शेयर धितोकर्जाको एकल ग्राहक सीमा खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको अर्को सुनुवाई ६ महिनापछि मात्र हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लगाएको शेयर धितोकर्जाको एकल ग्राहक सीमा खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता रपिश पोखरेलले २०८१ जेठ ८ गते सर्वोच्चमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
२०८१ जेठ ११ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलाशले यस मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। साथै यस मुद्दालाई अग्राधिकार दिने निर्णय समेत इजलाशले गरेको थियो ।
इजलाशले १५ दिनको म्याद राखेर विपक्षीको नाममा लिखित जवाफ पेश गर्ने आदेश दिएको तथा अग्राधिकार दिएको यो मुद्दाको अर्को सुनुवाई भने अब ६ महिनापछि मात्र हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दाको अर्को सुनुवाईको लागि २०८१ माघ ६ गतेको पेशी तोकेको छ। यस सँगै यो मुद्दाको फैसला आउन धेरै ढिलाई हुने देखिएको छ।
रिट निवेदक पोखरेलले अर्थ मन्त्रालय , नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा उनले शेयर धितोकर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमाको प्रावधान खारेजीको माग गरेका छन् । यो संविधान विपरित हुने उनको दाबी छ ।
हाल शेयर धितो कर्जाको सीमा व्यक्तिगत तर्फ १५ करोड र संस्थागत तर्फ २० करोड रहेको छ। सुरुमा शेयर धितोकर्जाको सीमा तोक्दा राष्ट्र बैंकले एक संस्थाबाट ४ करोड र सबै संस्थाबाट १२ करोडसम्म मात्र कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोहि कारण राष्ट्र बैंकको यस नियमलाई ४/१२ को नीति पनि भन्ने गरिन्छ । तर अहिले भने यो संशोधन भएर व्यक्तिगत तर्फको सीमा १५ करोड र संस्थागत तर्फको सीमा २० करोड रहेको छ। रिट निवेदक पोखरेलले शेयर धितो कर्जाको सीमा तोक्नको लागि राष्ट्र बैंकले सुरु देखि हालसम्म जारी गरेको सबै एकिकृत निर्देशन खारेजीको लागि अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
