आफुले अघि सारेका मागहरु सम्बोधन गर्न धितोपत्र बोर्ड संचालक समिति र अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक देखिएपछि ४८ दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुले आन्दोलन छोडेर गत कार्तिक २४ गतेदेखि नियमित कामकाज थालेका थिए । बोर्डको संचालक समिति र कर्मचारीबीच कार्तिक २३ गते आइतबार सहमति भएको थियो।
सहमति अनुसार आइतबार साँझ बसेको धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्रको सम्बन्धमा अध्ययन गरि त्यसबारे आवश्यक संशोधन गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्नको लागि एक कमिटि गठन भएको थियो। धितोपत्र बोर्डमा कानून मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक समिति सदस्य, मन्त्रालयका सहसचिव विनोद कुमार भट्टराईको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कमिटि गठन भएको थियो। कमिटिमा बोर्डमा संचालक रहेका आईक्यानका उपाध्यक्ष सीए आनन्द राज शर्मा वाग्ले र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनय देव आचार्य सदस्य छन्।
यो कमिटिले ३ दिन भित्र धितोपत्र बोर्डले पठाएको पत्रको समबन्धमा अध्ययन गरि आवश्यक संशोधनको लागि प्रतिवेदन तयार पार्ने भनिएको थियो। तर ३ दिन बितिसक्दा यो कमिटिले प्रतिवेदन तयार पारेको छैन । आज कार्तिक २७ गते बिहान पनि धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा कमिटिले प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा रहेको र छिट्टै तयार हुने जानकारी बोर्डलाई दिएको स्रोतको भनाई छ। स्रोतका अनुसार भोलि शुक्रबार पनि धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिको बैठक बोलाईएको छ। शुक्रबारको बैठकमा जसरी पनि प्रतिवेदन पेश हुनु पर्ने दबाब बोर्डको कर्मचारी युनियनले दिइरहेको छ।
सहमति अनुसार कमिटिले बुझाएको प्रतिवेदन बोर्डको संचालक समितिले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्नु पर्ने छ। कमिटिले गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्तिक मसान्त भित्र पत्राचार गर्ने शर्तमा कर्मचारीहरुले आजबाट आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेका थिए। तर कार्तिक महिनामा अब आज बाहेक २ कार्यदिन मात्र बाँकि रहेको छ। यी बाँकि दुई कार्य दिनमा कमिटिले प्रतिवेदन बुझाएर, बोर्ड संचालक समितिले प्रतिवेदन बुझेर , अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेर , र अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि सोहि अनुसारको पत्राचार गर्न सम्भव देखिदैन । यस कारण बोर्डको कर्मचारीको युनियनले यी कार्य छिटो सक्न दबाब बढाईरहेको छ।
सकारात्मक जवाफ आउँदासम्म यी कार्यको लागि थप एक दुई दिन कुर्ने मुडमा कर्मचारी युनियन देखिन्छ। तर सकारात्मक जवाफ नआएमा भने फेरि पहिलेको जस्तै आन्दोलन फेरि सुरु गर्नुको विकल्प नहुने कर्मचारीहरु बताउछन् । कर्मचारी युनियनका एक पदाधिकारीले भने ‘काम गर्दै जाने क्रममा एक दुइ दिन ढिलो हुन सक्छ, माहौल सकारात्मक हुँदासम्म हामी कुर्छौँ, तर हाम्रा माग पुरा नहुने अवस्था आयो भने फेरि कामकाज ठप्प पारेर आन्दोलन सुरु गर्नुको विकल्प रहदैन’।
अर्थात् आफ्ना काम पुरा हुनेतर्फ बोर्ड र अर्थ मन्त्रालय देखिएमा कर्मचारी युनियनले मङ्सिर महिनाको केही दिन पर्खने देखिएको छ। तर पहिले भएको सहमति अनुसार कार्य हुन ढिलाई भएमा भने कर्मचारी युनियनले फेरि आन्दोलनको निर्णय लिन सक्ने देखिएको छ। त्यस्तो त् कर्मचारीहरुले अहिले पनि हरेक दिन बिहान एक घण्टा धर्नाको कार्यक्रमलाई यथावत नै राखेका छन्।
किन थिए आन्दोलनमा ?
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डमा पठाएको पत्रको विरोधमा बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । राजस्व सचिवको भदौ ३१ गतेको निर्णय अनुसार भन्दै अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्था समन्वय महाशाखाले असोज २ गते बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा वटा बुँदा रहेका छन्।
पहिलो बुँदामा ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल
सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र वोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने’ भनिएको छ।
दोस्रो बुँदामा ‘प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया शुरु गर्ने’ उल्लेख छ भने भने तेस्रो बुँदामा ‘कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने ।’ भनिएको छ ।
पहिलो र दोस्रो बुँदालाई लिएर कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन्। यी बुँदा कार्यान्वयन गर्दा बोर्डका कर्मचारीले अहिले आफुले पाउदै आएको सुविधा कटौती हुन्छ । हालको सुविधा कटौती हुने मात्र नभई यस अघि लिएको सेवा सुविधा पनि फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आउने छ। त्यस कारण कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।
कर्मचारीको माग नै अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्ने सुनिश्चितता हुनु पर्ने हो।
