दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर कम्पनीको पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको सञ्चित घाटा बढेर २९ करोड ८ लाख बढी पुगेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनी ६९ लाख ८१ हजार नाफामा देखिए पनि सञ्चित घाटा भने बढ्दो छ ।
कम्पनीको सञ्चित घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १२.२ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी २६ करोड ४० लाख रहेकोमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने दीर्घकालीन ऋण ५६ करोड १० लाख भन्दा बढी छ । पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले १ करोड ४३ लाख सावाँ ब्याज तिरेको छ । कम्पनीले सावाँ ब्याज नियमित रुपमा तिर्न पनि सकेको छैन । कम्पनीले बैंकको सावाँ ब्याजको व्ययभार बढ्न गएको कारण सावाँ तथा ब्याज नियमित हुन नसकेको आफैँले स्वीकार गरेको छ ।
अझै यकिन भएन कुल लागत
कम्पनीले संखुवासभामा ४ मेगावाट क्षमताको सभाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरि २०७४ असोजदेखि विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्ने बेलामा आयोजनाको कुल लागत प्रतिमेगावाट २१ करोड १० लाख भएको बताएको थियो । तर, व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीको आयोजनाको कुल लागत अझै यकिन हुन बाँकि रहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार ठेकेदारहरुबाट अन्तिम बिल र कार्य सम्पन्न विवरण प्राप्त भईनसकेकोले कुल लागत अझै यकिन हुन नसकेको हो ।
कम्पनीविरुद्द पूर्व कर्मचारीको मुद्दा, ठेकेदार विरुद्द कम्पनीको मुद्दा
कम्पनीविरुद्द पूर्व कर्मचारीदेखि ठेकेदारसम्मले मुद्दा दायर गरेका छन् । कम्पनीका पूर्व कर्मचारीले पारिश्रमिक भुक्तानीको सम्बन्धमा चित नबुझी कम्पनीविरुद्ध श्रम अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेका थिए । श्रम अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छ, जुन अझै विचाराधीन रहेको छ ।
कम्पनीले पनि आफ्नै ठेकेदारविदरद मुद्दा हालेको छ । आयोजनाको सिभिल निमार्ण कार्यका ठेकेदारले डिजाईन नक्शा अनुप कार्य नगर्दा कम्पनीलाई क्षति पुगेको भन्दै हर्जाना भराई पाँउ भनी भन्दै कम्पनीले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको हो, जुन मुदद्दा पनि विचाराधीनकै अवस्थामा छन ।
आयोजना बनाउन साथीभाईसँग लिएको ४ करोड अझै तिरेन
कम्पनीले आयोजना निर्माणको क्रममा पैसा अपुग भएपछि सञ्चालक तथा संस्थापक शेयरधनीहरु र कम्पनीकै कर्मचारीसँग पैसा सापटी लिएको थियो । कम्पनीले कम्पनीमा संस्थापक रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारीहरुसँग पनि पैसा लिएको थियो । कम्पनीले हालसम्म पनि सो रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन । कम्पनीका अनुसार १०० जना भन्दा धेरैलाई गरि सावाँ र ब्याज गरेर कुल ४ करोडभन्दा धेरै रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ । जबकी, कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय स्थिति हेर्दा यो रकम पनि कम्पनीले तत्काल फिर्ता गर्न सक्ने देखिँदैन ।
संस्थागत सुशासन कमजोर
कम्पनीको संस्थागत सुशासन पनि अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ । कम्पनीको वेबसाइट पनि छैन भने कम्पनीको नामको फेजबुक पेज पनि ७ वर्षदेखि ‘अपडेट’ छैन । कम्पनीले नेप्सेको वेबसाइटमा सञ्चालकहरुको विवरण पनि अपडेट गराएको छैन । कम्पनीले आफ्नो लेटरप्याडमा कम्पनीको वेबसाइट भनेर dibyashwarihydro.com राखेको छ, तर त्यो खुल्दै खुल्दैन । कम्पनीले वेबसाइट समयमा नवीकरण नगरेपछि ८ महिना अगाडी नै कम्पनीको वेबसाइट अरु नै कसैले किनेर बिक्रीमा राखिदिएको छ । करिब ९२ हजार रुपैयाँमा सो वेबसाइट बिक्रीमा राखिएको छ, जो कोहिले पनि सो वेबसाइट किन्न सक्छ । यसबारे कम्पनीलाई जानकारीसम्म पनि छैन ।
विगतमा कम्पनीले साधारणसभामा पनि समयमा गर्न सकेको देखिँदैन । कम्पनीले ४ वर्षमा बल्ल साधारणसभा गरेको देखिन्छ । कम्पनीले दोस्रो साधारणसभा २०७१ पुस २६ गते बोलाएको थियो भने तेस्रो, चौथो, पाँचौ र छैठौ साधारणसभा २०७५ पुस ३० गते मात्र गर्यो । साथै, सातौँदेखि १०औँ साधारणसभा अर्को ४ वर्षपछि मात्र अर्थात् २०७९ पुस २८ मा गर्यो । कम्पनीले अझै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साधारणसभा गरेको छैन । कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन पनि कम्पनीका आम लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराइएको छैन ।
कम्पनीले कर्मचारीहरु प्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि पुरा नगरेको देखिन्छ । श्रम ऐन २०७५ को दफा ५२ अनुसार कम्पनीले कर्मचारीहरुको आधारभुत पारिश्रमिक रकमबाट १० प्रतिशत रकमकट्टि नगरेको साथै सो कट्टि हुनुपर्ने रकम बराबर थप गरी संस्थाले सञ्चय कोषमा जम्मा नगरेको कम्पनी कै लेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै श्रम ऐन २०७५ को दफा ५३ अनुसार रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ८.३३ प्रतिशत बराबरको रकम प्रत्यक महिना उपदान बापत जम्मा गर्नुपर्नेमा सो पनि नगरेकोले अडिटरले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मै कैफियतको रुपमा राखिदिएका छन् । कम्पनीको पछिल्लो पटक अडिट गरेका सीए गणेश पोखरेल र दिपक प्याकुरेलले यो विषय कैफियतको रुपमा राखेका हुन् ।
यति मात्र होइन कम्पनीले आफ्नो नाम मै नभएको जग्गा वासलातमा पुँजीकृत गरेको भेटिएको छ। यसमा पनि अडिटरले कैफियत लेखिदिएका छन् । जसमा भनिएको छ ‘ मुल्य रु. ६१,९४,६२० को जग्गा कम्पनीको नाममा नामसारी नभई वासलातमा पुंजीकृत गरी प्रस्तुत गरिएको छ ।’
६ महिनामै ३ पटक हकप्रद निष्काशनको फरक फरक निर्णय
कम्पनीले ऋण तिर्नको लागि थप पुँजी जुटाउने निर्णय गर्यो । तर कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले ६ महिनाको अवधि मै ३ पटक हकप्रद निष्काशनको निर्णय गरेको देखिएको छ । कम्पनीले २०८० असार १० गते शतप्रतिशत हकप्रद निष्काशनको निर्णय गरेको छ । २०८० असोज २९ गते फेरि सञ्चालक समितिको बैठक बसेर असार १० को शतप्रतिशत हकप्रदको निर्णय रद्द गर्दै २ सय प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । २०८० मङ्सिर २९ गते अर्को बैठक बसेर असोज २९ गतेको २ सय प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने निर्णय रद्द गरेर पुन: १ सय प्रतिशत हकप्रद मात्र निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थात्, कम्पनीले ६ महिनाको अवधिमै ३ पटक हकप्रद निष्काशनबारे छुट्टाछुट्टै निर्णय गरेको छ । यसले कम्पनीका सञ्चालकहरुको दूरदर्शीतामा प्रश्न उठाएको छ ।
अधिकांश सञ्चालकले बेचे शेयर
‘लकइन’ खुलेपछि कम्पनीका अधिकांश सञ्चालकले शेयर बेचेको पाईएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको ‘जलविद्युत समूहका सूचीकृत कम्पनीहरुको सेयर संरचनाको विद्यमान अवस्था र सोको प्रभाव सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन २०८०’ले लकइन अवधि खुलेपछि कम्पनीका अधिकांश सञ्चालकले शेयर बेचेको देखाएको हो । प्रतिवेदनमा ‘वान ओ वान’ कम्पनीले ३३ प्रतिशत स्वामित्व घटाएको उल्लेख छ । साथै कम्पनीका अन्य सञ्चालक बिजी हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, दधिराम निरौला, खड्कबहादुर राउत, पदमलाल गौतम, बिजु राउत, अभयलाल श्रेष्ठ र अनुप सुवेदीले अधिकांश शेयर बिक्री गरेको उल्लेख छ ।
आईपीओ निकाल्दै कमजोर रेटिङ्ग
कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्दै कमजोर रेटिङ्ग पाएको थियो । कम्पनीको आइैपीओलाई इक्रा नेपालले ग्रेड ४ को रेटिङ्ग प्रदान गरेको थिया । यसले कम्पनीको आधारभूत पक्ष औसतभन्दा तल रहेको जनाउँछ ।
के भन्छ कम्पनी ?
कम्पनीका सञ्चालक बुद्ध कृष्ण मानन्धर अहिले कम्पनी घाटामै रहेको र विद्युत बिक्रीबाट आउने पैसा सिधै बैंकले नै लैजाने भएकोले संस्थापकहरुको पैसा फिर्ता गर्न नसकिएको बताउछन् । त्यस्तै सञ्चालक समितिका सदस्यहरु नै बिरामी भईरहने भएकोले समयमै साधारणसभा गर्न नसकिएको उनको तर्क छ । यद्यपी, आगामी पुस मसान्त भित्र अर्को साधारणसभा गर्ने मानन्धरको दाबी छ ।
कम्पनीको वेबसाइट नै अर्कैले किनेर बिक्रीमा राखेको बारे भने उनी अनविज्ञ देखिएका छन् । आफुले हेर्ने नगरेको तर, वेबसाइट खुलिरहेको उनी दाबी गर्छन् ।
त्यस्तै विविध कारणले लागत अझै यकिन नभएको पनि मानन्धरले स्वीकार गरेका छन् । लागत अझै केही बढ्न सक्ने उनको भनाई छ । पूर्व कर्मचारीको मुद्दा भने अदालतमा विचाराधीन भएको उनको भनाइ छ ।
ऋण तिर्न कठिन
२०८१ असोजसम्मको विवरण अनुसार कम्पनीले ५६ करोड १० लाख दीर्घकालीन र ५ करोड ४४ लाख अल्पकालीन गरि कुल ६१ करोड ५४ लाख ऋण तिर्न बाँकि छ । यस बाहेक यदि पूर्व कर्मचारीहरुसँगको मुद्दा कम्पनीले हारेमा कम्पनीलाई फेरि अर्को दायित्व थपिने देखिन्छ । कम्पनीको तिर्नुपर्ने दायित्व ६२ करोडसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
कम्पनीले ऋण तिर्नका लागि हकप्रद निष्काशन गर्ने योजना बनाएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २६ करोड ४० लाख रहेको छ । कम्पनीले शतप्रतिशत हकप्रद निष्काशन गरेर ऋण तिर्ने योजना बनाएको छ । नियामकबाट अनुमति पाएमा यसबाट कम्पनीको करिब ४० प्रतिशत ऋण चुक्ता हुन सक्ने देखिन्छ । यसका बाबजुद पनि कम्पनीको आर्थिक अवस्था सहज हुन नसक्ने हालको वित्तीय अवस्थाले देखाएको छ । कम्पनीमा नेपाल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, कुमारी बैंक, र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋण लगानी रहेको छ।
