सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याल पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आज सोमबार उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
कम्पनीले कर्मचारीलाई छुट्याएको सेयरमा किर्ते गरेको अरोपमा अनुसन्धानका लागि उनलाई पक्राउ गरिएको बताईएको छ । अर्यालले कर्मचारीको सेयर बाँडफाँटमा किर्ते गरेर आफूलाई धेरै शेयर राखेको आरोप छ । उनले किर्ते गरेको विषय बाहिर आएपछि धितोपत्र बोर्डले कर्मचारीको सेयर पुन: बाँडफाँट गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो।
सीआईबीका प्रवक्ता रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिव कुमार श्रेष्ठका अनुसार सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सोही कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई छुट्याएको शेयर बाँडफाँड सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले माग गरेको विवरण / कागजात पेश गर्दा उक्त कम्पनीबाट प्राप्त सक्कल आवेदन फाराम र सो को प्रतिलिपिहरूको विवरण फरक फरक निकायमा पेश गर्दा फरक फरक देखिएको थियो । उनीमाथि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०० विपरित कसुर गरेको देखिन आएको नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनमा देखिएको थियो । थप अनुसन्धानको लागि उनी पक्राउ परेका हुन् ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०० मा लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गर्न नहुने, झुटो बनाउन नहुने, लुकाउन नहुने वा त्यस्तो कार्य गर्नमा मद्दत गर्न नहुने उल्लेख छ । सो दफामा भनिएको छ ‘ कसैले दफा ८५ बमोजिम निरीक्षण तथा जाँचबुझको सिलसिलामा बोर्ड वा बोर्डद्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारीले मागेको कुनै लिखत, विवरण वा अभिलेख वा यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धानको सिलसिलामा मागेको कुनै लिखत, विवरण वा अभिलेख वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम बमोजिम आफूले राख्नु पर्ने लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गर्न, झूठो बनाउन, लुकाउन वा त्यस्तो कार्य गर्नमा मद्दत पुऱ्याउन हुँदैन ।’
यदि कसैले दफा १०० बमोजिमको कसुर गरेमा त्यस्तो काम गर्नेलाई एकलाख रुपैंयादेखि तीनलाख रुपैंयासम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने ऐनमा भनिएको छ । त्यस्तो कारोबारबाट कसैलाई हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी समेत भराई दिनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर उनलाई पक्राउ गरेको हो । अब प्रहरीले उनलाई म्याद थपको लागि फेरी अदालतमा पेश गर्ने छ। आफ्नो अनुसन्धान टुंगो लगाएर जिल्ला अदालत मै मुद्दा दायर गर्ने छ। त्यस पछि अदालतले सजाय निर्धारण गर्ने छ।
