डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल बक्यौता सम्बन्धि विवादबारे निजी क्षेत्रका उर्जा प्रवद्धर्कहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुलबारे विवाद चर्किदै गएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले दूबै पक्षलाई विवाद कायम राख्ने नभई समाधान खोज्न दूबै पक्षलाई अपिल गरेको छ ।
इप्पानले छलफल र संवादमार्फत विवाद समाधान गर्न दूबै पक्षलाई अनुरोध गर्दै प्राधिकरणलाई पनि लाइन काट्ने कदमबाट फिर्ता हुन र उद्योगीहरुलाई पनि आफैँ उद्योग बन्द गरेर बसेको अवस्थाबाट फिर्ता हुन आग्रह गरेको छ ।
इप्पानले प्राधिकरणले धमाधम उद्योगहरुमा लाइन काट्दा खपत कम भएको हुँदै गएको भन्दै यसका कारण जलविद्युत आयोजनाहरुको आम्दानी प्रभावित हुने जनाएको छ । नेपालमा वर्षभरि उत्पादन हुने बिजुलीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी बिजुली वर्षाको समयमा उत्पादन हुने गरेको र हाल विद्युत उत्पादन बढेको बेलामा कम खपत हुँदा आयोजनाहरुको आर्थिक अवस्थामा प्रत्यक्ष असर पार्ने इप्पानले उल्लेख गरेको छ ।
‘लाइन काट्ने क्रमसँगै खपत कम भई यसको असर आयोजनामा देखिन थालिसकेको छ, सामान्य अवस्थामा समेत बिजुली खेर गएर निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुले समस्या भोगिरहेको बेला भएका उद्योग व्यवसायसमेत बन्द हुने परिस्थितीले आयोजनाहरुको आम्दानीमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ’, इप्पानले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्ने निणर्यबाट र उद्योग व्यवसायीले पनि डेडीकेटेड वक्यौतालाई लिएर अरु उद्योगहरुको लाइन आफैँ विच्छेद गर्ने अवस्थाबाट पछाडी हटेर वैकल्पिक बाटो अपनाउनु अत्यावश्यक छ ।’
इप्पानले ऊर्जा खपतका लागि ऊर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु, खपत गर्ने उद्योगहरु र यसको व्यवस्थापन गर्ने विद्युत प्राधिकरणबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध र कारोबारले मात्रै नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकास सम्भव हुने भन्दै अहिले देखिएको विवादको व्यवस्थापन गर्न ढिलाई भइसकेको समेत जनाएको छ । उर्जा उत्पादकहरुको तर्फबाट इप्पानले विवाद समाधान गरी निजी क्षेत्रहरुले उत्पादन गर्ने बिजुली खेर नजाने वातावरण बनाईदिन अपिल पनि गरेको छ ।
प्राधिकरणले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुले बक्यौता महशुल नतिरेको भन्दै उद्योगहरुको लाइन काट्न थालेको छ । प्राधिकरणले ५ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि यसको विरोधमा उत्रिएका उद्योगीहरुले बाँकी सबै उद्योगको लाइन आफैँले काटेका छन् ।