हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडले साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीले भदौ २५ गते बुधबार आम्रपाली ब्यान्क्वेटमा सभा आह्वान गरेको हो ।
सभामा लाभांश सहितका विविध प्रस्ताव पेश हुने छन् । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट हालको चुक्ता पुँजीको १२ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.६३२ प्रतिशत नगद लाभांश गरि कुल १२.६३२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको साधारणसभाले पारित गरेपछि उक्त लाभांश लगानीकर्तामा वितरण हुनेछ। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि भदौ १३ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । भदौ १२ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र कम्पनीको सभामा भाग लिन र प्रस्तावित लाभांश पाउन सक्ने छन् ।
यस्ता छन् कम्पनीको सभामा पेश हुने प्रस्तावहरु:
सामान्य प्रस्तावहरु:
संचालक समितिको तर्फवाट अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत सत्रौं वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८२ साल आषाढ मसान्तसम्मको वासलात, सोहि मितिमा समाप्त आ.व. २०८१/८२ को आयव्यय हिसाव र नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तिय विवरणहरु छलफल गरी पारित गर्ने ।
कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०८२ / ८३ को बाह्य लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व २०८१/८२ को मुनाफा समेतबाट चुक्ता पूँजीको ०.६३२ प्रतिशतले हुने रु. ८९, ४१, २६५ (अक्षरुपी उनन्नब्बे लाख एकचालीस हजार दुई सय पैंसाठी रुपैयाँ मात्र) नगद लाभांश (कर प्रयोजनार्थ) स्वीकृत गर्ने ।
समुह (क) को शेयरधनीहरुको तर्फबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना संचालकको निर्वाचन गर्ने ।
स्वतन्त्र संचालकको रिक्त पदमा प्रतिनिधित्व गर्ने स्वतन्त्र संचालकको नियूक्तीलाई अनुमोदन गर्ने ।
विशेष प्रस्तावहरु.
संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व २०८१ / ८२ को मुनाफा समेतबाट चुक्ता पूँजीको १२ प्रतिशतले हुने रु.१६,९८,८४,००० (अक्षरुपी सोह्र करोड अन्ठानब्बे लाख चौरासी हजार मात्र) बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।
कम्पनीको अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संसोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।
कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संसोधन गर्ने ।
प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संसोधन स्वीकृत गर्ने तथा प्रस्तावित संसोधनमा नियमनकारी निकायबाट / कार्यलयबाट कुनै फेरबदल / परिमार्जन गर्न वा मिलाउन सुझाव वा निर्देशन दिएमा सो अनुसार आवश्यक फेरवदल गर्न संचालक समितिलाई पुर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
