनका सुझाव पनि कार्यान्वयन हुने उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालको विश्वास छ । सँगै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा पनि खनाल आयोगको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने उल्लेख छ । बजेटको बुँदा नम्बर २५ मा ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ’ भनिएको छ ।
