लगानी, रोगारी र राजस्व निजी क्षेत्रमा निर्भर छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने मुलुकको कुल राजस्व र रोजगारीमा उद्योगी व्यवसायी (निजी क्षेत्र)को योगदान ८५ प्रतिशत हाराहारी छ । तर, पछिल्लो केही समययता नेपालको निजी क्षेत्रले चैनको श्वास फेर्न पाइरहेको छैन, अर्थात् चौतर्फी प्रहार सामना गर्नु परिरहेको छ । सत्ता वा सरकार मुकदर्शक बनिरहेको छ ।
मीनबहादुर गुरुङमाथि राज्यबाटै अन्याय
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सरकारबाटै अन्यायमा परे । सरकारलाई पास खर्च र राजस्व दाखिला गरेर जग्गा किनेका गुरुङ बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त बनाइए । आफैँले पास खर्च बुझेको, आफैँले राजस्व बुझेर लालपूर्जा दिएको सरकारले नै गुरुङलाई संगठित अपराधको मुद्दा चलायो ।
उद्योगी व्यवसायीका संगठनहरुले सानो स्वरमा बोल्नेबाहेक सरकारको यस कदमको विरोध कतैबाट भएन । बरु, राज्यलाई कर तिर्नेहरुको सूचीमा अग्र पङ्तिमा आउने मीनबहादुर सामाजिक सञ्जालमार्फत रातारात भू–माफिया करार भए ।
पवन गोल्यान सहितका उद्योगीमाथि दुर्गा प्रसाईंको लाञ्छना
माओवादी, एमाले हुँदै अहिले राजावादी कित्तामा उभिएका दुर्गा प्रसाईंले प्रतिष्ठित उद्योगीहरुको नामै किटान गरेर, फोटो नै टाँगेर दलाल करार गरे । मुलुकको अर्थतन्त्र पवन गोल्यान सहितका मारवाडी समुदायले कब्जा गरेको भन्दै उनीहरुलाई देश निकाला गर्नुपर्छ भनेर प्रसाईंले समाजलाई उकास्ने काम गरे ।
नेपाली समाजको सामाजिक एकता र सद्भाव भड्काउने खालको अभिव्यक्ति दिएर प्रसाईंले हजारौँलाई रोजगारी दिँदै आएका उद्योगपतिहरुलाई अनेकौँ लाञ्छना लगाउँदा पनि संगठित आवाज कसैले निकालेन । आजसम्म पनि त्यसको झिल्को निभेको छैन, प्रसाईंको उत्तेजित हुने क्रम पनि कायमै छ ।
अरुण चौधरीको पक्राउ
उद्योगी अरुण चौधरीलाई पनि कसूर प्रमाणित नहुँदै अनुसन्धानका नाममा वर्षौ पूराना बखेडा झिकेर ‘मानमर्दन’ हुने गरि गिरफ्तार गरियो । सांसदसमेत रहेका डलर अर्बपति बिनोद चौधरीको भाइ भएकै कारण अरुण चौधरीको पक्राउलाई नेपाली समाजले खुशी मनायो ।
बिनोद चौधरी र चौधरी परिवारले संघर्षले आर्जेको सफलता र विश्वमा जनाएको उपस्थिति नेपाली समाजलाई चित्त बुझेको छैन । बरु, उनले ठगेर, राज्य दोहन गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने मिथ्या र अप्रमाणित सूचनाको भरमा प्रहार खेप्नु परिरहेको छ । जसको सिकार बाँसबारी जग्गा प्रकरणका नाममा उनका भाइ समेत भए ।
कैलाश सिरोहियाको गिरफ्तारी
कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई नागरिकताको विषयमा तत्कालिन सरकारले पक्राउ गर्यो । उनको गिरफ्तारी केवल तत्कालिन गृहमन्त्री रबी लामिछानेको ‘इगो’बाहेक अर्को कारणले भएको थिएन भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेको छ ।
त्यतिबेला पनि सामाजिक सञ्जाल ‘धन्यवाद रबी दाइ’को नाराले भरियो । गिरफ्तारी गलत भयो भन्ने आँट कमैले गरे । जतिले गरे, ति पनि सामाजिक सञ्जालमा अराजक भिडको आक्रमणमा परे । उदाहरणका लागि मह जोडी (मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य) काफी छन् ।
दीपक मल्होत्रालाई कहिल्यै नछोडेको गिरिबन्धु
प्रतिष्ठित व्यवसायी दीपक मल्होत्रामाथि आज पनि झापास्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा हत्याउन लागेको आरोप लागिरहन्छ । जबकी, सरकारले नै ऐनअनुसार सट्टा–भर्ना गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । यसपछि मल्होत्राले हाल चिया बगान रहेको सो क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर अध्ययन मात्रै गरेका थिए । तर, मुद्दा परेपछि अदालतको फैसला (आदेश)मा राखिएका ‘कण्डिशन’ले सम्भव देखिएको छैन ।
अहिले फेरि सरकारले अध्यादेशमार्फत रियलइस्टेट व्यवसायीको सहजता र सुकुम्बासीहरुले जग्गा पाउन् भन्नका लागि भूमी सम्बन्धि ऐन संशोधन गरेको छ । तर, यसमा पनि दीपक मल्होत्रा र गिरिबन्धुलाई जोडेर आरोपित गरिएको छ । यस सम्बन्धमा पनि कोही कसैले अध्ययन गरेर दीपक मल्होत्रालाई आरोपित गर्नुको औचित्य छैन भन्ने साहस गरेको छैन ।
जिम्बु थकालीदेखि मारुती सिमेन्टसम्म
आफूलाई भयङ्कर ठूलो सामाजिक अभियन्ता दाबी गर्ने र एक दुइ थान क्यामरा साथमा लिएर हिड्ने आशिका तामाङले जिम्बु थकालीले प्रतिबोतल १ सय रुपैयाँमा पानी बेच्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा कोलाहल मच्चाइन् । तामाङले वाहवाही कमाइन् ।
जबकी, ‘स्याटिसफ्क्याक्शन’को पनि मूल्य हुन्छ भनेर बोल्ने साहस कसैले गरेनन् । बरु, आन्तरिक राजस्व कार्यालय टङ्गाल अन्तर्गत सबैभन्दा बढी कर दाखिला गर्ने जिम्बु थकाली निरिह बन्नुपर्यो ।
यसैगरी, युट्युबमा चिच्याएर सु–शासनका गफ चुट्ने र सांसदलाई ‘फलानोको हनुमान’ भन्दै बुम तेर्स्याउने एक जनाले मारुती सिमेन्टका कारण आफ्नो घरको भर्याङ भत्कियो भन्ने आरोप लगाए । यसैको भरमा सरकारी प्रशासन मारुती सिमेन्टका कर्मचारी र सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न तम्सियो । यसलाई गलत भन्ने आँट कसैले गरेनन् ।
चन्द्र ढकालमाथिको आक्रमण
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका चन्दप्रसाद ढकालमाथि अहिले पाथिभरा केवलकार निर्माणको विषयलाई लिएर हमला भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारको जागिर छोडेर नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर फर्केर आएका र अहिले हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका ढकाललाई सामाजिक सञ्जालमा ‘दलाल’ करार गरिएको छ ।
यतिसम्म की, ग्लोबल आइएमई बैंकका शाखासमेत बन्द गराउने सम्मका अराजक गतिविधि मौलाएका छन् । संगठित संस्थाबाट केही खण्डन भएपनि ढकालले ब्यहोरिरहेको अराजक आक्रमणको प्रभावकारी बचाउ हुन सकेको छैन ।
राज्यको उपस्थिति खोइ ?
माथि उल्लेखित घटनाहरु प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । नेपालका उद्योगी व्यवसायीमाथि दिनहुँ कुनै न कुनै रुपमा बिना प्रमाण आरोपित गर्ने र लाञ्छित गर्ने काम भइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि अनेकौँ लाञ्छना लगाउँदै आरोपित गर्ने क्रम बढिरहे पनि राज्यको उपस्थिति कमजोर देखिएको छ । लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएपनि सामाजिक सञ्जाल र उग्र भिडलाई हेरेर सरकार गलतलाई गलत भन्न सकिरहेको देखिँदैन ।
‘लगानी प्रवद्र्धनका लागि प्रशासनिक सरलता र पारदर्शितासहित सबै तहबाट लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी आवश्यक हुन्छ’ महासंघ अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘सरकार वा निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित पूर्वाधार एवम् विकास परियोजना निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।’
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमको कमी र विकास आयोजनामा अवरोध मुख्य चुनौतीका रुपमा रहनु अहिलेको समस्या रहेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्र प्रोत्साहन हुन सके मात्रै लगानी बढ्ने र जसको फलस्वरुप रोजगारी र राजस्वसमेत वृद्धि हुन जाने अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् ।
