अब विद्युत नियमन आयोगले ३० दिन भित्र ओपन एक्सेसको लागि ह्विलिङ चार्ज निर्धारण (Open Access and Wheeling Charge Determination) गर्नु पर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बिहीबार आयोगलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
निर्देशन अनुसार विद्युत नियमन आयोग (ERC) ले ‘Open Access’ विद्युत कारोबारका लागि लागू हुने गरी पारदर्शी र स्तरीकृत ‘Wheeling Charge Methodology’ निर्धारण गरी ३० दिन भित्र सार्वजनिक गर्नु पर्ने छ ।
त्यस्तै आयोगले जलाशययुक्त जलविद्युत (Storage Hydropower) तथा पम्प स्टोरेज (Pumped Storage) आयोजनाका लागि मौसमी (Seasonal) र पिक – डिमान्ड (Peak-demand) मूल्य निर्धारण सहितको भिन्न महसुल ढाँचा (Differentiated Tariff Framework) तर्जुमा गरि ३० दिन भित्र लागू गर्नु पर्ने छ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन विस्तृत कार्ययोजनामा साथ सम्बन्धित निकायलाई समय सीमासहित निर्देशन जारी गरेका हुन्। विद्युत् बजार सुधारदेखि सिंचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका बहुआयामिक विषयलाई समेटर ३२ बुँदे निर्देशन जारी भएको छ ।
