नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषदको निर्णय विपरित हुने गरि बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएको र मंसिर १२ गतेसम्म बक्यौता नतिरे फेरि लाइन काट्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेपछि उद्योगीहरुले उर्जा मन्त्रीलाई गुहारेका छन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णय, ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन र विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय विपरित प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले पूरानै बिल तिर्न पत्र पठाएको र मंसिर १२ सम्म बिल नतिरे पुनः लाइन काट्ने चेतावनीसहितको सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि उद्योगीहरुले उर्जामन्त्री दिपक खड्कालाई ५ बुँदे सामूहिक पत्र लेखेका हुन् ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले विवाद समाधान गर्नुको साटो गिजोल्ने काम गरेको भन्दै उद्योगीहरुले उर्जामन्त्री दिपक खड्कालाई ५ बुँदे पत्र पठाएका हुन् ।
प्राधिकरणले कात्तिक २९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनका ग्राहकहरुले मंसिर १२ गतेसम्म बाँकी बक्यौता नतिरे पुनः लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो । यसपछि उद्योगीहरुले उर्जामन्त्री खड्कालाई पत्र पठाएर २०८१ कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गराउन माग गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषदको उक्त बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत बक्यौता रकम टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर समेतको आधारमा महसलु निर्धारण तथा असूली सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असलु उपर गराउने जिम्मा उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयको विपरित हुने गरि सूचना प्रकाशित गरेपछि उद्योगीहरु झस्किएका हुन् । प्राधिकरण नेतृत्वले टीओडी मिटरको डाटा देखाउन नसक्ने भएकाले अनेकौँ बाहाना बनाउँदै आएको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वनय गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै प्राधिकरणले महसलु निर्धारण र गणना नगरी उद्योगीलाई विगतमा पठाएको पुरानै पत्र पठाएर सोही अनुसार रकम तिर्न पत्राचार गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ । मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल प्रचलित कानून अनुसार विद्युत महसलु निर्धारण र गणना गरी १५ दिनभित्र असलु उपर गर्न निर्देशन जारी गरेपनि प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन अनुसार महसलु निर्धारण र गणना गरेको छैन’ उद्योगीहरुले उर्जामन्त्री खड्कालाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘विद्युत प्राधिकरणले २०८१/०७/२९ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनबिपरित जारी भएको पत्र अनुसारको गलत रकम २०८१/०८/१२ सम्म भुक्तानी नगरेमा उद्योगमा विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।’
उद्योगीहरुले विद्युत प्राधिकरणबाट बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाणसहित महसलु निर्धारण र गणना भएमा आफूहरु पैसा तिर्न तयार रहेको पनि दोहोर्याएका छन् । उनीहरुले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवाद समाधान भई उद्योगमा निरन्तर विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न समेत माग गरेका छन् ।
