भदौ २३ र २४ गतेको जेन् जी आन्दोलनका क्रममा मुलुकका कयौँ भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भए । नेपालको प्राचीन सभ्यता बोकेर उभिएको सिंहदरबार आगोको लप्कासँगै दन्कियो । सर्वोच्च अदालत, संसद भवन र राष्ट्रपति निवास पनि सग्लो रहेनन् । विभिन्न विभागदेखि स्थानीय तहसम्मै कयौँ भवनहरु ध्वस्त भए ।
निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको धेरथोर बीमा हुने भएकाले त्यसबाट ‘कभर’ हुन थालिसकेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो क्षतिको दाबी गरेपछि बीमा कम्पनीहरुले त्यसबापत दाबी भूक्तानी दिन पनि थालिसकेका छन् । तर, सरकारी संरचनाको क्षति कतैबाट पूर्ति हुने अवस्था छैन । अर्थात्, अब ति संरचना ठड्याउन सरकारले पुनः लगानी गर्नुको विकल्प छैन ।
सरकारी संरचनाको बीमा गर्नु आवश्यक
निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरुले ठेक्का लिएका संरचना निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरेपछि बीमा नहुने अभ्यास पुनरावलोकन गर्न निकै अगाडीदेखि माग गर्दै आएका थिए । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार कम्तीमा भवन र सडक पुलको बीमा गर्नुपर्ने राय दिइएको थियो । तर, सरकारले आवश्यक ठानेन ।
निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि सरकारी भवन तथा सवारी साधनको बीमा गर्नुपर्ने आवश्यकता आफूहरुले विगतदेखि नै औल्याइरहेको स्मरण गरेका छन् । ‘सरकारले सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने भनेको सडकमा हो, एक्सप्रेस वे र प्रवेश गर्दा शुल्क लाग्ने सुरुङ मार्गहरुको बीमा गर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छ’ मल्ल भन्छन्, ‘तर, हामीकहाँ सरकारी भवन र सरकारले किनेका सवारी साधनको नै बीमा नहुने अभ्यास हुँदै आएको छ । हामीले कम्तीमा भवन र सवारी साधनको बीमा गर्ने नीति लिनुपर्छ भनेर भन्दै आएका थियौँ ।’
उनका अनुसार जेन् जी आन्दोलन पश्चात सरकारी सम्पत्तिको पनि बीमा गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । अब सरकारले निर्णय नै गरेर सरकारी भवन, सवारी साधन र अन्य औजार उपकरणको बीमा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘एक करोडको बीमा गर्न अहिलेको पोलिसीले वार्षिक ४/५ हजार प्रिमीयम तिर्दा पुग्छ’ उनी भन्छन्, ‘बीमा भनेको रिक्स ट्रान्सफर हो । ४ हजार तिर्दा एक करोडको सम्पत्ति सुरक्षित हुन्छ भने सरकारले अब यसतर्फ निर्णय गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।’
‘अब बीमा गर्न थाल्छौँ’
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्न थालिने बताएका छन् । ‘निजी क्षेत्रले कुनै परियोजना बनाउँदा उसले बैंकबाट ऋण लिँदा बीमा गरेको छैन भने ऋण पाउँदैन’ मन्त्री खनालले भने, ‘सरकारले चाहिँ अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेर बनाएका संरचना र किनेका सवारी साधनको बीमा नगर्दा पनि हुने भन्ने अभ्यास राम्रो भएन । बीमा थियो भने आन्दोलनमा भएको क्षतिको भार सरकारको मात्रै थाप्लोमा पर्दैनथ्यो ।’
उनले क्रमशः सबै सरकारी संरचना र सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य गरिने बताएका छन् । केन्द्र सरकारले बनाउने भवन र किन्ने सवारी साधन (सुरक्षा निकायका भवन र सवारीसमेत)देखि वडा तहसम्मकै संरचनाको बीमा अनिवार्य गरिने उनको भनाइ छ ।
यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले सवारी साधनको बीमा गर्न सुरु पनि गरेको छ । अर्थले २० वटा सवारीसाधनको पूर्णबीमा गरेको हो । नेपाल बीमा कम्पनीमा २० वटा सवारीको बीमा गराइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
