विद्युत नियमन आयोग (ERC ) मा पदाधिकारी नहुँदाको असर जलविद्युत कम्पनी र ति कम्पनीका लगानीकर्तामा देखिन थालेको छ। आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा कतिपय कम्पनीले साधारणसभा गर्न पाएका छैनन् भने कतिपय कम्पनीको साधारणसभाबाट पारित बोनस शेयर समेत सूचीकृत हुन सकेको छैन ।
माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेडले जेठ १८ गते आ.व. २०८१/८२ को मुनाफावाट शेयरधनीहरुलाई कम्पनीको हालको चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि र कर प्रयोजनको लागि ०.५२६३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। कम्पनीले सो बोनस वितरणको स्वीकृतिको लागि विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरिसकेको छ । तर आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा स्वीकृति समबन्धी निर्णय हुन सकेको छैन । आयोगबाट स्वीकृति पाए लगतै कम्पनी साधारणसभा गर्न तयार छ। तर आयोगले स्वीकृति कहिले दिन्छ टुंगो छैन ।
कम्पनीका अध्यक्ष रविन्द्र लाल श्रेष्ठ साधारणसभा गर्नको लागि कम्पनीले आयोगको स्वीकृति पर्खेको बताउछन् । आयोगले २१ दिन अघि साधारणसभाको सूचना प्रकाशन गर्ने समय कायम हुने गरि स्वीकृति प्रदान गरेमा २०८३ असार मसान्तभित्रै कम्पनीले साधारणसभा गर्ने उनी बताउछन् । तर आयोगमा कहिले पदाधिकारी आउँछन् र स्वीकृति दिन्छन् भन्ने टुंगो छैन ।
कतिपय कम्पनीले पहिले साधारणसभा गरेर अनि बल्ल बोनस शेयर सूचीकरणको लागि स्वीकृति दिन आयोगमा निवेदन दिने गरेका थिए । हाइड्रो कम्पनीले यसो गर्न थालेपछि आयोगले नै नेप्सेलाई पत्राचार गरेर बोनस शेयर वितरण गर्नको लागि बुक क्लोज मिति तय गर्दा अनिवार्य आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको थियो। आयोगले भनेजस्तै गरि नेप्सेले २०८२ माघ २६ गते सबै हाइड्रो कम्पनीलाई पत्राचार गर्दै बोनस शेयर वितरणको लागि बुक क्लोज तय गर्दा अनिवार्य आयोगको पूर्व स्वीकृति चाहिने व्यवस्था गरिदिएको छ। तर आयोगमा हाल कोहि पनि पदाधिकारी नभएको कारणले कसैले पनि पूर्व स्वीकृति दिन सक्ने अवस्था छैन । यस कारण माण्डु हाइड्रोपावरको साधारणसभा नै रोकिएको छ ।
साधारणसभा मात्र होइन, आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा साधारणसभाले पारित गरेको बोनस शेयर पनि सूचीकृत हुन सकेको छैन । यस्तो समस्या भोग्ने सूचीकृत कम्पनीमा कालिका पावर , चिलिमे हाइड्रो, सिनर्जी पावर लगायत रहेका छन् । यी कम्पनीले साधारणसभाबाट बोनस शेयर पारित गरिसकेका छन् । साधारणसभाले पारित गरेर बोनस शेयर वितरणको लागि आयोगमा स्वीकृतिको लागि निवेदन दिइसकेका छन् । तर आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा यी कम्पनीको बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकरण हुन सकेको छैन । साधारणसभाले पारित गरेको बोनस समयमा नपाउँदा लगानीकर्ता भने मारमा परेका छन् ।
यहि कारणले नै सूचीकृत नभएका झन्डै एक दर्जन कम्पनी पनि समस्यामा परेका छन् ।
निर्देशिकाकै अपब्याख्या !
आयोगको ‘विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासन पूर्वस्वीकृती तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ मा शेयर संरचनामा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने भएमा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने उल्लेख छ। तर बोनस शेयर वितरण गर्दा कम्पनीको शेयर संरचनामा वास्तविक परिवर्तन नै भएको हुदैन । शेयर संरचनाको प्रतिशत र अनुपात साविक कै रहन्छ । तर आयोगले भने पुँजी वृद्धिलाई पनि शेयर संरचनामा भएको परिवर्तनको रुपमा अपब्याख्या गर्दै अनावश्यक दुख दिएको कतिपय हाइड्रो कम्पनीका संचालक बताउछन् । बोनस शेयर वितरण गर्दा पुँजी वृद्धि हुने भए पनि संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयरको संरचना वा अनुपात परिवर्तन नहुने भएकोले यो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नु पर्ने उनीहरुको आग्रह छ।
त्यस्तो त सोहि निर्देशिकाले कम्पनीले शेयरधनीलाई बोनस शेयर प्रदान गर्दा आयोगमा जानकारी दिनु पर्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ । यदि व्यवस्था अनुसार नै बोनस वितरणको जानकारी आयोगलाई दिएर बोनस शेयर वितरण गर्न पाउनु पर्ने हाइड्रोका प्रबर्दक बताउछन् ।
साथै कम्पनीको सबैभन्दा शक्तिशाली अङ्ग नै साधारणसभा रहेकोले कम्पनी कै साधारणसभाले पारित गरेको बोनस शेयर बिना कुनै शर्त लगानीकर्तामा वितरण गर्न पाउनु पर्ने अर्का एक हाइड्रोका संचालक बताउछन् । नियमन आयोगले सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि अनावश्यक झन्झट थपेर गुनासो दिने गरेको उनको गुनासो छ। आयोगले एक पटक स्वीकृति दिइसकेपछि त्यहि बोनस सूचीकरणको लागि फेरी आयोगको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उनको भनाई छ।
आयोगलाई छैन निर्णय गर्ने अख्तियारी
सरकारले जारी गरेको ‘ सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ बमोजिम आयोगमा रहेका अध्यक्ष र चार सदस्य स्वतः पदमुक्त भएका हुन्। त्यसपछि आयोग पदाधिकारी बिहिन भएको हो । सरकारले कसैलाई पनि निर्णय गर्ने अख्तियारी दिएको छैन । आयोगका सचिव रहेका हरि बहादुर खत्री दैनिक प्रशासनिक काम बाहेक अन्य कुनै निर्णय गर्ने अख्तियारी नरहेको बताउछन् । दैनिक प्रशासनिक काममा पनि आर्थिक समबन्धि काम गर्ने अख्तियारी उनलाई छैन ।
हाल आयोगले आयोगमा आएका पत्र, अनुरोध, गुनासो, निवेदन आदि दर्ता गर्ने, तिनको मुल्यांकन गर्ने, थप कागजात आवश्यक परे माग गर्ने लगायतमा कार्य मात्र गरिरहेको छ। यस बाहेक अरु कुनै काम गर्ने अख्तियारी आयोगलाई छैन । यसै कारण पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि आयोगका कर्मचारीले तलव पनि खान पाएका छैनन् ।
अध्यक्षको लागि १० जना र सदस्यको लागि २२ जनाको आवेदन
सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया भने सुरु गरिसकेको छ । विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षको लागि १० जना र सदस्यको लागि २२ जनाको आवेदन परेको छ। आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न गठित सिफारिस समितिले आयोगमा एक जना अध्यक्ष र एक जना महिला सहित ४ जना सदस्यको लागि दरखास्त आह्वान गर्दै जेठ २१ गतेसम्म आवेदन दिन भनेको थियो।
तोकिएको समयमा अध्यक्षको लागि १० जना र सदस्यको लागि २२ जनाको आवेदन परेको हो। अध्यक्षको लागि आवेदन दिनेमा ई. रुद्र प्रसाद गौतम, केशव अधिकारी, डा. रामप्रसाद धिताल, रामेश्वर प्रसाद कलवार, मधुप्रसाद भेटवाल, मोतीबहादुर कुँवर, डा. मधुसुधन अधिकारी, डा. भोलानाथ शर्मा अधिकारी, नारायण प्रसाद सापकोटा, र डा. शान्तीकला सुवेदी रहेका छन् ।
त्यस्तै सदस्य पदमा डा. शेखर अर्याल, राजिव कुमार सिंह, निरज्वल बस्नेत, रुद्रप्रसाद सिटौला, जयराज भण्डारी, ब्रजमोहन झा, सुरेश ब. भट्टराई, प्रकाश ज्ञवाली, लोकराज पाठक, रामप्रसाद गौतम, झमक प्रसाद शर्मा, बिशाल सिलवाल, बलराम सिलवाल, राजिव दाहाल, विज्ञान श्रेष्ठ, दिवाकर मल्लिक, अर्जुनकुमार गौतम, नरेन्द्र सिंह भण्डारी,
नारायण प्रसाद सापकोटा, कल्पमोहन सोती, शान्तीकला सुवेदी र कुशेश्वर प्रसाद साहु रहेका छन् ।
समितिका अनुसार आवेदन पेश गरेका उम्मेदवारहरू मध्ये आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभव पूरा गरेका उम्मेदवारहरूको दरखास्त स्वीकृत गरिनेछ । दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूमध्ये व्यावसायिक कार्ययोजनामा कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका उम्मेदवारलाई मात्र कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तामा सहभागी गराइने समितिले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोगका पदाधिकारी छनोट गर्न तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका छ। मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतम र ऊर्जा विज्ञ सतिषनारायण जोशी सदस्य रहेका छन् ।
