सरकारले आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई सुविधाको नाममा जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ भर्नको लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ । तर, सरकारको यो कदमले आर्थिक रुपले विपन्नहरु झनै विपन्न हुने जोखिम पनि बढाएको छ ।
उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ मा दोस्रो संशोधन गरेको हो । संशोधनमार्फत मन्त्रालयले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अति विपन्न नागरिकलाई जलविद्युतको विकास र निर्माणमा सहभागी गराउने लक्ष्य लिएको छ ।
उर्जा मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत २२ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनी मोडेलमा निर्माण हुने यी जलविद्युत आयोजनाले आम नेपाली जनताको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरि शेयर अर्थात आईपीओ निष्काशन गर्ने छन् ।
हालसम्म २२ आयोजनामध्ये ३ वटाले आईपीओ जारी गरिसकेका छन् । तर, त्यस क्रममा आर्थिक अभावमा धेरै नेपालीले शेयर खरिद गर्न नसकेको गुनासो आएको भन्दै अब मन्त्रालयले पैसा नहुने आर्थिक रूपले अति विपन्न, पिछडिएका र गरिब नागरिक शेयर खरिद गर्न ऋण दिने व्यवस्था ल्याएको हो । त्यसकै लागि मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।
संशोधित कार्यविधि अनुसार आयोजना निर्माण हुने जिल्लाभित्रका आर्थिक रूपले अति विपन्न, पिछडिएका र गरिब नागरिकलाई आयोजनाको शेयर भर्नको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत शतप्रतिशत बिना धितो सहुलियत व्याज दरमा कर्जा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था कम्पनी आफैँले गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । दातृ निकाय वा सामाजिक कोष वा म्युचुअल फण्ड वा त्यस्तै प्रकृतिका संस्थाले पनि शतप्रतिशत बिना धितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने भनिएको छ । यस्तो ऋण आयोजनाको जडित क्षमता अनुसार प्रति घरधुरी दुई लाख रूपैयाँदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म हुन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार सबै नागरिकमा समान हुने र यसमा आर्थिक हिसाबले अति विपन्न नागरिकलाई समेट्नुपर्ने भएकोले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्ने उद्देश्यले शेयर लगानी गर्ने र त्यसको समुचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्न यो व्यवस्था ल्याईएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर, यस्तो व्यवस्थाले ति नागरिकले प्रतिफल प्राप्त गर्ने नभई अहिले भएको ऋणको भार माथि थप सावाँ र ऋणको भार थपिने जोखिम निम्त्याएको छ ।
के छन् यो मोडलको समस्या ?
सरकारले जलविद्युत आयोजनामा नागरिकको सहभागिता गराउने र समुचित प्रतिफल दिलाउने भने पनि यो कार्य त्यति सजिलो देखिँदैन । नागरिकले शेयर मात्र पाउने छैनन्, शेयरसँगै जोखिम पनि प्राप्त गर्ने छन् । शेयर र शेयरबजारबारे केही पनि थाहा नपाएका र केही नसुनेका विपन्न नागरिकलाई जबरजस्ती शेयर र शेयरसँगै आउने जोखिम भिडाउन उपयुक्त नहुने शेयरबजारका जानकारहरु बताउछन् ।
मन्त्रालयले चाहेको प्रक्रियामा विविध समस्या देखिन्छन् । पहिलो, ऋण कसले दिने ? कार्यविधिमा ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने र त्यसको व्यवस्था कम्पनीले गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर बैंकहरु ऋण दिन भने बाध्य हुने छैनन् । बैंकहरुले ऋण दिनु अगाडी ऋण लिने व्यक्तिको ऋण तिर्ने क्षमता छ कि छैन भनेर हेर्छन् । अति विपन्नलाई सहजै ऋण दिन बैंकहरु तयार नहुन सक्छन् । तर सोहि शेयर धितोको रुपमा राखेर बैंकहरुले ऋण दिन सक्छन्, तर कार्यविधिमा बिना धितो ऋण भनिएकोले यसबारे प्रष्ट देखिँदैन ।
दोस्रो, ब्याजको विषय । विपन्नहरुले ऋण पाएपनि त्यसको ब्याज उनीहरु आफैँले तिर्नुपर्छ । समयमा ब्याज तिर्न नसकेमा बैंकले ताकेता गर्न थाल्छ । अति विपन्नहरुलाई आम्दानी अन्य कुनै स्रोत नभए ब्याज तिर्न गाह्रो हुन्छ । ब्याज तिर्न कै लागि फेरि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो भने उनीहरु माथि उठ्नै सक्दैनन् ।
तेस्रो, शेयर मूल्य घट्ने जोखिम । शेयरमा जोखिम हुन्छ । केही वर्ष अघिसम्म पनि १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका केही हाइड्रोका शेयर मूल्य घटेर ५० रुपैयाँसम्म पनि पुगेका थिए । जुनसुकै बेला शेयरको मूल्य घट्न सक्ने जोखिम कायम नै रहन्छ । अझ नेपालको शेयर बजारले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेताका बोलीको आधारमा अस्वभाविक प्रतिक्रिया देखाउँछ । राष्ट्र बैंक वा अन्य कुनै नियामकको कुनै कदमले बजारमा ठूलो गिरावट आएका उदाहरण पनि छन् । यसले पनि जोखिम उच्च बनाउँछ ।
चौथो, शेयर लकिङ र सूचीकरणमा लाग्ने समय । यसअघि जनताको जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत आईपीओ निष्काशन गरेको त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ शेयरबजारमा सूचीकरण हुन नै ५ वर्ष लागेको थियो । २०७५ चैत्रमा अंकित मूल्यको १० प्रतिशत शेयर माग गरेर कम्पनीले आईपीओ खुलाएको थियो । बाँकी ९० प्रतिशतको लागि आईपीओ खुलाएर कम्पनीको आईपीओ २०८० मङ्सिर १२ गते मात्रै सूचीकृत भयो । यसरी लामो समयसम्म कम्पनीको शेयर सूचीकरण नहुँदा अति विपन्नले धेरै लामो समयको लागि ब्याजको भार बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
आयोजना प्रभावितले ३ वर्षसम्म शेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था छ । जसका कारण लक्षित वर्गले समयमा नै शेयर बेचेर त्यसको लाभ लिन बन्चित हुन सक्छन् । ३ वर्षको लकइन अवधि खुल्ने अवधिसम्म कम्पनीको शेयर मूल्य घट्ने जोखिम रहन्छ ।
पाँचौ, प्रतिफलको विषय । अपर तामाकोशी, मध्य भोटेकोशी, त्रिशुली थ्री बि जस्ता सरकारी आयोजनाले आयोजना तोकिएको समयमा नबन्ने र निर्माण सम्पन्न हुँदा लागत बढ्ने देखाउँछ । यसले गर्दा मन्त्रालयले भने जस्तो सरकारी आयोजनाले तत्काल प्रतिफल पाउने सम्भावना नै हुँदैन । २०७८ मा व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको देशकै ठूलो ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोशीले अहिलेसम्म लाभांश दिन सकेको छैन । ऋण तिर्नको लागि शतप्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्दा पनि कम्पनीको दिर्घकालिन ऋण ७० अर्ब ७४ करोड भन्दा धेरै छ । कम्पनीले अझै केहि वर्ष लाभांश दिन सक्ने देखिँदैन । अब जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा आउने आयोजनामध्ये अधिकांश ठूला क्षमताका आयोजना हुन् । जसलाई निर्माण सम्पन्न हुन र प्रतिफल पाउन वर्षौ लाग्छ । प्रतिफल नै सुनिश्चित नभएको कम्पनीको जोखिम युक्त शेयर अति विपन्नलाई भिडाउदा अरु समस्या आउन सक्छ ।
के भन्छन् सरोकारवाला ?
नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवाली शेयरबजार बढिरहेको समयमा मात्रै यसबाट लक्षित वर्गले लाभ लिन सक्ने बताउँछन् । अहिलेको जस्तो जलविद्युत कम्पनीहरुको शेयर मूल्य उच्च नै रहेको अवस्थामा १०० मा शेयर किनेर ३०० हाराहारीमा बेच्न सके उनीहरुलाई २०० नाफा हुन सक्ने उनको भनाई छ । तर, यस्तो सानो आकारको ऋणमा बैंकहरु नलाग्ने भएकोले यसलाई लघुवित्तमार्फत अगाडी बढाउन सकिने उनी बताउँछन् । तर, शेयरमा जोखिम पनि हुने र सधै बजार बढ्दो क्रममा नहुने भएकोले बजार रिभर्स हुनाका बखत भने यसबाट लाभ लिन कठिन हुन सक्ने उनको भनाई छ ।
नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तथा विभिन्न सरकारी जलविद्युत कम्पनीमा सञ्चालक रहेका तुलसीराम ढकाल शेयरमा लगानी जहिल्यै पनि जोखिम मै हुने बताउँछन् । स्थानीयले ३ वर्षसम्म शेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था भएकोले कम्पनीले लाभांश नदिएको खण्डमा ब्याज तिर्न पनि कठिन हुन सक्ने उनको भनाई छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ऋण प्रवाह गर्दा कम्पनी र कम्पनीको आयोजनाको अवस्था अध्ययन गर्ने भएकोले बैंकले ऋण दिन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी नहुने उनले उल्लेख गरे । प्रतिफल नदिने वा दिन नसक्ने कम्पनीको हकमा के गर्ने भन्ने पनि प्रष्ट नरहेको उनले बताए ।
तर, अहिले प्रस्ताव गरिएको मोडलमा काम गर्न अर्थात् यसको कार्यान्वयन गर्न धेरै जटिलता हुने बताए । बिना धितो भनिएपनि त्यही शेयर धितोको रुपमा रहने उनको भनाई छ । ऋणीले सावाँ ब्याज नतिरेमा बैंकले सोहि शेयर जफत गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । स्थानीयलाई जलविद्युतको शेयर छुट्याउने गरिएको भएपनि पैसाको अभावमा शेयर खरिद गर्न नसक्नेको लागि यो राम्रो मोडालिटी भएपनि यसको कार्यान्वयन धेरै जटिल रहेको र सबै सरोकारवालाहरु छलफल गरेर सम्भावित समस्याका समाधान निकालेर छुट्टै कार्यविधि बनाएर अघि बढेमा मात्र यो मोडलले काम गर्ने उनको भनाई छ ।
जलविद्युत कम्पनीका सञ्चालक रहेका शेयरबजारबारे एक जानकार भने यो मोडल ठिक नभएको बताउँछन् । साधारण लेखपढ समेत गर्न नजान्नेलाई ऋण लिन लगाएर जोखिमयुक्त शेयर खरिद गर्न लगाउन उचित नहुने उनको भनाई छ । उनीहरुको जीवन स्तर नै उकास्न खोजेको भए उनीहरुलाई ज्ञान भएको विषय जस्तै पशुपालन, नगदे बाली, डेरी व्यवसाय, तरकारी खेति, फलफूल खेतिको लागि ऋण दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । शेयरको जोखिम नै नबुझेकालाई शेयर दिँदा अति विपन्न र गरिवहरु झन् विपन्न र गरिब बन्न सक्ने जोखिम बढ्ने उनको भनाई छ ।
एक वित्तीय संस्थाका सञ्चालक पनि यो मोडललाई कार्यान्वयनमा लान नहुने बताउँछन् । ३ वर्ष लक हुने शेयर अति विपन्नलाई ऋण लिन लगाएर खरिद गर्न लगाउनु नहुने उनको भनाई छ । शेयरबजारबारे ज्ञान भएकालाई ६ महिना वा एक वर्ष मै लकइन अवधि खुल्ने र जसलाई केहि ज्ञान नै छैन उसलाई ३ वर्ष शेयर बेच्न बन्देज लगाउँदा उसले मूल्य पाएको बेला शेयर नै बेच्न नसक्ने भएकोले यो मोडल कार्यन्वयन गर्नु ठिक नहुने ति सञ्चालक बताउँछन् । पहिले नै साहु महाजनको महँगो ब्याजको ऋणले थिचिएका विपन्नलाई जोखिमको शेयर खरिद गर्न ऋण दिँदा उनीहरु ऋण चक्र र गरिबीको चक्रमा फस्न सक्ने उनको भनाई छ ।
साच्चिकै लाभ दिने भए ति शेयर सरकारले खरिद गरेर पछि तिनै शेयरलाई अक्सन गरि त्यसबाट आएको रकम विपन्न वर्गको लागि खर्च गर्न उचित हुने अर्का एक जानकारको सुझाव छ ।
के भन्छन् मन्त्री ?
उर्जा मन्त्री दीपक खड्का आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि शेयर सुनिश्चित गर्न असमर्थ विपन्न वर्गका नागरिकहरूलाई यो योजना ल्याईएको बताउछन्। उनीहरुलाई सहुलियत ब्याजदरमा २ लाखदेखि ५ लाखसम्मको लगानी बैंक र विकास साझेदार संस्थाहरू मार्फत बिना धितो उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था कार्यविधिमार्फत पारित गरिएको उनको भनाई छ। यस पहलले गरिबी निवारण, नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार र प्रतिव्यक्ति आयमा योगदान पुर्याउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुने हुनको दाबी छ। गरिबी निवारण, नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार, र राष्ट्रको जीडीपी तथा प्रतिव्यक्ति आयमा योगदान पुर्याउने प्रयास स्वरुप कार्यविधि ल्याईएको उनको भनाई छ ।
