नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले लामो समयदेखि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्न अनुमति नदिएपछि ‘रियल सेक्टर’ले विकल्प खोज्न छलफल सुरु गरेको छ। खासगरी, जलविद्युत कम्पनी, सिमेन्ट कम्पनी, केबुलकार कम्पनी र डण्डी कम्पनीले विकल्पबारे सामूहिक छलफल अघि बढाएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार यी क्षेत्रका प्रवद्र्धक एवम् संस्थापक लगानीकर्ता उद्योगी व्यवसायीबीच अहिले ‘इन्भेष्टमेन्ट होलिडे’मा जाने सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ। दुइ, तीन वर्ष कुनै पनि नयाँ आयोजना÷परियोजना सुरु नगर्ने र निर्माणाधिन प्रोजेक्टको हकमा पनि अधिकतम् भौतिक प्रगति भएका आयोजना मात्रै बनाएर बस्ने बारे छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।
‘दुइ देखि तीन वर्ष नयाँ लगानी नगर्ने, नयाँ प्रोजेक्ट सुरु नै नगर्ने र ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ भइसकेका प्रोजेक्टमा पनि पैसा रिलिज भइसकेको छैन भने अघि नै नबढाउने कि भन्ने छलफल भइरहेको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘डण्डी, सिमेन्ट, केबलुकार र जलविद्युत प्रवद्र्धकबीच यसरी इन्भेष्टमेन्ट होलिडेमा जाने विकल्पबारे अहिले छलफल अघि बढिरहेको छ ।’
त्यसो त, लगानीकर्ताहरुले अर्को विकल्पमा पनि छलफल चलाएका छन् । त्यो हो, ‘पोलिसी’ नै परिवर्तन गर्न दबाब दिने । यदि सेबोनले सहजै प्रक्रियागत रुपमा आईपीओ अनुमति दिँदैन भने जलविद्युत कम्पनी र सिमेन्ट कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सेयर दिनैपर्ने प्रावधान हटाउन नीतिगत लविङ गर्ने सम्मको छलफल भइरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । खासगरी, अहिले जलविद्युत कम्पनीले जारी पूँजीको २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रावधान छ, यो प्रावधान नै हटाउन दबाब दिने विषयमा कुराकानी भइरहेको बताइन्छ ।
‘अर्को विकल्प भनेको प्राइभेटकै रुपमा पूँजी जुटाएर जाने, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बन्नुपर्ने प्रावधान हटाउन लविङ गर्ने भन्ने पनि कुराकानी भइरहेको छ’ स्रोतले थप्यो, ‘सारालाई पीडित बनाएर पर्दा पछाडी अनेक कुरा गर्ने र समस्या सिर्जना गर्ने कुरा ठिक भएन । अहिले यी दुइ विकल्पमा जानेबारे छलफल भइरहेको छ । चाँडै निर्णय गरेरै जान्छौँ ।’
अर्का एक जलविद्युत प्रवद्र्धकका अनुसार हाइड्रोपावर कम्पनीले अब आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन नै नदिने नीति लिएका छन् । पाइपलाइनमा जलविद्युत कम्पनी मात्रै ४३ वटा पुगिसके पनि सेबोनले अनुमति नदिएपछि नयाँ कम्पनीले आवेदन नदिने नीति लिएको ति प्रवद्र्धकको भनाइ छ ।
‘आईपीओको विकल्प खोज्दा दलाली मौलाउँछ’
वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्कीले पनि पूँजी जुटाउनकै लागि प्रवद्र्धकहरुलाई आईपीओ बाहेकका विकल्पमा जान बाध्य पारिँदा त्यसले लगानीका क्षेत्रलाई नै असर गर्ने बताएका छन् । सेबोनले प्रक्रियागत रुपमा काम गरेर आईपीओ अनुमति दिनु नै उचित हुने बताउँदै उनले लगानीकर्तालाई अल्मल्याउने काम ठिक नभएको बताए ।
‘आईपीओ भनेको पूँजी अभाव भएका बेला पैसा जुटाउन जारी गर्ने हो, सेबोनले प्रक्रिया पूरा गरेर आवेदन दिएकाहरुलाई फटाफट अनुमति दिनुपर्छ, अल्मल्याउनु हुँदैन’ उनले भने, ‘कम्पनी पब्लिक लिमिटेड हुनु भनेकै सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई पनि सेयर छुट्याउनु पर्छ भन्ने हो । कम्पनीहरुलाई पब्लिकमा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा वर्षौदेखि आईपीओ रोकेर आईपीओको विकल्प खोज्न बाध्य पार्नु हुँदैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले अन्य विकल्पमा जाँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले लगानीको अवसर नै गुमाउने र पैसा संकलनका नाममा दलाली मौलाउने जोखिम हुने समेत चेतावनी दिए । कम्पनी पब्लिक भएपछि उसले नियमानुसार सेयर निष्काशन गर्दा आम लगानीकर्ताले आईपीओ भर्दा कसैको चाकडी गर्नु नपर्ने भएपनि अन्य विकल्पमा गएर पूँजी जुटाउनुपर्दा दलाली बढ्ने उनको भनाइ छ ।
‘अरु विकल्पबाट पनि पैसा नजुट्ने भन्ने होइन, तर आईपीओको अल्टरनेट खोज्नु भनेको आम लगानीकर्ताको पहुँच गुम्नु हो’ कार्कीले भने, ‘अरु विकल्पबाट पैसा उठाउँदा पैसा पब्लिककै भएपनि त्यहाँ उनीहरु सिँधै सहभागी हुन पाउँदैनन्, दलाली बीचमा हुन्छ । यो भनेको अर्को समस्या हुन्छ । यसकारण सेबोनले फटाफट काम गरेर आईपीओ अनुमति दिनुपर्छ, अल्मल्याउनु हुँदैन ।’
कति छन् आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनी ?
धितोपत्र बोर्डमा २०८१ बैशाख ३० गते मंगलबारसम्म ९० कम्पनीले आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । यी कम्पनीले ५६ अर्ब २५ करोड १७ लाख १५ हजार १३२ रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति माग गरेका छन् ।
यी मध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् समूहका ४३ कम्पनी छन् । हाइड्रो कम्पनीले मात्रै १९ अर्ब ४४ करोड ३४ लाख २४ हजार ३३६ रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्काशनको अनुमति माग गरेका छन् । यस्तै, विकास बैंक समूहको एक, होटल तथा पर्यटन समूहका ९, इन्भेष्टमेन्ट समूहका तीन, उत्पादनमूलक तथा प्रशोधन समूहका १८, माइक्रो फाइनान्स कम्पनी एक, माइक्रो इन्स्योरेन्स समूहका ३ र अन्य क्षेत्र समूह अन्तर्गत १२ कम्पनी छन् ।
