सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेसँगै यसको असरबारे सर्वत्र चासो बढेको छ । नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने जोखिम बढेसँगै प्रभावबारे भइरहेको चासो अब ग्रे लिस्टमै परिसकेपछि झन बढेको हो ।
फ्रान्समा बसेको एफएटीएफको बैठकले नेपाललाई सम्पति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा राखेसँगै अब नेपालले भविष्यमा ब्यहोर्नुपर्ने चुनौति पनि बढेको छ । खासगरि, सन् २०२६ मा अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने मुखैमा रहेको नेपाललाई एफएटीएफले ग्रे लिस्टमा राखेपछि अन्यौल देखा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार र कारोबार अब के हुन्छ भन्ने चासो पनि उत्तिकै बढेको छ ।
महँगी बढ्ने
आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएकाले नेपालमा दैनिक उपभोग्यदेखि अत्यावश्यक वस्तुसम्म आयात हुन्छ । जानकारहरुका अनुसार अब ग्रे लिस्टमा परेको मुलुकमा तेस्रोबाट आयात हुने समानको लागत बढ्छ ।
ग्रे लिस्टमा परेको मुलुकको वित्तीय अवस्था जोखिमपूर्ण मानिने भएकाले वस्तु तथा सेवा आयातमा हुने बीमा (ढुवानीका क्रममा हुने बीमा)को दर बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् । साथै, जुन देशले त्यस्ता वस्तु तथा सेवा पठाउँछन्, उनीहरुले भूक्तानीलाई पनि जोखिमकै रुपमा लिने हुँदा अतिरिक्त प्रीमीयमसमेत लिने भएकाले महँगी बढ्न जाने जानकारहरुको भनाइ छ ।
बाह्य ऋणको ब्याज बढ्ने
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग गर्ने कारोबार पनि अब असहज हुनेछ । ग्रे लिस्टमा परेको मुलुकसँग वा त्यस्तो मुलुकका वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु थप सचेत हुनेछन् । यसको अर्थ अब नेपाल सरकारले र नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट लिने ऋणको ब्याज महँगो पर्नेछ ।
सँगै, ऋण लिने नेपाली वित्तीय संस्थाहरुले सेवा शुल्कबापत पनि चर्को रकम तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
बजेट निर्माणमै स्रोतको अभाव हुने चिन्ता
नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा बजेको स्रोतमा राजस्वसहित अन्तरिक र बाह्य ऋणलाई पनि राखेको हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड वैदेशिक ऋणबाट लिने सरकारको लक्ष्य छ । यसमध्ये माघसम्ममा २८.३१ प्रतिशत ऋण लिइसकेको छ ।
माघसम्म सरकारले तिर्न बाँकी विदेशी ऋण १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । अहिलेसम्म सहज रुपमै आइरहेको विदेशी ऋण लिन अब सकस पर्नेछ । जसका कारण बजेटको स्रोतमै प्रभाव पर्ने जोखिम पनि बढेको छ ।
विदेशी लगानी पनि घट्ने
केही समय अघि भएको सार्वभौम कन्ट्री रेटिङबाट प्राप्त नतिजाले नेपाललाई उत्साहित बनाएको थियो । उक्त नतिजाले नेपालमा लगानीको वातावरण अनुकुल छ भन्ने देखाएको दाबी गरिएको थियो । तर, अब एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेपछि बाह्य लगानी पनि निरुत्साहित हुने जानकारहरुको भनाइ छ ।
ग्रे लिस्टमा परेको मुलुकमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरुले रुची नदेखाउने र भइरहेको लगानीसमेत फिर्ता लैजान सक्ने भएकाले नेपाललाई यसले ठूलो घाटा पर्ने कतिपयको तर्क छ ।
बैंकलाई चुनौति, रेमिट्यान्स पनि प्रभावित हुने जोखिम
ग्रे लिस्टमा परेको मुलुकका वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्दा सम्बन्धित देश र त्यस देशका वित्तीय संस्थाले विशेष सावधानी अपनाउँछन् । यसको अर्थ, नेपालमा परियोजनाहरु बनाउन आउने विदेशी कम्पनीले आफ्नो देशमा नेपाली बैंकको तर्फबाट बैंक ग्यारेन्टी बस्ने वित्तीय संस्था नपाउन सक्छन् । अर्थात्, विदेशी बैंकहरु नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट बैंक ग्यारेन्टी नबस्न सक्छन् ।
यदि, बसिहाले पनि चर्को शुल्क लिन सक्ने जोखिम बढेको छ । यसको प्रक्रिया पनि लामो हुन्छ र समय पनि उत्तिकै लाग्न सक्छ । जसका कारण बैंकहरुको आम्दानी खुम्चिन गई नाफामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
साथै, नेपाली श्रमिकले विदेशमा आफूले कमाएको पैसा स्वदेश पठाउन पनि चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । विदेशबाट पैसा पठाउँदा सेवा शुल्क महँगो पर्न जाने जोखिम हुँदा रेम्टियान्सको परिमाणमा पनि कमी आउने देखिन्छ ।
‘मानौँ, कतारमा रहेको नेपाली श्रमिकले नेपाली १० हजार रुपैयाँ बराबरको त्यो देशको करेन्सी बोकेर नेपालमा पैसा पठाउँन जाँदा उसले २ सय सेवा शुल्क तिथ्र्यो भने ९ हजार ८ सय नेपाल आउँथ्यो, अब सेवा शुल्क ४ सय लाग्यो भने ९ हजार ६ सय मात्रै आउने भयो’ एक जना जानकार भन्छन् ।
