२०७८ सालमा प्रतिस्थापन विधेकमार्फत आएको बजेटले फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने स्टिल उद्योगहरुले आयात गर्ने तयारी बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार र प्रति मेट्रिक टन २५ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएको थियो । सोही बजेटले स्पञ्ज आइरन आयात गर्नेलाई १ प्रतिशत भन्सार लगाएर अन्तःशुल्क छुट दिएको थियो । उक्त बजेट पश्चात बिलेट आयात गर्ने उद्योगहरुले स्पञ्ज आइरन ल्याएर बिलेट बनाउँदै डण्डी बनाउने उद्योगहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए ।
तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्क्राप आयातमा १ प्रतिशत, स्पञ्ज आइरनको आयातमा २.५ प्रतिशत र बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरेका छन् । यसलाई बिलेट आयात गर्ने उद्योगहरुले आफूहरु ‘आईसीयू’बाट ‘सीसीयू’मा आएको अर्थमा लिएका छन् ।
हामीले यो विषयमा साखः स्टिल उद्योगका सञ्चालकसमेत रहेका नेपाल फलामे छड उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरणप्रकाश साखःसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
बिलेटको आयातमा भन्सार दर र अन्तःशुल्क स्पञ्ज आइरन आयातको तुलनामा बढी हुँदा बिलेट आयात गर्ने उद्योगहरु विगत दुइ वर्षदेखि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका थिएनन् । यसपालीको बजेटले यसलाई केही हदसम्म ‘करेक्शन’ गरेको छ । बजेट पश्चात स्टिल उद्योगले राहत पाएको हो ?
२०७८/०७९ को बजेटमार्फत जुन प्रावधान आयो, त्यसले बिलेट आयात गर्ने उद्योगहरु प्रायः बन्द अवस्थामा थिए । कसैले सामान्य रुपमा सञ्चालन गरेका थिए पनि अधिकांश बन्द नै थिए । यसको मतलब हामी आईसीयूमा थियौँ । काम चाहिँ नगर्ने तर श्वास चाहिँ फेरिरहने ।
कुनै उद्योगले १ प्रतिशत भन्सारमा अन्तःशुल्क पूरै छुट पाउँदा अर्को समान उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत भन्सार र सोही अनुसार अन्तःशुल्क पनि हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुरा पनि भएन । २ वर्षसम्म यो संघर्ष जारी रह्यो । तर मैले के भन्दै आएको थिएँ भने यो प्रावधान करेक्शन चाहिँ पक्कै हुन्छ, कसको पालामा हुन्छ भन्ने मात्रै हो । हाम्रो जस्तो भन्सारमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने अनि वातावरण दुषित बनाउने खालको नीति लामो समय जाँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क थियौँ । तर, २०७९ र २०८० मा पनि करेक्शन नभएपछि केही चिन्ता स्वभाविक रुपमा थियो । यद्यपी हामी निरन्तर प्रयासमा थियौँ ।
तर, अहिले बजेटमार्फत बिलेट आयात गर्नेहरुको हकमा ५ प्रतिशत यथावत नै राखेर स्पञ्ज आइरनको आयातमा १ प्रतिशतको भन्सार बढाएर २.५ प्रतिशत बनाइएको छ । यसले हिजो आईसीयूमा पुगेका बिलेट आयात गर्ने उद्योगहरु अहिले सीसीयूमा आउने वातावरण चाहिँ बनेको छ । तर, जनरल वार्डमा आउन अझै बाँकी छ । तर उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । विभेदकारी नीतिका कारण बन्द भएका पश्चिम क्षेत्रका ५ उद्योगहरु अब पुनः खुल्ने तयारीमा छन् । तर, हामीले चाहेको जस्तो अझै भएको छैन । किनकी अझै पनि खुला रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन । प्रतिस्पर्धा को सँग भन्दा वायुप्रदूषण गर्ने, वातावरण दूषित बनाउने, कम गुणस्तरका सामान बनाउने जस्तासँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ । तर, आफूले प्रयोग गर्ने वस्तुप्रति संवेदनशील रहने हाम्रा ग्राहकलाई सामान बेचेर अगाडी बढ्न सक्छौँ कि भन्ने आशा चाहिँ पलाएको छ ।
बजेटले स्पञ्ज आइरन आयातमा भन्सार दर २.५ प्रतिशत पु¥याएपछि विगतमा तपाइहरुले जस्तै अहिले स्पञ्ज आइरन आयात गर्ने उद्योगीहरु सरकारको विरोधमा हुनुहुन्छ । सरकारले तपाइहरुलाई न्याय गर्न खोज्दा स्पञ्ज ल्याउनेहरुमाथि अन्याय पो भएको हो कि ?
कसैलाई न्याय गर्दा कसैलाई अन्याय भएको हो कि भन्ने कुरै होइन । हामीलाई अझै न्याय पूरा भएको छैन भन्छु म त । अब स्पञ्ज आइरन ल्याउने साथीहरु किन रोइरहनु भएको छ मैले बुझेको छैन । किनकी, यो बजेटले जम्मा परिवर्तन गरेको १.५ प्रतिशत हो । स्पञ्ज आइरनको भाउ भनेको ३ देखि ३५० डलर हो प्रति टन । १.५ प्रतिशत भन्सार बढ्दा प्रतिकिलो ७२ पैसा बढ्ने हो । जबकी, आजको दिनमा पनि उहाँहरुको लागत हामी बिलेट ल्याएर डण्डी बनाउनेको तुलनामा प्रतिकिलो ६ देखि ८ रुपैयाँ सस्तो पर्छ । अनि उहाँहरु मर्माहत कसरी हुनुभयो ? कहाँ के भएर मर्माहत हुनुभएको हो ? यो कुरा बुझ्न सकिएन ।
मलाई लाग्छ उहाँहरुलाई किन दुःख लाग्यो भने, बिलेट आयात गर्नेहरु मर्न लागेका थिए, अब बाँच्ने भए भन्नेमा उहाँहरुलाई दुःख लागेको छ । आफूलाई घाउ लागेकोमा भन्दा पनि अरुलाई निको भएकोमा उहाँहरु दुःखी हुनु भएको छ । यो त मानवीय हो जस्तो लाग्दैन ।
उहाँहरु ३६ अर्ब लगानी डुब्ने जोखिम बढ्यो भनेर तालचाबी सरकारलाई बुझाउँछु भनेर किन भनिरहनु भएको छ त ? केही न केही असर त परेरै होला नि ?
प्रतिकिलो ७२ पैसा भन्सार थपिँदैमा तालाचाबी बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ? साँच्चै भन्ने हो तालासाँचो बुझाउनुपर्ने अवस्थामा त आज पनि हामी छौँ । जसले तालाचाबी बुझाउनु पर्ने अवस्था आयो भनिरहनु भएको छ, उहाँहरुको नजरमा हामीलाई निकै राम्रो र उहाँहरुलाई निकै गम्भीर असर परेको हो भने म के चुनौति दिन्छु भने मैले यति धेरै लगानी गरेको मेरो फ्याक्ट्री छ, म उहाँहरुलाई दिन्छु यसबापत मलाई एक पैसा पनि दिनुपर्दैन, बैङ्कको ब्याज मात्रै तिरिदिए पुग्छ । कति वर्षका लागि लिने हो, लिन आए हुन्छ । होइन भने उहाँहरुले यहीँ शर्तमा उहाँहरुको फ्याक्ट्री मलाई दिनुस्, म चलाउन तयार छु । बेकारमा जनमानसलाई झुक्याउने किसिमको अभिव्यक्ति दिँदै हिड्दा उहाँहरुलाई शरम लाग्नुपर्ने हो ।
उहाँहरु जुन ३६ अर्बको कुरा गर्दै हिड्नु भएको छ, त्यो पनि झुठो छ । एउटा आर्क फर्नेन्स लगाउँदा बढीमा ५० देखि ६० करोड लाग्छ । जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत यस्तो प्रावधान ल्याउनु अगाडी ७ वटा थियो, अहिले ७ वटा थपिएको छ । ल मानौँ, नयाँ आएका ७ वटाले सय करोड नै लगानी गर्दा पनि ७ अर्ब हुन्छ । ३६ अर्ब कहाँबाट आएको आँकडा हो ? म त्यो पनि देखाउन चुनौति दिन्छु । गलत तथ्यांक देखाएर झुक्याउने काम नगर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
अर्को कुरा, आज पनि ६ रुपैयाँ, ७ रुपैयाँ सस्तोमा उहाँहरुकै सामान बजारमा आउने अवस्था छ । अनि उहाँहरु कसरी समस्यामा हुनुहुन्छ ? समस्यामा त हामी छौँ । उहाँहरुले जे भनिरहनु भएको छ, यसको सोझो बुझाई के हो भने, उहाँहरु अरुलाई मार्ने कुरा गरिरहनु भएको छ । उहाँहरु बिलेटबाट डण्डी बनाउनेहरु निर्मुल भएर जाउन्, यिनीहरु सबै बन्द हुन्, यिनीहरु मुग्लान पसुन्, हामी मात्रै बसेर मनोपोली गरौँ, सबै आफैँ खाऔँ भन्ने सोच मात्रै देखाइरहनु भएको छ । हामी सनातन धर्ममा विश्वास मान्छौँ, यसकारण यस्तो सोच्नेहरुले गति चाहिँ पाउँदैनन् । आफूले कमाएर खाने हो, तर अरुलाई मारेर म खान्छु भन्ने सोच राख्नु कदापी राम्रो होइन ।
हाम्रा कतिपय प्रावधानका कारण उत्पादनमूलक उद्योगहरु संकुचनमा आउँदा समग्र निर्माण क्षेत्र नै प्रभावित बन्यो पनि भन्ने गरिन्छ । बजेटले केही प्रावधानहरुमा पुर्नविचार गर्दा अब अर्थतन्त्र शिथिलताबाट बाहिर निस्कने सम्भावना बढेको हो ?
समग्र अर्थतन्त्र लयमा आउछ कि आउँदैन अहिले नै भन्न गाह्रो छ । यसका लागि केही समय पनि लाग्ला । तर, अर्थतन्त्र संकुचनमा पर्दा निर्माण क्षेत्र दोहोरो मारमा परेको चाहिँ पक्कै हो । एउटा असर अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनको असर भयो, अर्को मार चाहिँ उपभोक्ता नै रनभुल्लमा पर्दा पनि परेको हो । बजारमा कमसल खालको डण्डी छ भनिएको छ, कम गुणस्तरका निर्माण सामग्री आए भनिएको छ, जसका कारण जो उपभोक्ता हो, उसले पनि आफूले घर बनाउने, कम्प्लेक्श बनाउने जस्ता योजनाहरु अघि बढाएनन् । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताहरु ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा गए ।
र, अर्को सरकारकै कारण पनि निर्माण क्षेत्र सुस्तायो । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई अर्बौ रुपैयाँको भूक्तानी दिएको छैन । भूक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले हामी जस्ता उद्योगीहरुबाट लगेको सामानको पैसा तिर्न सकेनन् । यसपछि बजारको चक्र (साइकल) नै घुमेन । मैले बुझेसम्म सरकारले पनि पैसा नै नभएर भूक्तानी नदिएको हो ।
यस्तो पैसा नभएको सरकारले, औषधि–खाद्यान्न–तरकारी–फलफूलमा पनि कर उठाउनुपर्ने सरकारले फलामजन्य कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाउने र अन्तःशुल्क छुट दिने भनिदियो । यो कुनै पनि हालतमा जायज थिएन । यदि स्पञ्ज आइरनमा पनि पहिला जस्तै ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाएको हुन्थ्यो भने पनि लाखौँ मेट्रिक टन आयात हुँदा अर्बौ रुपैयाँ राजस्व आउँथ्यो । फलाम खाने चिज होइन, सबै गरिबले लगाउने चिज पनि होइन, नभई नहुने चिज पनि होइन । यस्तो अवस्थामा आज पनि स्क्रापमा १ प्रतिशत छ । यस्तो अवस्थामा राजस्व नभएर सरकार चल्न नसक्ने, यता अत्यन्त आवश्यक वस्तु जसरी राजस्व छुट दिने । उता अन्तराष्ट्रिय वातवरण सम्बन्धि सन्धीमा हस्ताक्षर गरेर आउने, यता आएर वातावरण दूषित बनाउनेलाई सहुलियत दिने । यसकारण सरकारको नीति पनि मिल्दोजुल्दो भइरहेको छैन । भन्ने एउटा र गर्ने अर्को जस्तो देखिएको छ ।
अन्तिममा, राष्ट्र बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्षकोमौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ । बजेटले केही सहजता प्रदान गरेको अनुभूति भइरहेका बेला कस्तो मौद्रिक नीति आउनुपर्ला ?
मौद्रिक नीतिका विषयमा यो यो कुरा हुनुपर्छ भनेर भन्नका लागि हामी वित्तीय संस्था होइनौँ । तर, एउटा उद्योगी व्यवसायी भएका कारणले बैङ्किङ क्षेत्रसँग जोडिन्छौँ । आज सुन्दा मिठो लाग्ने मौद्रिक नीति आए पनि त्यसले भविष्यमा निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । किनभने, म कृषिमा पनि संलग्न भएको हुनाले बैङ्कबाट ५ प्रतिशतमा कृषि कर्जा लियो, ६ महिनामै बैङ्कले फोन गरेर राष्ट्र बैंकले बन्द गरिदियो भनिदिन्छ । बैङकहरुले राष्ट्र बैङ्कसँग बुझ्दा सरकारबाट नपाएका कारण बन्द गरिएको भनिदो रहेछ ।
हामी त राष्ट्र बैङ्क र सरकार एउटै हो भनेर चिन्दछौँ । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले कुनै सहुलियत दिने भनेपछि राष्ट्र बैङ्कले कार्यक्रम सुरु गरेको हुन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले नदिएपछि उसले पनि बन्द गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ । अनि सरकारले नै आफूले दिनुपर्ने कुरा दिँदैन भने राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति मात्रै ल्याएर त्यसको के अर्थ हुन्छ र ?
आजको अवस्थामा बैङ्कहरुको ब्यालेन्स सिट हेर्दा कुनै पनि बैङ्कहरु नोक्सानमा छैनन् । केही अंकमा तलमाथि भए पनि नाफामै छन् । तर, आज उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्नो उद्यम व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । बैङ्कको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन्, सम्पत्ति बेचेर ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पुगेको उद्यम व्यवसायको क्षेत्रलाई राष्ट्र बैङ्कले बचाउने खालको नीति लिनुपर्छ । यो भन्नुको अर्थ के हो भने, आज ब्याज तिर्न सकेन, किस्ता तिर्न सकेन भने बैङ्कहरुले ७ दिने, ३५ दिने सूचना निकाल्छौँ भन्छन् । हामी त ब्यापार गरिरहेको मान्छे, एउटा मात्रै त हुँदैन । मेरै कुरा गर्दा सबैभन्दा ठूलो पो स्टिल हो त, यो आज नचले पनि पेन्ट्स् छ, कम्पोष्ट मल छ । अरु पनि केही उत्पादन छन् । तर, एउटामा मात्रै कालोसूचीमा हुनासाथ सबै बन्द हुन्छन् । न चेक चल्छ, न पैसा निकाल्न सकिन्छ, झ्याप्पै बन्द हुन्छ । यो कुराको ख्याल गर्ने कि नगर्ने ?
आज हामीले कुनै किस्ता वा ब्याज तिर्न नसके पनि हामीले तिर्दैनौ त भनेका छैनौँ । आजको अवस्था हाम्रो कारणले आएको हो की सरकारको नीतिका कारण आएको हो, देशको अवस्थाले सिर्जना गरेको हो की, अरु थुप्रै कारणहरुले गर्दा निम्तिएको हो ? यसकारण मौद्रिक नीति ल्याउने सवालमा राष्ट्र बैङ्क जस्तो विज्ञहरुले भरिएको संरचनामा यी विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ । अहिलको अवस्थामा किस्ता तिर्न नसक्ने, ब्याज तिर्न नसक्नेहरुलाई कम्तीमा पनि बाँच्न सक्ने गरि सहुलियत चाहिँ दिइनुपर्छ । ब्याजदर घटाउने नीति लिएर हुन्छ कि, कर्जाको रि–सेड्युलिङ गरेर हुन्छ कि, के गरेर हुन्छ, राष्ट्र बैङ्कले यत्ति चाहिँ गरिदेओस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।
