नेपाल धितोपत्र बोर्डले पारित नै नभएको अर्थात् मस्यौदा चरण मै रहेको नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न थालेको छ। धितोपत्र बोर्डले हाल धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ लाई संशोधन गर्न चाहेको छ। त्यसको लागि बोर्डले मस्यौदा तयार परिसकेको छ। अब बोर्डको संचालक समितिले पारित गरेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेपछि मात्र सो नियमावली लागु हुन्छ ।
तर बोर्डले मस्यौदा चरण मै रहेको नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भने थालिसकेको छ। सोहि कारण बोर्डले अहिले जारी पूँजीको १० प्रतिशत आईपीओ निष्काशन गर्न प्रस्ताव गरेर बोर्डमा आवेदन दिएका कम्पनीको आईपीओ फाइल नै दर्ता गर्न छोडेको छ।
हाल धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ (सातौ संशोधन सहित ) लागु छ। जसमा सम्बन्धित नियामक निकायले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक संगठित संस्थाको जारी पूँजीको दश प्रतिशत भन्दा घटी र उनन्चास प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (इनिशियल पब्लिक अफरिङ) गर्नु पर्ने उल्लेख छ। अर्थात कम्पनीले १० प्रतिशतदेखि ४९ प्रतिशत शेयर निष्काशनको लागि बोर्डमा आवेदन दिन पाउँछन् ।
सोहि व्यवस्था अनुसार नै सिटी होटेल लिमिटेड, र इमार्जिंग नेपाल लिमिटेडले जारी पुँजीको १० प्रतिशत शेयर मात्र निष्काशन गरेका थिए । त्यस्तै सुपर मादी हाइड्रोले १५ प्रतिशत, हाथवे इन्भेष्टमेन्टले १२.५० प्रतिशत, माण्डु हाइड्रोले १२ प्रतिशत तथा चन्द्रागिरी हिल्सले १२ प्रतिशत शेयर निष्काशन गरेका थिए।
अब भने धितोपत्र बोर्डले जारी पुँजीको २० प्रतिशतभन्दा कम शेयर आईपीओको लागि प्रस्ताव गर्नेको फाइल नै दर्ता गर्न छोडेको छ । कम्पनीले बिक्री प्रबन्धक मार्फत धितोपत्र बोर्डमा आईपीओको लागि फाइल दर्ता गर्छन् अर्थात् आईपीओ अनुमति माग्छन्। अहिले भने बोर्डले २० प्रतिशतभन्दा कम शेयर आईपीओको लागि प्रस्ताव गर्नेको फाइल नै दर्ता गर्न छोडेको एक मर्चेन्ट बैंकरका सीइओले बताए । उनका अनुसार बोर्ड अध्यक्षको मौखिक निर्देशन भन्दै सम्बन्धित कर्मचारीले फाइल दर्ता नगरी फिर्ता पठाइने गरेका छन् । नयाँ नियमावली नआउँदासम्म अहिले भएकै नियमावली अनुसार बोर्डले फाइल दर्ता गर्नु पर्ने उनको भनाई छ।
बोर्डले नयाँ दर्ता रोकेको मात्र नभई अहिले दर्ता गरेका कम्पनीलाई पनि पुँजी वृद्धि गरेर जारी पुँजीको २० प्रतिशत शेयर आईपीओमा निष्काशन हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। सो नगरी शेयर निष्काशनको अनुमति नपाइने संदेश बोर्डले बिक्री प्रबन्धक मार्फत कम्पनीलाई दिएको छ।
सोहि निर्देशनपछि बन्दीपुर केवलकारले अब जारी पुँजीको २०.७० प्रतिशत शेयर, श्रीनगर एग्रीटेकले जारी पुँजीको २० प्रतिशत शेयर र कान्तिपुर फर्मासुटिकल्सले जारी पुँजीको २१.२५ प्रतिशत शेयर आईपीओ निष्काशन गर्ने गरि पुँजी वृद्धि गराएर बोर्डलाई जानकारी गराएका छन् ।
१० प्रतिशत मात्र शेयर निष्काशन गर्न दिंदा थोरै शेयर पब्लिकमा गई कर्नरिङको समस्या देखिएकोले त्यसलाई समाधान गर्न कम्तिमा २० प्रतिशत शेयर आईपीओको रुपमा जारी गर्न लागिएको बोर्डका कर्मचारी बताउछन् । अहिले संशोधन गर्न लागिएको नियमावलीमा पनि बोर्डले यहि व्यवस्था राखेको छ। तर नियमावली लागु नै नभई नियमावलीमा राख्न लागिएको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएकोमा प्रश्न उठेको छ। राम्रो अभ्यास भएकोले अहिले नै लागु गर्न खोजिएको बोर्डका उच्च तहका कर्मचारी बताउछन् । तर यसमा कानूनी प्रश्न भने उठेको छ।
५० रुपैयाँको शेयरमा उस्तै
धितोपत्र बोर्डले अब १०० रुपैयाँ भन्दा कम अंकित मूल्य कायम गरेर शेयर निष्काशन गर्न पनि रोक्ने भएको छ। अहिले संशोधन गर्न लागिएको नियमावलीमा पनि बोर्डले यहि व्यवस्था राखेको छ।
तर नियमावली लागु नै नहुँदै यो व्यवस्था पनि बोर्डले लागु गर्न थालिसकेको छ। सोहि अनुसार अहिले बोर्डले ५० रुपैयाँमा शेयर निष्काशन गर्न प्रस्ताव गर्ने कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ फाइल दर्ता गरेको छैन । साथै यस अघि नै प्रति शेयर ५० रुपैयाँमा शेयर निष्काशनको लागि अनुमति माग गरेका कम्पनीलाई बोर्डले संशोधन गरेर १०० रुपैयाँ कायम गरि ल्याउन निर्देशन दिइसकेको छ। सोहि अनुसार ५० रुपैयाँमा शेयर निष्काशनको अनुमति माग गरेका आकामा होटेल, एभरेष्ट कलर, र नेपाल ब्रोडकास्टिंग च्यानलले अब १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य कायम गरेपछि मात्र आईपीओ अनुमति पाउने छन् ।
कानूनी प्रश्न
हालै मात्र प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले ९० रुपैयाँ भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ रोक्नेबारे कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै कानून अनुसार आईपीओ निष्काशन अनुमति दिन धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो। अर्थात् अर्थ समितिले कानूनमा उल्लेख भएका व्यवस्था मात्र कार्यान्वयन गर्न भनेको हो।
अहिले बोर्डले १०० रुपैयाँ भन्दा कम अंकित मूल्य कायम गरेर आईपीओ निष्काशन गर्न नदिने र जारी पुँजीको १० देखि १९ प्रतिशत शेयरमात्र निष्काशन गर्न नदिने देखिएको छ। यदि यो बारेपनि संसदीय समितिमा उजुरी परेमा समितिले फेरि कानून अनुसार नै अहिले भएकै व्यवस्था अनुसार आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिनको लागि समितिले निर्देशन दिन सक्ने सम्भावना छ। केहि समय अघि मात्र हाथवे इन्भेष्टमेन्टले ५० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा शेयर निष्काशन गरेको थियो। कम्पनी ऐन मै १०० रुपैयाँ भन्दा कम अंकित मूल्य कायम गरि शेयर निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
