मौद्रिक नीतिले प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई भईरहेको एउटा समस्या समाधान गरिदिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटलको एउटा समस्याको सम्बोधन गरिदिएको हो।
जस अनुसार प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ‘प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटलले विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्ने गरेका थिए । तर केही कारणश कुनै एउटा कम्पनी कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा परेमा त्यस संस्थामा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटल नै कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था थियो । अब भने यो समस्या समाधान हुने भएको छ।
नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसनले कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो। विदेशी लगानीको प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई यो सुविधा पहिल्यै भए पनि अब स्वदेशी फण्डले पनि यो सुविधा पाउने भएका छन्।
